नेपालका  विभिन्न केबल च्यानलमा प्रर्दशन हुँदै ‘राधे’, चलचित्र विकास बोर्ड भन्छ, ‘विना सेन्सर प्रदर्शन गर्न पाइन्न ।’

काठमाडौं : नेपालमा सिनेमा हल बन्द छन् । कोभिड १९ को दोस्रो लहर आएसँगै सरकारले भिडभाड हुने ठाउँ बन्द गर्ने क्रममा सिनेमा हल पनि बन्द भयो ।  औपचारिक रुपमा सरकारले बन्द गर्नुअघि सिनेमा हलमा फाट्टफुट्ट अंग्रेजी र हिन्दी फिल्म रिलिज भइरहेका थिए । तर, यी सिनेमामा दर्शक भने थिएनन् । 

यसैबीच भारतमा सलमान खान अभिनीत फिल्म ‘राधे’ जि च्यानलका विभिन्न प्लेटफर्मबाट रिलिज हुँदैछ । हलमा समेत रिलिज हुने भनिए पनि भारतमा भने यो सिनेमा नाम मात्रका सिनेमा हलमा रिलिज हुँदैछ । भारतीय मिडियाले जनाएअनुसार भारतमा यो फिल्म ७०÷८० वटा हलमा रिलिज हुँदैछ जबकि भारतमा ७ हजार हाराहारी सिंगल स्क्रिन छन् भने मल्टिप्लेक्सको संख्या २१ सय रहेको छ । यति धेरै हल भएको ठाउँमा ७०÷८० हलमा मात्र रिलिज हुनु भनेको नहुनु बराबर हो । 

---

नेपालमा हल बन्द भए पनि हिन्दी फिल्म आउने क्रम भने रोकिएको छैन । नेपालमा हिन्दी फिल्म वितरण गर्ने समूह उता ओटीटीमा रिलिज भएका फिल्म यताका ओटीटी तथा केबल च्यानलमा वितरण गर्न सक्रिय भएको छ । नेपालमा ८० प्रतिशत हिन्दी फिल्म वितरण गर्ने गोपीकृष्ण मुभिजका निरज पौडेलको समूहले भारतका ओटीटीमा रिलिज हुने ठूला फिल्म यता पनि ल्याउन थालेका छन् ।

यो समूहले अघिल्लो साल डिज्ने प्लसमा रिलिज भएको ‘लक्ष्मीबम’ नेपालमा पनि रिलिज गरेको थियो । यही समूहले अहिले ‘राधे’ पनि नेपालमा ल्याएको हो । यो फिल्म आजबाट डिसहोम, नेटटिभी र सुविस, म्याक्स टिभीका विभिन्न च्यानलमा रिलिज हुँदैछ । 

तीनै च्यानलले आफ्नो होमपेजमा ‘राधे’को विज्ञापन राखेका छन् । विज्ञापन अनुसार यो फिल्म बिहान ९ बजेदेखि नै पैसा तिरेर हेर्न पाइन्छ । नेटटिभीका कार्यकारी अधिकृत निरन राजभण्डारीले आफूहरूले एक दुई दिन अघिदेखि नै बुकिङ खुला गरेको र बिहीबार बिहानैदेखि फिल्म हेर्न सकिने बताए । उनका अनुसार दर्शकले यो फिल्म हेर्न २ सय ९९ रुपैंया तिर्नुपर्नेछ । डिसहोम र सुविसुले पनि फिल्म हेर्न  २ सय ९९  देखि ३ सय २५ सम्म  पैसा तिर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । 

सेन्सर नगरी प्रदर्शन
अघिल्लो साल रिलिज भएको ‘लक्ष्मीबम’ होस् वा ‘राधे’ नेपालमा सेन्सरविनै प्रदर्शन हुन लागेका छन् । ‘लक्ष्मीबम’सेन्सर विनै प्रदर्शन भएको थियो भने यो समाचार तयार पार्दासम्म ‘राधे’को पनि सेन्सर भएको छैन । हामीले यस विषयमा चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष दयाराम दाहाललाई जिज्ञासा राख्दा सेन्सरविना फिल्म देखाउनु गैर कानुनी काम रहेको बताए । तर, उनले ओटीटी तथा केबलको नियमन तथा सेन्सरको काम बोर्डको कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने बताए । 

