बजेट कार्यान्वयन र जवाफदेहिताका लागि नागरिक निगरानीको अभियान नै चलाउनुपर्छ

१०४ वर्षे जहानियाँ राणाकालको अन्त्यसँगै २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो । त्यसपछि बजेट संसद्म प्रस्तुत गर्ने प्रणाली पनि सुरु भयो । हुन त, त्यसअघि पनि तत्कालीन राणा शासकहरुले बजेट ल्याएको इतिहास छ । तर, ती बजेट नागरिक/सर्वसाधारण लक्षित हुँदैन थिए । नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले २००८ मा सार्वजनिक गरेको बजेट पहिलो औपचारिक बजेट हो । उक्त बजेट आजकै दिन आएको थियो । सन् १७१३ मा बेलायतले पहिलो पटक सार्वजनिक गरेपछि विश्‍वमै बजेटको प्रचलन सुरु भएको मानिन्छ । नेपालमा पनि २००८ यताको ६८ वर्षमा ७३ वटा बजेट सार्वजनिक भएका छन् भने बजेटको आकारमा पनि तीब्र वृद्धि देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण कहिलेकाही एक वर्षमै पनि २ वटा बजेट आएकाले ६८ वर्षमा ७३ वटा बजेट आएका छन् । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले नेपालको पहिलो औपचारिक बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । त्यतिबेला उनले संसद्समक्ष पाँच करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको तथ्यांक भेटिन्छ । राणा शासनको शोषणमा परेका नागरिकलाई सरकारले विकासका योजना बजेटमार्फत् पस्किएको थियो । त्यसमा राजस्व तीन करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । त्यस्तै हवाई अड्डा, सडक सञ्जालको विस्तार, कृषकलाई सहायता लगायत कार्यक्रम राखेर बजेट ल्याइएको थियो ।

---

जनतालाई शिक्षित बनाउन र सहज रूपमा पठन–पाठन गराउने अभियान पनि सरकारले ल्याएको थियो । साना उद्योगलाई प्रवर्धन र घरेलु इलम कार्यक्रम समेत अघि बढाएको थियो । स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि समेत सरकारले प्राथमकिता दिएको थियो । हुन पनि सरकारको प्रमुख काममध्ये एक हो, ‘बजेट निर्माण र कार्यान्वयन’ ।

सरकारको वर्षभरिको आर्थिक नीति झल्काउने आधिकारिक शुरुवाती दस्तावेज बजेट हो । सरकारले राष्ट्र विकास र आमनागरिकका लागि के-कस्तो निर्णय गर्दैछ भन्‍ने जानकारी पनि बजेटले दिन्छ । त्यस्ता निर्णय कार्यान्वयन गर्न के-कस्ता कार्यक्रम र रणनीति अघि बढाएको विषय बजेटबाट सचेत नागरिकले सजिलै आँकलन गर्न सक्छ ।

खासगरी बजेटमा सरकारले गर्ने खर्च र उक्त खर्च धान्ने स्रोतको अनुमान गरिएको हुन्छ । नेपाली नागरिकले पहिलेदेखि सरकारका लागि कर, शुल्क वा दस्तुरहरू बुझाउँथे । त्यही शुल्क बजेटको आवश्यक स्रोत हुन् । भएका पनि चलायमान छैनन् । पछिल्लो समय बजेट आमसरोकारको विषय बनेको छ । दलगत र दलभित्रको गुटगत हाबीसँगै बजेटसम्बन्धी संरचनाको विश्लेषण र त्यसबारे नागरिक तहमा वकालत गर्ने क्षमता विकास यतिखेरको अपरिहार्यता हो ।

पछिल्लो समय बजेट नागरिक समाजको सरोकार र प्राथमिकताको एक नयाँ विषय बनेको छ । नेपालमा अझै पनि बजेटमाथिको निगरानी गर्ने संयन्त्र व्यवस्थित र प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । अझ सरकारमा बस्नेहरूले नागरिकको पसिनालाई आफ्नो स्वेच्छाले खर्च गर्ने मानसिकतामा पालेका छन् । केही समयदेखिको उक्त बानी अझै हट्दा पुरानो समयमा गरेको दुःखले  झनै घोच्‍ने रहेछ ।

म तनहुँको गाउँमा जन्मिएको साधारण नागरिक हुँ । मैले संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्लेरमोण्ट विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्ने मौका पाएँ । त्यतिबेला राजा महेन्द्रले खोजी गरेपछि म नेपाल आए । तत्कालीन अवस्थामा सरकारमा रहेर काम गरेँ । पढाई सके लगत्तै कलिलो केटो सचिवको गह्रुंगाे जिम्मेवारीमा रहँदै योजना आयोगमा काम गरेको सम्झन्छु  । हामी बजेटका लागि निकै बहस र छलफल गर्थ्याैँ । कैयन दिनसम्म पनि बसाई हुन्थ्यो । सबै एउटा विन्दुमा पुगेपछि निचोडमा पुग्थ्यौँ ।

