नेपाली चियाको निर्यात रोकिएकोप्रति आपत्ति

काठमाडौँ - एक सातादेखि गुणस्तर परीक्षणको नाउँमा निर्यातका लागि पठाइएका नेपाली चिया भारतको पश्चिम बंगालको पानी ट्यांकीमा रोक लगाइएको घटनाप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । 

दक्षिण छिमेकी भारत नेपालको सबैभन्दा बढी वैदेशिक व्यापार हुने मुलुक पनि हो । नेपालको वैदेशिक व्यापारको करिब दुई तिहाइ हिस्सा ओगटेको भारतले हरेक वर्ष जस्तै नेपाली कृषि उत्पादनको निकासीमा विभिन्न बहानामा रोक लगाएकोप्रति महासंघ आश्चर्य चकित परेको जनाएको छ । 

---

लामो इतिहास रहेको नेपालको चिया उद्योगले आज पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परीक्षण ल्याबको अभावमा निर्यातका लागि निकै धेरै चुनौतीहरू भोग्दै आएको छ । 

हरेक वर्ष चिया लगायतका नेपाली कृषि उत्पादनको निर्यातमा विभिन्न गैह्र भन्सार अवरोध खडा गरिँदा नेपालले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ । विभिन्न समयमा भएका निर्णय तथा वाणिज्य सन्धिको प्रावधान समेतलाई बेवास्ता गर्दै गुणस्तर परीक्षणको बहानामा नेपाली चियाको भारत निकासीमा समस्या खडा गरिनु चिन्ताको विषय हो । 

भारतले विभिन्न २० वटा नेपाली कृषि वस्तुहरूको भारत निर्यात पूर्व गर्नुपर्ने परीक्षणका लागि नेपालको केन्द्रीय प्रयोगशालालाई नै मान्यता दिने सहमति पनि गरेको थियो । यस सम्बन्धमा अगष्ट २०१९ मा सम्पन्न परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकका क्रममा पनि नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र फुड सेफ्टी एण्ड स्टाण्डर्ड अथोरिटी अफ इण्डिया बीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको थियो । 

पछिल्लो पटक एक हप्ता अगाडिदेखि भारतले चिया निर्यातमा अवरोध गरेलगत्तै पश्चिम बंगालको पानी ट्यांकीमा सिटिसी र अर्थोडक्स चिया बोकेका नेपालका १६ माल वाहक सवारीसाधन बाटैमा अलपत्र अवस्थामा छन् । भारतले पहिले ५ प्रतिशत कन्साइमेन्ट परीक्षण गरेपछि चिया निर्यात गर्न पाइने प्रावधान थियो तर अहिले सतप्रतिशत चिया परीक्षण गर्नुपर्ने नियम अघि सारेको छ । यस सम्बन्धमा कुनै लिखित निर्णय समेत जारी नभएको चिया उद्योगीहरूले भनेका छन् । 

अहिले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र फुड सेफ्टी एण्ड स्टायण्डर्ड अथोरिटी अफ इण्डिया बीचको सहमतिलाई समेत वेवास्ता गरी गुणस्तरको बहानामा निर्यातका लागि पठाइएका नेपाली चिया बोकेका मालबाहक ट्रकहरु भारतीय नाकामा रोकिनु चिन्ताको विषय हो ।   

भारतले अहिले लगाउन खोजेको नयाँ नियम पुरा गरेर चिया निर्यात असम्भव जस्तै छ । सम्भव नहुने व्यवस्था लागू गर्न खोज्नु भनेको नेपाली उत्पादनलाई प्रभावित पार्न खोज्नु, निरुत्साहित गर्न खोज्नु हो भन्ने हाम्रो बुझाई छ ।  

नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिमा नेपाली साना तथा मझौला उद्योगहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूलाई भारतीय उत्पादन सरह व्यवहार गरिने कुरा उल्लेख छ । सन्धिको प्रोटोकलको विथ रेफरेन्स टु आर्टिकल भी को ३ मा उक्त कुराको सुनिश्चितता गरेको छ । तर उक्त व्यवस्थाको समेत वेवास्ता गरी सानो देशमाथि गर्नुपर्ने सहयोगी भावना समेत देखाउन नसक्दा चिया लगायत नेपाली कृषि उत्पादनमा आधारित साना उद्यमीहरु मारमा परेका छन् । 

चियाको गुणस्तर परीक्षणका लागि पानी ट्यांकीमा प्रयोगशाला नभएकाले नमुना लिएर कोलकताको केन्द्रीय प्रयोगशाला पठाउनुपर्ने र त्यसको रिपोर्ट आउन कम्तीमा पनि १२ देखि १५ दिनसम्म लाग्ने र चियाको गुणस्तर परीक्षणको रिपोर्ट नआइञ्जेल चिया बोकेको सवारीसाधन बाटैमा राख्नुपर्ने वाध्यता छ । यसले एकातिर ढुवानी भाडा, विलम्ब शुल्क र अन्य खर्च बढाउने साथै लामो समय बाटोमै रहँदा चिया बिग्रिने वा गुणस्तरमा समेत ह्रास डर उद्योगीमा छ । अहिले एक हप्तादेखि चिया रोकिँदा व्यवसायीहरूको दैनिक लाखौं रुपैया नोक्सानी भइरहेको छ ।

यो वर्ष पनि चिया निकासीको मुख्य सिजनमै अवरोध खडा भएको छ । नेपाली चिया आयातमा भारतले समस्या खडा गरेपछि सयौं मजदुरको रोजगार गुम्नेमात्र नभई नेपालले वर्षेनी आर्जन गर्ने विदेशी रकममा समेत ठूलो ह्रास आउने छ । यही समस्याका कारण यतिखेर चिया उद्योगहरूले किसानबाट हरियो पत्ती खरिद गर्न समेत छाडेका छन् । चिया उत्पादनको मुख्य समयमा नेपालमा उत्पादित तयारी चिया भारत जान नसकेपछि चिया कारखानाले हरियो पत्ती खरिद गर्न बन्द गर्दा यसबाट चौतर्फी समस्या पर्ने देखिएको छ । नेपालबाट वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको चिया निर्यात हुने गरेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको 'पहिलो छिमेकी' भन्ने नीतिको उच्च सम्मान गर्दै भारत जस्तो विशाल अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि नेपाल जस्तो सानो देशबाट अत्यन्त सानो परिणाममा निर्यात हुने चिया लगायतका उत्पादनमा गरिने यस्ता अवरोधहरू कुनै पनि हिसाबले न्याय संगत र तर्कसंगत नदेखिएको महासंघले जनाएको छ । महासंघले रोकिएका चिया निर्वाध गन्तव्यसम्म लैजाने कार्यमा सहयोग गरिदिन र दुई देश बीच विभिन्न समयमा भएका सन्धि, सम्झौता र सहमति अनुसारको व्यवहार गर्न समेत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ भारतीय सरकार समक्ष हार्दिक अनुरोध गरेको छ । 

साथै यो समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न र यसको दीर्घकालिन समाधान खोज्न नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, चिया तथा कफी विकास बोर्ड र नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावास समक्ष महासंघ गम्भीर आग्रह समेत गरेको छ ।