कृषिमा बैंकको लगानी थपिँदै, तर उत्पादन बढेन

काठमाडौँ – कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लगानी अहिलेसम्म ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । कृषिमा लगानी र उत्पादनबीच भने विपरित सम्बन्ध देखिन्छ, बरु उल्टै कृषि वस्तुको आयात बढीरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालले ५० अर्ब रुपैयाँको चामल मात्रै आयात गर्‍यो । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा कृषि वस्तुको आयातमात्रै ३ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँको छ । मुलुकको कुल आयातमा कृषि वस्तुको आयातको हिस्सा २१ प्रतिशत छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, कृषि र पशुपालनमा सहुलियत कर्जा परिचालन एक खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी जति बढ्दो छ, उत्पादन भने त्यो अनुपातमा वृद्धि भएको छैन । कृषि वस्तुहरू र माछामासुको आयात अत्याधिक बढेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कृषिमा अनिवार्य लगानीको प्रावधान शुरु गरेको थियो भने डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०७०–७१ को बजेटमा युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरेका थिए । पछि यो कार्यक्रमलाई विस्तार गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ ले विभिन्न १० क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । 

---

कृषिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भने हरेक वर्ष विस्तार भइरहेको छ तर उत्पादनमा त्यसको प्रभाव नदेखिएकै कारण कृषि वस्तुको आयात अत्याधिक बढेको नेपाल बंगलादेश बैंकका सञ्चालक इन्द्रबहादुर थापा बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८०–८१ सम्म कृषि, उर्जा र साना तथा मझौला उद्यममा १ करोड रुपैयाँसम्म आकारको ऋण बैंकहरूको कुल कर्जा लगानीको १५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान छ । यो व्यवस्थाले तीन वर्षभित्र कृषिमा लगानी अहिलेको तुलनामा दोब्बर हुने बैंकर्सहरू बताउँछन् ।

कृषि क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा बढेको लगानीको सापेक्ष प्रभाव उत्पादनमा नदेखिनुले वित्तीय क्षेत्रको स्रोत सही ढङ्गले कृषिमा परिचालन नभएको आशंकालाई बढावा दिएको छ । ‘लघुवित्त संस्थाहरूको बढीजसो कर्जा कृषि र पशुपालमा केन्द्रित छ, बैंकहरूले अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ,’ पूर्व सचिव कृष्ण देवकोटा भन्छन्, ‘कागजमा लगानी बढेको देखिएपनि व्यवहारमा वास्तविका किसानले कृषि कर्जा प्राप्त गर्न अझै पनि कठिन छ । फाइलमा कृषि कर्जा देखिएनि कर्जा अन्यत्रै परिचालन भएको हुनसक्छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्र नभइ सरकार र दातृ निकायले पनि कृषि क्षेत्रमा ठूलो अनुदान परिचालन गर्दै आएका छन् । कृषिमा सरकारको लगानीमात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीको समेत प्रभाव नेदेखिनु गम्भीर समस्या भएको भन्दै त्यसको अध्ययन हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।