हामी ७० को दशकलाई बिदा गर्दै छौँ । अब ८० को दशक सुरु हुँदै छ । इतिहासका अर्थात् ७० को दशकका गल्तीबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्दा कसरी अघि बढ्न सकिएला ? ८० को दशक कस्तो होस् ? १० वर्षे दृष्टिकोणसहित केही समीक्षा र केही अपेक्षा शृंखला इकागजले सुरु गरेको छ । अमृता लम्सालसँगको पहिलो शृंखला यहाँ पढ्नुहोस् । यसै सन्दर्भमा सीमान्तीकृत, बहिष्कृत, वञ्चितीकृत समुदायको सवालमा केन्द्रित रहेर धनकुमारी सुनारसँग हामी संवाद गर्दैछौँ । उनी राष्ट्रिय महिला आयोगको पूर्वसदस्य हुन् । वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीकी सचिवालय सदस्य सुनार सामाजिक मुद्दामा लेखेर, बोलेर मात्र हैन, सडकमै उभिएर पनि देखापर्छिन् । उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मानवशास्त्र विषयमा विद्यावारिधि शोधरत छन् । प्रस्तुत छ, उनीसँगको संवाद :

हिजोआज केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
राजनीतिक–सामाजिक कामहरूमा व्यस्त छु । लेखपढ पनि भइरहेको छ, त्यसमाथि पारिवारिक जिम्मेवारी पनि छँदै छ ।  

---

समाज टिलिक्क पार्न लागिपर्नुभएकी तपाईं भाँडा टिलिक्क पार्नतिर लााग्नुभएको रहेछ त ? 
समाज टिलिक्क बनाउने नै हो । हाम्रो उद्देश्य समाजमा उत्पीडनमा परेका, पीँधमा भएका मान्छेहरूको जीवनलाई टिलिक्क/झिलिक्क बनाउने नै हो । त्यो काम पनि निरन्तर भइरहेको छ । यो सँगसँगै व्यवसायलाई पनि अगाडि सार्नुपर्छ भन्‍ने लाग्यो । यो व्यक्तिले मात्रै कमाउने, धनी हुने भन्दा पनि समुदायलाई माथि उठाउने योजना हो । त्यसमा पनि विशेषगरी महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन ‘टिलिक्क झोल साबुन उद्योग’तिर लागेका हौँ । 

किन यता लाग्‍नुभो ? 
हाम्रो पार्टीले तीन–चारवटा कुरा अगाडि सारेको छ । हामी संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा समाजवादी राज्य व्यवस्था हुनुपर्छ भन्छौँ । दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्पमा समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनेर हामी लागिपरेका छौँ । प्रदेश र जिल्लाहरूमा पार्टीभित्रकै साथीहरू मिलेर विभिन्‍न विषयमा काम भइरहेको छ । हामीले पनि त्यही अन्तर्गत काम गरेका हौँ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नु पनि हाम्रो उद्देश्य हो ।

तपाईंलाई त डलरे भन्छन् क्यारे । साबुनको मूल्य डलरमा छ कि रुपैयाँमा ? 
डलरे भन्‍नु दूषित मानसिकता हो । अहिले पनि समाजमा विकृति, विसंगति, विभेद र असमानतामा कुनै कमी आएको छैन । महिला, दलित, गरिबहरूको जीवन अझै परिवर्तन भएको छैन । सीमान्तीकृतहरू बहिष्करणमै छन् । आफूहरूमाथि हुने उत्पीडनविरुद्ध त्यही समुदायलाई बोल्न सक्ने बनाउनुपर्छ । अलिकति पनि विवेक छ भने त्यो हामी सबैको जिम्मेवारी हो । त्यसैले, यो डलरे भन्‍ने कुराले खासै अर्थ राख्दैन । त्यो खालको मानसिकता हिजो पनि थियो, आज पनि छ । तर, हामी आफ्नो लक्ष्य र आन्दोलनमा इमानदारीपूर्वक लागिरहन्छौँ । र, यो हाम्रो टिलिक्क साबुन कसैको फन्डिङमा होइन । यो हाम्रो पार्टीको श्रम संस्कृतिको प्रारम्भिक अभ्यास हो । यसलाई किन्‍न डलर खर्चिनुपर्दैन, रुपैयाँमै पाइन्छ ।

