काठमाडौँ - नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बेपत्ता र सत्य निरुपणसम्बन्धी  विधेयक विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावनाअनुरुप आजै टुङ्ग्याउन अपिल गरेका छन् । 

उनले राजनीतिक दलहरु र सरोकारवालासँगको गहन छलफलपछि मस्यौदा तयार गरिए पनि बाहिर उठेका हत्या, बलात्कार र मानवअधिकारसँग सम्बन्धित आवाजमा पनि सहमतिका आधारमा सम्बोधन गर्न प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ ।

बैठकमा अध्यक्ष दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झौता कानुनी र संवैधानिक नभई राजनीतिक सम्झौता भएको बताए । उनले भने, “यो सम्झौताको मूल स्प्रिड पोलिटिकल अर्थात् द्वन्द्व समाधान गरी देशलाई शान्ति, समृद्धि र विकासतर्फ लैजाने भन्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छ । सत्यअन्वे होस्, मेलमिलाप पनि कायम होस् भन्ने मुख्य भाव हो ।”

सत्य पत्ता लगाउने र मेलमिलापको वातावरण बनाउने विषयमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि विभिन्न कोणबाट छलफल भएर हामी आजको विन्दुमा आएको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले विषयमा कोही पक्ष वा विपक्ष नरहेको स्पष्ट पारे । 

उनले भने, “विधेयकमा अरू पोलिटिकल प्रवेश गर्न दिनहुन्न । त्यो भयो भने देश र लोकतन्त्रका लागि राम्रो हुन्न । यो युगान्तकारी विषय हो । यद्यपि यो राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा जाला जस्तो लाग्छ । अल्पमत र बहुमतका आधारमा नभई सहमतिमा टुङ्ग्याउनुपर्छ ।”