आज कात्तिक १ देखि ‘इकागजडटकम’ खबरदेखि खबरदारीसम्मले दुई वर्षे यात्रा पूरा गरी तीन वर्षमा प्रवेश गरेको छ । कोभिड–१९ महामारीको भय–सन्त्रासबीच इकागज सुरु भएको थियो । हामीले लोकतन्त्र, संविधान–संसद्‌वाद, सुशासन, आर्थिक विकास, सामाजिक न्यायका पक्षमा उभिने वाचा गरेका थियौं । हाम्रा समाचार, विचार, विश्लेषण, टिप्पणी र सम्पादकीय यिनै विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित छन् र हुनेछन् । साथै हामीले सुरु दिनदेखि सुरु गरेको पञ्चायती ३० र पञ्चायतउत्तर ३० वर्षको समीक्षात्मक शृखंला ३०/३० पनि निकै रुचाइयो । 

हामीले ‘इकागज’ प्रारम्भ गर्दाका बखत शासक र शासकीय वृत्तका पात्रहरूलाई प्रश्न गर्ने, तिनको खराब प्रवृत्ति उजागर गर्ने बाचा गरेका थियौं । हामीले हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म प्रश्न गर्न बाँकी राखेनौं । तिनलाई स्वेच्छाचारी बन्‍न नदिन निरन्तर प्रयत्न गरिरह्यौँ । अब पनि त्यो कर्मबाट चुक्नेछैनौं ।

---

आउँदो मसिर ४ मा नयाँ शासकीय पात्र खोज्न चुनावी माहौल र मैदान तातेको अवस्था छ । यसरी चुनावी मैदानमा होमिरहँदा मतदाता स्वयं कस्ता दल र प्रतिनिधि चयन गर्ने भन्‍नेमा सचेत–सजग हुनैपर्छ । हामीले पाँच वर्षअघि छानेका पात्रहरूले पाँच वर्षसम्म के–कस्ता सकारात्मक र नकारात्मक काम गरेका थिए भन्‍ने खोजी गर्नैपर्छ । किनभने यो चुनावमा तिनै दल र बहुमत पात्रहरू होमिएका छन् । त्यस अतिरिक्त कोही दल फेरेर, कोही रङ फेरेर, कोही आस्था नै परिवर्तन गरेर उनै पात्रहरू हामीसँग मत माग्‍न आएका छन् । अब तिनैमध्येका पात्रहरूले संसद्‌मा रहेर होस् या सरकारमा रहेर, पाँच वर्ष हामीमाथि शासन गर्नेछन् ।

नयाँ दल र पात्रका हकमा परीक्षण हुन बाँकी छन् । प्रतिनिधि सभा/प्रदेश सभामा पाँच वर्ष गुजार्ने दल र जनप्रतिनिधिसँग अनगन्ती प्रश्न जोडिएका छन् नै । हाम्रो घर–आँगनमा मत माग्‍न आउँदा उनीहरूसँग निश्चय नै प्रश्नहरू गर्नुपर्छ । अरु बेला प्रश्न गर्दा जनप्रतिनिधिहरू झोक्किन सक्छन्, फुत्किन सक्छन्, चर्को आवाजमा बोल्न सक्छन् । तर, चुनावका मुखमा तिनीहरूको स्वर मधुर हुन्छ । किनभने उनीहरूका निम्ति एक मत पनि अमूल्य मानिन्छ ।

त्यसो हुँदा बितेको पाँच वर्षमा के–के गर्नुभयो ? संसद्‌मा कति दिन उपस्थित हुनुभयो ? कानुन निर्माणमा कति भूमिका खेल्नुभयो ? चार वर्षअघि नै दर्ता भएका विधेयकलाई किन कानुनी रुप दिन सक्नु भएन ? स्वेच्छाचारी शासकको दम्भमाथि किन प्रश्न गर्न सक्नुभएन ? आफ्नै दलका खराब नेतालाई किन तह लगाउन सक्नु भएन ? यस्ता तमाम प्रश्नहरू मतदातामा गढिएका छन् । त्यही कारण चुनावकै मुखमा प्रश्नबाटै तिनलाई तह लगाउने प्रयत्न हुनुपर्छ । लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै पाँच वर्षमा केही दिन मतदातालाई पनि प्रश्न गर्ने अवसर मिल्छ । त्यो अवसरको भरपूर प्रयोग गर्नुपर्छ र यस्ता प्रश्नको जवाफ दिन नसक्नेहरूलाई मतबाटै तह लगाउनुपर्छ ।

