यस्तो थियो सात वटै प्रदेश सरकारको चालू आवको बजेट

काठमाडौँ-  संवैधानिक प्रावधानअनुसार सातवटा प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने भएका छन् ।

सातवटै प्रदेश सरकारले आज अपरान्ह आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक २०७९ प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । संघीय सरकारले जेठ १५ गते नै बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ भने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले आज बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् । 

---

चालू आवका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ३० अर्ब तीन करोड ९४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमा १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख चालूतर्फ र १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पूँजीगत तथा २४ करोड वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमा संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान सात अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पाएको थियो । सशर्त अनुदान चार अर्ब १८ करोड रुपैयाँ, समपुरक अनुदान ८७ करोड रुपैयाँ, विशेष अनुदान ५४ करोड रुपैयाँ, राजश्‍व बाँडफाँट सात अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ र रोयल्टीबाट ३० करोड रुपैयाँ पाउने प्रदेश सरकारको अनुमान थियो । 

प्रदेशले चार अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानीबाट व्यहोर्ने र यस वर्ष खर्च नहुने दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँ पनि बजेटमा समावेश गरिएको थियो । अपुग दुई अर्बमध्ये आन्तरिक ऋण एक अर्ब रुपैयाँ र नेपाल सरकारबाट एक अर्ब रुपैयाँ ऋणबाट व्यहोरिने उल्लेख थियो । 

यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । कुल विनियोजित मध्ये चालु तर्फ दश अर्ब ६६ करोड नौ लाख तीन हजार रुपैयाँ र पूँजीगत तर्फ १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख ५२ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । विनियोजनमध्ये अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत एक अर्ब ७२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले आव २०७७/०७८ का लागि ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्‍व परिचालनबाट एक अर्ब आठ करोड तीन लाख २२ हजार रुपैयाँ, नेपाल सरकारबाट राजश्‍व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम सात अर्ब ९२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, संघीय रोयल्टी बाँडफाँट भई प्राप्त हुने तीन करोड ९४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो ।

यस्तै संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान आठ अर्ब ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने छ अर्ब ६८ करोड ३० लाख ६१ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने चार अर्ब १९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, संघीय सरकारबाट समपुरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको एक अर्ब २२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, विषेश अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ६१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ र विकास साझेदारबाट बजेट प्रणाली मार्फत् परिचालन हुने सहायता रकम दुई करोड ४६ लाख १० हजार रुपैयाँ समेत प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो । 

यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि चालुतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ तथा पूँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । 

प्रदेश नं १ सरकारले चालु आवका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँको विनियोजन गरेको थियो । कुल विनियोजनमध्ये चालु तर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४३ दशमलव छ प्रतिशत, पूँजीगत तर्फ १५ अर्ब पाँच करोड ३५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४६ दशमलव तीन प्रतिशत, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ तीन अर्ब २२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ अर्थात् १० प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्था तर्फ तीन करोड रुपैयाँ बराबर रहेको थियो । 

त्यसमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजश्‍वबाट चार अर्ब नौ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट नौ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख ररुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ९६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, समपुरक अनुदानबाट एक अर्ब १६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट ५९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ गरी राजश्‍व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३० अर्ब २० करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोरिने आयव्ययमा उल्लेख गरिएको थियो । यस्तै अपुग रकम नगद मौज्दातबाट दुई अर्ब तथा वैदेशिक अनुदानबाट २६ करोड १३ लाख रुपैयाँ व्यहोरिने बजेट वक्तव्यमा जनाइएको थियो । 

संघीय राजधानी समेत रहेको वाग्मती प्रदेश सरकारले ५७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा चालु तर्फ २६ अर्ब एक करोड ६६ लाख २३ हजार रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख चार हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । 

मधेश प्रदेशले ३३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा चालु तर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४६.२६ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ १८ अर्ब पाँच करोड ८० लाख ८३ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५३.४४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ १० करोड रुपैयाँ अर्थात् ०.३० प्रतिशत बजेट विनियोजना भएको थियो । 

बजेटमा आन्तरिक राजश्‍वबाट तीन अर्ब चार करोड ९१ लाख ३० हजार रुपैयाँ, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख रुपैयाँ, राजश्‍व बाँडफाँटबाट नौ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षको बचतबाट छ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ व्यहोरिने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसबाट अपुग हुने एक अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने उल्लेख थियो । 

