सातै प्रदेशमा छायांकन स्थल : टाउकाको चोटलाई पैतालामा मल्हम

काठमाडौं : नौ वर्ष भयो कलाकार मदनदास श्रेष्ठ दोलखा फिल्म सिटीको  स्थानीय निर्माण समितिको संयोजकको हैसियतले फिल्म सिटीको फाइल बोकेर यताउता दौडन थालेको । तर, नौ वर्ष बितिसक्दा पनि फिल्म सिटीको काम वरको पर सरेका छैन । वर्ष बित्दै जाँदा दोलखामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फिल्म सिटी बन्‍ने कुरा झन् झन् असम्भव हुँदै गएको छ । तर, आफैंले घोषणा गरेको यो प्रोजेक्ट अलपत्र पारेर सरकार सातै प्रदेशमा छायांकन स्थल बनाउन कस्सिएको छ । सरकारी आदेश कार्यान्वय गर्ने चलचित्र विकास बोर्डले सातै प्रदेशमा छायांकन स्थल पहिचान गर्ने भन्दै भन्दै हालसालै सातै प्रदेशमा कमिठी गठन गरेको छ । सञ्‍चारमाध्यममा चुहिएको पत्रमा बोर्डले समितिलाई उपयुक्त छायांकन स्थलको बारेमा अध्ययन अवलोकन गरी प्रदिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएको छ । 

सरकारले गतसालको बजेटमा नै नेपाललाई छायांकन स्थलको रुपमा विकसित गर्ने अभिप्रायले सातै प्रदेशमा छायांकन स्थल पहिचान गर्न भनेर बजेट बिनियोजन गरेको घोषणा गरेको थियो । तर, अघिल्लो साल यो घोषणा घोषणामै मात्र सीमित रह्यो । सरकारले यो साल फेरि त्यही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ५० लाख बजेटसमेत बिनियोजन गर्‍यो । सोही अनुसार चलचित्र विकास बोर्डले छायांकन स्थल पत्ता लगाउने समिति गठन गरेको छ र पुस मसान्तसम्ममा प्रतिवेदन बुझाइसक्नु पर्ने समय सीमा निर्धारण गरेको छ । 

---

सातै प्रदेशमा बोर्डको तर्फबाट संयोजक रहेको नरेन्द्र महर्जनले यो साल ठाउँ पहिचान गर्ने अर्को साल स्टुडियो निर्माण गर्ने उद्देश्यले काम भइरहेको जानकारी गराए । ‘एउटै प्रदेशमा सुटिङका लागि उपयुक्त हुने थुप्रै ठाउँ हुन सक्छन्, समितिले ति ठाउँ पहिचान गरी सुझाव दिन्छ र त्यो मध्ये सबैलाई पायक पर्ने एउटा ठाउँ खोजेर बोर्डले स्टुडियो निर्माणका लागि पहल गर्छ,’ महर्जनले भने । महर्जन यसरी स्टुडियो बनेपछि इन्डोर/आउटडोर दुवै सुटिङका लागि सजिलो हुने बताउँछन् । ‘यदि कुनै फिल्ममेकरले एकै सिफ्टमा सुटिङ सक्न चाहाने हो भने इन्डोर/आउटडोर एकै चोटी सुटिङ गर्न सक्छ । अहिलेलाई हामीले ठाउँ पहिचान मात्र गर्न खोजेका हौं,’ महर्जनले भने । 

निर्देशक दीपेन्द्र लामा भने बोर्ड सात प्रदेशतिर बरालिनुको साटो काठमाडौंमै झट्टै इन्डोर स्टुडियो बनाउन तात्नु पर्ने सुझाव दिन्छन् । छायांकन स्थल पहिचान गरेर फिल्मकर्मीलाई खासै फाइदा नहुने उनको धारणा छ । दीपेन्द्र भन्छन्, ‘ फिल्मकर्मीलाई यहाँयहाँ छायांकन गर भन्‍न मिल्दैन । त्यसो गर्नु भनेको सिर्जनामा  बन्देज हो । वास्तवमा फिल्मको कथाले जुन लोकेसन माग्छ, त्यहीँ खिच्‍ने हो । पोखराको कथा धरानमा खिच्‍न मिल्दैन, पोखरा नै जानुपर्‍यो । फेरि, पोखरामा पनि फलानो ताल, फलानो डाँडा, फलानो गाउँमा खिच भन्‍न मिल्दैन ।’

