‘पत्रकारितालाई व्यापार व्यावसायमा परिणत हुन नदिनु नै प्रेस स्वतन्त्रताको मूल सिद्धान्त हो ।’ – कार्ल मार्क्स ।

पत्रकारिता क्षेत्रमा केही विश्वव्यापी मान्यता र अवधारणाहरू छन् । जस्तो कि पत्रकारिता सत्य तथ्य, सन्तुलित र विश्वसनीय हुनुपर्छ, पत्रकारिता गैर–राजनीतिक र स्वतन्त्र हुनुपर्छ, यसले समाजलाई सूचना र समाचारका माध्यमद्वारा सुसञ्जित र सशक्तीकरण गर्छ, पत्रकारिताले समाजलाई सूचना दिन्छ, शिक्षित गर्छ, उत्प्रेरित र खबरदारी एवम् पहरेदारको काम गर्नुपर्दछ आदि । निश्चय नै यी अवधारणाहरू आफैँँमा नाजायज छैनन्, हेर्दा स्वाभाविक र सही नै लाग्छन्, यी मान्यता र आदर्शको आधारमा सिङ्गो मिडिया जगत् सञ्चालित हुनुपर्छ ।

तर के यी अवधारणाअनुसार नै हामी हिँडेका छौँ त ? के नेपाली मिडिया जगत् आफ्नै घोषित मान्यता र आदर्शप्रति इमानदार छ त ? के यी अवधारणाको प्रयोग समाज विकासको स्तरसापेक्ष हुने कुरा होइन र ? यसरी हेर्दा पत्रकारिताका उल्लिखित मान्यता र यी मान्यताले जन्माएका प्रश्नहरूलाई तुलनात्मकरूपमा विश्लेषण नगरी धारणा निर्माण गर्नु हाम्रो एकोहोरोपन र कमजोरी मात्र हुनेछ ।

हुन त पत्रकार र पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अङ्ग पनि भन्ने गरिन्छ । राज्यका मुख्य गरी तीनवटा अङ्गहरू हुन्छन्— कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यावस्थापिका । पत्रकारितालाई चौथो अङ्गको रूपमा कुनै कानुन र संविधानले लिखित मान्यता र वैधानिक व्यावस्था गरेको छैन । यो एउटा मान्यता मात्र हो । यो मान्यता मात्रै जस्तो देखिए पनि आजका लोकतान्त्रिक राज्यहरूद्वारा पत्रकारिता क्षेत्रले सम्पादन गर्ने कामको आधारमा यसलाई राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा मान्यता दिनु सही र सार्थक नै देखिन्छ ।

प्रेसलाई सर्वप्रथम चौथो अङ्गको रूपमा कसरी मान्यता दिइयो त भन्नेबारे यसको ऐतिहासिक सन्दर्भ यस्तो देखिन्छ, ‘सन् १७८१ को मे महिनामा फ्रान्सका राजा लुई चौधौँले भर्साइलमा राज्यका जनरलहरूको बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा भाग लिन पहिलो राज्यका रूपमा तीनसय भारदार, दोस्रो राज्यका रूपमा तीनसय पादरी र पुरोहित तथा तेस्रो राज्यको रूपमा छसय सर्वसाधारण बोलाएका थिए । त्यसको केही वर्षमा फ्रान्सको राज्यक्रान्तिपछि एडमन्ड वर्कले संसद्को बैठकस्थलबाट अलि पर रहेको प्रेस ग्यालरीतिर सबैको ध्यान आकृष्ट गराउँदै भनेका थिए, ‘उ पल्लोपट्टि राज्यको चौथो अङ्ग बसेको छ, यहाँ भएका यी तीनै अङ्गभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण ।’२

राज्यका तीनओटै अङ्गभन्दा स्वतन्त्र र अलग अर्थात् चौथो अङ्गको रूपमा रहेको आमसञ्चार क्षेत्रले आजका आधारभूत लोकतान्त्रिक राज्यहरूमा सरकारका कामहरू र कमजोरीबारे समाजलाई सम्प्रेषण गर्ने र समाजका प्रतिक्रियालाई नीति–निर्माताहरूको कानमा पुर्‍याएर समाज र राज्यबिचको सम्बन्धलाई जीवित राख्ने र शासकहरूलाई नीति–निर्माणमा उत्प्रेरित गर्न निकै ठूलो योगदान गर्दै आएका छन् । यही आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरेर नै उनीहरू प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको आत्मा ठान्दछन् ।

के नेपाली मिडिया आफ्नै घोषित मान्यता र आदर्शप्रति इमानदार छ त ? 
 