कहाँ, कसरी, कतिमा किन्‍न सकिन्छ ? 
हामी यसको उत्पादन अनामनगरमा गरिरहेका छौँ । हाम्रै कारखानामा आएर पनि लिन सकिन्छ । अनामनगरको धोबीखोला किनारमा निर्वाचन आयोगको कार्यालयनेर हामीलाई सम्पर्क गर्न सकिन्छ । अर्डर गर्नुभयो भने घर–घरमै पनि पुर्‍याइदिन्छौँ । अलि धेरै चाहिएमा उपत्यकाबाहिर पनि पुर्याउँछौँ । लुम्बिनी र कर्णालीतिर पनि पुर्‍याइरहेका छौँ । काठमाडौँमा ट्रमा सेन्टर, हेल्पिङ ह्यान्ड्स जस्ता अस्पतालले हाम्रो साबुन प्रयोग गरिरहेका छन् । यसरी नै फैलिने हाम्रो लक्ष्य छ । हामीले सुरु गरेको डेढ वर्ष भयो । अर्डरका लागि मलाई नै सम्पर्क गर्नुभए हुन्छ । मेरो फेसबुक/ट्वीटरतिर नम्बर पनि राखेको छु । 

साबुन नै किन त ?
साबुन हर घरको आवश्यकता हो । हामीमध्ये धेरैजनाले घरमा महँगा झोल साबुन र डिटरजेन्ट पाउडर प्रयोग गर्छौँ । तर, हामीले तिनको दाँजोमा पाँच गुणा कम मूल्यमा साबुन प्रदान गर्छौँ । तर पनि मानिसहरूलाई विश्वास दिलाउन सकेका छैनौँ । निरन्तर लागिरहेका छौँ ।

टिलिक्कलाई कसरी विस्तार गर्नुहुन्छ ? लगानीको कुरा पनि त आउँछ । 
काम गरी खान्छु भन्‍नलाई ऋण लिन गाह्रो छ । हामीले एकदमै दु:ख पाइरहेका छौँ । राज्य कहाँ छ, भन्‍ने कुराको महसुस नै हुँदैन । मन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू ‘विदेश नजानू, स्वदेशी उत्पादनमै लाग्नू’ भन्छन् । त्यो खालको वातावरण छ त ? हामीले तीन महिनादेखि महिला उद्यमी ऋण लिन खोजिरहेका छौँ । तर, पाइरहेका छैनौँ । हामी जस्तालाई त ऋण लिन गाह्रो छ भने मकै पोल्ने, ठेलागाडा चलाउने महिलाको के हाल होला ? राज्यले दिने भनेको स्रोत–साधनमा उनीहरूको पहुँच कहाँ होला ? 

तपाईं राजनीति पनि गर्नुहुन्छ, प्राज्ञिक पहिचान पनि छ । राज्यकै निकायमा बसेर काम गरेको अनुभव पनि छ । गफगाफ गरेर, मिलाएर, सत्ताधारी माक्र्सवादी दल नजिक रहेर केही बौद्धिक पेसा गर्न सक्नुहुन्‍न र ? 
यहाँ बौद्धिक कर्म गरेर आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुने स्थिति नै छैन । म लेख्छु, पढ्छु, अनुसन्धान गर्छु । तर, त्यसबापत उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था छैन । लेखन पार्टटाइम जस्तो मात्रै हुन्छ । कसैले लेख्यो भने ‘आफ्नो मनका कुराहरू अभिव्यक्त गर्‍यो’ भन्‍ने मात्रै ठानिन्छ । बौद्धिक कर्ममा मात्रै लागेर बाँच्न सकिने भए त्यतैतिर लाग्ने थिएँ । तर, मेरो मुख्य उद्देश्य भनेको राजनीति हो, सामाजिक कर्म हो ।

