भारत सरकारले खारेज गर्यो सेन्सर बोर्डलाई चुनौती दिने न्यायाधिकरण

मुम्बई :  सन् २०१६ मा अनुराग कश्यपले निर्माण गरेको फिल्म ‘हरामखोर’लाई भारतको सेन्सर बोर्डले प्रदर्शन इजाजत दिन मानेन । नवाजुद्धिन सिद्धिकी अभिनीत यो फिल्मलाई सेन्सर बोर्ड सदस्यले ‘भडकाऊ’ मान्दै प्रदर्शन रोक्ने सिफारिस गर्यो ।

सेन्सर बोर्डको यो निर्णयलाई चुनौती दिँदै निर्माताहरू अनुराग कश्यप, गुनित मोंगा र फिरोजे अलामीर  ‘फिल्म सर्टिफिकेसन अपिलेट ट्रिबुनल’ (फिल्म प्रमाणीकरण पुनरावेदन न्यायाधिकरण) गए । यसले सेन्सर बोर्डको फिल्म रोक्ने निर्णय मात्र खारेज गरेन फिल्मलाई युनिभर्सल सर्टिफिकेट दिएर रिलिजका लागि अनुमति दियो । 

---

सेन्सरले अनुराग निर्मित ‘उडता पञ्जाब’लाई पनि ९४ ठाउँमा काट्नु पर्ने निर्देशन दिएको थियो । यसको विरुद्धमा पनि उसैगरि अनुराग कश्यप फिल्म प्रमाणीकरण पुनरावेदन न्यायाधिकरण गएका थिए । यो पटक पनि सेन्सरको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै  पुनरावेदन न्यायाधिकरणले फिल्मलाई सिमित कटसँगै रिलिज गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

अलंकृता श्रीवास्तव निर्देशित ‘लिपिस्टिक अन्डर माई बुर्का’ले पनि सेन्सरबाट अवरोध खेपेपछि यही न्यायाधिकरणको सहारामा हलसम्म पुगेको थियो । यसरी भारतको सेन्सर बोर्डभन्दा माथि रहेको फिल्म प्रमाणीकरण पुनरावेदन न्यायाधिकरण सरकारले सोमबार खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । भारत सरकारको कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले यो संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यो संस्थाको खारेजीसँगै भारतका फिल्ममेकरले सेन्सर बोर्डको निर्णय चित्त नबुझेमा जाने बाटो सकिएको छ । अब निर्माताले सेन्सर बोर्डको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा गएर मात्र चुनौती दिन सक्नेछन् ।  

सरकारको यो निर्णयले नयाँ पुस्ताका फिल्ममेकर स्तब्ध बनेका छन् । उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै यो दिन भारतीय सिनेमाका लागि दुःखद दिन भएको बताएका छन् । 

सेन्सर बोर्डबाट सबैभन्दा पीडित निर्माता अनुराग कश्यपले आफूहरूका लागि यो निर्णय अपेक्षित भएको बताएका छन् । ‘यहाँ हरेक मध्यरात अथवा सम्साँझै यस्ता निर्णय आउँछन् । हामी चकित छैनौं । खालि यो पटक कसको पालि हो भन्ने मात्र हो,’ उनले भनेका छन् । सरकारको यो निर्णयले चाहेको विषयमा फिल्म बनाउन निर्माता÷निर्देशक दसचोटि सोच्ने अवस्था आएको पनि उनले बताएका छन् ।

‘पहिलो त निर्देशकलाई सर्वोच्च अदालतले कुन कानुनको व्याख्या गरेर रोक्न सक्छ त्यसको डर रहने भयो । उसको फिल्म सदाका लागि डब्बा बन्द पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा चाहिँ निर्देशक फेरि रिस्की विषयमा फिल्म बनाउन हच्कन्छ । यसले सबैलाई फर्मुला फिल्म बनाउन तर्फ नै धकेल्छ ।’

उता निर्देशक हंसला मेहताले के सर्वोच्च अदालतसँग फिल्मकर्मीको गुनासो सुन्ने प्रशस्त समय रहन्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन् । उनले थपेका छन्, ‘ कै सबै निर्माताले सर्वोच्च अदालत जाने हिम्मत र स्रोत जुटाउन सक्छन् ? न्याधिकरण बन्द गर्नु हठात र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य प्रेरित देखिन्छ ।’ सरकारले फिल्मकर्मीको गुनासो सुन्नका लागि सन् १९८३ मा यो न्यायाधिकरण बनाएको थियो ।