हामी ७० को दशकलाई बिदा गर्दै छौँ । अब ८० को दशक सुरु हुँदै छ । ७० को दशकको गल्तीबाट पाठ सिक्दै कसरी अघि बढ्न सकिएला ? ८० को दशक कस्तो होस् ? १० वर्षे दृष्टिकोणसहित केही समीक्षा र केही अपेक्षा शृंखला इकागजले सुरु गरेको छ । पहिलो शृंखला महिला, दोस्रो शृंखला दलित सवालमा थिए । यो तेस्रो शृंखलामा वातावरणको सवाल उपस्थित छ । यसै सन्दर्भमा द थर्ड पोल नामक दक्षिण एसिया क्षेत्रमा केन्द्रित बहुभााषिक समाचार अनलाइन द थर्ड पोलका नेपाल सम्पादक रमेश भुसालसँग कुराकानी गरिएको छ । भुसाल वातावरण पत्रकारहरूको विश्वव्यापी स‌ञ्जाल अर्थ जर्नलिज्म नेटवर्कका दक्षिण एसिया संयोजक पनि हुन् । वातावरण विज्ञानमा स्नातकोत्तर भुसालले कर्णाली नदीको शिरदेखि पुछारसम्म गरेको यात्रा विवरणमा आधारित पुस्तक प्रकाशोन्मुख छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको संवाद :

हाम्रोमा पर्यावरणबारे आम बुझाइ कस्तो छ ? त्यस्तो बुझाइको स्रोत के हो ?
हामी जटिल भूगोलकै कारण पछाडि परेका हौँ त ? तर, भनिन्छ यस्तै । भन्ने गरिन्छ,  यहाँ अनकन्टार पहाड छन् । ठूला नदी छन् । यो भूगोलमा केही गर्नै सकिएन । यस्तो जटिल भूबनोटलाई सम्याएर केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । यिनै पहाड–हिमालले हाम्रो विकास रोके भन्ने छ । पहाड, नदीनालालाई हामीले दु:खका रूपमा हेरिरहेका छौँ । यी सुख दिने साधन कहिल्यै भएनन् भन्ने बुझाइ अहिले पनि उस्तै छ ।

---

हामी प्रकृतिलाई कसरी सकेसम्म धेरै दोहन गर्ने भन्नेमै छौँ । बाटो बनाएर, बिजुली निकालेर समृद्ध भइन्छ भन्ने सोच छ जुन पूरै गलत होइन । पहिलाका मानिसहरूले बाटो नभएको, बिजुली नबलेको समय भोगे । तर हामीले विज्ञानले गरेका विकासको लाभ लिन पायौँ । हामीलाई के लाग्छ भने हाम्रा पुर्खा वातावरणमैत्री थिए, हामी चाहिँ विनाशक भयौँ । खासमा त्यो पनि सत्य होइन । हाम्रा पुर्खासँग पृथ्वी दोहन गर्ने साधन नै कम थियो । उनीहरूले सडक बनाउनु परेन किनभने गाडी नै बनेको थिएन । इन्धनको प्रयोग गर्न परेन किनभने इन्जिन नै बनेको थिएन । सायद उनीहरूले पनि पाएको भए दोहन उत्तिकै गर्थे होला । त्यसैले धेरै अघिदेखि नै मानिसमा पृथ्वीमा आफू हाबी हुनुपर्छ र पृथ्वी मान्छेका लागि मात्रै हो भन्ने भावना हाबी थियो । तर अहिले दोहन गर्नका लागि साधन व्यापक छन र ती सजिलै किन्न सकिन्छ । त्यसैले दोहनको गति बढाएको मात्रै हो । 

