काठमाडौँ- कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो तीन महिना अवधिमा गरेका कामको समीक्षा गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले यही बुधबार मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (एमडेक) बैठकमा प्रथम त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो ।

चालू आवका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका लागि रु ५५ अर्ब ८९ करोड बजेट छुट्याएको थियो । पहिलो त्रैमासिक अवधिमा रु १३ अर्ब २० करोड बराबर बजेट खर्च भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलले जानकारी दिए । यो अवधिमा मन्त्रालयले चालूतर्फ रु १३ अर्ब आठ करोड दुई लाख ३८ हजार र पुँजीगततर्फ रु १२ करोड ४९ लाख ८९ हजार बराबर मात्रै खर्च गरेको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदनमा देखिन्छ ।

---

त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास अवधिमा कृषि उपजको आयात ३२ प्रतिशतले घटेको छ । 'चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा रु ६९ अर्ब १६ करोड बराबरको कृषि उपज आयात भएको छ । जबकि गत आवको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा रु एक खर्ब १६ करोड बराबरको कृषि उपज आयात भएको थियो,' मन्त्रालयको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षसम्ममा फर्छ्याैट हुन बाँकी रहेको बेरुजु रु आठ अर्ब २० करोड ४७ लाख ७७ हजार रहेको थियो । पछिल्लो तीन महिनामा रु ९२ करोड ७३ लाख ४६ हजार फर्छ्याैट भएर अहिले रु सात अर्ब २७ करोड ७४ लाख ३१ हजार बेरुजु कायम रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा आएका ४६ दशमलव  ७३ प्रतिशत गुनासो फर्छ्याैट भएका छन् ।

स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र बजेटको त्रैमासिक विभाजनमा फरक पर्दा निकासामा समस्या भएकाले बजेट खर्च कम देखिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । 'पूरक अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न समूह र सहकारीबाट भुक्तानीका लागि कागजात पेश हुन नसक्नु, कर्मचारी अभाव, निर्वाचन आचारसंहितालगायत कारणले बजेट खर्च लक्ष्यअनुरूप हुन सकेको छैन,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल खरिद गर्न रु १५ अर्ब निकासा भएकोमा असोज मसान्तसम्ममा रु १० अर्ब ७७ करोड बराबरको मल आयातका लागि रकम निकासा भइसकेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो त्रैमासिक अवधिमा कूल दुई लाख ५७ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल खरिद गर्नका लागि ठेक्का लगाइएकोमा ९७ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आयात भइसकेको र ५४ हजार सात सय ६६ मेट्रिकटन बिक्रीसमेत भइसकेको छ । हाल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग ४६ हजार सात सय ७१ मेट्रिकटन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग १९ हजार सातसय १५ मेट्रिकटन गरी कू ६६ हजार चार सय ८७ मेट्रिकटन रासायनिक मल मौज्दात रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, उखु किसानलाई उखु उत्पादन अनुदान वितरण गर्न विभिन्न आठ जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रु ७३ करोड ८७ लाख ४७ हजार बजेट हस्तान्तरण भइसकेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । उखुका लागि प्रतिक्विन्टल रु पाँच सय २० न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको छ भने सरकारले प्रतिक्विन्टल रु ७० अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको छ । कृषि बीमा प्रिमियम शुल्क अनुदानवापत चालू आर्थिक वर्षका लागि रु १६ करोड विनियोजन भएकोमा असोज मसान्तसम्ममा रु ७८ लाख १४ हजार बराबर भुक्तानी भएको छ ।