कार्बन घटाउने भारतीय वाचामा नेपालको विद्युत्ले योगदान गर्न सक्छ
११ डिसेम्बर २०२० मा ८औं संयुक्त संचालन समिति (जेएससी) को बैठक बसेको एक वर्षभन्दा बढी समयपछि, यो पुनः समयको आशीर्वाद हो, कोरोना भाइरसको घटेको लहरको कारणले गर्दा म तपाईं र तपाईंको टोलीलाई व्यक्तिगत रूपमा काठमाडौंमा स्वागत गर्न पाउँदा भाग्यशाली महसुस गर्छु ।
हाम्रा दुई देशबीचको सीमापार प्रसारण जडान (क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन कनेक्टिभिटी) र विद्युत् व्यापारको हाम्रो यात्रालाई फर्केर हेर्दा उपलब्धिहरू उत्साहजनक देखिन्छन् । हाम्रो प्रयास र दृष्टिकोण, विगतको सोचविचार र कार्य उन्मुख सौहार्दताको माध्यमबाट, हामीले हालसम्म साना पहाडहरू आरोहण गरेका छौं । यो पहाड आरोहणको अनुभवलाई निर्बाध सीमापार विद्युत व्यापार र पर्यावरणीय लाभको साझेदारी गर्न भविष्यमा हिमाल आरोहणमा बढावा दिन र स्तरोन्नति गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्न सक्छौं ।
तपाईंलाई नेपालमा जलविद्युत स्रोतको प्रचुरताका तथ्य थाहा नै छ । हाम्रो नीतिले देशको प्रचलित कानुन र नियमअनुसार कुनै पनि देशलाई यस क्षेत्रमा अगाडि आउन र लगानी गर्न भेदभाव गर्दैन । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी–मैत्री वातावरणले धेरै भारतीय विकासकर्ताहरूलाई एसजेभीएनको अरुण–३ र जीएमआरको माथिल्लो कर्णाली जस्ता दुई ठूला आयोजनामा आकर्षित गरेको छ ।
निजी क्षेत्रले नेपालमा जलविद्युत आयोजनाको विकासमा राम्रो काम गरिरहेको छ । त्यसैको परिणामस्वरुप सरकारी निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालसम्म स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू (आईपीपी) सँग ६ हजार मेगावाटभन्दा बढीको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ र ९ हजार मेगावाटका कतिपय जलविद्युत आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने तयारीमा छन् ।
साथै, दुई देशले भविष्यमा हामीबीच सहमति हुने गरी संयुक्त उद्यम ढाँचामा नेपालमा ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू विकास गर्न सकिनेछ । यो पहललाई भारतले चाहेमा बंगलादेशलाई पनि समावेश गरेर भविष्यमा स्थापित उप–क्षेत्रसम्म पनि विस्तार गर्न सकिन्छ, जसले अन्ततः यस उप–क्षेत्रमा सीमापार विद्युत् व्यापारको गतिलाई तीव्र बनाउन त्रिपक्षीय सहयोग मार्फत अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ ।
जडित जलविद्युत क्षमता निरन्तर बढ्दै जाँदा नेपाल जुन÷जुलाईदेखि अक्टोबर÷नोभेम्बरसम्मको हिउँदको महिनामा विद्युत बचत भएको देश भइसकेको छ । आन्तरिक खपतभन्दा बढी भएको यो बिजुली भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्न सकिन्छ । मलाई आशा छ कि यसले ग्लासगोमा कोप–२६ जलवायु शिखर सम्मेलनमा भारतको ५० प्रतिशत ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतहरूमार्फत पूरा गर्ने र सन् २०३० सम्ममा कार्बन उत्सर्जनलाई एक अर्ब टनले घटाउने दिशामा दिएको उत्कृष्ट वाचाहरूमा पनि केही हदसम्म योगदान पुर्याउनेछ ।
भनिरहनु पर्दैन, ऊर्जा क्षेत्रको हाम्रो दिपक्षीय सहयोगमा मात्र नभई ऊर्जा एकीकरणको खातिर यसलाई उप–क्षेत्रीय र क्षेत्रीयस्तरमा विस्तार र पूर्ण सफलता हासिल गर्नमा भारतको महत्वपूर्ण भूमिका छ ।