यति हुँदाहुँदै पनि यो क्षेत्रमा कैयौँ विकृति र चुनौती थपिँदै आएका छन् । यी विकृतिहरूलाई मर्यादित पत्रकारिताका चुनौतीका रूपमा स्वीकार्दै गोपाल बुढाथोकी लेख्छन्, ‘आफ्नो पेसागत कर्म र दायित्वका कारण नेपाली समाजमा गाली खाने समूहमा पहिलो पंक्तिमा राजनीतिक दलका नेताहरू पर्दछन् भने दोस्रो पंक्तिमा पत्रकारहरू पर्दछन् ।’३

कैयौँ सकारात्मक योगदानहरूका बाबजुद जसरी राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूप्रति नागरिकको विश्वास डगमगाउँदै गइरहेको छ, नेताहरू जसरी भ्रष्टीकृत र बदनाम मात्रै होइनन्, उनीहरूको न्युनतम इमानसमेत क्षयीकरण हुँदै गएको छ, त्यसरी नै पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि पेसागत मर्यादा, सामाजिक उत्तरदायित्व र सञ्चार समाग्रीप्रतिको विश्वसनीयता खस्किँदै गएको छ ।

आफ्ना निहित स्वार्थ र व्यावसायिक लाभका लागि समाजका विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारका विषय उठान गर्ने तर पछि त्यसको परिणाम के आयो भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्नेभन्दा पनि आर्थिक लेनदेनमा मुद्दाहरू टुङ्गिने समस्या आज बढ्दै गएका छन् । निश्चित राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न आफूभन्दा फरक राजनीतिक आस्था भएकाहरूप्रति चरम असहिष्णुता र मिडियाद्वारा आक्रमण गर्ने तर आफू नजिकको पार्टी र नेताले जस्तोसुकै जघन्य अपराध गर्दा पनि मौन रहने, घटनाहरूको सत्यतथ्य अनुुसन्धान र विश्लेषणमा आधारित सामग्री पस्किनेभन्दा पनि बजारमा के बिक्छ, आफ्नो अनलाइन मिडियामा लाइक, कमेन्ट, सेयर भिजिटर के गरी बढाउन सकिन्छ, त्यही गरेर नाफा आर्जनको उद्देश्यले सूचना प्रवाह गर्ने समस्या आम बन्दै गएका छन् । यस्ता प्रवृत्ति बढदै गएपछि आमसञ्चार क्षेत्रले पस्किने सामग्रीले समाजलाई सुसञ्जित गर्नेभन्दा पनि स्खलित र भ्रमित तुल्याइरहेको छ । यो समस्यालाई सङ्केत गर्दै कतिपय मानिसहरूले पत्रकारितालाई चौथो अङ्ग होइन कि चुत्थो अङ्गसमेत भनेका छन् ।

पत्रकारहरू पनि यही समाजकै अङ्ग हुन्, उनीहरू जन्मे–हुर्केको समाज, सामाजिक संरचना, राजनीतिक वातावरणले उनीहरूको घटनाहरूलाई हेर्ने वैयक्तिक दृष्टिकोणलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । कुनै खास घटनाका कारण र परिणामबारे हेर्ने दृष्टिकोणबारे उनीहरूको वर्गीय धरातल र राजनीतिक–वैचारिक आस्थाले पनि एकहदसम्म प्रभाव परिरहेको हुन्छ र कतिपय सन्दर्भमा सत्यको तडमरोडसमेत हुन जान्छ ।

सारभरि व्यक्ति–हत्याका घटनाहरूको स्थिति हेर्दा पनि सञ्चारकर्मीहरूको अपहरण र हत्याका घटना निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ । यसको पछाडि अनेकौँ कारण होलान् । त्यसमध्ये पत्रकारहरूले घटनाहरूलाई हेर्ने र उठान गर्ने सम्बन्धमा उनीहरूको वैयक्तिक स्वार्थहरू मुखरित हुने, उनीहरू आफूभन्दा फरक विचार र आस्थाप्रति पूर्वाग्रही हुनु, समाचार सम्प्रेषणमा उनीहरूको निजी आग्रह झल्किनु पनि यस्ता घटनाको एउटा प्रमुख पक्ष देखिन्छ । नेपालमा माओवादी जनयुद्ध शक्तिशाली हुँदै गएपछि, देशको ठूलो भू–भाग जनयुद्घ र जनसत्ताको नियन्त्रणमा गएपछि एकथरी मानिसहरू माओवादी आन्दोलनलाई कमजोर र बदनाम गर्ने उद्देश्यसहित मानव–अधिकार, पत्रकार र रेडक्रसको रूपमा आधारइलाका प्रवेश गर्ने, जनयुद्घकालीन घटनाहरूको अपराधीकरण गर्ने र मानव–अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूको आधारमा माओवादी नेताहरूलाई दबाब सिर्जन गर्न उद्यत रहे ।

