बजेटको विश्वसनीयतामै प्रश्न

काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले १० माघमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्‍यो । जसमा विगतका वर्षझैं बजेटका लक्ष्यहरूको अनुमान संशोधन गरिएको थिएन । तर, ‘आम निर्वाचन र कोभिड विरुद्धको खोप’का कारण आकस्मिक खर्चमा दबाव पर्ने चुनौती देखापरेको उल्लेख छ ।

मुलुकको विकास गतिविधि सुचित गर्ने पुँजीगत खर्चसँगै बजेट खर्च यो वर्ष पनि अपेक्षाकृत नहुने प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ । मन्त्रालय अनुसार पुससम्म कुल बजेटको २८ दशमलव १९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च त झन् विनियोजनको १४ दशमलव ४० प्रतिशत छ ।

---

विकास खर्चको मुद्दा पेचिलो बन्दै गइरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधी सभा विघटन गर्दै निर्वाचन घोषणा गरे । अघिल्लो वर्षदेखि सुरू भएको कोभिड-१९ महामारी सिर्जित जनस्वास्थ्य संकट नसेलाउँदै निर्वाचनले खर्चमा दबाव पार्ने स्पष्ट आधार छन् ।

बजेट निर्माण गर्ने तहमा विकासका मुद्दाभन्दा सस्तो लोकप्रियताको राजनीति मुख्य रहेको बुझ्न कठिन छैन । पहिलोपटक अर्थमन्त्री भएपछि विष्णु पौडेलले २०७३-७४ का लागि १० खर्ब ४९ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरे । २०७२ को भुकम्पपछि भुकम्प पीडित पालमै बसिरहेका बेलामा पनि कर्मचारी र सांसद्को सुविधा बढाएको भन्दै उनको चौतर्फी आलोचना भयो । खासगरि ओली नेतृत्वको सरकारले चुनावी प्रपोगान्डाका लागि छरेको कनिकाका रुपमा आलोचकहरूले उनको बजेटलाई चित्रण गरेका थिए ।

निर्वाचनकेन्द्रित र महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राखेर जम्बो बजेट ल्याउने परिपाटीले गर्दा बजेट यथार्थपरक बन्न सकेका छैनन् । कृष्णबहादुर महराले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेलगत्तै २०७३-७४ को वितरणमुखी बजेटको आकार घटाउनुपर्‍यो ।

मध्यावधि समीक्षामार्फत उनले ९ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँको संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरे । सोही वर्ष निर्वाचन भयो । निर्वाचनले पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन नसकेको र चालु खर्च बढाएको निष्कर्षमा महरा नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालय पुग्यो ।

२०७१-७२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले बजेटको आकार घटाउनुपर्‍यो । ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ५ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अनुमान थियो । तर, त्यो वर्ष ५ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो । 

पुनर्निर्माणको गतिविधिले खर्च बढाउने अपेक्षा राखेका महतले २०७२-७३ का लागि ८ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । अर्थमन्त्री भएपछि विष्णु पौडेलले मध्यावधि समीक्षामा बजेटको आकार घटाएर ७ खर्ब १९ अर्ब पुर्‍याए । तर, ६ खर्ब मात्रै खर्च भयो ।

वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले बजेट कार्यान्वयनका विषयमा अध्ययन गरि प्रतिवेदन समेत सरकारलाई बुझायो । तर, सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नभई रद्दीको टोकरीमा थन्काएर राखेको छ ।

आयोगको अध्ययनले औल्याएको छ, ‘पुँजीगत खर्च पुँजीगत बजेट अनुमानभन्दा निकै कम मात्र नभएर आर्थिक वर्षको अन्तमा ४०-५० प्रतिशतसम्म हुने गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा पुँजीगत खर्चको उत्पादकत्व र गुणस्तरणमा कमी आएको छ ।’

परियोजनाहरू बजेट पूर्वका तयारीहरू बिनानै बजेटमा समावेश गरी कमजोर प्राथमकिताका आधारहरू तय गरिरहेको आयोगको ठहर छ । सार्वजनिक खर्च प्रणालीभित्र विकृति जन्मन गएको राजनीतिक अस्थिरताले समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

