सहुलियत कर्जा रोकिएपछि लघु तथा साना उद्यममा लगानी प्रभावित

काठमाडौँ– बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएसँगै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासपछि देखि नै बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा रोकेका छन् । जसका कारण कतिपय बैंकको एमएसएमईज (लघु, साना तथा मझौला उद्यममा) लगानी असारको भन्दा अझै घटेको छ । 

लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएपछि बैंकहरूले ठूला कर्जामात्र स्वीकृत गर्दा कुल कर्जा पोर्टफोलियोमा एमएसएमईजतर्फको लगानीको हिस्सा कम देखिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ असार मसान्तसम्म बैंकहरूको कुल कर्जाको १५ प्रतिशत लघु, साना र मझौला उद्यममा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

---

राष्ट्र बैंकले लघु, साना र मझौला उद्यम वर्गमा एक करोड रुपैयाँभन्दा तलको ऋणलाई गणना गर्दै आएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास (पुस मसान्त)सम्म औसतमा कुल कर्जा लगानीको ११.१५ प्रतिशत कर्जा एमएसएजइज्को क्षेत्रमा गएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या लम्बिदैं गए लघु, साना र मझौला उद्यममा २०८१  असार मसान्तसम्म कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कर्जा लगानी पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य प्रभावित हुने देखिन्छ । यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि समय थप गर्ने सम्बन्धमा कुनै गृहकार्य नगरेको बताए । 

कोभिड–१९ महामारीका कारण २०७८ असारमसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको ११ प्रतिशत एमएसएमईजमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था एक वर्ष समय दिएर २०७९ को असार मसान्तसम्म पुर्‍याइएको उनले बताए । 

‘कर्जा प्रवाहको विविधिकरण र समावेशीता अभिवृद्धि गर्न अर्थात् बढीभन्दा बढी उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले कर्जा प्राप्त  गरुन् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो,’ भट्टले भने, ‘धेरै बैंकहरूको यस क्षेत्रमा लगानी निकै कम छ ।’ 

उनले समावेशी, फराकिलो र उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सरकारको नीति रहेकाले क्रमशः यस्तो कर्जाको हिस्सा बढाउँदै धेरै जनसंख्यामा कर्जाको पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने बताए । वित्तीय प्रणालीमा ४ करोड १८ लाख निक्षेप खाताहरू रहेका छन् भने कर्जा खाता जम्मा १८ लाख एक हजार मात्र छन् । यसले कर्जा उपभोग गर्नेहरूको संख्या निकै कम भएको देखाउँछ ।

नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका तीन वाणिज्य बैंकहरू– राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकले कुल कर्जाको क्रमशः २०.६१ प्रतिशत, ४०.९१ प्रतिशत र २७.६४ प्रतिशत लघु, साना र मझौला उद्यममा लगानी गरेका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७०–७१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले युवाका लागि सहुलियत कृषि कर्जा कार्यक्रम शुरु गरेका थिए । जसले लघु, साना र मझौला उद्यममा बैंकहरूको लगानी बढाउन मद्दत गरेको छ । यसलाई विस्तार गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ ले विभिन्न १० क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । 

सरकारले सहुलियत कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने नीति अनुसार त्यसभन्दा माथिको बैंकको ब्याजदर सरकारी कोषबाट व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, स्वरोजगार र उद्यमशीलता बढाउन सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो । हालसम्म २ खर्ब १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी भएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल ऋण लगानी ४६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधि (साउन–पुस)मा जम्मा ५२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा बढेको छ जबकी बैंक तथा वित्तीयसंस्थाहरूको कुल ऋण लगानी यो अवधिमा ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । 

	वाणिज्य बैंक	विकास बैंक	वित्त कम्पनी	कुल
संख्या	२७	१७	१७	६१
कुल शाखा संख्या	४,८५६	१,०६५	२४८	६,१६९
निक्षेप खाता संख्या	३५,७८०,२९२	४,८५०,४१९	१,२०७,७८०	४१,८३८,४९१
कर्जा खाता संख्या	१,४५३,७३३	३०८,५९६	३९,२५५	१,८०१,५५४

बैंकहरूमध्ये स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक (१.१७%), हिमालयन बैंक (१.७९% ), लक्ष्मी बैंक (१.८५%) र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक (३.४१% )को लघु, साना र मझौला उद्यममा सबैभन्दा कम लगानी रहेको देखिन्छ । 

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्याल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उद्यमशीलता विकासमा ठूलो योगदान गरेको बताउँछन् । ‘वास्तवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खेलेको भूमिकाको हामीकहाँ राम्ररी कदर भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो तीस वर्षमा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा रहेर मैंले अत्यन्त ठूलो रूपान्तरणकारी परिवर्तनको अनुभूति गरेको छु ।

वास्तवमा ती रूपान्तरणका कथाहरू राम्ररी बाहिर ल्याउन सकिएको छैन । बैंकहरूले कर्जा मात्र प्रवाह गरेनन्, धेरै उद्यमीहरू जन्माउन मद्दत गरेका छन् । तिनको सफलतामा बैंकको पुँजीमात्र होइन, सही सल्लाह तथा परामर्शको ठूलो हात छ ।’ सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये पनि सबैभन्दा ठूलो कर्जा व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी शीर्षकमा १ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो क्षेत्रमा कर्जा लगानी २९ अर्ब रुपैयाँले मात्र बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । 

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू दीगो बैंकिङ्गको अभ्यासतर्फ मुखरित भैसकेको भन्दै यसले उत्पादन र उपभोग प्रणालीमा समावेशीता तथा विविधिकरण ल्याउने बताए । हाम्रो विकास अभियानको समग्र मार्गदर्शन ग्रीन, रिजिलियन्ट, इन्क्लुसिभ (हरित, उत्थानशील र समावेशीता)तर्फ रहेकोले आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि सोही स्कोपभित्र व्यवसाय विकास र विस्तार गर्ने उनले बताए । 
बैंकहरूको कुल ऋणमा लघु, साना र मझौला उद्यममा कर्जा लगानीको अंश

बैंक	२०७८ पुस मसान्तसम्म कुल कर्जा	लघु, साना र मझौला उद्यममा कर्जा लगानी %
नेपाल बैंक	१ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ	४०.९१
राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक	२ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ	२०.६१
कृषि विकास बैंक	१ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ	२७.६४
नबिल बैंक	२ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ	८.४३
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक	१ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ	३.४१
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक	८७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ	१.१७
हिमालयन बैंक	१ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ	१.७९
नेपाल एसबीआई बैंक	१ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ	६.२२
एनबी बैंक	७७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ	१२.६१
एभरेष्ट बैंक	१ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ	८.६८
बीओके बैंक	१ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ	१०.०२
एनसीसी बैंक	१ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ	११.९८
एनआईसी एसिया बैंक	२ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ	११.३६
माछापुछ्रे बैंक	१ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ	११.१२
कुमारी बैंक	१ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ	५.७८
लक्ष्मी बैंक	१ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ	१.८५
सिद्धार्थ बैंक	१ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ	१०.६५
ग्लोबल आइएमइ बैंक	२ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ	९.०४
सिटीजन्स बैंक	१ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ	८.९४
प्राइम बैंक	१ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ	८.२३
सनराइज बैंक	१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ	१३.३९
एनएमबी बैंक	१ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ	१२.६२
प्रभु बैंक	१ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ	५.४४
मेगा बैंक	१ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ	१४.०३
सिभिल बैंक	८७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ	८.४०
सेञ्चुरी बैंक	८७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ	६.५४
सानिमा बैंक	१ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ	६.८४

स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक