सम्झौता भएको चार वर्षसम्‍म पनि बनेन कार्यविधि, नेपाली कामदार जापान जान वञ्‍चित

काठमाडौँ– सन् २००४ मा नेपाली कामदार लैजानका लागि नेपाल र जापानको जिट्‌कोसँग सम्झौता भयो । तत्कालीन समयमा परीक्षार्थी कामदार लैजानका लागि १२ वटा मुलुकसँग सम्झौता गरेको थियो । दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये त्यसमा नेपाल मात्र पर्‍यो । जिट्‌ अन्तर्गत प्रशिक्षार्थी कामदार अन्तर्गत हालसम्म करिब १२ सय मानिस मात्र गएका छन् ।

मुलुकभित्रका विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर कामदार गए । तर प्रशिक्षार्थी कामदारले अन्य श्रमिकको जस्तो सेवासुविधा वृद्धि भएन र नेपाली कामदार आकर्षित भएनन् । इन्टर्नशीपमा केही सुविधासहित (टीआइटीपी ) विधिबाट कामदार लैजाने शर्तमा सम्झौता भयो । जापानले पुनः परिमार्जनसहित इन्टर्नशीप कामदार लैजानका लागि सन् २०१८ मा नेपालसहित १६ मुलुकसँग सहमति गर्न प्रस्ताव गर्‍यो ।

चार वर्षअघि जापानले नेपालसँग कामदार आपूर्ति गर्न समझदारी गर्‍यो । २०७५ चैत ११ गते विभिन्‍न क्षेत्रमा विशिष्‍ट सीपयुक्त कामदार लैजाने गरी सहमति भयो । भाषा र सीप परीक्षा सञ्चालन गर्ने जापानको सम्बन्धित निकायले टुङ्गो लगाउने गरी सहमति भएको थियो ।

सरकारले दुई वर्षअघि कामदार पठाउन कार्यविधि बनायो । कार्यविधिमा कामदार कसरी पठाउने त्यस विषयमा पूर्ण रुपमा नखुलेको र निर्देशिक बन्‍न सकेको छैन । कार्यविधि नबन्दा वैदेशिक रोजगारको आकर्षक गन्तव्य मानिएको मुलुक जापान जानबाट नेपाली कामदार वञ्‍चित भएका छन् ।

जापानले ‘स्पेसिफिक स्किल वर्कर’ लिन भाषा परीक्षा गर्ने सहमति भएको थियो । कामदार पठाउन नेपालका लागि जापानी राजदूत र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेशप्रसाद दाहालले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

विभिन्‍न १४ क्षेत्रमा कामदार लैजाने सहमति भएको थियो । कृषि, नर्सिङ केयर, सवारी साधन मर्मत सम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थ उत्पादन, आवास उद्योग, मेसिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछापालन उद्योग, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्टिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवसाय, जहाज र जहाज पाटपूर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योग जस्ता क्षेत्रमा कामदार लैजान मिल्ने गरी सहमति भएको थियो ।

पछिल्लो सम्झौतामा नेपाली कामदारले कामको सीपअनुसार सुविधा पाउने गरी सम्झौता भएको थियो । जापानले कामदारलाई दुई प्रकारको काममा वर्गीकरण गरेको छ । पहिलो वर्गका लागि सीपयुक्त सीप हासिल गरेको श्रमिकले बढीमा पाँच वर्षसम्म जापानमा काम गर्न पाउछन् ।

दोस्रो वर्गका श्रमिकहरूका विशिष्‍ट सीप आवश्यक पर्छ । उनीहरुले पाँच वर्षभन्दा बढी जापानमा कामका अवसर प्राप्त गर्नेछन् । विशिष्‍ट श्रमिकले परिवारका सदस्यलाई समेत जापान लैजान पाउने छन् ।

सम्झौता भएको चार वर्ष भइसक्दा पनि जापानले नेपाली कामदार लिन सकेको छैन । यहीँ अवधिमा श्रम मन्त्रालयले लामो समयपछि कामदार पठाउन रोकिएको  इजरायलसँग श्रम सम्झौता गरेर नेपाल पठाउन सुरु गरिसकेको छ । तर, आधिकारीक रुपमा दुवै सम्झौता भएको मुलुकमा कामदार पठाउन ढिलाई हुँदा भाषा पढेका हजारौँ युवायुवती अन्यौल ग्रस्त बनेका छन् ।

जापानसँग श्रम सम्झौता भइसक्दा पनि नेपाली कामदार जान पाएका छैनन् । सरकारले ठोस पहलकदम चाल्न नसक्दा भाषा परीक्षा अध्ययन गरीसक्दा पनि उनीहरूको प्रक्रिया अगाडि बढेन् ।

यसअघिका सरकारले जापान कामदार पठाउन सम्झौता गरे । तर, सोमबार परराष्‍ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काले पनि उक्त सम्झौतालाई सम्झेँ । उनले भने,’ जापानमा सीपयुक्तसहितको विशिष्‍ट कामदार पठाउन वार्ता भइरहेको छ ।’  कस्तो कामदार तयारी छन् । कति छन भनेर उल्लेख गरेनन् । सम्झौता भएर पनि कामदार पठाउन रोकिएको प्रक्रिया एक्कासी खड्काले पत्रकार सम्मेलनमा जापान पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको सुनाउँदा उनी हौसिएका थिए ।

प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन सम्झौता भएको करिब दुई दशक भइसकेको छ । पछिल्लो समय व्यवासियक रुपमा कामदार पठाउन विभिन्‍न चरणमा वार्ता पनि भएको थियो । सरकारले सार्थक पहल नगरेकाले भाषा पढेर बसेका नेपाली युवाहरू जापान जान वञ्चित भइरहेका छन् ।

परराष्‍ट्रमन्त्री खड्काले भने जस्तै नेपाली कामदार पठाउन पहल भइरहेको छ त ?  इकागजले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग बुझेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक डम्बर सुनुवारकाअनुसार सीपयुक्त कामदार पठाउनका लागि अघिल्लो केपी शर्माको नेतृत्त्वको मन्त्रीपरिषद्‌मा कार्यविधि पेश भएको थियो । मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर पठाए पनि पास हुन नसकेको उनले जानकारी दिए ।

‘श्रम मन्त्रालयले कार्यविधिलाई थप परिमार्जन गरी मन्त्रीपरिषद्‌मा पेश गर्न लागेको छ,’ उनले भने,’ वैदेशिक रोजगार विभागले जापान कामदार पठाउनका लागि अगाडि बढेर आएको फाइललाई कार्यान्वयन गर्नेछ । तर, कामदार पठाउनका लागि अहिलेसम्म त्यस्तो प्रगति भइसकेको छैन ।’

त्यसैगरी श्रम मन्त्रालयका उपसचिव डा. थानेश्‍वर  खनालले कामदारलाई जापान पठाउन कार्यविधि बनिनसकेको बताए । व्यवसायी वा सरकारले कसले पठाउने त्यस विषयमा अन्यौल रहेको उनको भनाइ छ ।

यसअघि सरकारले विभिन्‍न समयमा गरेको सम्झौताअनुसार सरकारी मोडलमा कामदार पठाउन सहज हुने व्यवस्था रहेको भुषालले जानकारी दिए । ‘भाषा पढेर बसेकाहरू र जापानले सीपयुक्त कामदार लैजान चाहेको छ,’ डा. भुसालले भने,’  भाषा पढेर बसेकाहरू २२ सयदेखि २५ सम्म रहेको जानकारी प्राप्‍त भएको छ ।’

---