फिल्मी अवार्ड र पुरस्कारमा मापदण्डको खाँचो

काठमाडौँ -  चलचित्रकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्न पुरस्कार (अवार्ड) प्रदान गर्ने गरिन्छ । यसको उद्देश्य नै ती कलाकर्मीको आगामी कार्ययोजनामा प्रेरणा मिलोस् भन्ने हो । विसं २०४३ मा लायन्स क्लब काठमाडौँले आयोजना गरेको समारोहलाई पहिलो चलचित्रसम्बन्धी प्रदान गरिएको अवार्ड मानिन्छ । उक्त समारोहमा चलचित्रतर्फ कान्छी, अभिनेतातर्फ शिव श्रेष्ठ र अभिनेत्रीतर्फ शर्मिला मल्ल सर्वोत्कृष्ट घोषित हुँदै अवार्ड जितेका थिए । त्यसपछि अवार्ड गर्ने क्रम बढ्यो ।

नेपाल चलचित्र सङ्घले प्रदान गर्दै आएको ‘मोसन पिक्चर अवार्ड’ तीन वर्षमै बन्द भयो । सोही सेरोफेरोमा प्रिया सिने पत्रिकाले अवार्ड समारोह गर्यो तर दोस्रो संस्करणसमेत हुन पाएन । यही समयमा बिजी भन्ने अर्को चलचित्र अवार्ड गरिएको थियो । प्रियाजस्तै यो पनि एक वर्षमै बन्द भयो । पछिल्लो केही वर्षयता नेपालमा बर्सेनि थुप्रै अवार्ड भइरहेका छन् । तर, बढ्दो अवार्डले प्रतिष्ठा बढाउन नसकेको गुनासो सुनिन्छ ।

---

चलचित्र निर्देशकहरूको छाता संस्था नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीले अवार्ड हुनु राम्रो भएता पनि गुणस्तरको सट्टा सङ्ख्या बढ्नु उचित नभएको बताउँछन् । 'अवार्डले उद्योगलाई चलायमान त बनाएको छ । तर, यसले व्यावसायिक उपलब्धि हासिल गरेको जस्तो लाग्दैन',उनले थपे ,'प्रतिष्ठित अवार्ड भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, अहिले भइरहेका अवार्डमा सन्तोष हुने अवस्था निकै कम छ ।'

चलचित्र आधारभूत रूपमा मनोरञ्जन भए पनि यसको सम्बन्ध देश, अर्थ, समाज र कला–संस्कृतिसँग जोडिएको हुन्छ । सरकारको तर्फबाट आयोजना गरिने राष्ट्रिय दीर्घसाधना सम्मान तथा पुरस्कार, नेपाल चलचित्र प्राविधिक सङ्घको नेफ्टा अवार्ड , डिजिटल सिने अवार्ड, नेपाल चलचित्र विकास कम्पनी (एनएफडीसी) राष्ट्रिय अवार्ड, कामना चलचित्र अवार्ड, एलजी सिने सर्कल अवार्ड, बक्स अफिस चलचित्र अवार्ड, नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको फान अवार्ड, इनास अवार्डलगायतका पुरस्कार तथा सम्मानहरू छन् । नेफ्टा बाहेक अन्य नेपालमै आयोजना हुने गरेका छन् । यी अवार्डमध्ये केही समारोह कोरोना महामारीपछि हुन् सकेका छैनन् ।

नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा समेत ती अवार्ड समारोह सम्पन्न भइरहेका छन् । विदेशी भूमिमा नेपाली संस्कृति झल्काउने समारोह आयोजना गर्न सहज छैन । सीमित व्यक्ति र सीमिततामा विदेशी भूमिकामा गरिने त्यस्ता अवार्डकै कारण गरिमा घटिरहेको छ । यी यस्तै कारणले आफूले नेपालमै अवार्ड गरिरहेको ‘एलजी सिने सर्कल अवार्ड’ का अध्यक्ष दिनेश डिसीले बताए ।

वर्षेनी ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली चलचित्रको बजार विस्तार गर्न अवार्ड हुने गरेता पनि नेपालभित्रै काठमाडौँ बाहेक अन्य सहरमा त्यस्ता समारोह कमै आयोजना हुने गरेका छन् । कोशी र मधेश प्रदेशका कतिपय स्थानमा अझैँ नेपाली चलचित्र राम्रोसँग प्रदर्शन हुँदैनन् । मधेश प्रदेशको वीरगञ्ज, मलङ्गवा, जनकपुरजस्ता सहरमा भोजपुरी चलचित्रकै वर्चश्व छ ।

त्यहाँ बजार विस्तार गर्न सके नेपाली चलचित्रको घरेलु बजारमा आमदानी बढ्ने निर्देशक समाजका अध्यक्ष पराजुलीको भनाइ छ । उनले ती बजारलाई नेपाली चलचित्रमैत्री बनाउन सरकारको समेत भूमिका देखिनु आवश्यक रहेको बताए । 'निजीस्तरबाट प्रयास भए वा भएनन्, त्यसमा सोच्नेभन्दा पनि सरकारी भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ ' उनले भने ।

अवार्डको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा अझ बढी हुने देखिन्छ । तर, सङ्ख्या बढाउँदै गर्दा स्तरीयता खस्काउने काम भइरहेको छ । सङ्ख्या बढ्नु नराम्रो होइन तर गुणस्तरीय र विश्वसनीयता कायम गर्न नसक्नुले नै विश्वसनीयता गुम्न थालेको प्रति चिन्ता व्यक्त भएको छ । नेपाल चलचित्र प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष पुस्कर लामाले सबै अवार्डलाई एउटै रुपमा बुझ्न नहुने बताए । 'अवार्ड कसले गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । हामीले विदेशी भूमिमा अवार्ड गरिरहेका छौँ । यसले नेपाली चलचित्रलाई टेवा पुगेको छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ”, अध्यक्ष लामाले भने ।

नेफ्टाको अवार्ड विदेशमै बढी भएको छ । नेपाली चलचित्रमा काम गर्ने प्राविधिकको संस्थाले गर्ने अवार्ड भएता पनि त्यहाँ उनीहरुकै उपस्थिति कम देखिन्छ । केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिका सदस्य ऋषिराज आचार्यले अवार्डभन्दा पनि बजारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । 'अहिले हामीले घरेलु बजार बलियो बनाउनु पर्ने अवस्था छ । त्यसो गर्न सके अवार्डको उदेश्य पूरा हुने थियो । तर, यहाँ प्राय अवार्ड विदेशमा गर्ने गरिएकामध्ये केहीले मात्र कला र संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्छन्”, उनको भनाइ थियो ।

उसो त संसारभरका चलचित्र अवार्डमा विवाद हुनु सामान्य मानिन्छ । अवार्ड पाउँदा मक्ख पर्ने, नपाउँदा विरोध गर्ने प्रवृत्ति सर्वत्र छ । ओस्कार र कान्सजस्ता निकै प्रतिष्ठित अवार्ड पनि कहिलेकाहीँ विवादमा पर्छन् । तर, ती अवार्डको नियत र प्रक्रिया पारदर्शी हुने भएकाले बढी विश्वसनीय छन् । आयोजकको नियत, जुरीको क्षमता र योग्यता, मापदण्ड स्पष्ट नहुँदा अवार्ड मर्यादित हुन् सकेको छैन ।

-(रासस)