विसं २०७८: खोप उपलब्धतामा उत्साहजनक वर्ष

काठमाडौँ - खोप र भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिकोणले २०७८ साल उत्साहजनक रह्यो । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि खोप उपलब्धतामा नेपालले उत्साहजनक प्रगति हासिल गरेको हो ।

कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको उच्च जोखिमका बीचमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप र सङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको देखिन्छ । 

---

विसं २०७८ मा नै कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दोस्रो र तेस्रो लहर व्यहोर्नुपर्‍यो  । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दोस्रो लहरको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चुनौती थपिए पनि स्वास्थ्यकर्मीको अथक प्रयासले ठूलो क्षति हुन पाएन । दोस्रो लहरका बेला बनेका स्वास्थ्य संरचना र स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगले तेस्रो लहरलाई सजिलै पराजित गर्न सफल भएको बताइएको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले २०७८ साल मन्त्रालयका लागि चुनौती र अवसरको वर्षका रुपमा रहेको बताए । “महामारीको दोस्रो र तेस्रो लहरको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि हामीले ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थियो”, उनले भने, “तर हामीले हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीको अथक प्रयासले दुवै लहरलाई नियन्त्रणमा लियौँ ।” उनले कोभिड–१९ को खोप प्रायः सबै नागरिकलाई लगायौँ र स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारको विकासमा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताए । 

विसं २०७८ वैशाख १ गते कोरोना भाइरस सङ्क्रमण विरुद्धको खोप १८ लाख ७३ हजार ३७७ मात्रा लगाएको थियो भने २०७९ वैशाख १ गते चार करोड पाँच लाख १६ हजार २७९ मात्रा खोप लगाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विसं २०७८ मा मात्र तीन करोड ८६ लाख ४२ हजार ९०२ मात्रा खोप लगाइएको छ भने २०७८ सालमा पाँच करोड एक लाख ३३ हजार ५७० मात्रा खोप प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार, विसं २०७७ माघ १२ गतेदेखि नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण विरुद्धको खोप लगाउन थालिएको हो । अहिलेसम्म नेपालमा पाँच करोड ३३ लाख ८१ हजार ५७० मात्रा खोप आएको छ । नेपालमा कोभ्याक्स सुविधा, अनुदान र खरिद गरी खोप ल्याइएको छ । नेपालमा १२ वर्षदेखि माथिका सबैलाई खोप अभियान सञ्चालन गरिएको छ । 

अहिलेसम्म लक्षित जनसङ्ख्या (१८ वर्षभन्दामाथि) को ९४ प्रतिशतले पहिलो मात्रा र ८३.१ प्रतिशतले पूर्ण मात्रा खोप तथा कूल जनसङ्ख्याको ७५.९ प्रतिशतले पहिलो मात्रा र ६६.३ प्रतिशतले पूर्ण मात्राको खोप लगाएको छ । वैशाख महिनाभित्र लक्षित सबै नागरिकलाई खोप लगाइ सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 
     
यस्तै १२ वर्षदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका ९२ प्रतिशतले पहिलो मात्रा र ७५ प्रतिशतले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले २०७८ साल स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने काम भएको बताए । उनले २०७८ जस्तो भौतिक प्रगति कहिल्यै नै नभएको बताए ।  `महामारीले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो”, उनले भने, “आधारभूत अस्पताल निर्माणदेखि श्यया, अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त भयो ।`

कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले नै स्थानीय तहमा पाँच, १० र १५ श्ययाका अस्पताल निर्माणको सुरुआत गरिएको छ । मन्त्रालयले अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा निर्माण सुरु गरेको हो । विसं २०७८ मा २५९ अस्पतालको निर्माण सुरु भएको छ । 

तीमध्ये ६६ वटा अस्पताल निर्माणका लागि बजेटसमेत निकास भइसकेको सहप्रवक्ता डा अधिकारीको भनाइ छ । यस्तै १६० अस्पताल प्रक्रियामा आएको, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) प्रक्रियामा रहेका १२२, डिपिआर तयार भएको ९० अस्पताल छन् । 

विसं २०७७ मा निर्माण सुरु गरिएका ३९६ अस्पतालमध्ये ३०० को सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको छ । तीमध्ये २७८ अस्पतालको रकमसमेत निकासा गरिएको बताइएको छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको बढ्दो जोखिमका बीचमा मन्त्रालयले आइसोलेसन, साधारण श्यया, सघन उपचार कक्ष (आइसियु) र भेन्टिलेटरको क्षमता विस्तार गरेको छ । 

सहप्रवक्ता डा अधिकारीले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नै तीन हजार २३४ हाई डिपेडेन्सी युनिट (एचडियु) बनाइएको जानकारी दिए ।  यसअघि एचडियु कक्ष निर्माण गरिएको थिएन । 

विसं २०७८ मा आइसियु ५२२ श्यया, भेन्टिलेटर १२२ र आइसोलेशन एक हजार ६६१ थपिएका छन् । सबैभन्दा बढी संरचना दोस्रो लहरपछि नै थपिएको उनको भनाइ छ । विसं २०७७ भदौमा ५२४ आइसियु श्यया रहेकामा अहिले दुई हजार ९४४ श्यया पुगेको छ । यस्तै २२२ भेन्टिलेटरबाट एक हजार ३६ र एचडियु तीन हजार २३४ पुगेको छ । यसैगरी मुलुकमा १०७ अस्पतलामा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण र २५ मा अक्सिजन टङ्याक, ६९३ अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर र १३ हजार ९३९ अक्सिजन सिलिण्डर रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

विसं २०७८ लाई फर्केर हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिलेसम्म नभएको भौतिक प्रगति सो वर्ष भएको पाइएको छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरेको छ । रासस