दैलेख - कुनै समय साविकको भेरी र कर्णाली अञ्चलका जिल्लाहरूमा लटरम्म रैथाने बालीहरू फल्थे । यस्ता बालीको उत्पादन धेरै हुन्थ्यो । कृषकको आकर्षण पनि उत्तिकै थियो । पछिल्लो समय ती बालीहरू कमै मात्र उत्पादन हुन्छन् । कर्णाली प्रदेशमा अधिकांश रैथाने बाली लोपोन्मुख अवस्थामा छन् । 

परम्परागत बालीप्रतिको घट्दो आकर्षणले कतिपय लोप भइसकेका छन् । कृषकहरूले पुराना बाली लगाउन छोडेका हुन् । कृषककै अरुचिका कारण खाद्य सुरक्षा र पोषणका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिने बालीको संरक्षण हुन नसकेको हो ।

---

रैथाने बाली संरक्षणको कार्यक्रम 

कर्णालीका सात जिल्लामा अहिले रैथाने बाली संरक्षणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यी जिल्लाहरूमा संघीय सरकारको विशेष अनुदानबाट १५ लाख विनियोजन गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले बताए । उनका अनुसार प्रदेशका सुर्खेत, सल्यान र रूकुम पश्चिममा यो कार्यक्रम छैन । अन्य सात जिल्लामा विशेष अनुदानमार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । कृषकको मागका आधारमा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वय गर्ने गरिएको अधिकारीले जनाए ।

खाद्यान्नमा परनिर्भर

पुराना बाली जोगाउन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन । तर, त्यस्ता कार्यक्रम भने प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । कर्णाली प्रदेशमा राम्रो उत्पादन हुने फापर, जौ, आलु, चिनो, उवा, कागुनो, कोदो, मकै, कालो र रातो मार्सी धान, सिमी, गहत र मासलगायतका अन्नबालीको उत्पादनमा बर्सेनि कमि आउँदै गएको छ । 

परम्परागत बालीबाट उत्पादन न्यून हुन थालेपछि भोकमरीको समस्यासमेत बढ्दो छ । कृषकले रैथाने बाली लगाउन छोड्दा उत्पादनमा कमि हुँदै परनिर्भरता बढेको कृषि क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । कर्णालीका छ जिल्ला खाद्यान्नमा परनिर्भर छन् ।

सरकार रैथाने बालीको बिउ संकलन गर्दै 

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दैलेखले केही वर्षयता त्यहाँ उत्पादन हुने रैथाने बालीको बिउ संकलन गर्दै आएको छ । पुराना बाली प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले जिल्लाभर यस्तो कार्यक्रम सुरू गरिएको हो । दैलेखमा उत्पादन हुने कोदो, मकै, धान, गहुँ, जौलगायतका बालीहरूको बिउ संकलन गरिँदै आएको छ ।

कार्यालय प्रमुख नरेन्द्र थापाले स्थानीय बालीमा कृषकको आकर्षण घटेपछि उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको बताए । ‘जिल्लाभर उत्पादन हुने रैथाने बालीको बिउ संकलन गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘१० देखि १२ रोपनी जग्गामा रैथाने बाली उत्पादनकर्तालाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।’ 

त्यस्तै, कृषि विकास कार्यालय जुम्लामा पनि स्थानीय बालीको संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् । प्रोत्साहनमुलक कार्यक्रमको सकारात्मक प्रभावका कारण गत वर्षभन्दा यो वर्ष रैथाने बालीको उत्पादन राम्रै भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

उत्पादन बढेकोे दाबी 

कृषि विज्ञहरूका अनुसार रैथाने बाली लोप हुने अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारण त्यस्ता अन्नबालीको महत्व नबुझ्नु नै हो । चेतनाको अभावका कारणले धेरै कृषकहरूले यी बाली लगाउन छाडेको कृषि विकास निर्देशनालयका अर्गानिक प्रवर्द्धन फोकल पर्सन प्रकाश थापा बताउँछन् ।

उनका अनुसार पछिल्लो समय यससम्बन्धी कार्यक्रम बनाउन थालिएपछि कृषकले पनि चासो दिने गरेका छन् । अहिले केही कृषकले रैथाने बालीको महत्व बुुझ्न थालेसँगै संरक्षणमा टेवा पुगेको उनले जनाए । 

निर्देशनालयका अनुसार कतिपय जिल्लामा अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा स्थानीय बालीको उत्पादन बढेको देखिएको छ । रैथाने बाली र प्राङ्गारिक कृषि वस्तुको उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न क्षमता अभिमूखिकरण लगायतका कार्यक्रम गर्ने गरिएको छ ।

कृषकलाई गोष्ठी, तालिम तथा उनीहरूको प्रोफाइल तयार गर्ने, लेबलिङ र प्याकेजिङ्ग गरेर बिक्री गर्ने कृषकलाई ५० हजारदेखि एक लाखसम्मको अनुदान दिने लगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । यस्तै, रैथाने बालीको संकलन गरेर बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई पाँच लाखसम्मको अनुदान दिने गरिएको छ ।

कृषकको आर्कषण र उत्पादन घट्दो

सरकारले बाली संरक्षका लागि विभिन्न कार्यक्रम लागू गरे पनि कृषकको रूचि भने अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेको छैन । स्थानीय स्तरमा बालीको महत्व, सम्भावना र जानकारीको अभावले कृषकको आर्कषण र उत्पादन दुवै घट्दो देखिन्छ । उत्पादन थोरै भए पनि परम्परागत अन्नबालीको बजार माग बढ्दो छ ।

कर्णालीको सिमी र मार्सी चामलको माग स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा पनि उस्तै छ । यहाँ उत्पादित अर्गानिक कृषि वस्तुको माग झनै बढिरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । कर्णाली भित्रिने हरेक आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले समेत स्थानीय अन्नबालीबाट बनेका खाना मन पराउने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय कृषकहरूले परम्परागत अन्नबाली उत्पादनमा जोड नदिँदा ग्रामीण भेकका धेरै स्थानमा जमिन बाँझै रहने गरेका छन् । खेती गर्नभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको संख्या अधिक छन् । युवा जनशक्तिलाई कृषि पेसामा आबद्ध गराउने आवश्यक नीति र कार्यक्रमको अभावमा परम्परागत खेती लोप हुँदै गएको हो । स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने अन्नबालीको संरक्षण, विकास र उत्पादनतर्फ ध्यान नजाँदा कर्णालीको अर्थतन्त्रसमेत परनिर्भर बनेको छ ।