सीतामाथि सेन्सरबोर्डको हेलचेक्रयाँईले निम्त्याएको संकट

काठमाडौँ - बिहीबार भारतीय फिल्म ‘आदिपुरुष’को सेन्सर हुन बाँकी नै थियो तर काठमाडौँका सिनेमा घरले सेन्सर नसकिँदै फिल्मको टिकट बेच्न थालिसकेका थिए । कानुनी हिसाबले हेर्ने हो भने यो सरासर गलत हो । तर नेपालको सञ्चार मन्त्रालयले प्रदर्शक र वितरकलाई यसरी टाउकोमा टेकाएको छ कि चलचित्र क्षेत्रको नियामक निकाय चलचित्र विकास बोर्ड टुलुटुलु हेर्न बाध्य छ । विकास बोर्डलाई मिचेर प्रदर्शक र वितरकको पक्षमा सञ्चार मन्त्रालयले गरेका अनेक निर्णयको साक्षी बनेका वर्तमान अध्यक्ष भुवन केसीले ‘आदिपुरुष’ प्रकरण बाहिर आएसँगै लामो स्ट्याटस लेख्दै विकास बोर्डले कम्तिमा हप्ता दिनअघि सेन्सर गर्नुपर्ने नियम लागू गर्न खोजेको तर विदेशी फिल्मका वकालतकर्ताले गर्न नदिएको बताएका छन् । 

उनले भोलि यस्तै समस्या आउन सक्ने देखेर सेन्सरको समयमा ग्याप राख्न चाहेको तर सञ्चारमन्त्रालयले नमानेको घुमाउरो आरोप लगाएका छन् । अध्यक्ष भएलगत्तै भुवन केसीले नेपाल विदेशी फिल्मको सेन्सर हप्ता दिन अगाडि सक्नुपर्ने नियम ल्याएका थिए । तर प्रदर्शक तथा वितरकले यो निर्णयको विरोध गरेपछि सञ्चार मन्त्रालयले विकास बोर्डलाई जानकारी पनि नदिई यो समय सीमा ४ दिनमा पुर्याएको थियो । तर वितरकले त्यो नियमलाई पनि बेवास्ता गर्दै अहिले रिलिजको अघिल्लो दिन वा एक दुई घन्टा अघिसम्म सेन्सर गराउँदै आएका छन् ।

---

तर यसमा पनि नेपालको सेन्सर बोर्डले यथोचित विवेक प्रयोग गर्न नसक्दा हलवाला त्रासमा छन् भने जनता यो कुरालाई लिएर आफूआफूमा सामाजिक सञ्जालमा भिडिरहेका छन् । ‘जानकी भारतकी छोरी’ हुन् भन्ने संवाद रहेको ‘आदिपुरुष’ भन्ने चलचित्रलाई सेन्सर बोर्डले बिना कुनै बलियो एक्सन सेन्सर पास दिएपछि यो विषय सतहमा आएको छ । यसलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेनले यो संवाद नेपालमा मात्र होइन भारतमा पनि सच्याउनु पर्ने अन्यथा तीन दिनपछि हिन्दी फिल्म चल्न नदिने घोषणा गरेपछि यो राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको छ । देशकै नागरिक आफू आफूमा भिडिरहेका छन् ।

 एउटा फिल्मको कुरालाई लिएर देशकै नागरिक भिड्नुपर्ने अवस्थामा आउनमा नेपालको सेन्सर बोर्ड जिम्मेवार छ । सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारीको नेतृत्वमा रहने नेपालको सेन्सर बोर्डले विदेशी फिल्मलाई चाहिँ आँखा चिम्लिने र नेपाली फिल्मका निर्मातालाई भने साना साना कुरामा पनि दुःख दिने गरेको इतिहास छ । विगतका दिनमा नेपाललाई अपराधी लुक्ने थलोको रुपमा चित्रण गर्नेदेखि आतंकवादीको आश्रयस्थलसम्मका न्यारेटिभ स्थापित गर्ने फिल्मलाई पनि नेपालको सेन्सर बोर्डले खुलेआम स्वीकृति दिने गरेको छ ।

यही सेन्सर बोर्डले नेपालले राष्ट्रिय विभूति मानेको सीतालाई कुनै भारतीय फिल्मले हाकाहाकी भारतको भन्दा ‘विप’ राखेर सेन्सर पास सर्टिफिकेटको दिने निर्णयले सारा समस्या निम्त्याएको हो । यदि मानिसहरूको आस्थासँग जोडिएको सत्यलाई छिमेकी देशले असत्य सावित गर्ने कोशिस गरिरहेको छ भने त्यसमा सेन्सर बोर्डले लिने निर्णय यस्तै हो त ? यो प्रकरणले प्रश्न उब्जाएको छ । यदि सेन्सर बोर्डले यो फिल्मको सेन्सर पास नै नगरेको भए यो समस्या आउने नै थिएन । किनकि हिजोका दिनमा ऋतिक रोशनले मलाई नेपाल मन पर्दैन भन्दा मात्र पनि ठूल्ठूला प्रदर्शन भएर ज्यान धनको क्षति भएको थियो । सीता भारतकी छोरी भन्ने कुरा यही कारण कम खतरनाक थिएन तर आजभन्दा मानिसको चेतना बढेको हुनाले हिन्दी फिल्म प्रदर्शनको रोक्न माग राख्दै पहिला जस्तो सडकमा निस्किएका छ्रैनन् । तर निस्किएर , यही कारणले क्षति हुन्थ्यो भने यसको मुख्य जिम्मेवार सरकारको सेन्सर बोर्ड मानिन्थ्यो । 