विकास र वातावरण मारामार गर्ने भन्दा पनि मिलाएर लाने विषय हुन् ।

पछिल्लो समय नेताहरूले विकासको एकोहोरो भाष्य स्थापित गरे । तर, विकास भनेको के हो ? परिभाषित भने भएन । सबै ठाउँमा बाटो पुग्नु नै विकास हो भन्ने हाम्रा नेताको बुझाइ भयो । उनीहरूले नदीमा बाँध बाँधियो भने देश धनी हुन्छ भन्ने बुझे । पक्कै पनि पूर्वाधारका संरचना बन्नु विकास हो तर कति र कत्रो भन्दा पनि कस्तो भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । हामीले परिमाणमा बढी जोड दियौँ तर हुनुपर्ने गुणस्तरमा थियो ।  नेताहरूले नै विकासको परिभाषा यसरी नै गरेपछि जनतामा त्यसको छाप पर्‍यो । राज्य संयन्त्र त्यस्तै बन्यो । पहिला विकास गरौँ, त्यसपछि वातावरणको कुरा गरौँला भन्ने भाष्य हाबी भयो । तर सोचौँ त वातावरण र विकास सँगै लगेको भए हाम्रा सहर अहिले कस्ता हुन्थे ? अहिले सहर बस्नु न भाग्नुजस्तो भएको छ । अब न सबै भत्काउन सकिन्छ, न नयाँ नै बनाउने ठाउँ छ । 

त्यसकारण, अहिले वातावरण कुरा गर्ने विषय होइन भन्ने आम बुझाइ जुन स्थापित गरिएको छ त्यो गलत छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत धेरै दु:ख माथी फेरी  किन वातावरण जोड्ने ? पैसा कमाएपछि बिस्तारै यस विषयमा कुरा गरौँला भन्ने आम मानसिकता छ । सहरमा चाहिँ केही मात्रामा वातावरण बिग्रियो भन्ने भाव देखिएको छ । तर, गाउँमा वातावरण सबै ठीकै छ, विकास हुनुपर्‍यो भन्ने छ । 

वातावरणबारे राज्य र समाजको बुझाइ एउटै छ कि फरक ?
राज्य पनि समाजकै अंग न हो । हामीले दल निर्माण गर्छौ तिनै दलले सरकार बनाउँछन् र फेरि समाज फेर्ने बदल्ने कुरा गर्छन् । यो चक्र हो । राजनीतिक दलले जस्तो भाष्य बनाउँछन् त्यो कुनै न कुनै रूपमा राज्य संयन्त्रमा हाबी हुन्छ नै । 

वातावरणका विषयमा वडा, गाउँपालिका प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मका नेताको एउटै बुझाइ भएपछि आम मानिसले पनि त्यसरी नै बुझ्‍छन् वा त्यही भाषा बोल्छन् वा बहुसंख्यकले त्यसलाई अगाडि सार्छन् । त्यो भन्दा फरक बुझाइ भएको सानो समूहमाथि ठूलो र संगठित समूह हाबी हुन्छ । 

केही मानिसहरूमा पर्यावरण जोगाउँछौँ भन्ने भाव देखिन्छ । तर, स्रोतमाथिको निर्णयको अधिकार उनीहरूमा छैन । कतिपय अवस्थामा वातावरण जोगाउन खोज्दा अन्य चिज छुट्छ । जस्तै : जंगल जोगाउँदा गाउँमा बाटो पुर्‍याउन सकिँदैन । तर, बाटो लैजानैपर्ने हुन्छ किनभने ठूलो संख्या त्यसको सर्मथक हुन्छ । जंगलको माया हुँदाहुँदै पनि बाटोका लागि जंगल नदिन सक्दैनन् र सम्झौता गर्छन् । तर त्यहाँ पनि सकेसम्म कम रुख काट्न सक्ने अवस्था बनाउन सकिन्छ, कम पहिरो जाने अवस्था बनाउन सकिन्छ । हो, त्यहाँनिर हामी चुकेका छौँ । त्यहाँनिर लगानी छैन । बहस भने बाटो बनाउने कि नबनाउनेमा जान्छ र मारामार सुरु हुन्छ ।  