अहिलेको सत्ता–राजनीतिमा मिडियाहरूको भूमिका दिनानुदिन शक्तिशाली र निर्णायकजस्तो देखिन थालेको छ । राजनीतिक शक्तिमा पुग्न र टिकिरहन मुख्यगरी सैन्यशक्ति र मिडियामध्ये– मिडिया नै अगाडिको भूमिकामा देखिन्छ । जोसँग सेना छ, जोसँग मिडियामाथि नियन्त्रण छ; उसैले आफूलाई आजको राजनीतिक केन्द्रमा पुर्‍याउन सक्नेजस्तो स्थिति देखिएको छ ।

यी दुई तागतबेगर संसदीय राजनीतिमा आवधिक निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्ने वा विजयपछि पनि टिकिरहने र लोकप्रिय देखिरहन मिडिया नै निर्णायक भूमिकामा हुने देखिन्छ । सत्ता, शक्ति र राजनीतिका साथै; युद्धमा समेत सञ्चार–माध्यमहरूको औचित्य कति छ भन्नेबारे प्रोफेसर फ्रयाङ्क बेवस्टर (सन् १९९५) ले यसरी लेखेका छन्, ‘अहिलेका सञ्चार–माध्यमको काम युद्घमैदानबाट सरकार वा सम्बद्घ संस्थाहरूले खोजेको जस्तो समाचार प्रेषित गर्नु मात्र रहेन ।

युद्धमा फसेका लोकतान्त्रिक देशहरूमा युद्धको औचित्य सावित गर्नु मुख्य खेलाडी सञ्चार–माध्यम नै हुन् ।’४

अमेरिकाले खासगरी ११ सेप्टेम्बरको घटनापछि इराक, इरान, सिरिया, अफ्गानिस्तानलगायतका मुलुकमाथि जुन सैन्य आक्रमणहरू गर्‍यो, ती सबै हमलाको लागि भौतिक परिवेश तयार पार्नेदेखि युद्धहरूको आवश्यकता र औचित्य सावित गर्न पनि पश्चिमा मिडियाहरूले हरदम प्रयास गरे । ठीकलाई बेठीक र बेठीकलाई ठीक बनाउन वा सावित गर्न पनि जोसँग सञ्चार क्षेत्रमा पकड र नियन्त्रण छ, जोसँग यो क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनउन सक्ने सामथ्र्य छ; उसैले मात्रै आफूलाई विजयी बनाउन सक्ने देखिएको छ ।

आजको सत्ता–राजनीति र शक्तिका लागि गरिने युद्धमा मात्रै होइन; पुँजीवादका विरुद्ध समाजवाद ल्याउन, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न र क्रान्तिको विजयका लागि समेत सञ्चार क्षेत्रको कति महत्त्व तथा प्रभावकारिता छ भन्नेबारे लेनिन भन्नुहुन्छ, ‘मजदुरवर्गको एउटा राजनीतिक पार्टी बनाउने काम अखिल–रसियालीस्तरमा एउटा लडाकु र राजनीतिक अखबारको प्रकाशनबाट थालिनुपर्छ ।

यस अखबारले क्रान्तिकारी सामाजिक जनवादका विचारहरूको पक्षमा प्रचार र आन्दोलन चलाउनेछ । यस्तो अखबारको स्थापना नै पार्टी निर्माणको पहिलो पाइलो हुनुपर्छ ।’५

कम्युनिस्ट पार्टीमा अखबारले पार्टीका विचारहरूलाई प्रचार गर्ने प्रचारकर्ता मात्रै हो जस्तो गरी बुझ्दै आएको पाइन्छ । तर, यसको संगठनात्मक क्षेत्रको भूमिका समेत निकै माथि छ भन्नेबारे जोड दिँदै फेरि लेनिन भन्नुहुन्छ, ‘अखबार एउटा सामूहिक प्रचारक र एउटा सामूहिक आन्दोलनकर्ता मात्रै होइन, अखबार एउटा सामूहिक सङ्गठनकर्ता पनि हो ।’६

