न्यायमूर्ति-स्वार्थको टकराव-स्वविवेक

नेपालको संघीय संसद्को जनप्रतिनिधिमूलक संस्था तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाको विघटनसँगै धेरै विकृति सतहमा आए । त्यसले न्यायालयलाई पनि विवादमा तान्यो । गत पुस ५ गतेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी भनी बदर गरिदिएको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै दोस्रो पटक विघटन हुन पुग्यो । पहिलो पटकको संसद् विघटन हुँदा जुन विवाद देखिएको थियो, दोस्रो पटकको विघटनको सुनुवाइपूर्व संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धमा सोही विवाद दोहोरियो । पहिलोपटक न्यायमूर्ति हरिकृष्ण कार्की प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए ।

न्यायमूर्ति कार्कीमाथि स्वार्थ बाझिने प्रसंग उठेपछि उनले सहज निकास दिए र विवाद त्यति बल्झिएन । तर, गर्भमा एक प्रकारको संशय छोडेर गयो । प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठनको सन्दर्भमा किन वरिष्ठताको रोलक्रम मिचे ? कानुनी प्रावधानअनुसार प्रधानन्यायाधीशलाई स्वविवेकीय अधिकार दिएकाले इजलास गठनलाई वैध नै ठहराइयो । 

---

दोस्रो पटक पनि संसद् विघटनसम्बन्धी विषय अदालतमा प्रवेश गर्यो । प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीबीच मध्यरातमा भेट भएको कुरा सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भयो । भलै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई इन्कार गरी विज्ञप्ति पनि निकाल्यो । त्यससँगै इजलास गठनमा सेटिङ हुने आशंका गर्न थालियो । बाहिर शंका, चर्चा परिचर्चा गरिएजस्तै प्रधानन्यायाधीशले त्यसलाई मलजल पुग्ने गरी संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका पुछारका दुई जना न्यायाधीशलाई नयाँ गठन भएको संवैधानिक इजलासमा स्थान दिए । 

संवैधानिक इजलास गठन भएसँगै बहस सुरु भयो । तर, बहस विषयवस्तुमा प्रवेश नगरी इजलास गठनका सन्दर्भमा विशेष गरी संवैधानिक इजलासको रोलक्रमअनुसार पुछारमा रहेका दुई न्यायमूर्तिको संलग्नता संसद् विघटनको विषयमा स्वार्थ बाझिने भनी केन्द्रित भयो । केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले उहाँहरू इजलासमा बस्न नमिल्ने तर्क इजलासमा राखेका थिए । तर, त्यसको बचाउमा असहिष्णु रूपमा प्रस्तुत भए, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल । उनले आफ्नो तर्क मात्रै राखेनन्, इजलासमै आफूले देखाइदिने भनी धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिए । प्रधानन्यायाधीशले आफूमाथि पनि उक्त विषय उठे के गर्ने भनी प्रश्न राख्दा अधिवक्ताहरूले बिदामा बस्ने या स्वविवेक प्रयोग गर्न सकिने सुझाव दिए । 

इजलास गठनमा न्यायमूर्तिहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको स्वार्थ बाझिने विषय बन्यो, नेकपा नामको विवाद । तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र मिली नयाँ पार्टी गठन गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाम राखिएको थियो । तर, उक्त नाम पहिले नै अर्को पार्टीको नाममा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको विषय विवाद अदालतमा थियो ।

 

त्यही विवादको छिनोफानो हुँदा फैसलामा पार्टीको नाम परिवर्तन गर्न भनी मात्रै निर्णय नगरेर पार्टी विभाजन गरिदिएको भन्‍नेआरोप न्यायमूर्तिमाथि लाग्दै आएको छ । त्यसको निराकरणका लागि पुनरवलोकन निवेदन लिएर एक पक्ष अदालत गए पनि त्यसको निस्सा नदिने निर्णय भयो । उक्त निस्सा दिन अस्वीकार गर्ने आदेश न्यायमूर्ति तेजबहादुर केसीबाट भएको थियो । निवेदनकर्ताको जिकिर अहिलेको संसद् विघटनको कारण अदालतको उक्त फैसला रहेको भन्‍नेछ । 