सन् १९७२ मा  स्वीडेनको स्टकहोममा विश्वभरिका नेता भेला भएर सम्मेलन गरे जसको उद्देश्य पृथ्वीमा विकास मात्रै होइन दिगो विकास हुनुपर्छ भन्ने स्थापित गराउनु थियो । उक्त सम्मेलनमा वातावरणबारे चिन्ता व्यक्त भयो । त्यसपछि दिगो विकासको अवधारणा आयो । संसारभर वातावरण जोगाउनुपर्छ भन्ने भावना फैलियो । त्यही खालको आन्दोलन सुरु भयो । हाम्रो पहिलो निकुञ्जका रूपमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज त्यसै बेला स्थापना भएको हो । तर पश्चिमाहरूले व्यापक विकास गरिसकेको भए पनि हामी त खासमा विकासको सुरुवाती चरणमै थियौँ । हामीलाई विकासको ठूलो रहर थियो नै । तर, वातावरण र विकासलाई सँगै लैजाने अवधारणामा हामी पछाडि पर्यौं । हामीले वातावरणलाई विकासको बाधक ठान्यौँ । त्यो अनावश्यक लगानी हो भन्ने लाग्यो । जसरी पनि बनाउने भन्ने भयो, कसरी बनाउने भन्ने भएन । 

त्यसो भए वातावरण हाम्रो विकासको बाधक होइन ?
सन् १९९० तिर मात्रै  समग्र वातावरणलाई बहसको विषय मानियो । त्यसभन्दा अगाडि वन नै हाम्रा लागि वातावरण थियो । त्यसैले, वातावरण जोगाउने भनेको वन जोगाउने भन्ने बुझियो । एउटा रुख रोपेर हुर्काएपछि काट्न सकिन्छ । तर, कहिले र कसरी काट्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसलाई प्रयोग गर्नै निषेध गरियो भने समस्या निम्तिन्छ । हामीले एकातिर संरक्षणको कडा नियम बनायौँ र केही भाग जोगायौँ तर त्यसभन्दा बाहेकको वातावरणीय विषयमा हाम्रो ध्यानै गएन  वा बेवास्ता गरियो ।

उदाहरणका लागि कसैको गाउँमा आफ्नै बारीतिर रुख छन् वा निजी जग्गामा रुख छन् तर काठमाण्डू वा कतै सहरमा त्यो काटेर ल्याएर घर बनाउँछ भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यहाँको रुख काटेर कतै लैजान सकिँदैन । प्रक्रिया एकदमै झन्झटिलो छ । राज्यले काठ तस्कर र तपाईंलाइ एउटै व्यवहार गर्छ । त्यसो गर्नुभन्दा स्टिल र फलाम किनेर घर बनाउँछु भन्नुपर्ने अवस्था भए पनि पैसा विदेश गयो यहाँको स्रोत चाहिँ प्रयोग पनि गर्न पाइएन । नियमन राम्रो गर्नेभन्दा पनि केही मन्त्रालयका कर्मचारीले आफूलाई अधिकारसम्पन्न शासक सोच्न थाले । वनका हाकिमहरू वन व्यवस्थापन गर्नेतिर लाग्दैनन् बरु भएका रुख काटेर ताँचा हान्ने र त्यसैलाई बेचेर आफू धनी हुनेतिर लागे । उनीहरूको काम त वनको व्यवस्थापन गरेर राज्यलाई पनि आम्दानी गराउने, समुदायलाई सहयोग गर्ने र चाहिने ठाउँमा वनजंगल संरक्षण गर्ने हुनुपर्ने थियो । तर त्यसो भएन । 

त्यस्तै, ढुंगा, गिटी, बालुवा पनि खोलाबाट ननिकाल्ने भन्ने पनि होइन । कति निकाल्ने ? कहिले निकाल्ने ? कसले निकाल्ने ? किन, कुन प्रयोजनका लागि निकाल्ने भन्ने हो । उदाहरणका लागि भोटेकोसी नदीमा नेपालमा पाइने प्रजातिमध्ये दुर्लभ माछाले मात्रै फूल पार्लान् रे । त्यो भागलाई छाड्न सकिन्छ र त्यसभन्दा तलमाथि बालुवा निकाल्न सकिएला । कुनै समयमा निकाल्दै जलचरलाई धेरै समस्या पर्ला वा अर्को समयमा कम । त्यसैले नदी प्रणाली पनि जोगाउने र मिलेसम्मको सदुपयोग पनि गर्नेतिर पो जानुपर्थ्यो त ।

सयौँ भ्यू टावर बनाउने पैसा कहाँबाट आयो ? 

बहस ढुंगा, गिटी, बालुवा बेच्ने वा नबेच्नेमा होइन, त्यसको व्यवस्थापन र सन्तुलनमा हुनुपर्छ । संसारैभरि विकास र वातावरणबीच द्वन्द्व छ । तर धेरै ठाउँमा  वातावरण र विकासलाई सँगै लैजाने तरिकाहरूको खोजी भइरहेको छ र लगिएको पनि छ । हामी त्यतातिर ढल्किनुपर्छ । गिटी र बालुवा बेचेको पैसाको १० प्रतिशत मात्रै नदी संरक्षणमा खर्चियो भने प्राकृतिक रूपमा पारिस्थितिक प्रणाली राम्रो हुन्छ । तर यहाँ त डन दलेहरूकै हालीमुहाली छ । तिनले राज्य संयन्त्रलाई प्रभावित पारेर करोडौँका समान कौडीमा लिइरहेका छन् र अधिक मूल्यमा उपभोक्तालाई बेचिरहेका छन् । नाफाको केही भाग मात्रै प्रहरी प्रशासन नेतालाई बाँडे पनि उनीहरूलाई फालाफाल नाफा छ । समस्या प्रणालीमा छ, तर हामी प्रकृतिलाई दोष दिएर बसेका छौँ ।

यस्तो समस्या राजनीतिक नेतृत्वको बुझाइ कम भएर आएको हो कि अरु कुनै कारणले ?
जे भन्दा मान्छे खुसी हुन्छन्, नेताले त्यही भन्छन् । यसो हुँदा उनीहरूलाई भोट मिल्छ । हाम्रो जस्तो कम ज्ञान भएको समाजमा मान्छे उचाल्न वा भडकाउन सजिलो हुन्छ । नेताहरूले आवश्यकताको कुरा गर्दैनन् । खासमा नेताहरूसँग कुनै स्पष्ट र कामयाबी अजेन्डा नै छैन । उनीहरू विभिन्न वादका कुरा गर्छन्, वातावरणका कुरा गर्दैनन् । पर्यावरणको विषयमा न पार्टीमा छलफल हुन्छ, न बाहिर । नेताहरू भोट बटुल्न मात्रै कुदिरहेका छन् । उनीहरू वातावरण र दिगो विकास जस्ता विषयमा सचेत नहुँदा यस्ता समस्या देखिएका हुन् । हामीले र खास गरेर सञ्चारमाध्यमले पनि उनीहरूले जे भन्यो त्यही टिपेर उनीहरूलाई नै प्रोत्साहन गर्यांै । उनीहरूलाई प्रश्न सोध्नेभन्दा पनि बढी प्रसारक भयौँ कि ? त्यसैले उनीहरूलाई कम महत्व दिनुपर्‍यो । 

वातावरणको विषय मिडियामा कत्तिको प्राथमिकतामा छ ?  
विगतको डेढ दशकमा जलवायु परिवर्तनको विषय विश्वभरि नै उठेपछि मिडियाको प्राथमिकतामा पनि यो पर्दैगएको चाहिँ छ । मूलधारका सञ्चारमाध्यममा वातावरणबारे समाचार नआएका होइनन् । तर, के समाचार आए ? तिनको  गुणस्तर कस्तो छ ? हेर्नुपर्छ । संख्याको हिसाबले वातावरणसम्बन्धी समाचार बढेका छन् । विषय उठानमा पहिलेभन्दा राम्रो भएको छ । तर, गुणस्तरका हिसाबले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । किनभने, विषयलाई उठान गर्ने, गरेको रिपोर्टिङलाई सम्पादकीय हिसाबले राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सक्ने क्षमता समाचार कक्षभित्र कम छ । हामीले दिएका सूचनाले मान्छेलाई सही निर्णय गर्न सक्ने वा सही प्रश्न सोध्न सक्ने बनाए कि बनाएनन् भन्ने मुख्य कुरा हो ।  