फिल्म निर्देशक तथा वितरक प्रचण्डमान श्रेष्ठ पनि विकास बोर्डले ठूला संरचनामा हात हाल्नुभन्दा प्रतिभा पहिचान गर्ने, दीक्षित गर्ने र प्रवद्र्धन गर्नमा लगानी गर्दा जाती हुने बताउँछन् । ‘समस्या छायांकन स्थलको हो कि हाम्रो फिल्ममेकिङको हो ?’ प्रचण्डको प्रश्‍न छ । उनले बोर्डले पहिला समस्या पहिचान गर्ने  र त्यसपछि मात्रै कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा राम्रो हुने सुझाव दिए । ‘हामी सफ्टवेयरमा लगानी गर्नुपर्ने समयमा हार्डवेयरमा लगानी गरिरहेका छौं । यसले नेपाली फिल्मलाई सही दिशा दिन्छ भन्‍ने लाग्दैन,’ प्रचण्डले भने ।

पहिचान गरेका ठाउँ मध्ये पायक पर्ने ठाउँमा स्टुडियो बनाउने बोर्डको दीर्घकालीन योजना रहेको महर्जन बताउँछन् । तर, निर्देशक लामा यो कुरा पनि जरुरी नरहेको तर्क गर्छन् । ‘फिल्मसिटीको कन्सेप्टमा छायांकन स्थल बनाउन लागेको हो भने, त्यो झन् गलत छ । फिल्म सिटीमा सेट लगाएर खिच्‍नुपर्ने हुन्छ । नेपाली फिल्मलाई सेट बनाउनुभन्दा रियल लोकेसनमा पुगेर खिच्‍न सस्तो र सजिलो हुन्छ,’ लामा भन्छन्, ‘भारतमा २-४ करोडको सेट बनाएर फिल्म खिच्‍ने गरिन्छ । नेपालमा पनि ठिक्कको सेट बनाए पनि २०-२५ लाख त लागिहाल्छ, त्यति महँगो सेट नेपाली फिल्मले धान्दैन ।’

सफ्टवेयरमा लगानी गर्नुपर्ने समयमा हार्डवेयरमा लगानी गरिरहेका छौं । यसले नेपाली फिल्मलाई सही दिशा दिन्छ भन्‍ने लाग्दैन

निर्देशक तथा निर्माता केपी पाठक बोर्डले सुरु गरेका काम सकेर मात्र नयाँ काममा लाग्दा राम्रो हुने सुझाए । उनले तत्कालका लागि सातै प्रदेशमा चलचित्र विकास बोर्ड जस्तै संरचना गठन गरेर त्यसलाई काम गर्न दिए ठिक हुने धारणा राखे । ‘सबै प्रदेशले कला संस्कृतिका संरचना बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिवध्दता जनाएकै छन् । त्यसैलाई कार्यान्वयन गरेर प्रदेश स्तरीय संरचना बनाएर काम गर्दा प्रभावकारी हुन्छ । सबै ठाउँमा एकैचोटी बनाउनुभन्दा एउटा बनाएर त्यसको अनुभवका आधारमा फैलँदै जाँदा वेस हुन्छ,’ पाठकको सुझाव छ । 

सरकारले  ठाउँ पहिचानका लागि भर्खरै कमिटी बनाए पनि बोर्डले गतसाल मात्रै यसैगरी ठाउँ पहिचान गरेको पुस्तक ‘फिल्मिङ इन नेपाल’ प्रकाशित गरेको छ । १५ लाख खर्च गरी तयार भएको पुस्तकमा पनि सुटिङ गर्न मिल्ने ठाउँहरूको बारेमा जानकारी छ । ‘उस्तै प्रकृतिको काम गर्न किन दोहोरो खर्च ? इकागजको यो प्रश्‍नमा महर्जनले किताबमा समेटेभन्दा बृहत ठाउँ पहिचान गर्ने जवाफ दिए ।