इजलास गठनसँगै विवाद निस्किएपछि स्वार्थ बाझिने देखिएमा न्यायमूर्तिहरू स्वविवेकीय रूपमा इजलासबाट बाहिरिने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भए पनि न्यायमूर्तिद्वयले इजलासमा बस्दा स्वार्थ नबाझिने र इजलासमै रहने निर्णय गरी राय व्यक्त गरे । विषय थप पेचिलो र गम्भीर देखिएपछि संवैधानिक इजलासमै रहेका अन्य दुई न्यायमूर्तिहरू दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले नेकपा नामसँग जोडिएको फैसलाको बाइप्रडक्ट संसद् विघटनको अहिलेको परिणाम भएकाले यथास्थितिमै इजलासमा बस्दा सही न्याय निरूपण गर्न नसकिने भन्दै आफ्नो राय व्यक्त गरेका थिए । 

यसरी विभिन्न प्रकरणले ठोक्किँदै र हिलिँदै आएको उक्त विवाद वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरिने प्रधानन्यायाधीशको घोषणासँगै निप्टिएको छ । यहाँ उठान गर्न खोजिएको विषयवस्तु न्यायाधीशको स्वनियमनमा रहेको आचारसंहिताको सम्बन्धमा हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले पनि त्यस्तो कुनै स्वार्थ बाझिने देखिएमा सम्बन्धित न्यायाधीशले सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नु हुँदैन भन्नेछ ।

त्यसको अन्तिम निर्णय गर्ने स्वविवेकीय अधिकार सम्बन्धित न्यायाधीशलाई नै छोडिदिएको छ । यसको मूल मक्सद न्यायको अनुभूति दिलाउने हो । न्याय दिने विषय होइन यो अनुभूति गरिने विषय हो । जब स्वार्थ बाझिन्छ, तब न्यायका याचकले निष्पक्ष न्याय हुन सक्दैन भनी कारणसहित आफ्नो कुरा राख्ने गर्दछन् । यसैलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर थप विवाद गर्नु न्यायको दृष्टिले उचित मानिँदैन । यो हाम्रो देशको मात्रै प्रचलन होइन, विश्वभरिबाट यसको परिपालना हुँदै आएको छ । यसले नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई जोगाइराखेको छ ।

पञ्चायतकालमा पनि यस्ता अभ्यास हुँदै आएका थिए र न्यायालयबाट ती अभ्यासहरूलाई सहर्ष स्वीकार गरिएका दृष्टान्त छन् । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आइसकेपछि उक्त प्रसंगलाई विवादित बनाउनु भनेको न्यायिक प्रक्रियालाई नै नबुझेसरह हो । यसरी न्यायिक प्रक्रियामा रहेको र न्यायकर्ताको स्वार्थ बाझिने जिकिर गरी निवेदकको तर्फबाट दलिल पेस गरेपछि त्यसको न्यायिक निरूपण न्यायालयभित्रैबाट खोजिनुपर्नेमा बाहिर सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल पोखिनु, प्रधानमन्त्रीजस्तो देशको कार्यकारिणी प्रमुखले प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म विपरीत हुन्छ । यसैमा अधिवक्ताहरूले पक्षधरता देखाउनु पनि न्यायिक परम्पराको विपरीत हुन आउँछ ।

अदालतमा कुनै विवादले प्रवेश पाएपछि अदालतले निर्णय मात्र सुनाउने नभई त्यसमा न्याय दिएको देखिनुपर्छ । त्यसको पर्यवेक्षण सारा समाज र बाह्य विश्वले गरिराखेको हुन्छ । विवादित हुँदाहुँदै इजलासमा बसेर न्याय सम्प्रेषण गर्दा त्यसबाट आउने परिणाम जे भए पनि विवादित नै बन्छ । जुनसुकै देशको कानुनमा न्यायमूर्तिसँग स्वार्थ बाझिने विषय दुई प्रकारले उठ्ने गरेको पाइन्छ । पहिलो न्यायमूर्ति स्वयं, दोस्रो मुद्दाको पक्षबाट । न्यायमूर्ति स्वयंले मूल्यांकन गरी पक्षधरता देखिने वा स्वार्थ बाझिने ठानेमा न्यायकर्ता त्यसबाट अलग्गिन्छन् । यसलाई अटोमेटिक रिक्युजल भनिन्छ । 

न्याय व्यक्तिको अनुकम्पामा छोड्ने विषय होइन । न्यायकर्ताको निष्पक्षता सुनिश्चित भएको हुनुपर्छ, यसले न्यायालयप्रति जनविश्वास बढ्छ । यो सिद्धान्त विश्वभर प्रचलित छ । यसलाई भारत, बेलायत र अमेरिकाको न्यायालयमा प्रयोगमा ल्याइएको पाइन्छ । यी देशमा न्यायालयप्रति नागरिकको ठूलो भरोसा देखिन्छ । 