पहिला विकास गरौँ, त्यसपछि वातावरणको कुरा गरौँला भन्ने भाष्य हाबी भयो 

संसारैभर राजनीतिक समाचारलाई बढी महत्व दिइन्छ नै । तर, राजनीतिक वृत्तलाई पनि तपाईंले कस्तो सहर बनाउनु भयो ? मान्छे बस्नै नसक्ने सहर किन बनाउनु भयो ? विज्ञानसम्मत कुरा किन भएनन् भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ । यस्ता प्रश्नले बहस सिर्जना गर्छ । सधैँ वादको बर्को ओढेर बस्ने कि काम गर्ने हो भनेर सोध्नुपर्‍यो । काठमाण्डूको फोहोर व्यवस्थापन गर्न वा वायु प्रदूषण घटाउन साम्राज्यवाद वा विस्तारवाद कति समस्या हो र हाम्रो अक्षमता कति हो भनेर हिसाब गर्नुपर्‍यो । 

छुट्नै आँटेको ७० को दशक र यो संविधानलाई जुम्ल्याहा पनि भन्न सकिन्छ । वातावरणको आँखाबाट हेर्दा संविधान कस्तो छ ? 
संविधानमा एकदमै राम्रा व्यवस्था छन् । नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक छ । तर, स्वच्छ वातावरण पाइएको छ त ? सफा पानी पिउने हक पनि छ । तर, सफा पानी त टाढाको कुरा पानी पाइनै मुस्किल छ । संविधानमा लेखेका कुरा बेठीक छैनन् । त्योसँग जोडिएका कानुन पनि नराम्रा छैनन् । तर, कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र नबनाइदा कानुन कागजमा छ, व्यवहारमा छैन । 

यो हाम्रो मात्रै होइन, गरिब र अल्पविकसित देशहरूको समस्या हो । विकसित देश हिँडेकै बाटो हिँड्न जरुरी थिएन । हामीले उनिहरूले गरेका गल्तीबाट सिक्न सक्थ्यौ र ति गल्ती नर्गन सक्थ्यौ तर हामी पहिला गल्ती गर्ने र पछि फेरी पछुताउने वा त्यहि गल्तीबाट सृजित समस्यालाई समाधान गर्न थप खर्च गर्ने बाटोमै लाग्यौँ ।  वातावरणको कुरा उठ्दा पैसा छैन, गरिब देश भनिन्छ । तर, सयौँ भ्यू टावर बनाउने पैसा कहाँबाट आयो ? भ्यू टावरमै अर्बांै रूपैयाँ खर्चिइएको छ । गाउँपालिकाहरूमा फलफूल फलाउने ठाउँमा कंक्रिटका मूर्ति ठडिएका छन् । हामीकहाँ सिमेन्ट मोह एकदमै धेरै छ । नेतृत्वलाई सिमेन्टको संरचना बनाएर देखाउन पाए पुग्यो किनभने त्यहाँ पैसा हिनामिना गर्न पाइन्छ । दश लाख रुपैयाँको संरचना बनाउँदा तीन लाख रुपैयाँ खान पनि त पाइन्छ । काठले बनाउने गेट छ भने पनि बनाउँदैनन्, सिमेन्टकै चाहिन्छ । यहाँ सिमन्टवाद हाबी छ । हामीसँग पैसा नभएको होइन, स्रोतलाई प्रयोग गर्ने तरिका नभएको हो । 

यस्तो कंक्रिट मोहको समाधान के त ?
संसारका सबैभन्दा ठूला हिमाल यहीँ छन् । हामीलाई त्यसले पुगेको छैन, अग्लो मूर्ति नै चाहिएको छ । किन चाहियो ? हाम्रोमा ‘डिजिज अफ जाइगान्टिज्म’ अर्थात् ठूलो  नै राम्रो भन्ने छ ।  यो रोग हटाउनुपर्‍यो । सोच्ने तरिका फरक पर्ने वित्तिकै धेरै कुरामा परिवर्तन आउँछ । 

