काठमाडौं : कोभिड-१९ विरुध्दको खोप (भ्याक्सिन) खरिदका लागि दाताहरूले संयुक्त रूपमा नेपाललाई ९९ अर्ब रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने प्रतिबध्दता गरेका छन् । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), युरोपेली महासंघ (ईयू), फिनल्यान्ड, जर्मनी, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था, कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था, नर्वे, बेलायत, संयुक्त राष्ट्रसंघ र यूएसएडले संयुक्त रूपमा यो प्रतिबध्दता गरेका हुन् ।
 
दातृ निकायहरूको संयुक्त वक्तव्यमा ८४ करोड डलरसम्म कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको सहज र सुलभ आपूर्ति तथा सहज पहुँचका लागि विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त हुनेछ । एडीबीले खोप खरिदका लागि सहयोग दिन केही सर्तहरूसमेत अघि सारेको छ, यस्तो सर्त प्रायः सबै दातृ निकायले राख्‍नेछन् । एडीबीले सुरक्षित र प्रभावकारी ढंगले निष्पक्ष रूपमा खोपमा पहुँच हुनुपर्ने मान्यता अघि सार्दै खोप कोभ्याक्ससँग खरिद गर्नुपर्ने, विश्‍व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएको र सम्बन्धित देशको नियामकीय निकायले मान्यता दिएको हुनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । यसका अतिरिक्त सम्बन्धित देशले खोपको आवश्यकता आकलन, खोप वितरण योजना तथा विकास साझेदारहरूसँग समन्वयका लागि प्रभावकारी समन्वय संयन्त्रको विकास गरेको हुनुपर्ने साथै कोभिड-१९ विरुध्दको खोप निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपले वितरण हुन सक्ने सुनिश्‍चितता दिनुपर्ने हुन्छ ।
 
नेपालले पनि दातृ निकायको सहयोग परिचालन गरी खोपको आपूर्ति सर्वसुलभ गर्ने तयारी सुरु गरिसकेको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले  ‘औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ जारी गरिसकेकी छिन् । कानुनी प्रतिकूलताले खोप वितरणमा अप्ठेरो नहोस् भनेर राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । खोप खरिद र भ्याक्सिनको ढुवानी तथा भण्डारण खोप आपूर्तिका महत्वपूर्ण पक्षहरू हुन् । यस्तै खोपको प्रभावकारी वितरण, आपूर्ति, प्रशासनका लागि यससँग सम्बन्धित क्षमता विकासमा दातृ निकायले जोड दिएका छन् । कोभिड-१९ विरुध्दको खोपका लागि चिस्यान भण्डार शृंखलामा आधारित ढुवानी विधि, चिस्यान सुविधायुक्त सवारीसाधन, वितरण पूर्वाधारका लागि लगानी आवश्यक रहेको आकलन सरकारले गरेको छ ।

विश्‍वव्यापी रूपमा नै कोरोनाविरुध्दको खोपमा सकारात्मक प्रगति भएपछि दातृ निकायले खोपका लागि सहयोग गर्न आतुर देखिएका हुन् । गत वर्षदेखि विश्‍वभर महामारीका रूपमा फैलिएको नोभेल कोरोना भाइरसको महामारी अन्त्य गर्न खोप एकमात्र विकल्प हो । यसैबीच, बेलायतले डिसेम्बर महिनाको सुरुआतमै अमेरिकी कम्पनी फाइजरले विकास गरेको खोप आपत्कालीन रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति दिइसकेको छ । फाइजरले विकास गरेको कोरोना भाइरसको खोप पश्चिमा राष्ट्रमा आम मानिसहरूमा प्रयोगका लागि स्वीकृत भएको पहिलो पटक हो । कोभिडका कारण एक वर्षको अवधिमा विश्‍वभर १६ लाख ११ हजारभन्दा धेरै मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ ।

---

स्रोतको कमी हुँदैन : अर्थमन्त्री 
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघको महासभामा बोल्दै कोभिड-१९ विरुध्द खोपको आपूर्ति गर्न सरकारले स्रोत व्यवस्थापन गरिरहेको बताएका छन् । सरकारले खोपको ‘गुणस्तरीय, तुलनात्मकरूपमा सस्तो र सहज आपूर्ति गर्ने’मा विश्वस्त रहन उनले आग्रह गरेका छन् ।  ‘कुन कुन मुलुकमा कसरी खोपको आविष्कार भइरहेका छन् र त्यसका लागि कसरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने भनेर लागिरहेको छ,’ उनले भने । 

सबैलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने र कोभिड-१९ बाट सिंगो नेपाली समाजलाई बचाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ ।’ कतिपय मुलुकमा खोपको प्रयोग हुन थालिसकेको छ,’ उनले भने, ‘छिट्टै विश्‍वबजारमा आउने मान्यता प्राप्त खोप उपलब्ध हुने स्थिति सहज बन्‍नेमा हामी आशावादी छौं । १४ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकामा खोपको प्रयोग हुँदैन ।’ 

खोप ल्याउन कानुनी बाटो खुल्यो
गत मंसिर ३ मा राष्ट्रपतिले औषधि ऐन, २०३५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । ऐनमा विश्‍व स्वास्थ्य संगठनमा सूचीकृत भएका वा सम्बन्धित मुलुकको औषधि वा खोपको आपत्कालीन प्रयोगका लागि औषधि सल्लाहकार समितिको सिफारिसमा औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता गर्ने उल्लेख छ । खोपको आयातमा लागि अनुज्ञापत्र दिन विभागले सिफारिसपत्र दिनेछ । सिफारिसपत्र दिँदा विभागले आयात गर्ने परिमाण तोक्ने र त्यसको बिक्री सम्बन्धमा सर्त पनि निर्धारण गर्नेछ । खोपको आयात तथा प्रयोगमाथि रोक लगाउन आवश्यक देखिएमा खोपको दर्तासमेत खारेज गर्नेछ । 

क्लिनिकल ट्रायलको अनुमति दिने
सरकारले नेपालमा खोपको क्लिनिकल ट्रायलका लागि अनुमति दिने भएको छ । मान्यता प्राप्त विकासकर्ताले आवश्यक सर्तहरू पूरा गरी नेपालमा खोपको परीक्षण गर्न सक्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।