विराटनगर- नेपाली कांग्रेसका नेता केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले कोशी प्रदेशमा सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई विश्वासको मत दिने क्रममा प्रदेश सभाको बैठकको सभाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेको सभाध्यक्षले नै मतदान गरेर फेरि गल्ती दोहोर्याएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको निर्णयका कारण लोकतान्त्रिक पद्धति मिचिएको दाबी गरे ।

मंगलबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता कोइरालाले प्रदेश सभाभित्र निर्णय भइसकेको विषयमा फेरि अदालतले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले बैठकको अध्यक्षता गरेको व्यक्ति सभामुख नै भएको भन्दै सभामुखले मतदान गर्नु गलत भएको दाबी गरे ।

‘अध्यक्ष त सभामुख नै भयो नि, गलत नै होला जस्तो लाग्छ, तर सर्वोच्चले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई सबैले स्वीकार्नु पर्छ, अहिले जे भएको छ सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेर लग्छ,’ कोइरालाले भने, ‘यहाँ नेपाली कांग्रेसको मात्रै कुरा छैन, सत्ता गठबन्धनको कुरा छ, गठबन्धनका नेताहरूले निर्णय गरेर यहाँ पठाइदिनु भयो यसो गर भनेर, त्यो नै लोकतान्त्रिक पद्धतिमा भएन भन्ने मलाई लाग्दछ ।’

उनले राज्य सत्ता कमजोर बन्दै गएपछि अदालत सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था बनेको टिप्पणी गरे । यसअघि सभामुखलाई सरकार गठनमा सहभागी गराएको विषयमा पनि अदालतले सक्रिय भएर निर्णय गर्नु परेको बताए । संसदीय व्यवस्थालाई कसरी लैजाने भन्ने कुरा अब अदालतले नै जान्नुपर्ने बताए ।

‘जब राज्यसत्ता कमजोर हुन्छ तब अदालत सक्रिय हुन्छ, जुडिसियल एक्टिभिजम् भएको देखिन्छ अहिले,’ उनले भने, ‘अस्ति अदालतले गरेको निर्णय सही थियो तर फेरि अहिले हामीले दोहोर्याऔँ, अदालतले के निर्णय गर्छ हेरौं ।’ 

सोमबार कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा बैठकको अध्यक्षता गरेका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरीले मत विभाजन सकिएर मत सच्याउने समय समेत अन्त्य भएपछि विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेका थिए । उनले अध्यक्ष मण्डलकै सदस्य गीता तिम्सिनालाई सभाको अध्यक्षता गर्न आसनमा बोलाएर मतदान गरेपछि पुनः आफ्नो आसनमा बसेका थिए । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धनभित्र ४७ सांसद रहेका थिए ।

उपसभामुख सृजना दनुवारले सरकारलाई विश्वासको मत लिन असहज हुने गरी सोमबार बिहानै अचानक विरामी परेको भन्दै काठमाडौँ हिँडेकी थिइन् । उनले अध्यक्ष मण्डलका सदस्य मन्सुरीलाई बैठक सञ्चालनको जिम्मेवारी समेत तोकेकी थिइन् । तर, मन्सुरीले प्रदेश सभा बैठक सञ्चालनका क्रममा आफैँले मतदान गरेर सरकार जोगाइदिए । उक्त कार्य संविधानको भावना विपरीत भएको भन्दै एमालेले विरोध जनाउँदै आएको छ ।

नेता कोइरालाले राज्यसत्ता कमजोर भएको बेलामा यस्ता कुराहरू हुँदै जाने बताएका छन् । राज्य कमजोर भएकै कारण संविधान विरोधी घटनाहरू घट्दै जाने र दलहरूले गलत गर्दै जाने बताए ।  

अदालतले ‘तिमीहरू गलत छौ’ भनेर पुष्टि गरिरहनु पर्ने अवस्था आएको बताए । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले अदालतलाई ‘जुडिसियल एक्टिभिजम्’ भयो भनेर आरोप लगाउने गरेको तर अदालतले भने हामी (दलहरू) कमजोर भएपछि त्यै गर्नुपर्ने बताए ।

कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) मा पुगेपछि मात्रै राजनीतिक निकास निस्किने डा.कोइरालाको भनाई थियो । उनले वर्तमान सरकारमा कांग्रेस बस्ने नबस्ने भन्ने विषयमा अहिले पार्टीभित्र कुनै पनि निर्णय नभएको जानकारी दिए ।

नेता कोइरालाले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले ‘गाइड’ गरेका कारण सीआइबीले स्वतन्त्रतापूर्वक चल्न नसकेको आरोप लगाए । त्यसैको परिणाम डिआइजी एआइजी सरुवाको प्रक्रियाविपरीत गरिएको दाबी गरे ।

‘जे मा अनुसन्धान भइरहेको छ, त्यो सरकारबाट ‘डिटरमाइन’ (निर्धारण) भइरहेको छ, इन्डिपेन्डेन्सी दिइरहेको छैन’ उनले भने, ‘सीआइबीलाई पनि इन्डिपेन्डेन्टली चल्न दिएको भए परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो, अनुसन्धान गर्ने संस्थालाई नै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले गाइड गरिदिएपछि गाह्रो हुन्छ, यसले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कमजोर बनाएकोमा दुई मत छैन ।’

सरकारको नियन्त्रणकै कारण प्रहरी उच्च अधिकारीहरूको सरुवा चार महिनामै भएको उनले बताए । कोइरालाले अनुसन्धान स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा अनुसन्धान गर्ने संस्था नै स्वतन्त्र नदेखिएको दाबी गरे ।

तत्कालै कांग्रेस र एमाले मिल्ने अवस्था नसकेको बताए । एक महिनादेखि संसद अवरुद्ध भएका कारण राष्ट्रपतिले सबै पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर कुरा गर्नुलाई राष्ट्रपति सक्रिय भएको अर्थमा बुझ्न नहुने तर्क गरे । उनले भने, ‘राष्ट्रपति सक्रिय भयो भन्नु म चैं मान्दिनँ, एमालेले यो कुरा उठाएको छ, यो गलत हो ।’