कामचलाउ सरकारले थाल्यो मल खरिद प्रक्रियामा चलखेल

काठमाडौं : काम चलाउ सरकारले मल खरिद प्रक्रियामा पुनः चलखेल सुरु गरेको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मल खरिद गर्ने प्रक्रिया खुकुलो पारेको छ । नेटवर्थ (खुद मूल्य) घाटामा गएका कम्पनीले समेत ठेक्कामा भाग लिन पाउने भएका छन् । कृषि सामग्री कम्पनीले बोलपत्र संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

---

अघिल्लो प्रक्रियाबाट छनोटमा परेका कम्पनीले समयमा मल आपूर्ति नगरेपछि उसले प्रक्रिया खुकुलो बनाएको कृषि सामग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी राजेन्द्रकुमार कार्कीले बताए ।

पुस १३ मा कम्पनीले २५ हजार टन डिएपी र ३० हजार टन युरिया मलको खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर, कम्पनीले यो बोलपत्रलाई संशोधन गर्दै नेटवर्थ नाफामा देखिएका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने प्रावधान हटाएको हो ।

बोलपत्रमा ठेकेदार कम्पनीको योग्यतामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नेटवर्थ धनात्मक हुनुपर्ने शर्त थियो । यो प्रावधान हटाएपछि सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी भएका कम्पनीले समेत भाग लिन पाउने भएका छन् ।

कृषि सामग्री कम्पनीले वासलात ऋणात्मक भएको कम्पनीहरूले भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, अब सम्पतीभन्दा दायित्व बढी भएको कम्पनीले समेत ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन पाउने भएका छन् । यसले मल आपूर्ति गर्न ईच्छुक कम्पनीले प्रतीतपत्र खोल्दा समस्या झेल्नु नपर्ने कृषि सामग्री कम्पनीको भनाइ छ ।

कम्पनीका सूचना अधिकारी कार्कीले यो विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, ’हामीले बोलपत्र आह्वानमा यो व्यवस्था गरेपनि यसको राम्रोरनराम्रो पक्षबारे छलफल भइरहेको छ । यसमा पुनर्विचार हुनपनि सक्छ ।’

कम्पनीले न्यूनतम क्रेडिटी फ्यासिलिटी (कर्जा सुविधा) सम्बन्धी व्यवस्था समेत हटाएको छ । यसअघि खुलाएको टेन्डर रासायनिक मलको ठेक्कामा ७३ लाख ८५ हजार अमेरिकी डलरको न्यूनतम कर्जा सुविधाको व्यवस्था थियो । डिएपी मलको लागि ७० लाख ४८ हजार डलर थियो ।

जुनसुकै कम्पनीले भाग लिन पाउने

गत साउन १० मा कृषि सामग्री कम्पनीले बोलपत्रमा ठेकेदारको अनुभवमा पछिल्लो भारत वा नेपालमा मल आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने शर्त राख्यो ।

पछिल्लो ३ वर्षमा भारत वा नेपालमा मल आपूर्ति गरेको कम्पनीले मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन पाउथे । तर, अब भारतबाहेकको मुलुकमा मल आपूर्ति गरेको अनुभव भएका कम्पनीहरूलाई समेत ठेक्कामा भाग लिन बाटो खुलेको हो ।

कृषि सामग्री कम्पनीले भारत र नेपालमा आपूर्ति गरेको अनुभव भएका सीमीत कम्पनीलाई मात्रै ठेक्का दिने गरेको थियो । मलको आयातको ठेक्का सीमीत व्यक्तिको हातमा जाने समस्याको समाधानको लागि प्रक्रिया खुकुलो पारेको कम्पनीका सूचना अधिकारी राजेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । खुकुलो प्रक्रियाले अन्तर्राष्ट्रीय स्तरमा अब्बल मानिएका कम्पनीहरूले समेत भाग लिन पाउने उनको विश्वास छ ।

’मलको समयमा आपुर्ति नहुने समस्याको विकल्प खोजिरहेका छौं,’ कार्कीले भने, ’त्यसअनुसार बोलपत्रमा भाग लिन पाउने कम्पनीको योग्यता अलि खुकुलो पारिएको छ ।’

उनका अनुसार मल आपूर्ति ठेक्कामा भाग लिने कम्पनीको संख्या न्यून छ । ’पहिला १७ वटासम्म कम्पनीहरूले भाग लिने यो प्रक्रियामा २र३ कम्पनीहरू मात्रै भाग लिइरहेका छन्,’ उनले भने, ’भाग लिएर छनोटमा परेका अधिकांश कम्पनीले धोखा दिएका छन् । त्यसैले प्रक्रिया खुकुलो पारेर प्रक्रियामा सहभागिता बढाउन चाहेका हौं ।’

अहिलेसम्म गोसिडिज नेपाली, स्वीस सिंगापुर, शैलुङ ईन्टरप्राइजेज, मुक्तिनाथ जस्ता कम्पनीरू मल आपूर्तिमा सहभागी छन् । 

वर्षैपिच्छे कृषि सामग्री कम्पनीले ठेक्कामा लगाएका कम्पनीहरूले मलको आपूर्तिमा ढिलाइ गर्ने गरेका छन् । अरु वर्षजस्तै यो वर्षपनि खेती गर्नेबेलामा मलको चरम अभाव भयो ।

कृषि सामाग्री कम्पनीले शैलुङ र हनिकोसँग २५-२५ हजार मेट्रिक टन मल आयातको सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौतमा प्रतीतपत्र खोलेको जानकारी निवेदक कम्पनीलाई दिएको सात दिनपछिको ११० दिनभित्र मल दिने सम्झौता थियो। बैशाख ३० गते प्रतीतपत्र खोलिएको थियो ।

तर, सम्झौता अनुसार मल नल्याएपछि विभागीय मन्त्रालयको निर्देशनमा सम्झौता रद्द भएको थियो । दुबै कम्पनीको गरेर ९ करोडभन्दा बढी धरौटी जफतको निर्णय भएको थियो । कृषि सामाग्रीले भदौ २९ गते नै मल आयात नगर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

धरौटी जफतको प्रक्रिया अघि बढाउँदा उच्च अदालतले तत्काल रोकन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, उच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरि शैलुङलाई कारबाही गर्ने बाटो खोलिसकेको छ ।