ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउँदै राष्ट्र बैंक

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आज ‘ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरण सम्बन्धी व्यवस्था’को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै त्यसउपर माघ १३ गतेभित्र राय उपलब्ध गराइसक्न भनेको हो ।

कर्जा प्रवाह सुरु भएको मितिदेखि कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्न सुरु हुने मितिसम्मको समय ‘ग्रेस अवधि’ हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको लागि परियोजनाको प्रकृतिअनुसार विभिन्न शर्त तोकिएको हुन्छ । 

---

भौतिक निर्माणकार्य गर्नुपर्ने ठूला परियोजना सञ्चालनमा आउन केही समय लाग्ने र उक्त समयमा परियोजनाबाट नगद प्रवाह नहुने हुँदा कर्जा प्रदान गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परियोजनाको आवश्यकता अनुसार ग्रेस अवधि तोक्ने गरेका छन् । यसरी ग्रेस अवधि तोकिएको समयका लागि कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्नु पर्दैन । यद्यपि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरण गरी आम्दानी गर्दै आएका छन् ।

'ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजको सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको व्यवस्थाअनुसार ब्याज पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउँदै आइरहेका छन् । यस विषयमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतलाई मध्यनजर गर्दै विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएको छ,' मस्यौदामा भनिएको छ ।

ग्रेस अवधिसम्बन्धी प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि राखी आवधिक कर्जा प्रदान गर्न पाइने छैन । तर, व्यवसाय तथा परियोजनाको प्रकृतिअनुसार सोभन्दा बढी ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्ने भएमा त्यसको कारण देखाउनुपर्नेछ ।

एकपटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थप गरेमा त्यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरेको मानिने र सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा राखिएको छ ।  

राष्ट्र बैंकले ब्याज पुँजीकरणका लागि विभिन्न ११ वटा क्षेत्र तोकेको छ । जसमा जलविद्युत् उत्पादन, प्रशारण तथा वितरणलगायतका ऊर्जामूलक उद्योग, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने क्लिङ्कर तथा सिमेन्ट उत्पादनसम्बन्धी उद्योग, औषधि उद्योग, केबुलकार, चिनी उत्पादनसम्बन्धी उद्योग र दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन उद्योग रहेका छन् । त्यस्तै, मेडिकल कलेज, पर्यटक स्तरीय होटल, अस्पताल, फलफूल, मसला, जडिबुटीलगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजना, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने रेशा तथा कागज उद्योगलाई यस्तो सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी प्रकृया तथा आम्दानी लेखाङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखेको छ । 'बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यकता एवम् औचित्यका आधारमा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक हुने छैन । तर ब्याज पुँजीकरणका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नु पर्नेछ,' मस्यौदामा भनिएको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएको कर्जाको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाइने छैन । त्यस्तै, ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्दा पुँजीकृत ब्याज रकमलाई ‘इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज्ड टर्म लोन’ शीर्षकमा छुट्टै लेखाङ्कन गर्नुपर्नेछ । यो शीर्षकमा लेखाङ्कन भएको पुँजीकृत ब्याज बराबरको रकमलाई ‘इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज्ड रिजर्भ’ (आइसीआर) खातामा क्रेडिट लेखाङ्कन गरी हिसाब राख्नुपर्नेछ ।

‘इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज्ड टर्म लोन’ शीर्षकमा लेखाङ्कन गरिएको पुँजीको ब्याज रकम प्राप्त भएपछि मात्र नाफा–नोक्सान हिसाबमा लेखाङ्कन गर्नु पर्नेछ र सोही बराबरको रकम आइसीआर खाताबाट घटाउँदै लानुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परियोजनाको नगद प्रवाह विश्लेषण गरि इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज्ड टर्म लोन’ को भुक्तानी अवधि तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको छ । रासस