बितेको दशकमा वातावरणको क्षेत्रमा हामीले गरेका मुख्य गल्ती के–के हुन् ? 
हामीले विगतबाटै गल्ती गर्दै आएका हौँ । हाम्रो इतिहास आर्मीलाई प्रयोग गरेर निकुञ्जहरू बनाउनुपर्छ भन्ने थियो । जसअनुसार तारबार लगाएका निकुञ्जहरू बनायौँ । पछि समुदायलाई सहभागी गराए मात्रै संरक्षण सम्भव हुन्छ भन्ने लागेपछि समुदायलाई सहभागी गराउन थालियो । फलस्वरूप सामुदायिक वनको अवधारणा आयो, मध्यवर्ती क्षेत्रहरू बनाइए । समुदायलाई सहभागी मात्रै गराएर नहुने रहेछ उनीहरूलाई विकल्पहरू पनि दिनुपर्दो रहेछ भन्ने थाहा पाउन समय लाग्यो । 

बाघ काठमाडौँ वरिपरिका जंगलमा भएको भए हामीलाई कस्तो हुन्थ्यो । चितवनमा छन् त्यसैले हामीलाई यहाँ काठमाण्डूमा आनन्द छ । तर, बाघको छेउमा बस्नेलाई त गाह्रो छ नि । कति बेला आफँैलाई वा छोराछोरीलाई मार्छ भन्ने डर छ । निकुञ्जमा गैँडा र बाघ हेर्दा आनन्द आउँछ तर तिनैसँगै बस्न त सजिलो छैन नि । पहाड पनि एक दिन हेर्दा राम्रो लाग्छ । तर, पहाड भोग्नेलाई थाहा हुन्छ, त्यहाँ जीवन कति गाह्रो हुन्छ । वारिपारि गर्न मुस्किल हुन्छ, बर्खामा खोला बढ्छ । त्यसैले हामीले आफूलाई सजिलो कसरी बनाउने भन्ने सोच्नु गलत होइन तर सबै दोहन गरौँ भन्ने वा अरु सबैलाई मारौँ भन्ने हुनुभएन । त्यो ठाउँमा बस्नका लागि मानिसहरूलाई आवश्यक स्रोत दिनुपर्छ । स्रोतप्रतिको स्वामित्व पनि हुनुपर्छ । अनि मात्र वातावरणप्रतिको सद्भाव बढ्छ । यहाँ त आफ्नो स्रोतमा अर्काको निर्णय अधिकार हाबी भयो । 

समस्या प्रणालीमा छ, तर हामी प्रकृतिलाई दोष दिएर बसेका छौँ ।

त्यसैले, हाम्रा गल्तीहरू यही दशकमा भए भन्ने होइन । पहिलेबाटै हुँदै आएका हुन् तर पनि हामीले तिनमा सुधार गरेनौ । जलवायु परिवर्तन नयाँ समस्या होइन । बाढी–पहिरो हिजो पनि जान्थ्यो । तर, गएको २० वर्षमा तीनवटा पहिरो जान्थ्यो अहिले १५ वटा जान्छ । पहिला दुई पटक बाढी आउँथ्यो भने अहिले १० पटक आउँछ । यसरी हाम्रो समस्याको मात्रा बढ्यो । तर, त्यससँग जुध्ने क्षमता बढेन । 

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति नल्याएको होइन । तर, हामीकहाँ यो विषयमा कामभन्दा बढी गफ भयो । यो विषयमा जति नै ठूलो कुरा गरे पनि विकल्प नदिएसम्म केही हुँदैन । प्लास्टिक प्रयोग नगर भनिन्छ, तर विकल्पबारे सोचिँदैन । निजी सवारी धेरै नचलाऊ भनिन्छ, तर सार्वजनिक सवारी पर्याप्त र भरपर्दो छैन । 