सत्ताधारीहरू कहाँ कम्युनिस्ट हुन् र ? कम्युनिस्ट त नाम मात्रै हो उनीहरूको । 

राजनीति गरेर बौद्धिक कर्ममा टिक्न गाह्रो छ । त्यसैले, आर्थिक रूपमा बलियो भएर उभिन केही न केही गर्नैपर्छ । म निरन्तर राजनीतिमा छु । दलित र महिला आन्दोलनमा छु । तर, योबीच म कहिल्यै कमाउनतिर लागिनँ । सामाजिक न्यायकै लागि लडेँ । हामीजस्ताको पारिवारिक जीवन सहज हुँदैन । थुप्रै कठिनाइ भोग्नुपर्छ । पैसा, मान र पदकका पछाडि मात्रै दौडिने हो भने न्यायका लागि कसले लड्छ ? हामीले दु:ख सहेर पनि बोल्नुपर्छ, लड्नुपर्छ । 

अब विषयतिर लागौँ, त्योभन्दा पहिला वार्तासँग सम्बन्धित एउटा प्रश्न । हामी महिला, दलित, जनजाति, मधेसी आदि समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिज्ञ/बौद्धिक/लेखकलाई त्यही पहिचानमा मात्र सीमित गरेर बढी कुरा गर्छौँ । उहाँहरू जन्मजात पहिचानबारे मात्र बोल्न सक्ने तर आर्जित प्राज्ञिक विषयमा बोल्न नसक्ने भन्‍ने होइन होला । तपाईंलाई पनि हामीले दलित सवालमै बोल्न भन्यौँ । के भन्‍नुहुन्छ हामीजस्तालाई ? 
कहिलेकाहीँ नमीठो लाग्छ । जसको मुद्दा हो, उसैलाई बोल्न लगाउनु एक हिसाबले ठीकै हो । त्यो बढी आधिकारिक हुन्छ । उसले खोजेको कुरा प्रस्ट हुन्छ । तर, मेरो योग्यता अर्कोतिर पनि हुन सक्छ । जस्तै : म राजनीतिमा लागेको ३५ वर्ष भयो । १४ वर्षको उमेरदेखि म कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छु । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा म १७ वर्षको थिएँ । जनआन्दोलनको पहिलो दिन फागुन ७ गते म मजदुर क्षेत्रबाट जुलुसमा सहभागी भएको थिएँ । त्यो बेला मकवानपुर जिल्लाका ७५ जना मानिसलाई राजकाज मुद्दा लाग्यो । हामी सबै भूमिगत भयौँ ।

राजनीतिमै मेरो त्यो खाले इतिहास छ । त्यसपछि राजनीतिसँगै महिला र दलित आन्दोलनमा लागेको हो । तर, मलाई प्रतिनिधित्व गराउँदा दलितको हिसाबले मात्रै समावेश गराइन्छ । मेरो दक्षता र योगदानको कुरा हुँदैन । म आफूलाई दलित मात्रै भन्दिनँ नि । राजनीति र सामाजिक मुद्दामा पनि मेरो उत्तिकै योगदान छैन र ? तर, त्यसलाई एकातिर थन्काएर कार्यक्रमहरूमा बोलाउँदा दलित चाहिन्छ भनेर बोलाइन्छ । कार्यक्रममा बोलाउँदा अरु मान्छे पहिले नै फाइनल भइसक्छन्, अनि ओहो ! एउटा दलित पनि चाहियो भनेर बोलाउँछन् र मेरो नाम पुछारमा राखिदिन्छन् । जबकि योगदान, उमेर र अनुभवका हिसाबले म उनीहरूभन्दा कम हुँदिनँ । त्यो खालको मानसिकता देख्दा दु:ख लाग्छ । प्रगतिशील भन्‍नेहरूमा पनि त्यो चिन्तन छ । त्यसलाई भत्काउनुपर्छ । वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे मलाई सोध्नुहोस् न, कुनै पुरुष नेताभन्दा राम्रो विश्लेषण म पनि गर्न सक्छु । 