सन् १९०५ मा भएको विद्रोह असफल भएपछि लेनिनको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो । कैयौँ नेता–कार्यकर्ताहरू मारिए, जेल हिरासतदेखि निर्वासनमा समेत रहनुपर्ने भएपछि अखबारको माध्यमद्वारा नै पार्टीका विचारहरू मजदुरहरूसमक्ष पुर्‍याउने, पार्टी निर्माण गर्ने र अन्ततः अक्टोबर क्रान्तिका लागि सम्पूर्ण आत्मगत अवस्था निर्माणमा अखबारहरू नै सहयोगी सावित भए र इस्क्रा नै त्यो अखबार थियो; जसले कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण, विकास र जारशाहीको पतनका लागि आफ्नो युगीन कार्यभार पूरा गर्‍यो।

सामान्यतयाः सञ्चार–माध्यमहरू ‘आवाजविहीनहरूको आवाज’ हुन् भन्ने गरिन्छ । समाजमा पछाडि पारिएका विभिन्न जातजाति, समुदाय र महिलाका आवाजहरू आमसञ्चार–माध्यममा प्रवाहित हुनेक्रम विगतभन्दा सकारात्मक जस्तो देखिन्छ नै । यसको अर्थ रेडियो, टेलिभिजन, अखबार र डिजिटल माध्यमहरूको मूल प्रवाहमा उनीहरूको सशक्त र निर्णायक भूमिका छ भन्न मिल्दैन ।

यस विषयमा जेम्स कुरानलाई उद्धृत गर्दै मिडिया विश्लेषक प्रत्युष वन्त लेख्छन्, ‘मिडिया जनताको आवाज हुनलाई उनीहरूको प्रभाव मिडियामाथि हुन सक्नुपर्‍यो । तर हालको विश्वको मिडियाको स्वामित्व ठुला–ठुला कम्पनीको हातमा गएकोले तिनलाई जनताले प्रभाव पार्नेभन्दा पनि जनताको चाहनालाई तिनले बढी प्रभाव पार्ने सम्भावना छ । निजी क्षेत्र हावी हुँदै गइरहेको मिडिया जगत्मा अहिले नै विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।

त्यसो हुन सकेन भने अति बजार नियन्त्रणको प्रभावद्वारा समाजको प्रजातान्त्रिक रूपान्तरणमा अवरोध आउनेछन् ।’७ पछिल्लो समयमा मिडियाहरूको सङ्ख्यात्मक वृद्सँधिगै यो क्षेत्रले दिइरहेको रोजगारी, मिडियामा हुँदै गइरहेको बढ्दो लगानी, नाफा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले मिडियामा निजी क्षेत्रको प्रवेशका आधारमा पत्रकारिता र आमसञ्चारलाई ‘मिडिया उद्योग’ को रूपमा परिभाषित गर्ने गरेको पाइन्छ ।

उद्योग भन्नेबित्तिकै, त्यो पनि निजी क्षेत्रले नाफा लिन पाउने गरी लगानी गर्ने हो भने नागरिकलाई सत्य–तथ्य सूचना दिनेभन्दा पनि स्वाभाविकरूपमा जे र जस्तो गर्दा नाफा प्राप्ति हुन्छ; मिडिया क्षेत्रले त्यो नै गर्न थाल्दछ । नागरिकलाई सुुसञ्जित गर्नका लागि होइन कि बजारको रुचि र नाफाको आधारमा सामग्रीहरूको उत्पादन र प्रसारण हुने नै भयो ।

समकालीन नेपाली मिडिया क्षेत्रमाथि गरिएको लगानी र स्वामित्वलाई हेर्दा देशका ठूला घरानियाँदेखि राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताहरूको नै पकड यो क्षेत्रमा देखिन्छ । उनीहरूका आफ्ना निश्चित रुचि र उद्देश्यहरू हुने नै भए । यी कारणले पनि सञ्चार–माध्यमहरू आवाजविहीनहरूको आवाज हुन सक्दैनन् । मिडियाहरूमा देखिएको स्वामित्वको विद्यमान चरित्र नबदलीकन यो क्षेत्रले सही सूचना दिनेभन्दा पनि सूचनाहरूको क्रय–विक्रय गर्ने र थप दिग्भ्रमित गर्ने सम्भावना बढेर जान्छ ।

