अदालतले खारेज गरिदियो ग्रामिण लघुवित्तको नयाँ सञ्‍चालक चयन गर्ने निर्णय

बुटवल : बुटवलमा प्रधान कार्यालय रहेको ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड गरेको सञ्चालक समिति गठन सम्वन्धी निर्णय उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले वदर गरिदिएको छ ।  

ग्रामिण बिकास लघुवित्त बित्तिय संस्थाको सञ्चालक समितिको म्याद गत असारमा सकिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधि पढाएर सञ्चालक समिति गठन गरेका थिए । उनीहरूको रोहवरमा सञ्चालक समिति विघटन गरि नयाँ सञ्चालक समितिले सञ्चालकमा पाशाङ दोर्जे शेर्पा र विनयरमण पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

---

अवैधानिक रुपमा वित्तिय संस्थाको सञ्चालक भएको भन्दै अदालतले शेर्पा र पौडेललाई सञ्चालक समिति सदस्यको हैसियतमा सहभागि नहुन र लघुवित्तलाई हैसियतमा उनीहरूलाई सहभागि नगराउन आदेश जारी गरेको हो । 
संस्थाको प्रवन्ध पत्र तथा नियमावली २०७१ मा सञ्चालक नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा भएको व्यवस्था तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८७ (१)मा भएको व्यवस्था अनुसार नभएको भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले विपक्षी शेर्पा र पौडेललाई संस्थाको सञ्चालकको हैसियतमा सहभागि नहुन र काम नगर्न तथा संस्थालाई सोही हैसियतमा सहभागि नगराउन बुधबार आदेश जारी गरेको हो । 

लघुवित्तको गत असार ९ गतेको सञ्चालक समिति बैठकले संस्थाको सञ्चालक समिति सदस्यमा शेर्पा र पौडेललाई नियुक्त गरेको थियो । 

संस्थाको सञ्चालक समिति निर्वाचनको विधि र प्रक्रियामार्फत गठन गर्नु पर्नेमा मनपरी रूपमा जिम्मेवारी प्रदान गरिएको भन्दै संस्थापक शेयर सदस्य जमुना ढकालले रीट दायर गरेकी थिइन ।  

लघुवित्तको सञ्चालक समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिनीधि, अर्थमन्त्रालयको प्रतिनीधि तथा संस्थापक शेयर सदस्यबाट २ जना, सर्वसाधारण शेयर सदस्यबाट २ जना र एक जना विज्ञ गरी सात जना रहने व्यवस्था छ । संस्थाको गत असारमा सञ्चालक समितिको म्याद समाप्त भएको थियो । राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले समयमै प्रतिनीधि खटाएपनि कोरोना महामारीका कारण साधारण सभा तथा अधिवेशन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । 

अदालतमा रिट परेको आफुलाई जानकारी भएपनि आदालतको अन्तिम फैसलाका वारेमा भने औपचारिक जानकारी नभएको संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्याम कुमार कटुवालले जानकारी दिए ।