तपाईंले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा झन्‍नै दुई दशक बिताइसक्नुभयो । कम्युनिस्ट र समाजवादी नाममै यति धेरै दल छन् । लघुवित्त र मिटरब्याज पीडितहरूको विषय चर्किरहेको छ । गरिबको दु:ख र अजेन्डामा पार्टीहरूभित्र छलफल हुन्छ ? 
लघुवित्त र मिटरब्याजीहरूको आन्दोलन हाम्रो अजेन्डा हो । हाम्रो पार्टीले उनीहरूसँग भेटेर कुराकानी गरिरहेको छ । तर, सत्तामा भएका दल कति कम्युनिस्ट हुन्, कति होइनन् ? त्यसको चिरफार गर्नुपर्छ । कम्युनिस्टले बोल्नुपर्ने, गर्नुपर्ने कति काम उनीहरूले गरे त ? उनीहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाए ? स्वरोजगारको वातावरण सिर्जना गरे ? महँगी अकाशिएको छ । एमसीसी पास गर्ने उनीहरू नै हुन् । सत्ताधारीहरू कहाँ कम्युनिस्ट हुन् र ? कम्युनिस्ट त नाम मात्रै हो उनीहरूको । उनीहरू राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बिचौलियाको कब्जामा छन् । आफ्नो सरकार कसरी चलाउने/टिकाउने भन्‍नेमै उनीहरूको ध्यान छ । 

बित्नै लागेको ७० को दशक र यो संविधानलाई एक हिसाबले जुम्ल्याहा भन्दा पनि हुन्छ । दलित सवालको आँखामा संविधान कस्तो छ ? 
संविधान जारी भइसकेपछि तीन दर्जन दलित मारिएका छन् । जातको नाममा, चुल्हो छोएको र अन्तर्जातीय विवाह गरेको नाममा उनीहरूले ज्यान गुमाएका छन् । चाहे त्यो रुकुमको घटना होस् वा सेते दमाईको । तराईमा पनि धेरै दलित मारिए । महिलाको सन्दर्भमा पनि उस्तै अपराध छ । 
दलित समुदायको अधिकारमा बहस गर्दा हामी यो संविधानको धारा ४० मा भएको मौलिक हकको कुरा गर्छौँ । त्यहाँ भएको समानुपातिक, समावेशिताको विषय उठाउँछौँ । त्यहाँ जमिन र आवासको हक छ ।

राज्य दलालहरूको कब्जामा छ । खाएका–पिएका, अघाएकाहरू मात्रै सत्तामा छन् ।

शिक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने विषय छ । तर, संविधान बन्‍ने बेलामा नै षड्यन्त्र भएको छ । जब संविधानमा भएका विषय कानुन बनाएर मात्र लागू गर्ने भनियो, त्यसले दलितको हक र अधिकारलाई कमजोर बनाइदियो । तीन वर्षमा बनिसक्नुपर्ने कानुन बनेन । भूमि र आवाससम्बन्धी ऐन बन्यो । तर, दलित, महिला र उत्पीडितहरूको मुद्दालाई केन्द्रमा राख्नेहरूको शक्ति कमजोर भयो । मधेसी, जनजाति र दलितको शक्तिलाई पाखा पारियो । पहिलो संविधानसभा विघठन हुनु नै दलित, महिला र उत्पीडितहरूको अधिकार खोसिनु थियो । संविधानमा भएको कुरा औपचारिकतामा मात्र सीमित छ । संविधानमा लेखेर मात्रै केही हुँदैन । व्यवस्था नै उत्पीडितहरूको पक्षमा बोल्ने खालको हुनुपर्छ । 