वातावरण, जयवायु परिवर्तनको मुद्दामा नेपाल सरकारले के–के गर्न सक्छ ?  
सहरको कुरा गर्ने हो भने, यो एकदमै धेरै मानिसको आवतजावत र बसोबास हुने ठाउँ हो । यहाँ पुर्वाधार संगसगै व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपयो ।  सबै बस्न सक्ने सहर बनाउन सकिन्छ र त्यो पैशाले मात्रै बन्दैन, त्यसमा पहिला सोच चाहियो ।  फराकिलो बाटोले सबै समस्या हट्छ भन्यो तर त्यो बाटोमा कसरी सबै हिड्न गुड्न सक्छन भन्ने कसैले सोच्दैन । सहरमा एउटा साइकल र स्कुटरले चल्छ भने गाडी किन्नै पर्दैन । काम गर्दा व्यक्तिलाई भन्दा पनि सामूहिक हितलाई ध्यानमा दिएर गर्नुपर्छ । विद्युतीय गाडी चलाउनेलाई अनुदान दिनुपर्छ तर त्यसमा पनि निजीभन्दा सार्वजनिक सवारी चलाउनेलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अहिले विद्युतीय गाडी खरिद गर्दा अनुदान दिने बहस भइरहेको छ । तर, सार्वजनिक सवारीको हकमा यस्तो बहस कम भएको छ । कस्तो सहर बनाउने भन्नेमा धेरै सोच्नुपर्‍यो । पूर्वाधारमा मात्रै होइन, व्यवस्थापनमा लगानी गनुपर्‍यो । 

जलवायु परिवर्तन पश्चिमाहरूको मुद्दा हो भनिन्छ । ठूला राष्ट्रले हिजो गरेको प्रदूषणका कारण हामीले दु:ख पायौँ । त्यो दु:खका लागि उनीहरूले अनुदान दिनुपर्छ भन्ने मुद्दा संसारभर उठेकै छ । उनिहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारी छ र त्यसबाट उनीहरू पन्छिन मिल्दैन । तर अहिलेका हाम्रा स्थानीय वातावरणीय समस्या उनीहरूले ल्याएका होइनन् । रुख हामीले काटेको हो, खराब बाटो हामीले बनाएको हो । ढल र फोहोर व्यवस्थापन हामीले नगरेको हो । वायु प्रदूषण पनि हामीले धेरै नियन्त्रण गर्न सक्छौँ । तर जे पनि जलवायु परिवर्तनलाई दोष दिएर आफूले केही नगर्ने परिपाटी बस्यो । धेरै समस्या हाम्रा अक्षमताका कारण भएका हुन त्यसलै जलवायु परिवर्तनको लेपन लगाएर मात्रै हुँदैन । तर, हामीले त्यसो मात्रै भनेर पुग्दैन । बरु  उनीहरूबाटै १०/२० अर्ब रूपैयाँ ल्याएर काठमाडौँको यातायात प्रणालीलाई विद्युत्सँग जोडे हुन्छ नि ।  त्यो स्रोतलाई भित्र्याएर राम्रो सिस्टम पनि बसाउन सकिन्छ । अब हामीले त्यो स्रोत कसरी बढाउने ? कूटनीतिक क्षमता कसरी बढाउने ? त्यतातिर पनि सोच्नुपर्छ । 