नेपालको सेन्सर बोर्डले केही समयअघि धार्मिक सद्भाव भड्काउने नियतले बनाइएको ‘केरला स्टोरी’लाई पनि निर्बाध चल्न दिएको थियो । जबकि त्यो फिल्मको नियत नै मुस्लिम समुदायप्रति घृणा फैलाउनु थियो । तर सानो संख्यामा नेपालमा रहेका मुस्लिमले यो फिल्म विरुद्ध आवाज उठाउन सकेनन् । तर, यो फिल्मको निर्बाध प्रदर्शनले पनि सेन्सर बोर्डमा जिम्मेवार र संवेदनशील मान्छेको कमी भएको महसुस गराउँथ्यो ?

के बालेनले दाबी गरेझैँ महानगरले हिन्दी फिल्म रोक्न मिल्छ ?
‘आदिपुरुष’ पुरुषको विवाद सेन्सर बोर्डमा मात्र सीमित भएन । बिहीबार सेन्सर बोर्डले जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने संवाद म्युट गर्न लगाएर सेन्सर सर्टिफिकेट दियो । सूत्रका अनुसार फिल्मको सेन्सर बुधबार नै भएको भए पनि सेन्सर सदस्यले उक्त संवाद हटाउनु पर्ने माग राखेपछि कुरा बिहीबारसम्म तन्किएको थियो । तर भारतीय पक्षले सेन्सर सर्टिफिकेट दिएपछि मात्र संवाद हटाउने हठ नछाडेपछि सेन्सर बोर्डले पहिला सेन्सर सर्टिफिकेट भारत पठाएको थियो । यसपछि मात्र निर्माताले संवाद हटाएका थिए । यही कारण बिहीबार बिहानैदेखि लाग्नुपर्ने फिल्म साँझबाट मात्र लाग्ने भएको थियो । तर यही समयमा काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले तीन दिनको अल्टिमेटम दिँदै नेपालमा मात्र होइन भारतमा पनि संवाद सच्याइनुपर्ने नत्र हिन्दी फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाइने स्ट्याटस लेखेका थिए । यसको असर अहिले भारतमा पनि यो संवाद सच्याइएको समाचार आएका छन् । तर निर्माण कम्पनी टिसिरिजको तर्फबाट भने यो सम्बन्धी कुनै आधिकारिक धारणा आएको छैन नत निर्देशक ओम राउतबाट नै ।

तर बालेनको स्ट्याटसले तरङ सिर्जना गरेर भारतमा पनि दबाब पुग्नु र निर्माता संवाद सच्याउने तयार भएर कार्यान्वयन गरेको हो भने यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ । तर सिनेमा हलमा सिनेमा प्रदर्शन रोक्ने अधिकार मेयरसँग नहुने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट नै छ । महानगरले आजका दिनसम्म कर उठाउँदै आएको हो र महानगरसँग त्यो अधिकार सुरक्षित छ । त्योभन्दा पर गएर कुनै पनि सिनेमा चल्न दिने वा नदिने मेयरको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दैन । तर मेयरको सचिवालयले भने देशको कला संस्कृति जोगाउने दायित्व मेयरको पनि हुने र यो कुरा संविधानमै उल्लेख भएको हुनाले सोही अनुसार बुझ्नु पर्ने बताएको छ । सचिवालयको भनाइ छ, ‘ कला संस्कृति जोगाउने दायित्व मेयरको हो र यो संविधानमै लेखिएको छ । मेयरले त्यही दायित्व पूरा गर्नु भएको हो ।’

बालेनको अभिव्यक्तिमा कानुनी दम थिएन तर पनि शुक्रबार बिहान धेरै हलले फिल्म चलाएनन् । दिउँसोदेखि भने निर्बाध चलिरहेका छन् । यो प्रकरणले सेन्सर बोर्डको संवेदनशीलतामा भने  ठूलो प्रश्न उठाएको छ ।  यसबाट शिक्षा लिएर सञ्चारमन्त्रीहरूले सेन्सर बोर्डलाई कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ मात्र सोच्नु हुन्न भन्ने चेत विकास गर्न जरुरी छ । अहिलेको सञ्चारमन्त्रीले यही गम्भीरता बुझ्न नसक्दा यो पदको गरिमा बचेको छैन र राष्ट्रले झन्डै क्षति भोग्नु परेको थियो । आगामी दिनमा सेन्सर बोर्ड र सरकार दुवैले यो कुरा बुझ्न जरुरी देखिएको छ ।