चालू आवको ११ महिनामा मधेश प्रदेश सरकारको करिब ३४ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च

जनकपुरधाम - चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को तेश्रो चौमाकिसकको अन्तिम जेठ मसान्तसम्म मधेश प्रदेश सरकारले मात्र ३४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र बजेट खर्च गर्न पाएको छ ।

प्रदेश सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र मातहत निकायको चालू खर्चतर्फ ४५.१२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २५.१३ प्रतिशत गरी औसतन ३३.९९ प्रतिशत बजेट गत ११ महिनामा खर्च गरेका हुन् ।

---

मधेश प्रदेश सरकारले चालू आवका लागि ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट विनियोजन गरेकोमा विभिन्न शिर्षकमा संघीय सरकारबाट ४३ करोड ५५ लाख ८३ हजार थपिएपछि कूल बजेट चालू आवको कूल ३४ अर्ब २२ करोड ७० लाख १३ हजार बजेट पुगेको छ ।

थपेर बनेको स्वेलिङ्ग बजेट अनुसार चालू तर्फ १५ अर्ब १६ करोड ८३ लाख १६ हजार र पुँजीगत तर्फ १६ अर्ब ५ करोड ८६ लाख ४७ हजार भएको छ र सोही अनुसार नयाँ बजेट बनेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख राधेश्याम गिरीले जनाएका छन् ।

उनका अनुसार नयाँ स्वेलिङ्ग बजेटमा प्रदेश सरकारले चालू तर्फ ६ अर्ब ८४ करोड ३७ लाख ६२ हजार र पुँजीगत तर्फ ४ अर्ब ७८ करोड ९६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार मन्त्रालयतर्फ सबभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५१.०६ प्रतिशत र सबभन्दा कम कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले ८.४७ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालू तर्फ ५५.७६ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ३८.८३ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिलाले चालू तर्फ १७.६२ र पुँजीगत तर्फ १.४१ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै अन्य मन्त्रालयतर्फ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयले १३.९९ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले २२.५ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले २९.०१ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २१.४२ प्रतिशत, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले ३०.५२ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले ४३.०५ प्रतिशत, वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले २७.२५ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २८.८६ प्रतिशत, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ११.४१ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको जनाइएको छ ।

लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार मन्त्रालय बाहेक प्रदेश सरकार मातहतका प्रदेश सभाले ६०.९६ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले २७.६१ प्रतिशत, मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले ७१.५८ प्रतिशत, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले १५.९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

यी बाहेक अर्थ विविध तर्फ २ अर्ब ५९ करोड ३८ लाख २२ हजार, आर्थिक आन्तरिक ऋण भुक्तानी तर्फ १० करोड र कर्मचारी सुविधा तथा सेवानिवृत तर्फ छुट्याइएको २५ लाख रुपैयाँ मध्ये खर्च गरिएको छैन ।  

सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र साहले स्थानीय तह निर्वाचनको कारणले गर्दा बजेट खर्च हुन नपाएको बताएका छन् । उनले भने, 'बजेट खर्च बेलामै वैशाख र जेठ महिना निर्वाचन आयो । सो अवधिमा कुनै काम हुन पाएन । तर अब बजेट खर्चले गति लिनेछ ।'

मन्त्री साहले गत आवभन्दा बढी ७०/७५ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ र सोही आधारम कार्य पनि गरिरहेको बताए । गत आव ०७७/७८ मा ६५.३९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।