‘केबल, ओटीटी र यस्का प्रकृतिका अरु च्यानललाई सञ्चार मन्त्रालय आफैंले हेर्छ । यस्ता च्यानल दर्ता नै सञ्चार मन्त्रालयमा गरिएको हुन्छ । तर, जहाँ भए पनि सेन्सर नगरी फिल्म प्रदर्शन गर्न पाइन्न,’दाहालले भने ,‘राधेको पनि सेन्सर भएको रहेनछ । यो गलत हो । मैले सञ्चार मन्त्रालयमा यो विषयमा जानकारी गराएको छु ।’

नेटटिभीका कार्यकारी अधिकृत निरनले सेन्सर भएको नभएको आफूलाई जानकारी नहुने बताए । ‘हामीले त डिस्ट्रिब्युटरसँग डिल गर्ने हो । के के कानुनी प्रक्रिया पुर्याउनु पर्छ त्यो उहाँहरूले नै पुर्याउनुहुन्छ ।’बोर्डका एक कर्मचारीका अनुसार ‘लक्ष्मीबम’कै बेलामा पनि सेन्सरको कुरा उठेको थियो तर वितरकले यो पालीलाई छाडिदिन र अर्को पटकदेखि सेन्सर गरेर मात्र देखाउने वाचा गरेपछि छाडिएको थियो ।

उनले हलमा प्रदर्शन गर्नु र ओटीटीमा प्रदर्शन गर्नु एकै भएकाले सेन्सर गरेर मात्र प्रदर्शन गर्दा राम्रो हुने सुझाव दिए । ‘सार्वजनिक प्रदर्शन भनेर हलमा लगाए पनि जसले पैसातिरेर टिकट काट्छ उसले मात्र हेर्ने पाउने हो । ओटीटीमा पनि पैसा तिर्नेले नै हेर्न पाउने हो । दर्शकसँग पैसा लिने तर सरकारलाई राजस्व नतिर्ने यो त जायज भएन नी,’ ती कर्मचारीले भने । 

विकास शुल्कको दायरामा पनि छैनन् च्यानल

ओटीटीमा बाक्लै हिन्दी फिल्म प्रदर्शन हुँदा मनोरञ्जन कर कसरी उठाउने भन्ने समस्या पनि देखिएको छ । अहिले कुनै पनि हिन्दी फिल्म हलमा प्रदर्शन हुँदा दर्शकले १५ प्रतिशत विकास शुल्क तिर्नुपर्छ । नेपाली फिल्मको हकमा भने यो शुल्क मिनाह गरिएको छ ।

यसरी हिन्दी फिल्मबाट उठेको विकास शुल्क चलचित्र विकास बोर्डको खुद कमाइ हो । हिन्दी फिल्मबाट उठेको विकास शुल्क चलचित्र विकास बोर्डमा जम्मा हुने गरेको छ । तर, ओटीटीमा रिलिज भएका हिन्दी फिल्मबाट यो पैसा उठिरहेको छैन ।

चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष दयाराम दाहाल अर्थ मन्त्रालयमा यो प्रावधान नै नरहेको बताउँछन् । उनले यो वर्षको बजेट पछि आउने आर्थिक ऐनमा आफूले यो विषय समेट्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको बताएका छन् । ‘अहिले त केबलवालाले वर्षमा एकचोटि एकमुष्ट रकम बुझाउने रैछन् ।

त्यसैमा नेपाली, हिन्दी,अंग्रेजी सब फिल्म देखाएर पैसा कमाइरहेका छन्,’उनले थपे, ‘त्यही भएर मैले सब्सक्राइब र पे पर भ्यु दुवै मोडललाई समेट्ने गरी ऐन बनाउन प्रस्ताव गरेको छु । यो आर्थिक वर्षबाट उनीहरू पनि करको दायरामा आउँछन् ।’ दाहालले ऐनले वेब सिरिज र नेपाली फिल्मलाई पनि समेट्ने बताए । 

त्यसो त नेपालमा सेन्सर नै बेलाबखत खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ । तर, सरकारले यस्ता आवाज एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउँदै आइरहेको छ । न त सरकारले सेन्सर प्रक्रियामा भएका झन्झिटिला प्रक्रियालाई नै सहज बनाउने गरेको छ । यी सब हुनका बावजुद सेन्सर खारेज नहुन्जेल यसको नियम जोकोहीलाई पालना गराउनु सरकारको दायित्व हो ।