चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा

पाटन - सञ्चार  तथा  सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संसद्को आगामी अधिवेशनमा चलचित्रसम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने तयारी भएको बताएका छिन् ।  

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र चलचित्र जाँच समितिद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित सरोकारवालाबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै मन्त्री शर्माले चलचित्रकर्मीले भोगेका अनुभूति, परेका समस्या सल्ट्याउने गरी प्राप्त सुझावको आधारमा विधेयक निर्माण गरी संसद्मा पेस गरिने बताउँदै सुझाव दिन अनुरोधसमेत गरिन् ।  

---

'चलचित्रकर्मीका समस्या र अप्ठ्यारोका बीचमा जानकार थिएनौँ, थाहा हुँदैनथ्यो, कानुनले आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्नुभएको छैन भन्ने अनुभूति भएको छ । आगामी अधिवेशनमा चलचित्रसम्बन्धी ऐन पेस गर्ने तयारीमा छौँ । चलचित्र मनोरञ्जन मात्रै हैन आम सञ्चारको क्षेत्र पनि हो । कम्तीमा पनि २० वर्ष काम गर्न सक्ने कानुन बनोस् भन्ने गरी सुझावको अपेक्षा गरेका छौँ', मन्त्री शर्माले भनिन् । 
 
 सरोकारवालाबीचको छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा निर्माण गर्ने कानुन कार्यान्वयनमा सहज हुने उनको भनाइ थियो । सेन्सर बोर्डको कार्यालय नहुँदा भएको समस्यालाई ध्यान दिएर लाग्ने बताउँदै मन्त्री शर्माले सहजीकरण गर्ने वातावरण मिलाइने प्रतिबद्धता पनि जनाए । 

प्रतिष्पर्धी चलचित्र निर्माणका लागि गुणस्तर व्यवस्थापन गर्नु महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्दै उनले स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा प्रतिष्पर्धालाई ध्यान दिनुपर्छ भनिन् ।  महिला चलचित्रकर्मीले भोग्नुपरेका समस्या पनि पृथक भएकाले यसका लागि नीति तथा बजेट तर्जुमा गर्न आवश्यक सुझाव पेस गर्न आग्रह गरिन् ।  

संविधानले बर्जित गरेको विज्ञापन बजिरहेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसलाई रोक्नुपर्ने र विज्ञापन बोर्डले हेर्नुपर्ने बताइन् । 

नेपालमा चलचित्र क्षेत्रको विकास र भावी कार्यदिशा विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै विशाल सापकोटाले २०२६ सालमा बनेको चलचित्रसम्बन्धी पुरानो कानुन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको, नवीनतम प्रविधिलाई जोड्दै यस क्षेत्रको सुधार गर्नु आवश्यक रहेको बताइन् । उनले नेपालमा अनुसन्धान र विकासको पाटो फितलो रहेको भन्दै कानुनी व्यवस्थासहित स्रष्टा र कलाकार बाँच्ने व्यवस्थाका लागि अवसर र सम्भावना सिर्जना गरिनुपर्ने बताइन् । 

चलचित्र जाँच समितिका सदस्य सचिव तथा मन्त्रालयका उपसचिव निर्मला न्यौपानेले कार्यक्रमको आवश्यकता र औचित्यतासम्बन्धी धारणा राख्दै चलचित्र जाँच समितिसँग सम्बन्धित कामलाई व्यवस्थित गर्न र समस्या समाधानका लागि महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।