बजेटले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र प्रदेशका स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न तीन अर्ब १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । 

कर्णाली सरकारद्वारा ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमा पूँजीगत तर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार रुपैयाँ र चालु तर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ हजार ७० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।  

त्यस्तै वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ तीन अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्‍वबाट ६० करोड रुपैयाँ, चालु आवको खर्च नभई बाँकी रहन जाने अनुमानि १२ अर्ब ९२ करोड १६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ, संघीय सरकारबाट राजश्‍व बाँडफाँटवापत् प्राप्त सात अर्ब ४४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

त्यसैगरी बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त १० अर्ब १४ करोड २१ लाख रुपैयाँ र सशर्त अनुदानबाट तीन अर्ब ९८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानवापत् ८१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानवापत् ६१ करोड ३० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने उल्लेख गरिएको थियो । 

यस्तो छ आगामी आवका लागि संघीय सरकारले दिने अनुदान

विसं २०७४ मा स्थापना भएका प्रदेश सरकारले आ-आफ्नो सापेक्षतामा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । त्यसमा संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान, विशेष तथा सशर्त अनुदान र समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउँछ । यस्तै, प्रदेश सरकारको आम्दानी समेत जोडेर बजेट बनाउने गर्दछन् ।संघीय सरकारले आगामी आवका लागि प्रदेश सरकारलाई एक खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड छ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान उपलब्ध गराएको छ । 

संघीय सरकारले बागमती प्रदेशलाई २० अर्ब ३२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बरारबरको अनुदान उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा सो प्रदेशले समानीकरण अनुदानतर्फ आठ अर्ब ४० करोड ४६ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदान १० अर्ब नौ करोड २० लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदान ७९ करोड रुपैयाँ र समपूरक अनुदान एक अर्ब चार करोड रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ । 

गण्डकी प्रदेशले संघीय सरकारबाट १६ अर्ब ५४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । त्यसमा समानीकरण अनुदान सात अर्ब ९२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदान छ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, विशेष ८६ करोड रुपैयाँ र समपूरक अनुदान ८३ करोड ३० लाख रुपैयाँ पाएको छ । 

प्रदेश १ लाई संघीय सरकारले  १९ अर्ब नौ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । त्यसमा समानीकरण तर्फ नौ अर्ब ८२ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदान तर्फ आठ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ, विशेष अनुदान तर्फ ५९ लाख ४७ करोड ५० लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदान तर्फ ९२ लाख रुपैयाँ बराबर उपलब्ध हुन्छ । 

यस्तै मधेस प्रदेशलाई १९ अर्ब १५ करोड नौ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा समानीकरण तर्फ सात अर्ब ८१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदान तर्फ १० अर्ब छ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, समपूरक तर्फ ४९ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध हुनेछ । 

लुम्बिनी प्रदेशमा समानीकरण अनुदान आठ अर्ब ५४ करोड १७ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदान आठ अर्ब ७१ करोड २२ लाख रुपैयाँ, ३८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विशेष अनुदान र समपूरकमा ७३ करोड ९० लाख रुपैयाँ गरी १८ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पाएका छन् ।

यस्तै कर्णालीमा समानीकरण अनुदान १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदान पाँच अर्ब ६९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ र ६६ करोड ८० लाख रुपैयाँ समपूरकलगायत कुल १८ अर्ब ३० करोड ६१ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण हुनेछ ।

बजेटले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई १७ अर्ब ५५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण हुनेछ । जसमा समानीकरण अनुदान तर्फ नौ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सशर्त अनुदान तर्फ छ अर्ब ९८ करोड ८० लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदान ९७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र समपूरकमा ७६ करोड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ । 

प्रदेशमा गरिने वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ समानीकरण अन्तर्गत न्यूनतम अनुदान सबै प्रदेशमा गरेर जम्मा १५ अर्ब ३५ करोड ८० लाख रुपैयाँ, सुत्रमा आधारित अनुदान ४३ अर्ब ७७ करोड तीन लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान दुई अर्ब ३० करोड ३८ लाख रुपैयाँ गरी कुल ६१ अर्ब ४३ करोड २१ लाख रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा पठाइएको बजेटमध्ये चालु ७७ अर्ब ९२ करोड एक लाख रुपैयाँ र पूँजीगत तर्फ ५१ अर्ब ५४ करोड पाँच लाख रुपैयाँ बराबर छ । रासस