जति छ त्यो व्यवहारमा छ कि छैन ? 
छैन । थोरै मात्र छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई हेर्ने हो भने प्रतिनिधि सभामा ६ प्रतिशत महिला छन् । पहिला ८ प्रतिशत थिए । चाहे महिला होऊन् वा दलित, समानुपातिकबाट ल्याइन्छ । समानुपातिक कोटा पनि नेताको खल्तीको पात्र हुन्छ । जो डमी जस्तो मात्रै हुन्छ । डमी पात्र मुद्दामा केही बोल्न सक्दैन । रुकुमकै घटनामा पनि हामी बाहिर बस्नेहरू सडकमा उत्रियौँ । घटनास्थल पुग्यौँ । राज्यलाई निरन्तर दबाब दियौँ । तर, पार्टीभित्र दलितको नाममा निर्वाचित भएकाहरू चुइक्क बोलेनन् । हामीले त्यो खालको अधिकार खोजेका होइनौँ । समुदायप्रति जिम्मेवार हुने, सशक्त हिसाबले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि खोजेका हौँ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राज्यको कानुनी, नीतिगत, कार्यक्रमगत, संस्थागत प्राथमिकता, प्रयास र अभियान कस्तो छ ? 
संविधानमा धेरै कुरा छन् । तर, पीडितले अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् । राज्य दलालहरूको कब्जामा छ । खाएका–पिएका, अघाएकाहरू मात्रै सत्तामा छन् । राज्यको चरित्र वर्णवादी, पितृसत्तात्मक र पहाडी नस्लहरूलाई संरक्षण गर्ने खालको छ । राज्यको संरचना महिला, दलित, उत्पीडितको पक्षमा छैन । २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायबाट जम्मा एक जना मात्र, त्यो पनि राज्यमन्त्री छन् । नीति निर्माण गर्ने ठाउँमै दलितहरूको उपस्थिति हुँदैन भने, अरु केहीको पनि आश गर्ने अवस्था छैन । 

कथनीमा प्रगतिशील देखिने, करनीमा प्रतिगामी । यस्तो व्यवस्थालाई के नाम दिने ? व्यावहारिक रूपमै प्रगतिशील समाज कसरी बन्छ ? 
हामीले राणाशासन फ्याँक्यौँ । राजतन्त्र फ्याँक्यौँ । अहिलेको पुँजीवादी संसदीय प्रणालीलाई पनि फ्याँक्नुपर्छ । यो कथित लोकतन्त्र, गणतन्त्रले कुन वर्ग र लिंगको मान्छेलाई संरक्षण गरेको छ ? त्यो त प्रस्टै छ । २०७१ देखि ०७८ सम्म महिलाहरू हिंसामा परेका एक लाख जति तथ्यांक बाहिर आएको छ । तीमध्ये ७१ हजार यौन हिंसामा परेको भनिएको छ । दशपटक प्रधानमन्त्री फेरिँदैमा, राष्ट्रपति महिला हुँदैमा हामीले केही अनुभूति गर्न पायौँ त ? निर्मला पन्तहरूले अझै न्याय पाएका छैनन् । अझै पनि थुप्रै बालिकाहरू असुरक्षित छन् । त्यसैले अब हामीले यो व्यवस्थाको विकल्प सोच्नुपर्छ । यो व्यवस्था साँचो अर्थमा प्रगतिशील हुनै सक्दैन ।

यो व्यवस्था फेरेर वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीले कसरी काम गर्छ ? त्यो मात्र कसरी प्रगतिशील हुन्छ ?
हामीले निर्माण गरेको वैज्ञानिक समाजवादी विचारअनुसार प्रतिनिधिहरूले शासन गर्ने होइन । उनीहरूले मध्यस्तकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने हो । समुदायप्रति जिम्मेवार हुने हो । हामीले त्यो खालको व्यवस्था खोजेका हौँ । अहिले जो निर्वाचनबाट चुनिएर जान्छन्, उनीहरूका लागि भोट हाल्ने बेला मात्रै जनता जनार्दन हुन् । भोट हालिसकेपछि तिनै चुनाव जित्नेहरू मालिक बन्‍न थाल्छन् । उनीहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैनन् । कठपुतला बन्‍न थाल्छन् । त्यो कुरा हामीले खारेज गर्न खोजेका हाँै । अर्को, हामीले समानान्तर हिसाबले समाजवादको अभ्यास गर्ने भनेका छौँ । त्यो भनेको समानान्तर हिसाबले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्थाको स्थापना गर्ने भनेका हो । त्यसमा पनि अभ्यास भइरहेको छ । 