योजना र बजेटको कमजोर सम्बन्ध

आर्थिक वर्ष २०५९-६० बाट बजेट र आवधिक योजनाका प्राथमिकताहरू सम्बन्ध स्थापित गर्न मध्यकालीन खर्च संरचना भनिने ३ वर्षको बजेट बनाउने परिपाटीसुरु भयो । आवधिक योजनालाई बजेटले उपेक्षा गरेको भन्दै यो संरचनाको सुरुवात भएको थियो ।

पछि आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै यो संरचना बन्न थाल्यो । यो संरचनाले बजेटलाई मद्दत पुर्‍याउनुपर्नेमा उल्टो भयो । बजेटले खर्च संरचनालाई डोर्‍याउने स्थिती बन्यो ।

खर्च पुनरावलोकन आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमाको लागि संस्थागत क्षमता कमजोर रहेको उल्लेख गरेको छ । बजेट अनुशासनको लागि महत्त्वपूर्ण मध्यकालीन खर्च संरचना राजनीतिक अस्थिरतासँगै बिथोलिने गरेको छ ।

वर्षको अन्तिम महिनामा अत्यधिक पुँजीगत खर्च

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थित गर्न ऐन, नियम, मापदण्ड बनाइएको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ छ । सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ एवं सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ छ । अझ संविधानमै जेठ १५ गते बजेट पेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जेठ १५ देखि साउन १ गतेको करिब ४५ दिनको क्रममा आर्थिक वर्ष सुरु हुँदाकै दिनदेखि बजेट सार्वजनिक खर्च तयारी पूरा होओस् भनेर राखियो । तर, खर्च गर्ने अभ्यासमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन । साउनमा आर्थिक वर्षभरी हुने खर्चको बढीमा ३ प्रतिशत मात्र हुने गरेको देखिएको छ । त्यसमा पुँजीगत खर्चको मासिक प्रवृत्तिमा झिनो मात्र सुधार भएको देखिन्छ ।

सधैँ बहानाबाजी

सरकारले बजेट (खासगरी विकास बजेट) खर्च हुन नसक्नुमा सधैं नयाँ–नयाँ बहाना बनाएर पन्छिने गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनको जवाफदेहीता शून्यप्राय छ । २०७१-७२ पछिका बजेट हेर्ने हो भने पनि उक्त वर्ष वैशाखमा महाभूकम्प पछि राहत र उद्दारमा सरकार केन्द्रित हुनुपरेका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको थियो । त्यसपछि २०७२-७३ मा भारतीय नाकाबन्दीका कारण काम हुन नसकेको बहाना बनाइयो ।

नयाँ संविधान जारी हुनुअघिसम्म समयमा बजेट नआउँदा बोलपत्र दस्तावेजहरू तयार गर्ने र समयमा ठेक्का लगाउन नसकिएको बहाना अक्सर सुनाइन्थ्यो । संविधान जारी भएपछि आर्थिक वर्ष २०७३-७४ पछि जेठ १५ मैं बजेट आएपनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार आएन ।

समयमा बजेट आएपनि नयाँ प्रशासनिक व्यवस्थामा मुलुक प्रवेश गरेकाले काम गर्न अलमल भएको र अनुमान अनुसार बजेट खर्च नभएको भनियो । २०७४-७५ मा प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन गर्नुपरेको बहाना देखाइयो भने २०७५-७६ मा दुई तिहाई बहुमतको शक्तिशाली सरकारले ल्याएको बजेट पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संविधान अनुसार नयाँ कानुनहरू जारी गर्नुपर्ने र कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा उक्त वर्षमा बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै अर्को वर्ष बजेट खर्चमा ‘दिनगन्ती’ गर्न आग्रह गर्दै संसदमै सम्बोधन गरेका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६-७७ र चालु आर्थिक वर्षमा त सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्नुको झनै ठूलो बहाना कोरोना भाइरस महामारीलाई देखाएको छ ।

पढ्नुहोस्, बजेट वृत्तान्तका अन्य भागहरू :