बचतको ५ प्रतिशतभन्दा बढी भुक्तानी नगर्न सहकारी संस्थालाई अपील

काठमाडौँ - सहकारी संस्थाहरूले रकम हिनामिना गरेर सहकारी क्षेत्र नै बदनाम हुने स्थितीमा पुगेपछि राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लगायत संघहरुले संयुक्त रुपमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ​सहकारी संस्थालाई ५ प्रतिशतभन्दा बढी बचत भुक्तानी नगर्न सहकारी अभियानले अपील गरेको छ ।  आइतवार संघहरुले संयुक्त रुपमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुले सदस्यहरुकाे कुल बचतकाे ५ प्रतिशतभन्दा बढी बचत एकै पटक भुक्तानी नगर्न अपील गरेकाे हाे ।

संघहरुले एच्छिक साधारण एवंम कारोबार बचतहरुको भुक्तानी गर्दा सदस्यहरुलाई साप्ताहिक, मासिक वा आपसी सहमतिमा बचत रकमको एकपटकमा बढीमा ५ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गर्नु व्यवस्था मिलाउनु अ‍पिल गरेका हुन् । सदस्यहरुले राखेको बचत एकै पटक माग गर्दा संस्थाको भुक्तानी प्रकृया असन्तुलन हुने संघहरुको भनाइ छ ।

---

आफ्नो सहकारी संस्थाको हालको वित्तिय अवस्थाको अध्यावधिक विवरण (वासालात/नाफा नोक्सान खाता/नगद प्रवाह विवरण आदि) सम्बन्धित निकायहरू र सदस्यहरूले हेर्ने र बुझने तरिकाबाट प्रकाशन गर्ने, प्रस्तुतिकरण गर्नुपर्ने । सहकारी संस्थाको नाउँमा सहकारी ऐन, नियम, कानून अनुसार समयभित्र नै नियमित बार्षिक साधारण सभा नगर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परिक्षण समयभित्र नगर्ने, सहकारी अभियानको कुनैपनि निकायमा आवद्ध नहुने लगायतको निर्णय गरेका छन् ।

यो पनि लोभले डुबायो गौतमश्री सहकारीका बचतकर्तालाई

साथै, समुदायमा आधारित एवं सदस्य केन्द्रीत कारोबार नगरी संचालक एवं व्यक्ति केन्द्रीत कारोबार गर्ने, वित्तिय अनुशासनका न्यूनतम् मापदण्ड समेत पालना नगर्ने, बचत निक्षेपमा अस्वभाविक व्याज दिई बचत संकलन गर्ने, नीति, विधि, प्रविधि लगायत सुशासनका कुनैपनि व्यवस्था नभएका सहकारी संस्थाहरू जो एकल व्यक्ति र परिवारबाट संचालित छन् त्यस्ता संस्थाहरूकै कारणले समग्र सहकारी क्षेत्रले नै अपजस लिनुपरेको, भोग्नुपरेको सन्दर्भलाई गम्भिर रूपमा लिइ ति र त्यस्ता संस्थालाई प्रचलित ऐन नियम र कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम अनियमित गर्ने व्यक्तिलाई कडा कारवाही गरी र संस्थालाई नियमित रूपमा सञ्चालन गरी सर्वसाधारण सदस्यहरूको बचतको सुरक्षा प्रदान गर्न सम्बन्धित सरकारी नियामक निकायलाई अनुरोध गर्ने र सो विषयमा सहयोग र सहजीकरण गरिनेछ लगायतका निर्णय समेत गरेको छ ।