राज्यलाई सघाउने गरी चल्ने गैसस अभियान, नागरिक आन्दोलन, सञ्चार माध्यमको भूमिका कस्तो पाउनुहुन्छ ? 
नागरिक समाज विभाजित छ । कोही राजनीतिक पार्टीको प्रवक्ता भएर छिरिरहेका छन् । कोही राजतन्त्रकै प्रवक्ता पनि नागरिक समाजमा छन् । तर, केही स्वतन्त्रहरू पनि छन्, जो परिवर्तनका लागि इमानदार भएर लागेका छन् । त्यस्तै, मिडियामा पनि विभाजन छ । एकथरी मिडियाले सत्ताकै पहरेदारी गर्ने, उनीहरूलाई जोगाउने काम गर्छ । अर्कोथरी मुद्दामा बोल्ने, लेख्ने, जोखिम मोल्ने, प्रगतिशील विचारलाई अगाडि बढाउने पनि छन् । तर, समग्रमा नेपालको मिडिया व्यावसायिक उद्देश्यले अलि बढी प्रभावित भएको देखिन्छ । सीमान्तीकृतहरूको मुद्दालाई निष्कर्र्षमा पुर्‍याउने गरेर न्यायका लागि प्रतिबद्ध भएर लेख्ने कमै छन् ।  

दलितका सवालमा हामीले विगतको दशकमा के–के गल्ती गर्‍यौँ ?
साझा मुद्दामा एक ठाउँमा आउन नसक्नु हाम्रो समस्या हो । त्यसले धेरै घाटा भएको छ । साझा मुद्दामा न्यायप्रेमीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ । असमानता, विसंगतिहरू चिर्न प्रगतिशील चिन्तन र वैचारिकी भएका मानिसहरू एकजुट हुनुपर्छ । रुकुमकै केसमा पनि छ–सातवटा राजनीतिक दल एकजुट थियौँ । नागरिक समाज, न्यायप्रेमी, परिवर्तनको पक्षधर र गैरदलितहरू एकै ठाउँमा आए । मुद्दामा विचार मिल्नेहरू एक ठाउँ आउँछन् । नआउनेहरू एक्लिन्छन् । त्यहाँ उनीहरूको उपस्थिति रहँदैन । उनीहरू परिवर्तनका लागि निर्णायक पनि हुँदैनन् । अहिले पनि हेर्ने हो भने सडकमा दलितको मुद्दामा को छ ? चार–पाचवटा पार्टीको जात व्यवस्थासम्बन्धी संगठनहरू नै छन् । एमाले, कांग्रेस, माओवादी त्यसमा देखिँदैनन् ।

चेतनामूलक कार्यक्रम, गोष्ठी, समारोह, तालिम, प्रशिक्षण आदिमा दलित समुदायप्रति संकीर्ण सोच राख्नेहरूलाई अलि बढी सहभागी गराउनुपर्ने हो कि ? परम्परागत र प्रगतिशील दुवै खाले गैरदलित समुदाय दलित आन्दोलनसँग कसरी जोडिन सक्छ ? 
पछिल्लो समय महिलाको विषयमा पुरुष, दलितको विषयमा गैरदलितहरू जोडिएर आवाज उठ्ने गरेको पाइन्छ । किनभने, त्यसको असर उनीहरूले पनि भोगिरहेका छन् । ती सचेत युवाहरूलाई देख्दा मलाई खुसी लाग्छ ।

अन्याय, अत्याचार र हिंसामा त शून्य सहनशीलता हुनुपर्छ, हैन र ? तर, अहिले पनि हामी कछुवाको गतिमै छौँ ।

हाम्रो बेला एकदमै थोरै मानिसहरू हुन्थे । दलितकै मुद्दा पनि तौलीतौली बोल्नुपर्ने स्थिति थियो । दलितको विषयमा छुट्टै आन्दोलन गर्दा थुप्रै आरोप खेप्नुपर्थ्यो । हामीलाई प्रोत्साहित गरिँदैनथ्यो । किनभने, पार्टीमा त्यो खालको नीति, कार्यक्रम र बुझाइ थिएन । तर, हामी पीडामा छट्पटिएका थियौँ । अहिलेका युवा पुस्तामा कोही पनि अन्यायमा पर्नुहुँदैन, जात व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्छ भन्‍ने खालको जागरुकता देखिन्छ । कुनै घटना हुनेबित्तिकै भर्खरका युवापुस्ता माइतीघर मण्डलमा प्लाकार्ड बोकेर विरोध गर्न निस्किएको देख्दा खुसी लाग्छ  ।