अनुचित कार्य गर्नुहुँदैन मात्रै नभनेर अनुचित देखिने शंका लागेमा त्यसबाट न्यायकर्ता अलग्गिनुपर्छ भन्‍नेसिद्धान्त न्यायकर्ताको सर्वमान्य आचारसंहिताभित्र पर्छ । अमेरिकी बार एसोसिएसनको मोडल जुडिसियल कोड अफ कन्डक्टअनुसार न्यायकर्ताको स्वार्थ बाझिने अवस्था छ या स्वार्थ बाझिने हिसाबले न्यायकर्तामाथि आरोप लाग्न सक्ने अवस्था छ भने पनि न्यायकर्ता त्यसबाट अलग्गिनुपर्छ । निष्पक्षता न्यायको महत्वपूर्ण तत्व हो । विवादको निरूपण गर्दा न्यायकर्ता व्यक्तिगत पक्षधरता र पूर्वाग्रहबाट टाढा रहेको हुनुपर्छ भन्‍नेविषयमा यसले जोड दिएको देखिन्छ ।

धार्मिक हिसाबमा पनि लगाव (एट्याचमेन्ट) ले व्यक्तिमा भ्रम सिर्जना गर्छ । जसबाट हामीभित्र रहेको विवेक गुम्न पुग्छ । पक्षधरता पनि एक प्रकारको लगाव नै हो । व्यक्तिगत आचारसंहिता पालना गरे नगरेको विषयमा इजलासमा कुरा उठी निर्णय दिनुपर्ने अवस्था आएमा स्वयं न्यायकर्ताले नै त्यसमा राय दिनुपर्ने हुन्छ । तर, यसरी विवादित बनिसकेपछि हुने न्याय निरूपणको विषय पनि विवादमुक्त हुन सक्दैन ।

त्यसमा स्वयं न्यायकर्ता जिम्मेवार हुन्छ तथापि न्यायालयमाथि पनि जनविश्वास गुम्दै जान्छ । न्यायालयमाथिको जनविश्वास जोगाइराख्नु भनेको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व जोगाइराख्नु हो । राज्यका प्रमुख अंगहरूबीचको सन्तुलन पनि बनाइराख्नु हो । आम जनमानसको भरोसालाई टिकाइराख्नु हो । 

खासगरी कुनै मुद्दामा न्यायमूर्तिको स्वार्थ बाझिने देखिएमा या बाझिने आशंका गरिएमा, उक्त मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ तथा किनारा गर्ने नगर्ने निर्णयाधिकारी स्वयं न्यायाधीश आफैँ हुन्छ । यसरी निर्णय गर्दा प्रचलित देशको कार्यविधि कानुन, न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता (जुडिसियल कोड अफ कन्डक्ट) र संवैधानिक व्यवस्थालाई आधारमा लिइने गरिन्छ । यो प्रक्रियामा एक हिसाबले विश्वभर एकमत रहेको पाइन्छ ।

अक्सर त्यसरी विवादमा आइसकेपछि मुद्दा अर्को न्यायाधीशलाई हेर्न लगाई आफू पन्छिने गर्छन् । विवादित व्यक्ति नै न्याय दिने स्थानमा उभिएमा त्यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध मुद्दाको फैसलासँग हुन्छ । यसरी गरिएको फैसला जे जस्तो भए पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ प्रशस्त रहन्छ । बिस्तारै न्यायालयप्रतिको जनविश्वास पनि गुम्न जान्छ ।  अहिलेसम्म जति पनि सिद्धान्त यस विषयमा प्रतिपादित भएका छन् त्यसको पछाडि लामो कानुनी अभ्यास रहेको पाइन्छ ।

यसले हामीलाई कुनै न कुनै रूपमा स्वतन्त्र न्याय दिने विषयमा सहयोग पुर्याएको देखिन्छ । त्यसको मूल प्रवाहमा हाम्रो विद्यमान सभ्यता र संस्कृति पनि रहेको हुन्छ । यसरी देखेर, भोगेर, जानेर गरिँदै आएको सुधारउन्मुख परम्परामाथि पक्षधरता देखिनु कदापि राम्रो हुँदैन । यसले कसैलाई फाइदा पुर्‍याउँदैन ।