उतिबेला बजेट बनाउने शैली र यतिखेर उही पद्धति भए पनि विज्ञ सुझाव लिने कार्यमा यतिखेर ध्यान दिन छाडिएको छ । २०१८ सालदेखि म बजेट निर्माणसँग संलग्न भए । कहिले योजना आयोगका सचिवका रुपमा त कहिले अर्थसचिवका रुपमा । मन्त्रीका रुपमा चाहिँ २०३१ देखि बजेट प्रस्तुत गरेको हुुँ । त्यतिबेला पाँच वर्ष बजेट मैले प्रस्तु गरे । मैले योजना आयोगमा काम गरे । नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनर भएँ । विदेशी भूमिमा काम गरे । मेरो काम धेरै अर्थसँग सम्बन्धित रहे । तर पछिल्लो समय म आर्थिक विषयमा भन्दा पनि कूटनीतिक चासोमा बढी केन्द्रीत भए । तर, अर्थतन्त्रको सुझाव दिने कार्यमा म चुकेको छैन । 

सरकार, संसद र लेखापरीक्षण गर्ने निकायको घेरा बाहिर बजेटको निर्माण, कार्यान्वयन र त्यसको सफलता वा असफलताबारे पर्याप्त चर्चा नहुँदा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको यति लामो अभ्यासमा पनि हामीले आफूलाई खासै स्तरोन्‍नति गर्न सकेका छैनौँ ।
 

राष्ट्रसंघको आवासीय प्रतिनिधि भएर समेत काम गरेको म पछि नेपाल फर्के । फेरि मन्त्री भएँ । आन्तरिक उत्पादनलाई छिमेकमात्र लैजान सक्ने नीति तर्जुमा गरें, यसले आर्थिक परनिर्भरता घटाउन केही हदसम्म मद्दत गरेको थियो । म पछि अमेरिका र भारतको राजदूत पनि भएँ । पछिल्लो पटक नेपाल भारत संयुक्त प्रवुद्ध व्यक्ति समूहमा नेपालको तर्फबाट संयोजकको भूमिका निर्वाह गरें । साझा प्रतिवेदन हामीले तय गर्‍यौँ ।  मुलक हितको विषयमा सञ्चार–माध्यमबाट भए पनि सुझाव दिने काम गरिरहेको छु । अर्थ र कूटनीतिलाई जोडेर बोलिरहेको हुन्छु ।  

यसरी सुझाव दिँदा म कूटनीतिक भन्दा पनि अर्थनीतिलाई केलाउने गर्छु । तरपनि म नियाल्छु नेपालको अर्थतन्त्रको विकासको चरण परम्परागत खालको नै छ । अनि म अझै मुलुकको अर्थनीतिमा नै घोत्लिने गर्छु । किनकि यहाँको आर्थिक कार्यभार अघि बढेको भएपनि अझै परम्परागत शैलीमा बजेट आउने गरेको कतै छिप्दैन ।  सरकार, संसद र लेखापरीक्षण गर्ने निकायको घेरा बाहिर बजेटको निर्माण, कार्यान्वयन र त्यसको सफलता वा असफलताबारे पर्याप्त चर्चा नहुँदा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको यति लामो अभ्यासमा पनि हामीले आफूलाई खासै स्तरोन्नति गर्न सकेका छैनौं ।

तसर्थ, बजेटका सम्बन्धमा निगरानी र वकालतका लागि नागरिक पहल अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने खाँचो देख्छु । बजेट निर्माणका सन्दर्भमा, खासगरी स्थानीय तहका विकास आयोजना छनोट गर्न र तिनमा रकम विनियोजन गर्ने प्रक्रियामा राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताको सक्रियता र दबाबकारी भमिका रहने गरेको छ । तर, बजेटको प्राथमिकता निर्धारण तथा आमजनताको हितमा बजेट छुट्याउने गरी सामाजिक अभियानहरू सञ्‍चालन हुन सकेका छैनन् ।
बजेटमा उल्लेखित रकम निर्धारित कार्यक्रममा खर्च भए कि रकमान्तर गरिए ? विकास लक्ष्य के भयो ? अपारदर्शिता र स्वेच्छाचारिता तथा  हिनामिना र अनियमिततामा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । बजेट सार्वजनिक सम्पत्ति रहेको विषय नागरिक तहमा बुझ्न आवश्यक छ ।

सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजनिक हितमा सदुपयोग गर्न अधिकारीहरूलाई उत्तरदायी बनाउन नागरिक आफै सचेत हुनुपर्छ । नागरिकको वास्तविक हित हुने कार्यक्रम र योजनामा राज्यको सीमित स्रोत विनियोजन गर्न तत्कालीन दरबारले लामो छलफल गर्ने गथ्र्यो । तर, बजेट बन्दा केही क्षेत्रबाहेक अन्यत्र दरबारले कहिल्यै हस्तक्षेप गरेन ।

