काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले दुई वर्षसम्म लेखा परिक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने राजनीतिक दललाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आयोगले ५ वटा राजनीतिक दललाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र सो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहेको आयोगले स्मरण गराएको छ ।  

‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन निरन्तर दुई आर्थिक वर्षसम्म पेस नगर्ने तपसिल बमोजिमका ५ (पाँच) वटा राजनीतिक दललाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कानुन बमोजिम तोकिएको समयावधिभित्र किन पेस नगरेको हो ? लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्ने कार्य नगरेकाले  तपाईंलाई  राजनीतिक  दल  सम्बन्धी  ऐन,  २०७३  को  दफा  ५४ को उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? आफ्नो सफाइ सहितको स्पष्टीकरण सोही ऐनको सोही दफा ५४ को उपदफा (८) बमोजिम ७ (सात) दिनभित्र आयोगमा पेस गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ’ आयोगले भनेको छ, ‘साथै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन निरन्तर दुई आर्थिक वर्षसम्म पेस नगर्ने राजनीतिक दलहरूको विवरण आयोगको वेबसाइटमा हेर्न सकिने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।' 

जसअनुसार शिव सेना नेपाल, मुस्कान सेना नेपाल, आम आदमी पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिक, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक रहेका छन् ।