सरकारसँग फिल्मकर्मीका १० माग : विदेशीसँगै फिल्म बनाउन पाइयोस्, निर्माता टिकाइयोस्

काठमाडौं : नयाँ पुस्ताका तीन दर्जन फिल्मकर्मीले चलचित्र विकास बोर्डलाई १० बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै विश्व सिनेमासँग प्रतिस्पर्धी फिल्म बनाउने वातावरणका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले कोभिड १९ पछिको नयाँ परिस्थितिमा नयाँ नीति र सोचका साथ फिल्म बनाउन सके मात्र उद्योगले गति लिने भन्दै बोर्डलाई नीतिमा समसामयिक सुधारका लागि प्रस्ताव गरेका हुन् ।

उनीहरूले राज्यको सहयोगविना नेपाली सिनेमाको विकास असम्भव भएको महसुस गर्दै सरकारलाई यस विषयमा घचघच्याउने निर्णय गरेकाे बताए ।  उनीहरूले बुझाएका १० बुँदे मागमा नेपालले सह–निर्माणका लागि आवश्यक सन्धि गर्नुपर्ने, नेपाली सिनेमा निर्माणलाई एकद्धार प्रणालीमा लानु पर्ने, विकास बोर्डले अनुसन्धान तथा विकास विभाग खोल्नु पर्ने, बक्स अफिस प्रणालीलाई रियल टाइमको तथ्यांक दिनुपर्ने, सरकारले आफ्नै लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय सिनेमा महोत्सव आयोजना गर्नुपर्ने, स्टोरी बैंकको बजेट बढाउनु पर्ने, चलचित्र दर्तामा संघ संगठनको अनिवार्य सिफारिस बन्द गरिनुपर्ने, सेन्सरको ग्रेडिङ प्रणाली पालना गर्नुपर्ने आदि कुरा अटाएका छन् ।

---

३४ जना फिल्ममेकरको हस्ताक्षर रहेको ज्ञापनपत्रमा छिरिङ रितार शेर्पा, दीपक रौनियार, रामकृष्ण पोखरेल, मीनबहादुर भाम, अविरल थापा,प्रज्वल शमशेर जबरा, सुवर्ण थापा, प्रविण कार्की, सरोज शर्मा सापकोटा,नवनिधि दाहाल,जीतेन्द्र खतिवडा, गोविन्द पराजुली आदिले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

साेमबार विकास बोर्ड अध्यक्ष दयाराम दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्माता रामकृष्ण पोखरेलले कोभिड १९ पछिको नयाँ परिस्थितिमा सरकारले फिल्म क्षेत्रको उन्नयनका लागि नयाँ सिराबाट सोच्नुपर्ने अवस्था रहेकाले सरकारलाई जागरुक बनाउन नीतिगत कुरामा जोड दिइएको बताए । 

‘ हाम्रो पुस्ताको एक्लो प्रयासले नेपाल विश्व सिनेमामा देखिन थालेको छ । अब हाम्रो प्रयासलाई सरकारले पनि टेको दिने समय आइसकेको छ । त्यो भनेको हामीलाई अवरोध गरिरहेको नीतिलाई समयानुकल परिवर्तन गर्ने र नभएका नीति निर्माण गर्ने हो । विकास बोर्डले यसमा अग्रसरता लिनुपर्छ भन्ने लागेर नै हामीले तत्काल गरिहाल्नु पर्ने कुरा बोर्ड अध्यक्षलाई जानकारी गराएका हौं,’ पोखरेलले भने । उनले निर्माता टिक्ने वातावरण नरहेकाले यसका लागि गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने कुरामा पनि जोड दिएका थिए ।

‘एउटा फिल्म बनाएको निर्माता दोहो¥याएर किन फिल्म बनाउन सकिरहेको छैन । निर्माता बाँच्ने वातावरण बनाउनु पर्यो । त्यो कसरी हुन्छ , यसमा गम्भीर छलफल गर्न जरुरी छ ,’ पोखरेलले भने ।

निर्माता अविरल थापाले आफूहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संघसंस्था सधैं खुद्रा मागमा अल्झिएको देखेर आफूहरू संगठित भएको बताए ।  ‘नेपालमा सिनेमाको कुरा हुँदा नीति निर्माणको तहसम्म पुग्नै सकेनौं । सानासाना मागमा रुमल्लिरहेको महसुस गर्र्यौं तर अब अहिलेका लागि मात्र हैन भविष्यसमेत सम्झेर काम गनुपर्ने बेला छ । हामीले मागपत्रमा यिनै कुरा समेटेका छौं,’ थापाको भनाइ थियो । 

नयाँ पुस्ताका फिल्मकर्मीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै विकास बोर्ड अध्यक्ष दयाराम दाहालले ज्ञापन पत्रमा रहेका धेरै बुँदामा आफूले काम सुरु गरिसकेको जानकारी गराउँदै केही कुरामा अवधारणासहित आउन आग्रह गरेका थिए ।

‘तपाईंहरूले भनेका केही बुँदामा बोर्डले काम सुरु गरिसकेको छ जुन हामी केही दिनमै पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउँदैछौं,’ उनले भने, ‘ तपाईंहरूले माग गरेको अनुसन्धान तथा विकास विभागमा मेरो पनि चासो छ । यसको विस्तृत अवधारणा आयो भने हामीलाई अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ ।’

बोर्ड अध्यक्ष दाहालले बक्स अफिसको पूर्ण कार्यान्यनका लागि आफू पनि प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउँदै सेन्सर सम्बन्धि प्रक्रियाका लागि भने सञ्चार मन्त्रालयसँग नै समन्वयन गर्नु पर्ने बताएका थिए । ‘सेन्सर विकास बोर्डको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दैन । दुवै भिन्न निकाय हुन् । तर म सञ्चार मन्त्रालयसँग यस विषयमा पनि कुरा गर्छु,’ उनले भने । उनले चलचित्र ऐन पास हुने प्रक्रियामा रहेकाले धेरै कुरा यो ऐन पास भएपछि स्वतः मिल्दै जाने पनि जानकारी गराएका थिए । 

नवनिधि दाहालले उद्योग भित्र रहेका केही संरचनामा परिवर्तन नगरे नयाँ फिल्मकर्मी हतोत्साही हुने अवस्था रहेकाले पनि यिनमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले विकास बोर्डबाहेक केही दिनमा निर्माता संघ र चलचित्र संघसँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी गराए ।