नयाँ संविधानसँगै संरचना दरिला र बलिया बनाउने दायित्वसहित संसद्‌ पुगेका दल र पात्रहरूको भूमिका सकारात्मक छैन । नयाँ संविधानपछि शक्तिशाली भनिएको सार्वभौम संसद्‌लाई खेलौना बनाएको दृश्यमाथि चुनावकै मौकामा खुला छलफल हुनुपर्छ । २०७५ असारमा दर्ता भएका विधेयकहरू किन पारित भएनन् ? बितेको कालखण्डमा हरेक संसद्‌भित्रका पात्र र पार्टीहरूसँग प्रश्न गर्नुपर्छ । उदाहरणकै लागि प्रतिनिधि सभाको सिंगो कार्यकालभरि संघीय निजामती सेवा ऐन बन्‍न सकेन ।

संसदीय कार्यशैली हेर्दा जो कोही पनि त्रस्त हुन पुग्छ । संसदीय तथ्य हेर्ने हो भने नवौं अधिवेशन ५१ दिन चालु रहँदा जम्मा ५ घन्टा ४० मिनेट र दशौं अधिवेशन ९२ दिन चालु ७ घन्टा ५० मिनेट मात्रै संसद व्यतित भएको भेटिन्छ । संसद्‌ १४३ दिन चालु रहँदा १३ घन्टा ३९ मिनेट मात्र संसदीय कर्ममा व्यतित गरेका हाम्रा जनप्रतिनिधि सदस्यले भत्ता पूरै लिएकै हुन् । यसको जवाफ कसले दिने हो ? नेताहरूसँग प्रश्न गर्नुस् ।

जब राज्य सञ्चालनका औजार कर्मचारीतन्त्र सञ्चालन गर्ने, कानुनसमेत बन्‍न र बनाउन असफल हुने पात्रहरूलाई फेरि चयन गरियो भने भोलि हुने र देखापर्ने दृश्य यिनै हुन् । मुलुक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनामा गयो, तिनीहरू पाँच वर्षसम्म अन्यौलपूर्ण अवस्थामै रह्यो ।

- यसबीचमा संवैधानिक संस्था र राज्य संयन्त्रहरूको डरलाग्दो क्षयीकरण गरिएको छ । ती संस्थाका लागि मुलुकको अथाह धन खर्च भएका छन्, हुँदै छन् । तर, कार्यकारिणीबाट दलीय अनुयायी नियुक्त गरेर होस् या अनुकूल नीति–कानुन निर्माण गरेर होस्, तिनको चीरहरण गरिएको अवस्था छ ।
    
- पूर्ववर्ती सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओलीले ‘असंवैधानिक नियुक्ति’बाट संवैधानिक अंगहरूको चीरहरण गरेको जगजाहेर छ । कुनैमा कानुन नै निर्माण गरेर तिनको वजन समाप्त पार्ने प्रयत्न भएकै हुन् । हुँदाहुँदा त्यस्ता असंवैधानिक नियुक्तिलाई समेत न्यायिक निकायबाट समयमै व्याख्या हुन नसक्ने ‘परिस्थिति’ बन्यो । 

हामीले संस्थाहरूको हुर्मत काढ्न उद्यत् कार्यकारिणी प्रमुखका बद्नियत उजागर गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनाँै । कार्यकारिणी शक्तिशाली भएपछि संसद्‌ र न्यायालय दुवैलाई अर्थहीन तुल्याएको दृश्यविरुद्ध नियमित लेखिरह्यौं । जब राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकाबीच सन्तुलन गुम्छ, तब लोकतान्त्रिक पद्धति र नागरिक दुवैले दुःख खेप्नुपर्छ नै ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकामा बिजोग देख्नु र भोग्‍नु परेको छ । न्यायालयलाई कार्यकारिणी छायाँबाट स्वतन्त्र राख्नुपर्ने दायित्व बोकेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्नैपर्ने अवस्था त्यत्तिकै आएको होइन । प्रधानमन्त्री निवासको छायाँमा प्रधानन्यायाधीश राणा पर्दै गएपछि पूर्ववर्ती कार्यकारिणी प्रमुख केपी शर्मा ओलीको दम्भ–घमण्ड बढेको हो । प्रधानमन्त्री निवासमा बिरामी पर्दाबाहेक, सामाजिक व्यवहारका खातिरबाहेक संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रवेश गरेको दृश्यसँगै न्यायालयको हुर्मत काढिएको हो । सँगै राणाले प्रधानमन्त्री निवासमा छिर्दै अध्यादेशका आधारमा हुने कुनै पनि बैठक बस्ने वा त्यस्ता नियुक्तिमा हस्ताक्षर गर्दिनँ भनेको भए, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको यसरी चीरहरण हुने थिएन । राणाले हरेकतिर ‘भाग खोजेपछि’को परिणाम उनी भोग्दैछन् । दुर्भाग्य नै भन्‍नुपर्छ, सिंगो न्यायालयले ‘तदर्थवाद’मा प्रवेश गरेको छ । नेपालको न्यायिक इतिहासमा सायदै यस्तो दिन आएको थियो । 