तपाईंको विचारमा दलित समुदायको हकहित र आत्मसम्मानका लागि गर्नुपर्ने पाँच काम केके हुन् ? 
पहिलो नम्बरमा व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । किनभने, हाम्रो व्यवस्था वर्णवादी, जात व्यवस्थामा आधारित र पितृसत्तात्मक छ । त्यो सँगसँगै आर्थिक पाटोतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ । आर्थिक रूपमा उनीहरूको जीवनलाई सशक्त र समृद्ध बनायो भने जात व्यवस्थाबाट छटपटिएको समुदायलाई राहत हुन्छ । अर्को, सामाजिक रूपमा जुन खालको अमर्यादित र अमानवीय व्यवस्था छ, दलित भएकै कारण मारिने, अपहेलित हुने घटना छन्, त्यो पूर्ण रूपले हट्नुपर्छ । त्यस्तै, सांस्कृतिक रूपमा स्थापित अवशेषहरूलाई पनि निर्मुल गर्नुपर्छ । अन्तमा शिक्षाको पहुँचमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । 

शिक्षामा पहुँच नबढी रोजगारीमा पहुँच नबढ्ने रहेछ । लोकसेवा आयोगलगायतले खुलाएका दलित कोटामा पूरा दरखास्त परेको देखिँदैन । यसमा कसरी काम गर्न सकिन्छ ?
केही पदमा नपरेको होला । तर, समग्रमा नपरेको भन्‍ने होइन । हामीकहाँ दलितलाई दिएको कोटा नै पर्याप्त छैन । तैपनि, केही परिवर्तन भएका छन् । पछिल्लो समय दलितहरूको क्षमता हुँदैन, गुणस्तर दिन सक्दैनन् भन्‍नेहरूलाई लडेरै भए पनि माथिल्लो पोस्टमा पुग्नेहरूले देखाइदिएका छन् । दलित समुदायले तीन हजार वर्षदेखि उत्पीडन, विभेद, बहिष्करण सहेको छ । परिवर्तन बिस्तारै हुन्छ नि भन्‍ने मानसिकता पनि छ । त्यस्तो मानसिकताले परिवर्तन हुन अझै सय वर्ष लाग्न सक्छ । अन्याय, अत्याचार र हिंसामा त शून्य सहनशीलता हुनुपर्छ, हैन र ? तर, अहिले पनि हामी कछुवाको गतिमै छौँ । राजनीतिक व्यवस्था दाउपेच, षड्यन्त्र र बाँडीचुँडीमै रुमलिएको छ । त्यहाँबाट खासै केही होला जस्तो देखिँदैन । त्यसैले, हामीले आ–आफ्नो ठाउँबाट लड्ने हो, संघर्ष गर्ने हो ।  

आउँदै गरेको ८० को दशकलाई विभेदविरुद्धको दशक भनेर राज्यले घोषणा गर्न खोज्यो भने के गर्नुपर्ला ?
विभेदलाई दण्डनीय बनाउने छँदै छ । कतिपय अवस्थामा दण्डले मात्रै अपराध घट्दैन । मानिसको मनबाटै उँचनीचको भावना हटाउनुपर्छ । त्यसका लागि कानुन, चेतना र पाठ्यक्रममा काम गर्नुपर्छ । सबै ठाउँमा उनीहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । हजारौँ वर्षदेखि पछाडि पारेको समुदायलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । 

दलित आन्दोलन धेरै पुरानो आन्दोलन हो । यही आन्दोलन गर्दागर्दै तीन–चार पुस्ताको जीवन–जुनी समर्पित भइसकेको छ । नयाँ पुस्तालाई जातको प्रश्नबाट मुक्त गर्ने सूत्र के हो ? 
त्यो सूत्र भनेको निरन्तर संघर्ष नै हो ।