पत्रकारितालाई दुई भागमा बाँडेर अध्ययन गरिन्छ : मिसन पत्रकारिता र स्वतन्त्र एवम् व्यावसायिक पत्रकारिता । यो विभाजन आफैँँमा अमिल्दो देखिन्छ । सामान्यतया बुझाइ के छ भने मिसन पत्रकारिता पार्टी पत्रकारिता हो, यसले राजनीतिक अभीष्ट र योजनामा पत्रकारिता गरिरहेको हुन्छ ।

कसै–कसैले त यसलाई पार्टीकारिता पनि भन्न भ्याएका छन् । यहाँनेर हामीले विचार गर्नुपर्ने पक्ष भनेको के पत्रकार र पत्रकारिता समाज, राष्ट्र र वर्गभन्दा पृथक विषय हुन ? के निजी क्षेत्रद्वारा लगानी गरिएका मिडिया उद्योगहरूको कुनै मिसन, उद्देश्य नै छैन ? के उनीहरू राजनीतिक आस्थाभन्दा अलग होलान् ? निश्चय नै यो हुन सक्तैन र छैनन् ।

राजनीतिक, समाज र पत्रकारिता आफैँँमा अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । यसलाई थप प्रस्ट पार्न पत्रकार किशोर नेपालको एउटा विश्लेषण उद्तधृ गर्नु सही होला । उहाँ लेख्नुहुन्छ, ‘पत्रकारिता समाज र राजनीतिको प्रतिबिम्ब हो । यो समाज र राजनीतिबाट अलग रहन सक्तैन । तर, यसको अर्थ पत्रकारिताले राजनीति र समाजको छायाँलाई पछ्याइराख्नुपर्छ भन्ने होइन । राजनीतिक र समाजमा सक्रिय हस्तक्षेप गरेर कतिपय गलत पद्धति र परम्परामा आमूल परिवर्तन ल्याउन एक्काइसौँ शताब्दीको पत्रकारिताको पहिलो र अन्तिम चुनौती हो ।’८

नेपालमा २००७ सालदेखि नै हरेक आन्दोलनमा सञ्चार क्षेत्रको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । काङ्ग्रेस पार्टीको सभापति एवम् सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई नै नेपाल पत्रकार महासङ्घको संस्थापक सभापति हुनुहुन्थ्यो । पछिल्लो समयमा खासगरी माघ १९ मा तत्कालीन राजाले संसद् विघटन गरी सैनिक शासन चलाएपछि मुलुक र आम जनताले गणतन्त्रको पक्षमा मत व्यक्त गरिरहेका थिए ।

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी गणतन्त्रको न्युनतम बटमलाइनसहित सङ्घर्ष गरिरहेको थियो । संसदवादी पार्टीहरू खासगरी काङ्ग्रेस र एमाले संवैधानिक राजतन्त्र र संसद् पुनस्र्थापनको एजेन्डामा सडक सङ्घर्ष गरिरहेका थिए । यस्तो विशिष्ट परिस्थितिमा मुलुकमा विद्यमान गतिरोध अन्त्य गर्न, राजनीतिक निकास दिन र संसदवादी पार्टीहरूलाई गणतन्त्रको दिशामा अभिप्रेरित गर्न सर्वप्रथम नेपाल प्रत्रकार महासङ्घले गणतन्त्रमा जाने निर्णय गर्दै साँच्चै सह्रानीय र नागरिक अगुवा संस्थाको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको थियो, यसलाई हामीले राजनीतिक र समाजमा सञ्चार क्षेत्रले गरेको सक्रिय हस्तक्षेपकै अर्थमा ग्रहण गर्नुपर्दछ । पत्रकारिता पेसा मात्र होइन, यो सामाजिक उत्तरदायित्व र एउटा सशक्त आन्दोलन पनि हो भन्ने कुराको यो दृष्टान्त पनि हो ।

हामीले २०६२/०६३ सालको जनविद्रोहअघि नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा लड्दै, यो अधिकारलाई संवैधानिक ग्यारेन्टीका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएका थियौँ । यद्यपि कार्यान्वयनका दृष्टिले कतिपय व्यावहारिक र राजनीतिक उल्झनहरू यथावत् नै भए पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संविधानले नै सुनिश्चित गरिसकेपछि सापेक्षितरूपमा हाम्रो यो मिसन पूरा भएको छ ।

