ऋणं कृत्वा घृतम् पिवेत्

भारतीय टेलिभिजन च्यानल ‘डब्लुआइओएन’ लाई गत महिना दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्, ‘हामी ऋणं कृत्वा घृतम् पिबेत्’ भनेजसरी जथाभावी ऋण लिदैंनौं, ऋण लिएर गरिने खर्चको पहिले प्रतिफल हेर्छौं ।’ तर, यथार्थ भने त्यस्तो छैन । मुलुकमा सबैभन्दा बढी ऋणको भार पछिल्लो तीन वर्षमा थपिएको छ । विदेशी ऋण नै ८ खर्ब ५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगिसक्यो । यो कुल गार्हस्थ उत्पादनको २१.४ प्रतिशत  हो । अहिलेसम्मको तिर्न बाँकी बाह्य र आन्तरिक ऋण गरेर आर्थिक वर्ष २०७६–७७ सम्म कुल ऋण १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ऋणको अंक वार्षिक बजेटकै हाराहारीमै पुगिसकेको छ । ‘ऋण लिएर आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यकुशलता पनि त्यत्तिकै हुनुपर्छ, प्रतिफल निकाल्न सक्नुपर्छ,’ अर्थशास्त्री सतीश देवकोटा भन्छन्, ‘नत्र त्यो ऋण बोझ हुन्छ ।’ 

ऋणको बोझ बढ्यो, आयोजना कार्यान्वयन क्षमता बढेन 

---

नेपालमा कुनै पनि आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । समय र लागत उच्च हुने गरेको छ । विदेशी ऋण लिएर सञ्चालन गरिने आयोजना कार्यान्वयनमा कार्यदक्षता नहुँदा हामीले ठूलो मूल्य चुकाइरहेका छौं । चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा प्रतिमेगावाट लागत नै ५४ करोड रुपैयाँ पुग्यो । जबकी निजी क्षेत्रले निर्माण गर्दा प्रतिमेगावाट लागत १५ देखि १८ करोड रुपैयाँ रहने गरेको छ । मध्यममर्स्याङदी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा त्यस्तै समस्या देखियो । १३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको ५० मेगावाटको परियोजना निर्माण सम्पन्न हुँदा ५४ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । 

ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत भनेको यही हो । चर्वाक दर्शनको पालना गर्ने सवालमा नेपालको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वलाई कसैले जवाफ दिनै सक्दैन । कोभिड–१९ महामारीका कारण राजस्वका स्रोत संकुचन भएपछि सरकार बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतका लागि विदेशी ऋणमा निर्भर भएको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटरी सहायता (ऋण) बढाएको गर्वका साथ सुनाउने गर्छन् । त्यसलाई उपलब्धिसँग पनि लेखाजोखा गर्नुपर्छ । त्यो ऋणले अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता कति बढ्यो, कति रोजगारी सिर्जना भयो त्यसका आधारमा मात्र ऋण स्वीकार गर्नुको औचित्य साबित गर्न सकिन्छ । अन्यथा यो नागरिकलाई ऋणको भार बोकाउने कार्य मात्र हुन्छ । 

अझै बढ्दैछ ऋणको बोझ

स्रोतको दबाब परेपछि सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा एक खर्ब ९४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ । त्यस्तै वैदेशिक सहायतातर्फ १८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ अनुदान र १ अर्ब ६२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ गरी कुल १ खर्ब ८१ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण परिचालन गरेको छ । कुल बाह्य ऋण ८ खर्ब ५ अर्ब र आन्तरिक ऋण ६ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसीर महिनासम्म वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता ३०.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ९४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये ७७ अर्ब ७२ करोड ऋण सहायता हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा ऋण परिचालन अझै वृद्धि हुने देखिन्छ । यस वर्षको बजेटमा झण्डै तीन खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएर राजनीतिक स्थायित्व सहितको स्थिर सरकार गठन भएपछि नेपालले विकासको फड्को मार्ने आशामा दातृ निकायले सहयोग बढाएका हुन् ।

चालु खर्च ७४% बढ्दा विकास खर्च १०% मात्र बढ्यो 

मुलुक पुनः अस्थिरताको दुश्चक्रतर्फ अघि बढेको छ । कोभिड–१९ ले थिलथिलो बनाएको अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक अस्थिरताले अझै जटिलतातर्फ धकेल्नेछ । पूर्वाधार, उत्पादन विकास र रोजगारीका अवसर संकुचित हुनेछन् । एकातर्फ राजस्वको स्रोत संकुचित हुँदैछ भने अनिवार्य खर्च दायित्व विस्तार भैरहेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्च बेस्सरी बढीरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३-७४ सम्म ५ खर्ब ४५ अर्ब रहेको चालु खर्च आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा करिब ७४ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, २०७३-७४ मा पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड रहेको पूँजीगत खर्च २०७७-७८ मा तीन खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँमात्र पुर्‍याइएको छ । चालु खर्च ७४ प्रतिशतले बढ्दा यो अवधिमा पुँजीगत खर्च भने ९ दशमलव ७५ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । यसले विकास निर्माणतर्फभन्दा पनि सरकारले चालु खर्चतर्फको दायित्व बेस्सरी बढाएको देखिन्छ, जसलाई सुधार गर्न जरुरी छ । अर्थशास्त्री रमेश पौडेल चालु खर्च र पुँजीगत खर्चबीच न्यूनतम अनुपात कायम नगर्ने हो भने चालु खर्च बढीरहने र विकास खर्च नबढ्ने रोग कायमै रहने बताउँछन् । यही रफ्तारमा चालु खर्च बढ्दै जाने हो भने प्रशासनिक खर्चका लागि पनि ऋण माग्नुपर्ने दुश्चक्रमा हामी फस्नेछौं । 

के नेपाल ऋणको पासोमा पर्न सक्छ ? 

जानकारहरूका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा विद्यमान ऋणको परिमाण उच्च भने होइन । तर ऋण लिइसकेपछि त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ । फिर्ता गर्न त्यो ऋण परिचालनबाट अर्थतन्त्रमा लगानी, उत्पादन र रोजगारी बढाउनुपर्छ । त्यसले अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि हुन्छ । थप कर प्राप्ति हुन्छ र सरकारलाई ऋण भुक्तानीमा समस्या हुँदैन भन्ने मान्यता छ ।

‘अहिले ४० लाख भन्दा बढी युवाहरू विदेशमा काम गरेर रेमिट्यान्स पठाइरहेकाले त्यसले आयात बढेको छ, उपभोग बढेर सरकारलाई राजस्व पनि प्राप्त भइरहेको छ,’ अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, ‘लिएको ऋणलाई न्याय गर्न आयोजनाको आन्तरिक प्रतिफल दर हेर्नुपर्छ । समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न ठेक्का व्यवस्थापन, अनुगमन, निजी निर्माण कम्पनीहरूको क्षमता सुधार गर्नुपर्छ ।’ उनले न्यून आय भएको मुलुकका रूपमा नेपालले बहुपक्षीय दातृ निकायहरूबाट सहुलियत ब्याजको ऋण लिएको हो । ‘एक्जिम बैंकहरूबाहेक नेपालले महँगो ब्याजदरको ऋण लिएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले लिएको ऋणमा लचकता छ । तर पाएको ऋणलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ ।’ ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको खण्डमा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको विश्वसनीयता ह्रास आउनेछ ।