जब संस्थाहरू सकिन्छन्, तब लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ भन्‍ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । तिनै पात्रहरूलाई मत दिनु भनेको संसद्‌ ‘निम्छरो’ बनाउनु हो, विगतमा कार्यकारिणी प्रमुख ओलीबाटै ‘निम्छरो’को अमर्यादित शब्द प्रयोग गरिसकेका छन् । त्यसपछिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शब्द व्यक्त नगरे पनि व्यवहार हेर्दा संसद्‌लाई ‘निम्छरो’ बनाउन उद्यत देखिएका हुन् । सार्वभौम संसद्‌को हुर्मत काढिएका कारण चारैतिर भय, सन्त्रास र संशय बास हुन पुगेको हो । चुनावकै मुखमा संवैधानिक संस्थाहरू क्षयीकरण गर्नेहरूलाई तह नलगाउने हो भने फेरि तिनै र तिनै दृश्य हाबी हुनेछन् ।

शासकीय सभ्यता विनाश गर्न उद्यत् ‘वृद्धवाद’लाई आउँदो चुनावबाट बिदा नगर्ने हो भने मुलुकले काँचुली फेर्न सक्दैन । हाम्रा हरेक संस्थाहरू सकिनेछन् । शासकीय राजनीतिमा ‘वृद्धवाद’ हाबी हुँदाका परिणाम मुलुकले भोगिरहेको छ । किनभने बालुवाटारको बासबाट सिंहदरबारको कुर्सीसम्म विराजमान हुन अक्षम व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएपछि कसरी शासन हुन्छ ? सिंहदरबारकै कुर्सीमा रहेर शासन नहुँदा ‘नन–स्टेट एक्टर’ हाबी हुँदै गएका छन् । निवास र कार्यालयबीच भेद हुन्छ नै । निवासमा जो कोही पुग्‍न सक्छन्, सिंहदरबारमा कर्मचारीको च्यानल र प्रस्ताव पार गर्दै जाँदा शासकीय कर्म फरक पर्छ नै । मुलुकले ‘अतिरिक्त सक्रियता’ प्रदर्शन गर्ने शासकीय पात्रहरू खोजेको अवस्था छ । मतदाताले पनि त्यसरी सक्रियता प्रदर्शन गर्ने खुबी भएका पात्रहरूलाई मतदानमार्फत खोज्नुपर्छ । सार्वभौम नागरिकले चुनावका मुखमा सोच्नैपर्छ । खराब, भ्रष्ट, बेइमान, ढोंगी, आडम्बरी, घमण्डी, चाटुकारहरूलाई संसद्‌मा पठाइयो भने फेरि पाँच वर्ष दुःख पाउनुपर्नेछ । 

यसबीचमा हामीबाट काम गरिरहँदा गल्तीहरू भएका हुन सक्छन् । त्यसरी भूलचूक हुँदाका बखत क्षमा मागेकै छौं र गल्ती सच्याउने प्रयत्न गरेकै छौँ । हामी कसैलाई बोक्ने र कसैलाई ठोक्ने नीतिमा कहिल्यै छैनौँ र हुँदा पनि हुँदैनौँ । तर, लोकतन्त्र विपरीतका कार्य गर्ने, संविधान र संसद्‌ मास्नेविरुद्ध सधैँ उभिन्छौँ । शक्ति पृथकीकरण हैन, केन्द्रीकरण गर्ने विरुद्ध पनि लाग्छौँ, लागिपर्छौँ । सामाजिक न्यायका मुद्दा र आन्दोलनमा हाम्रो सधैँ साथ रहन्छ । हामी खबर दिने मात्र हैन, खबरदारी पनि गर्छौँ ।

हामीलाई विश्वास छ, हामीले अनलाइन पत्रकारितालाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन भरमग्दूर प्रयत्न गरिरहेकै छौं । हामीलाई समाजका गन्यमान्य लेखक–बुद्धिजीवीबाट आलेख, विचार, अन्तक्र्रिया प्राप्त भइरहेकै छन् । यसका लागि हामी यहाँहरूप्रति धन्य छौँ । भावी दिनमा पनि पाठक, स्रोता, दर्शक, विज्ञापनदाताहरूबाट अझ बढी सद्भाव प्राप्त हुने विश्वास लिएका छौं । साथै, हाम्रा आलोचक पनि प्रशंसकहरू जत्तिकै बराबर पूज्य हुनुहुन्छ । हामी विचारको विविधतामा विश्वास गर्छौँ न कि, निषेध र लाञ्छनामा ।

तिहार, नेपाल संवत्, म्हःपूजा तथा छठको सबैलाई शुभकामना । अनि मंसिर ४ चाडको पनि शुभकामना । यो चाडले अब थप दुःख नबेसाओस्, बासी तथा सडेगलेका अनि नयाँ ‘भगवान्’हरूलाई सदर नगरोस्, खुसी नै खुसी लेराओस् । 

      अध्यक्ष                                                                                                                              प्रधान सम्पादक
      बिनाज गुरुवाचार्य                                                                                                             हरिबहादुर थापा