नयाँ प्रतिलिपि अधिकार ऐन ल्याउन सरोकारवालाको  माग

काठमाडौं :  सरोकारवालाहरूले विद्यमान प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ र नियमावली २०६१ परिमार्जन गरी नयाँ ऐन ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । हालको कानूनी संरचना काम चलाउ मात्र भएको र मुलुक पूर्णत: डिजिटाइजेसनमा जाने तरखरमा रहेको अवस्थामा म्यानुअलको जमानामा ल्याइएको ऐनले अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बाेधन गर्न नसक्ने सरोकारवालाहरूको धारणा थियो । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूको सहभागितामा महासंघ सचिवालयमा आयोजना गरिएको प्रतिलिपि अधिकारः कानुनी व्यवस्था र चुनौती विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।  

---

नयाँ ऐनमा रजिष्ट्रार तथा कार्यालयको भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारी बढाएर प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको, प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू गर्न कन्जुस्याँई गर्न नहुने र रजिष्ट्रार कार्यालयलाई आवश्यक साधन, स्रोत र प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने सुझाव पनि कार्यक्रममा आएको थियो । 

कार्यक्रममा कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरेर रोयल्टी संकलन समाजको भूमिका सबल बनाउनु पर्ने, हालका रोयल्टी संकलन समाजहरू एकीकृत गरेर वा एकद्वार प्रणाली बनाई वा एउटै छतमुनि ल्याई छरितो, प्रभावकारी र कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने, समाज सक्षम नहुन्जेल रोयल्टी संकलन सरकारबाट आर्थिक सहयोग समेत उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाव पनि सो अवसरमा दिइएको थियो ।  

कलाकार, स्रष्टा सर्जक, उद्यमी व्यवसायीहरू र सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू समेत गरी ७० जनाको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा प्रतिलिपि अधिकार र यससंँग सम्बन्धित कानुनी विषयमा व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र त्यसका लागि प्रतिलिपि अधिकार कार्यालयले नेतृत्व लिनुपर्ने सुझावसमेत आएको थियो ।

महासंघले चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरममार्फत मुलुकभित्र चलचित्र, गीत, संगीत क्षेत्रको प्रवद्र्धनको कार्य अगाडि बढाएको छ र यो कार्यक्रम पनि सोहीअनुरुप आयोजना गरिएको हो ।

 कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले कार्यक्रमबाट आएका सुझावहरूलाई एकत्रित गरी मन्त्रालयमा पेश गर्न आग्रह गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए । 

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकियो भने गीत, संगीत र चलचित्रको प्रवद्र्धनका साथै मुलुकभित्र वाह्य लगानी आकर्षणमा समेत सहयोग पुग्‍ने बताए ।  

पर्यटन उद्योगलाई माथि उठाउन अब सरकारले विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनै पर्ने कुरामा जोड दिँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले भने, ‘स-साना सहयोगबाट अब यो क्षेत्र तङग्रने अवस्था देखिंदैनऽ यसका लागि ठूलै सहयोगको प्याकेज आवश्यक छ ।’

प्रतिलिपि अधिकार रजिष्टार विष्णुकुमारी भट्टराईले विद्यमान कानुन र नियमावलीमा संशोधन आवश्यक रहेको र  संशाेधनका लागि प्रतिलिपि अधिकार कार्यालयले आवश्यक पहल गरिरहेको जानकारी गराइन् । 

महासंघका कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचनले गीत, संगीत, चलचित्र विनाको सामाजको कल्पना पनि गर्न नसकिने भन्दै मुलुकभित्र कला-साहित्यको विकास विस्तारसँगै यस क्षेत्रमा आवद्ध स्रष्टाहरूको उन्‍नति र बाैद्धिक सम्पत्तिको रक्षा गर्न सरकार सदैव चनाखो हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।  

महासंघको चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरमका सभापति आकाश अधिकारीले कार्यक्रमबाट आएका सवै सुझावहरूमाथि विज्ञहरूको समेत सहयोगमा ठोस सुझाव तयार गरी सरकारमा पेश गर्ने अवको कार्ययोजना रहेको जानकारी गराए । । 

कार्यक्रममा बाैद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका महासचिव एवं पूर्व रजिष्ट्रार विसुकुमार केसीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने सो कार्यपत्र माथि महासंघको चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरमका सल्लाहकार राजेन्द्र सलभले सुझाव दिएका थिए ।