मिसन भन्ने कुरा समय र परिस्थितिमा निर्भर विषय पनि हो । हिजो जे चीजका लागि लड्यौँ, त्यही भट्याइरहनुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन । एउटा मिसन पूरा भइसकेपछि अर्को र नयाँ मिसनका लागि अघि बढ्नु स्वाभाविक पनि हो । हिजो जतिबेला निर्दलीय व्यवस्था थियो, राजनीतिक दल खोल्ने, चुन्ने र चुनिने पाउने अधिकार नै थिएन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक र मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरिएको थिएन, त्यो परिवेशमा पे्रस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि संंघर्ष गर्नु सही र अग्रगामी कदम नै थियो तर आज परिस्थितिमा कैयौँ फेरबदलहरू आएका छन् ।

देशका प्रायःजसो राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रदेखि अबको राजनीतिक कार्यक्रमबारे समाजवाद उल्लेख गरेका छन् । मुलुकको संविधानको पेटबोलीमा समेत ‘समाजवाद’ उन्मुख भन्ने शब्दावली राखिएको छ । तर, समाजवाद निर्माण भएको छैन । हामीले समाजवाद त सबैले उच्चारण गर्ने तर यसले नागरिकको जीवनमा के दिन्छ र यो कसरी आउँछ वा ल्याइन्छ भन्नेबारे अनेक र फरक बुझाइ छन् ।

हाम्रो विशेषता, मौलिकता र आजको विश्वसन्दर्भमा नेपालको समाजवादको प्रारूप के हो भन्नेबारे गहन र विशद् विमर्श हुन बाँकी नै छ । हामीले भनिरहेको समाजवादमा सुकुमबासी, भूमिहीन, किसान, महिला र दलितका मुद्दाहरूलाई राज्यले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्नेबारे प्रस्टताको जरुरी छ ।

समाजवाद संसदीय व्यवस्थाबाटै आउने हो वा त्योभन्दा बाहिर र फरक ढङ्गले अर्को कुनै बाटो पनि छ भन्नेबारे जनतालाई भन्नुपर्छ र भन्न लगाउनु हामी मिडियाकर्मीहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व हो । अबको समाजवादमा प्रेसलाई कसरी जिम्मेवार, मर्यादित र जनपक्षीय बनाइन्छ भन्नेबारे स्पष्ट दिशाबोधका लागि अब समाजवाद चौथो अङ्गको साझा गन्तव्य हुनुपर्दछ । 

अन्त्यमा, समाजवाद अर्थात् वैज्ञानिक समाजवादमा सूचना–सञ्चारका विशेषताबारे महासचिव विप्लवद्वारा अघि सारिएको प्रस्ताव पस्किन चाहन्छु : 
१. वैज्ञानिक समाजवादमा हरेक नागरिकको लागि सूचना प्राप्त गर्ने र प्रदान गर्ने हक सुनिश्चित गरिनेछ ।
२. निष्पक्ष, स्वतन्त्र, तथ्यसङ्गत सूचना प्रवाहलाई जोड दिइनेछ ।
३. सूचना प्रवाह गर्दा जनता र देशको हित, स्वतन्त्रता, स्वाधीनतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेछ ।
४. देश, संस्था, व्यक्तिलाई लाञ्छित गर्नेगरी तयार पारिने बनावटी, प्रायोजित, झुटा, भ्रामक एवम् अश्लील सूचना प्रचारलाई रोक लगाइनेछ ।’९

विश्वकर्मा जनपत्रकार संगठनका संयोजक हुन् ।

सन्दर्भ सामग्री
१. मार्क्स–एङ्गेल्स, साहित्य तथा कला, मास्को प्रगति प्रकाशन, ई १९८९ पृ. १४२
२. किशोर नेपाल, मिडिया : सिद्धान्त , सूत्र र प्रयोग, पृ. १९९
३. गोपाल बुढाथोकी, संहिता, असार २०७८, पृ. १९
४. किशोर नेपाल, मिडिया : सिद्धान्त, सूत्र र प्रयोग, पृ. २२–२३
५. कृष्णदास श्रेष्ठ, सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास, पृ. २८, पैरवी प्रकाशन, २०७०
६. उही, पृ. २९
७. जेबी विश्वकर्मा, नेपाली मिडिया र दलित, पृ. १३१–३२
८. मिडिया सिद्धान्त, सूत्र र प्रयोग, पृ. ११
९. विप्लव, वैज्ञानिक समाजवादका विशेषताहरू, पृ. २०