२०१७ पछि बजेटमा दरबारको हस्तक्षेप भन्दा त्यस क्षेत्रमा जानकार राख्नेहरुको सहकार्यमा जोड दिइएको थियो । हामीले भुल्न हुँदैन २००७ सालको क्रान्तिपछि आफ्नो स्थान पहिल्याउनमा मुलुक व्यस्त रहयो । पुरानो र आफ्नै अस्तित्व बोकेको मुलुक नेपाल त्यतिबेला तेस्रो विश्‍वसँग कसरी हातेमालो गर्ने भन्‍नेमा थियो । बाँकी विश्‍व भने साम्राज्यबाट स्वतन्त्रता हासिल गरेर आफ्नो नयाँ पहिचान बनाउनेतर्फ उन्मुख । र, विश्‍वका अन्य मुलुकसँग सहकार्य गर्ने आधार खोज्दैथिए । नेपाल पनि सोही असंलग्‍न अभ्यासमा हातोमालो गर्दै मुन्सीखानाबाट परराष्ट्रको स्वरुप लिएर विश्‍व अगाडि उभियो ।

नेपाल बाहिर जगतमा देखापर्दै गर्दा घरभित्र पनि बलियो अर्थतन्त्रका आधार तय हुन थाल्यो । विश्वलाई चिनेका, शिक्षा र अनुभवी व्यक्तिहरुको खोजीमा राज्यले नयाँ पात्रहरुलाई अघि बढायो । त्यही पात्रमा आफू पनि परेर कलिलै उमेरमा सचिवको जिम्मेवारी बोकेर अमेरिकबाट नेपाल फर्केको थिएँ । परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिमा निर्भर समाजमा सीमित परिवारसँग मात्र त्यतिबेला पैसा हुने हुनाले अर्थतन्त्र अहिलेको जस्तो चलायमान पनि त थिएन । त्यो समयमा त चाडपर्व मान्‍न साहुलाई गुहार्ने गरेको हामीले सुनेकै हो । हुन त इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीले ‘द स्टडी इन नेपाली इकोनोमिक हिस्ट्री पुस्तक’ मा तराईमा उत्पादित वस्तुहरू भारत र पहाडमा उत्पादित वस्तुहरू तिब्बततर्फ निर्यात गरेर आफ्नो व्यवसाय चलाएको पनि उल्लेख छ नै ।

इतिहास नियाल्दा २०१३ तिर नेपालले दुई करोड आयात गर्दा चार करोड रुपैयाँ भारतमा निर्यात गरेको समेत देखिन्छ । त्यसपछि लगातार नियाल्दा पनि पञ्‍चायतकालभरि उपभोग र खपत खासै ठूलो थिएन । म स्मरण गर्छु त्यतिबेला विकास बजेट योजना आयोगले बनाउने गरेको थियो । साधारण बजेट अर्थमन्त्रालयले गर्ने गरेको थियो । तर पछि बजेटको आकार बढ्दै गयो र योजना आयोगको खाकालाई आधार मानेर अर्थमन्त्रालयले बजेट तर्जुमा गर्न थालेको हो । त्यो बेला र त्यतिखेरको बजेटको आकार नियाल्दा, यतिबेला धेरै बढ्यो ।

पार्टीगत अर्थमन्त्री हुँदा पार्टीको सर सल्लाह हुने भन्दा नि आफू अनुकुल बजेट बन्ने गरेको छ । दरबारले यतिखेरको नेतृत्व तहले गर्ने जस्तो हस्तक्षेप बजेटमा गर्दैन थियो ।

प्रक्रिया र त्यसको ढाँचामा हेरफेर भएको छैन । तर, पार्टीगत अर्थमन्त्री हुँदा पार्टीको सर सल्लाह हुने भन्दा नि आफू अनुकुल बजेट बन्ने गरेको छ । दरबारले यतिखेरको नेतृत्व तहले गर्ने जस्तो हस्तक्षेप बजेटमा गर्दैन थियो । गहिरो ‘होमवर्क’ (अभ्यास) नहुँदा, समयमा खर्च गर्ने प्रक्रिया दरिलो नभएको, लेखाको अन्य प्रशासकीय पद्धति अनुरुप प्रक्रिया पूरा गर्दासम्म आर्थिक वर्षको समय घर्किसक्ने  यो पुरानै रोग हो ।

उतिखेर जोखिम मूल्यांकन गरिएको हुन्थ्यो । एक प्रकारको लामो बहसपछि मात्र बजेट तय हुने गरेको थियो । प्रशासकीय तहमा पनि अनुभव लिन बहस छेड्ने काम हुन्थ्यो । २०४७ पछिका बजेट हेर्दा पार्टीको घोषणापत्रअनुसार तय भएझैँ देखिन्छन् । पञ्चायतकाल वा त्यसअघि पनि यसरी दलको धारणामा बजेट चल्दैनथ्यो ।
बजेट बनाउँदा त्यतिबेला दरबारको भूमिका  पनि अहं हुँदैनथ्यो । यद्यपि केही विषयमा धारणा राख्ने काम दरबारले गर्दथ्यो । नेतृत्वको छायाँ र विचौलियाको स्वार्थमा समेत बजेट बनेका हुन्छन् । त्यसमा पनि फरक छ । बजेटको दायरा फराकिले भएको छ । बजेट कार्यावन्यन संयन्त्र जस्तो भए पनि बजेट भाषणले भने सबै क्षेत्र बजेटले छुने गरेको हुन्छ । 

(डा. थापासँग इकागजका चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)