लुम्‍बिनीमा नेकपा (एमाले) प्रदेश सभा दल बहुमत प्राप्त दलको अवस्थामा रहेका बखत मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिएको हो । दलको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने निर्णय गरेको हो । नियुक्ति पनि त्यसै आधारमा भएको हो । नियुक्तिपछिको विवादको निरुपण प्रकृया अनुरुप नै हुनेछ ।

विमला कुमारी खत्री फाल्गुन २३ को फैसलापछि एमालेको प्रदेशसभा दलमा सहभागी हुँदै आउनु भएको हो । उक्त विवरण त्यतिबेला नै प्रदेश सभामा दर्ता भइसकेको छ । अहिले आएर नेकपा माओवादी केन्द्र रोजेको प्रचार गर्नु कानुन विपरित कार्य हो । यस प्रकृयामा प्रदेश सभा सचिवालयको जालसाजीपूर्ण सहभागिता देखिनु झनै दुःखद छ ।

---

चर्चामा ल्याइएका अन्य सांसदहरू समेत दलको बैठकमा उपस्थित रहेर सरकारमा दाबी गर्ने निर्णयमा सहमति जनाउनु भएको हो । सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका उहाँहरूको समर्थन कानुनी रुपमा समेत अन्य दललाई हुन सक्तैन । यस्तो कुरा संविधान निर्माणमा नेतृत्व गर्ने शेरबहादुरजी, पुष्पकमल दाहालजी र उपेन्द्र यादवजीलाई नहुनु आश्चर्यको कुरा हो ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता पछि जनता समाजवादीका चार जना सदस्यहरूलाई अल्पमत रहेका दलका सदस्यको सिफारिसका आधारमा कारबाहीको षडयन्त्रपूर्ण नाटक मञ्‍चनपछि नेकपा (एमाले) बहुमत प्राप्त दल बनेको हो । बहुमत प्राप्त दललाई सरकार सञ्‍चालनको संवैधानिक दायित्व रहन्छ ।

सूर्य चिन्ह लिएर उम्‍मेद्‍वार भइ सांसद भएकाहरूलाई अर्को दलले आफ्नो पक्षको भनेर दाबी गर्ने कुरा संविधान विरोधी र अराजनीतिक कुरा हो ।

जनता समाजवादीका चार जना सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको कुरा अस्वीकार गरिसक्नु भएको छ । पुरानो र अर्कै सन्दर्भमा गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको दाबी उहाँहरूको छ । संविधानले एउटा चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव जिल्नेहरूलाई अर्को दल परिवर्तनको अधिकार दिएको छैन । चुनाव चिन्ह सूर्य लिएकाहरू हाम्रा पक्षमा भनेर देखाउने र त्यसका पक्षमा राष्ट्रिय पार्टीका नेताले वक्तव्य जारी गर्ने कुरा लज्जास्पद विषय हो ।

जनता समाजवादीका बहुमत सदस्यले कारबाहीविरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको छ । सो रिटको पक्षमा फैसला हुनासाथ लुम्‍बिनी सरकार सुदृढ पोजिसनमा हुनेछ । नियुक्तिपछिको सपथ रोक्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भएको अनुचित धर्ना सोही मनस्थितीको उपज हो ।

सूर्य चिन्ह लिएर उम्‍मेद्‍वार भइ सांसद भएकाहरूलाई अर्को दलले आफ्नो पक्षको भनेर दाबी गर्ने कुरा संविधान विरोधी र अराजनीतिक कुरा हो । यसप्रकरणमा के कस्ता हत्कण्डा प्रयोग भए समयक्रममा खुल्दै जानेछन् । बहुमत प्राप्त दललाई सरकार गठन गर्ने अधिकार सदैव रहन्छ र रहिरहने छ । संवैधानिक रुपमा उत्पन्‍न विवादको निरुपण भएर बहुमत गुमेको अवस्थामा सरकारमा रही रहने कुरा सम्भव छैन । तर अहिलेको अवस्था त्यो होइन ।

जुन साथीहरूले अराजनीतिक हर्ष ट्रेडिङको खेल खेलिरहनु भएको छ उहाँहरूले लुम्‍बिनी सरकारविरुद्ध प्रोपोगण्डा सञ्‍चालन गर्नु स्वभाविक हो । जहाँसम्म प्रदेश सरकारको कामको कुरा छ सात प्रदेशमा लुम्‍बिनी प्रदेश अगाडि नै छ र आगामी दिनमा पनि रहने छ । विभिन्‍न माध्यमबाट चासो, चिन्ता र सरोकार राख्नुहुने तथा शुभेच्छा प्रकट गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद । (मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको फेसबुकबाट)