यस सन्दर्भमा, संयुक्त कार्य समूहका सह–अध्यक्षहरूले एजेन्डाका विभिन्न विषयहरूमा अर्थपूर्ण छलफलहरू पूरा गरिसकेका हुनुपर्छ भन्ने थाहा पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ । उनीहरूले संयुक्त प्राविधिक टोली (जेटीटी) र संयुक्त सञ्चालन समिति (जेओसी) सँगको सहकार्यमा आजको जेएससी बैठकमा हाम्रो कामलाई सरल र सहज बनाउन अर्थपूर्ण सिफारिस र निष्कर्ष निकालेका छन् भन्ने मलाई विश्वास छ ।
सन् २०१८ मा भारतले सीमापार विद्युत व्यापारको सन्दर्भमा जारी गरेको दिशानिर्देशले भारतसँग मात्र नभई अन्य छिमेकी राष्ट्रहरूबीच पनि भारतको भूभागमार्फत विद्युत् व्यापारलाई बढावा दिनको लागि उदारवादको स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गर्दछ ।
यद्यपि, हामी चाहन्छौं कि भविष्यमा यसबाहेक थप अधिक समावेशी बनाइयोस् । यसपछि निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रक्रिया (डेजिग्नेटेड अथोरिटी प्रोस्यूडर) को दृष्टिकोणबाट भारतद्वारा बिजुली आयातको लागि केही थप उदार व्यवहार गरियोस् । हाम्रो तर्फबाट पनि हामी अहिले आन्तरिक तथा सीमापार विद्युत् व्यापार सुविधाका लागि छिट्टै जारी हुन लागेको नीति दस्तावेजमा काम गरिरहेका छौं ताकि दुवै देशको संस्थागत संरचना र सामन्जस्यपूर्ण नीतिगत उपाय अघि आउन सकोस् र आगामी वर्षहरूमा एकसाथ प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकियोस् ।
जहाँसम्म ग्रीड कनेक्टिभिटीको सवाल छ, नेपाल र भारतबीचको पहिलो हाई भोल्टेज सीमापार प्रसारण लाइन ढल्केबर–मुजफ्फरपुरको सफलताको कथाबाट म उत्साहित छु ।
ढल्केबर सबस्टेसनका सबै पावर ट्रान्सफर्मर र ढल्केबरभन्दा मुनि नेपालमा केही थप ट्रान्सफर्मर सञ्चालनमा आएपछि हालसम्म यस लाइनको ट्रान्सफर क्षमता ६०० मेगावाटमा पुगेको छ । हामीले हाम्रा अघिल्ला बैठकहरूमा परिकल्पना गरेअनुसार नेपालमा निर्माणाधीन ४०० केभी लाइन र सबस्टेशनहरू केही वर्षभित्रै सञ्चालनमा आएपछि भविष्यमा यसको अधिकतम उपयोगको लागि हामीले यस लाइनलाई अझ राम्रोसँग प्रयोग गर्न सक्षम हुनुपर्छ ।
त्यसैगरी प्राधिकरण र पावरग्रीडले ४०० केभी न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त लगानी कम्पनी स्थापना गरी आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न अगाडि बढ्ने विश्वास लिएको छु ।
मलाई विश्वास छ कि जेडब्ल्यूजीले उनीहरूको विचार–विमर्श र सिफारिसहरूका साथ हामीलाई पठाएको प्रमुख मुद्दाहरूमा आज ठोस निर्णयहरू गर्न सक्षम हुनेछौं।
र, अन्तमा, म चाहन्छु कि यो बैठकले भारतमा मौसमी बिजुली निर्यातको लागि हाम्रो आवश्यकतासहित ऊर्जा क्षेत्रमा हाम्रो समग्र सहयोग अभिवृद्धि गर्न उल्लेखनीय बनोस्, जसमा नेपालले हाल एक प्रकारको समस्या भोगिरहेको छ । तपाइँ र तपाइँको टोलीलाई फेरि एक पटक न्यानो स्वागत गर्दै, म तपाइँको सहमतिलाई आजको छलफलमा प्रवेश गर्न अनुरोध गर्दछु ।
(ऊर्जा सचिव कार्कीले यही फागुन १२ गते काठमाडौंमा आयोजित ऊर्जा सचिवस्तरीय नेपाल–भारत नवौं ऊर्जा बैठकमा गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)