‘त्यो पुस्तकमा पहिला सुटिङ भएका ठाउँ र केही नयाँ ठाउँको बारेमा जानकारी छ । हामी तीभन्दा धेरै ठाउँ पहिचान गर्छौं,’ उनले भने । तर, दीपेन्द्र लामा यसरी  पहिचान हुने ठाउँ खोलानाला र हिमाल मात्र हुने हो त्यो झनै उपयोगी नहुने धारणा राख्छन् । उनले ‘लुट’को उदाहरण दिँदै भने, ‘हिजोआज विभिन्न जनराका फिल्म बन्छन्, सबै विधाले मनोरम प्रकृति माग्दैनन् । जस्तै ‘लुट’ फिल्ममा यस्ता मनोरम दृश्य थिएनन् ।’ लामा अहिलेका लागि प्रशस्त अग्लो र फराकिलो इनडोर स्टुडियो हुँदा फिल्मकर्मीले भोगिरहेको सुटिङको दुःख कम हुने बताउँछन् ।   ‘हलिउड फिल्म ‘लाइफ अफ पाई’ फिल्ममा समुद्रमा डुंगा तैरिएको अधिकांश दृश्य इन्डोर स्टुडियोमै खिचिएको हो । 

यस्तो स्टुडियोको मेन्टेनेन्स गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसैले तत्काललाई सातै प्रदेशमा होइन काठमाडौं उपत्यकाभित्रै यस्तो स्टुडियो बनाइहाल्न जरुरी छ,’लामाको सुझाव छ । 
नरेन्द्र महर्जनले फिल्मकर्मीको यही आवश्यकतालाई महसुस गरी बोर्ड काठमाडौं वरिपरि नै स्टुडियो बनाउन लागिपरेको बताए । ‘चारैतिर जग्गा खोजिरहेका छौं । जग्गा भेटिएर मात्र नहुने रैछ । अरु पनि थुप्रै कुरा मिल्नु पर्नेरैछ । हामी चाँडै टुंगो लगाएर काम थाल्ने सोचमा छौं,’ महर्जनले भने । 

हलिउड फिल्म ‘लाइफ अफ पाई’ फिल्ममा समुद्रमा डुंगा तैरिएको अधिकांश दृश्य इन्डोर स्टुडियोमै खिचिएको हो । यस्तो स्टुडियोको मेन्टेनेन्स गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसैले तत्काललाई सातै प्रदेशमा होइन । काठमाडौं उपत्यकाभित्रै यस्तो स्टुडियो बनाइहाल्न जरुरी छ

यता बोर्डले नजिकै स्टुडियो बनाउँदा दोलखाको फिल्म सिटीको  भविष्य के होला ? स्वाभाविक रुपमा प्रश्‍न उठ्छ । किनकि मदनदास श्रेष्ठका अनुसार यहाँ पनि राज्यको ३०-३५ करोड खर्च भइसकेको छ ।  महर्जन त्यो पनि ढिलाचाँडो पूरा हुने विश्‍वास व्यक्त गर्दै भन्छन्, ‘हामीले काठमाडौं छेउछाउमा बनाउने भनेको इन्डोर स्टुडियो हो । दोलखाको भनेको फिल्म सिटी हो । फिल्म सिटीका लागि धेरै खर्च लाग्‍ने अवस्था छ जसमा सरकार एक्लैले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यो बिस्तारै बन्छ ।’

सुटिङ गर्ने ठाउँभन्दा पनि सुटिङ हुने फिल्मको गुणस्तर वृध्दि नेपाली फिल्मको टड्कारो आवश्यकता हो । तर, चलचित्र विकास बोर्ड नेपाली फिल्मको स्तरवृध्दि र बजार बिस्तारमा लाग्नुको साटो छायांकन स्थल खोज्‍न लागेको छ । टाउकोमा चोट छ , पैतालामा मल्हम दलेर घाउ कसरी निको होला ?