किसानका मर्का सम्बोधन गर्न एमालेको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ - नेकपा एमालेको केन्द्रीय कृषि तथा पशुपन्छी विभागले कृषि क्षेत्रमा सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने कामका बारेमा दृष्टिकोसहितको खाका तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बुझाएको छ ।

उक्त खाकालाई विभागले पार्टी नेतृत्व र नेपाल सरकारका कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहलाई बुझाएको छ । सो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव शंकर पोखरेल र मन्त्री साहको उपस्थितिमा विभागका प्रमुख  गिरधारीलाल न्यौपानेको अध्यक्षतामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा आज सम्पन्न बैठकले चितवनका तरकारी उत्पादक, काठमाडौँ, रामकोटलगायत देशभरका किसानले गरेकोे आन्दोलनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

---

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न कृषि क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकाले सोहीअनुसार विभागले कार्यक्रमको निर्माण र नीतिगत सुधारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको एमालेका केन्द्रीय प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिए । 

विभागले मलको सहज आपूर्तिको सुनिश्चितता, वनस्पति र कुहिने फोहरबाट उत्पादन गर्न सकिने आधुनिक कम्पोस्ट प्लान्ट उत्पादन केन्द्रहरू स्थापना गरी रासायनिक मलको वैकल्पिक व्यवस्था, किसानको पहिचान, वर्गीकरण र सूचीकरण गरी परिचयपत्रको व्यवस्था, उत्पादित कृषि उपजको समर्थन मूल्य निर्धारण र बजारीकरणको सहज व्यवस्था र कृषि बालीमा खुला पशु तथा वन्यजन्तुको आक्रमणको समस्यालाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी हाल सञ्चालनमा रहेका कृषि उपज बजारको प्रभावकारी नियमन, कृषि बजारमा स्थानीय उत्पादन ब्रिकी वितरणलाई प्राथमिकता दिन, किसान र व्यापारीबीचको अक्सन सेन्टरको विकास गरी सप्लाई चेनको दुरी कम गर्न विभागले माग गरेको छ । 

विभागका प्रमुख न्यौपानेले वाणिज्य बैंकबाट प्रदान गरिने सहुलियत दरको कृषि कर्जा कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरी वास्तविक किसानले सहजरुपमा प्राप्त गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण, राष्ट्रिय आत्मनिर्भर कृषि कार्यक्रम, वास्नादार मसिनो धान, औद्योगिक मकै तथा भटमास, आलु, गोलभेडा, प्याज, सुन्तला जातको फलफूल छनौट गरी राष्ट्रिय आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन, खाद्य सम्प्रभुता नियमावली बनाइ खाद्य अधिकार तथा खाद्य सप्रभुतासम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न सुझाइएको बताए । 

स्थानीयस्तरमा उत्पादित खाद्यान्य भण्डारणका लागि स्थानीय सरकारको सहयोग र सहजीकरणमा खाद्य भण्डारणहरू निर्माण गरी किसानका सहकारीमार्फत व्यवस्थापन, निजी लगानीमा स्थापना भएका शीत भण्डारको आसपासमा भण्डारण योग्य बाली लगाउन किसानलाई प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरिएको छ । उक्त भण्डारणको प्रभावकारी रुपमा उपयोग, नेपालमा खेती गरिने कृषि बाली तथा पशुपंक्षीका बीउरविरुवा तथा नश्लमा देशको आवश्यकता आपूर्तिको अध्ययन गरी गुणस्तरयुक्त बीउबिजन तथा नश्लहरुको विकास र उत्पादनद्वारा आत्मनिर्भर बन्ने रणनीति लिन पनि माग गरिएको जनाइएको छ ।

 विभागले तीनै तहका सरकारको प्रभावकारी समन्वयमा संघीय सरकारले नीति निर्माण, प्रदेश सरकारले प्रविधि हस्तान्तरण र स्थानीय सरकारले कृषि विकास गर्ने गरी कृषि विकासका कार्य सञ्चालनकाक लागि माग गर्दै भारतलगायत छिमेकी मुलुकबाट अनियन्त्रित रुपमा भइरहेको कृषि उपजहरुको आयातले नेपाली बजार नियन्त्रण गर्दै किसानलाई विस्थापित गर्ने कामप्रति चिन्ता जाहेर गरेको छ  ।