भारत सरकारले जारी गर्न लागेको नयाँ सेन्सर नियमको विरोधमा बलिउड

मुम्बई :   भारत सरकारले लामो समयदेखि अस्तित्वमा रहेको सिनेमाटोग्राफ एक्ट (१९५२) मा थोरै परिमार्जन गर्दै नयाँ सेन्सर नियम लागु गर्ने जनाएको छ । तर, बलिउडका निर्देशक तथा कलाकारले नयाँ सेन्सर नियमका केही बुँदामा आपत्ति जनाएका छन् । 

पहिले प्रचलनमा रहेको सेन्सर बोर्डले फिल्मलाई तीन श्रेणीमा राखेर वर्गीकरण गथ्र्यो । यसरी गरिएको वर्गीकरणमा फिल्महरू अनरेस्ट्रिक्टेड एक्जिबिसन, प्यारेन्टल गाइडेन्स र एडल्ट गरी तीन भागमा विभाजन गरी प्रदर्शन अनुमति दिइन्थ्यो ।

---

 तर, भारत सरकारले सर्वसाधारणको सुझाव संकलनका लागि भन्दै सार्वजनिक गरेको नयाँ सेन्सर ऐनमा उमेरको वर्गीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ । जसअनुसार ७ वर्ष, १३ वर्ष र १६ वर्षको बच्चालाई समेट्ने गरी बेग्लाबेग्लै प्रमाणपत्र दिइने जनाइएको छ । 

तर, फिल्मकर्मीलाई चिढ्याउने गरी भारत सरकारले नयाँ ऐनमा यस्तो प्रावधान थपेको छ जसले सरकारले नचाहेमा सेन्सर पास भएको फिल्मले पनि प्रतिबन्ध खेप्नुपर्ने छ । सरकारले सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई आँच पु¥याउने फिल्म सेन्सरले पास गरे पनि केन्द्र सरकारले रोक्न सक्ने नयाँ प्रावधान थपेको हो ।

यसले सेन्सर बोर्डको औचित्यलाई नै खारेज गरिदिएको भन्दै फिल्मकर्मी विरोधमा उत्रिएका हुन् । सरकारले जुलाई २ सम्ममा यसमा सुझाव दिन सर्वसाधारणले आग्रह गरेको छ । 

नयाँ संशोधनमा सरकारले पाइरेसीको कुरा पनि थपेको त्यहाँका सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । पहिले पाइरेसीलाई सम्बोधन गर्ने बेग्लै कानुन नभएको अवस्थामा नयाँ प्रावधानअनुसार पाइरेसी गरेको प्रमाणित भएमा जेल जान सक्ने कानुनको निर्माण गरिने जनाएको छ । यसरी पाइरेसी गर्नेले तीन वर्षको जेल सजाय वा ३ लाखभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने जनाइएको छ । 

प्रस्तावित नयाँ सेन्सर नियममा सेन्सर गरिएको फिल्मको समयावधि पनि हेरफेर गरिएको छ । पहिले एक पल्ट सेन्सर गरिएको फिल्म अनन्तकालसम्म मान्य हुन्थ्यो तर नयाँ प्रावधानअनुसार अहिले गरिएको सेन्सर १० वर्षका लागि मान्य हुनेछ । 

फिल्मकर्मीले उमेरअनुसार प्रमाणपत्र जारी गर्ने कुरा आफूहरूले उठाउँदै आएको कुरा भए पनि सरकारले सेन्सर बोर्डले जितेर निर्णय गर्ने कुराले फिल्मको सौन्दर्यलाई निष्प्राण बनाउने तर्क गरेका छन् ।

यो बुँदाले जोकोहीले फिल्मको कुरालाई लिएर आपत्ति जनाउन सक्ने र कसैलाई चित्त बुझेन भने फिल्म नै प्रदर्शन हुनबाट रोकिने खतरा रहेको औंल्याएका छन् । तर, सरकार पक्षधरले भने कस्तो कस्तो फिल्मले राष्ट्रिय एकता र धार्मिक सद्भाव बिथोल्छ भन्ने कुरालाई राम्ररी ब्याख्या गरेकाले समस्या नहुने बताएका छन् ।

पछिल्लो समयमा भारतमा कहिले हिन्दु धर्मको अपमान गरियो भन्दै फिल्मको विरोध हुने गरेको छ त कहिले व्यक्तिको चरित्र चित्रण सही नभएकोमा । ‘पद्यावत’देखि लिएर सुटिङको क्रममा रहेको ‘रामसेतु’सम्म पनि केहीले आपत्ति जनाएका थिए । 

सरकारले फिल्म सर्टिफिकेसन अपिलेट ट्रिब्युनललाई खारेज गरेसँगै फिल्मकर्मी सरकारसँग सशंकित भएका थिए । सेन्सर बोर्डको निर्णय चित्त नबुझे फिल्मकर्मीले यो निर्णयलाई पुनरावेदनका लागि अनुरोध गर्थे । यसरी सेन्सरले रोकेका धेरै फिल्मलाई पुनरावेदनले प्रदर्शन गर्ने अनुमति पनि दिएको थियो । तर, सरकारले अघिल्लो महिना मात्र यो संस्थालाई खारेज गरिदिएको थियो । फिल्मकर्मीले सरकारको यो कदमको पनि विरोध गरेका थिए । 

निर्देशक बिशाल भारद्धाजले सरकारको निर्णयका विरुद्धमा आवाज उठाउन आग्रह गरेका छन् । ‘यदि कसैले गुनासो गरेकै भरमा सरकारले पुनः जाँच गर्ने हो भने सेन्सर सर्टिफिकेटको के अर्थ रह्यो र ?’उनले प्रश्न गरेका छन् । उनले सम्पूर्ण फिल्मकर्मीलाई नयाँ ऐनको विरोध गर्न अपील पनि गरेका छन् ।

अहिले भारतको सेन्सर बोर्डको अध्यक्षमा प्रसुन जोशी रहेका छन् । जोशी ‘रङ दे बसन्ती’, ‘भाग मिल्खा भाग’, ‘फनाह’ आदि फिल्मका लेखक हुन् भने उनले यी फिल्मबाहेक ‘तारे जमिन पर’ ‘गजिनी’, ‘हम तुम’ आदि फिल्म गीत पनि लेखेका छन् । बलिउडका फिल्मकर्मीले प्रसुन जोशीलाई पनि सेन्सर बोर्डको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर आन्दोलनमा आउन आह्वान गरेका छन् ।