काठमाडौँ :  बालाजुको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले चलचित्र विकास कम्पनीको कर विवरण मागेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कर परीक्षणका लागि विवरण माग गर्दा कम्पनीले अटेरी गर्दै आएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

चलचित्र विकास बोर्डको १९औं वार्षिकोत्सवमा तत्कालीन सञ्‍चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले चलचित्र विकास कम्पनीको जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेको भन्दै छानबिन गर्ने बताएका थिए । सञ्चार मन्त्रालयले समिति बनाएर छानबिन पनि गर्यो । तर, छानबिनको निष्कर्ष के थियो ? मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन । तर यो  क्रममा सञ्चार मन्त्रालयले कुल २७ रोपनीमध्ये ६.७५ रोपनी जग्गा मात्रै फेला पार्‍यो । जग्गा गायब पारेपछि छानबिनमा परेका कम्पनीका सञ्‍चालकमाथि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले समेत छानबिन गर्ने भएको छ ।

---

कार्यालयले पटकपटक सम्पर्क गर्न खोज्दा कम्पनीका सञ्‍चालक पौडेल सम्पर्कमा नआएको कार्यालयले बताएको छ । कार्यालयले कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कारोबार विवरण मागिरहेको छ ।  पौडेल ओम अस्पताल र गोपीकृष्ण हलका सञ्‍चालक हुन् ।

२०२८ सालमा नेपाली चलचित्र उद्योगको विकास गर्ने भन्दै शाही नेपाली चलचित्र संस्थान स्थापना भएको थियो । राष्ट्रिय सञ्चार योजनाअनुसार स्थापना भएको यो संस्थानले केही चलचित्र निर्माण पनि गर्‍यो ।

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि २०४८ सालमा शाही नेपाली चलचित्र संस्थानको नाम नेपाल चलचित्र विकास संस्थान बन्यो । राष्ट्रिय सञ्चार नीति, ०४९ मा चलचित्र विकास संस्थानलाई निजीकरण गर्ने व्यवस्था गरियो ।

२०५० कात्तिक २६ गते बहुमत सेयर बिक्री गरियो । कम्पनीको सेयर गोपीकृष्ण हलका मालिक उद्धव पौडेललाई बिक्री गरिएको थियो । त्यतिबेला ५१ प्रतिशत सेयर ६ करोड ४६ लाख ६२ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो । बाँकी ४९ प्रतिशत मध्ये २४ प्रतिशत चलचित्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति, २० प्रतिशत सर्वसाधारण र ५ प्रतिशत संस्थानकै कर्मचारीलाई दिइएको थियो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्‍जमा सूचीकृत यो कम्पनी अहिले सेयर कारोबारमा छैन ।

त्यसपछि कम्पनी ऐनअनुसार नेपाल चलचित्र विकास कम्पनी लिमिटेडको रुपमा दर्ता भयो। कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएयताको दुई दशकमा २० रोपनीभन्दा बढी जग्गा गायब भएको हो ।