वातावरणलाई केन्द्रमा राखेर कूटनीतिक क्षमता कसरी बढाउने त ?
नेपाल चीन र भारतको बीचमा छ । संसारको आधा जनसंख्या त हाम्रो छिमेकमा छ । यी क्षेत्र संसारका सबैभन्दा ठूला हब बनिरहेका छन् । उनीहरूमा प्राकृतिक स्रोतलाई दोहन गरेर संसार जित्नुपर्छ भन्ने छ । यसको असर हामीलाई पनि पर्छ । हामी एकदमै संवेदनशील भूगोलमा त छौँ नै, संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा पनि छौँ । त्यसैले, हाम्रा निर्णयलाई कूटनैतिक रूपमा छलफल गर्ने क्षमता बनाउनुपर्छ । पानीको प्रयोगमा हामीले गर्न सक्ने सम्झौताबारे सोच्नुपर्छ । जस्तै : भारतले नेपालमा धेरै हाइड्रोपावर बनाएको छ । चीनले पनि बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचिरहेको छ वा बनाइरहेको छ । पश्चिमाहरूको पनि उस्तै आर्कषण छ । तर, भारतको चाहना हाइड्रोपावर पनि कसैले नलगोस्, पानी पनि आफ्नो नियन्त्रणमा रहिरहोस् भन्ने छ । किनकि, भारतको युपी र बिहारमा पानी एकदमै जरुरी छ । चीनले पनि आफ्नो वर्चश्व बढाउँदै छ । चीन र भारत हेर्ने पश्चिमा आँखा यहाँ उभिएका छन् । भारत र चीनले यस्तो रणनीतिक विकास गर्दै जाँदा नेपाल एक किसिमको भूमरीमा फस्दै जान्छ । 

हामीले विज्ञान, अनुसन्धान, नदी आदिलाई हेर्ने तरिका बदल्नुपर्छ । आफ्ना स्रोतलाई कसरी बुझ्ने भन्ने विषय हाम्रो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । स्रोतबारे नै राम्ररी बुझिएको छैन भने तिनको अनुसन्धान र तिनबाट लाभ लिने कुरा धेरै टाढाको विषय हुन्छ । हाम्रो छिमेकमा ठूला राष्ट्र हुँदा स्रोत दोहनका लागि दबाब त पर्छ नै । तर, फाइदा पनि छ । संसारभरको आकर्षण बढेको छ । तर, आकर्षण बढ्नु खतरा पनि हो । ठूला राष्ट्रलाई हामीले चातुर्यपूर्वक आफ्नो पकडमा राख्न सक्नुपर्छ । अहिले ठूला देशहरू विभिन्न योजना लिएर हामीकहाँ आइरहेका छन् । उनीहरू नेपाल रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण स्थान हो भनेर आएका छन् । त्यसैले हामीले आफ्नो बुझाइ बलियो बनाउनु पर्छ । रुख रोप्ने, प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने, ढल व्यवस्थापन गर्ने काम जति महत्वपूर्ण छ, स्रोतको प्रयोगमा कसलाई हाबी गराउने भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण छ । यस्ता कुरामा विचार पुर्‍याउनुपर्छ । तर, हाम्रो कूटनीतिक वृत्तमा वातावरण–कूटनीति निकै कमजोर छ ।

हामीले बिजुलीको तार कुदाउन, एयरपोर्ट बनाउन, जे गर्न पनि जंगल विनाशपछि मात्रै सम्भव देख्छौँ । प्रकृतिलाई कम क्षति पुर्याएर संरचना बनाउन धेरै गाह्रो र महँगो छ हो ?
होइन । हामीले फरक तरिकाले विकास गर्न पनि सक्थ्यौँ र सक्छौँ । हाम्रो आवश्यकता अनुसारको विकास गर्दा पनि संसारले हामीलाई हेर्न आउँछ । 

निजगढमा एयरपोर्ट बनाउने हो भने कम क्षति गरेर बनाउन सकिन्थ्यो होला । आवश्यकता हो भने कम क्षति गरेर कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । त्यो हाम्रो नेतृत्वमा भएन । अहिले बहस एयरपोर्ट बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा छ । तर, वास्तविक बहस कत्रो, कस्तो, कहिले एयरपोर्ट बनाउने ? भन्नेमा हुनुपर्छ ।  भैरहवा र पोखराको एयरपोर्ट प्रयोग गरेपछि अर्को बनाउन आवश्यक छ/छैन थाहा हुन्छ । अलि बेर पर्खे हुँदैन ? 

वातावरण र विकासलाई सँगै लैजाने अवधारणामा हामी पछाडि पर्‍यौँ ।

नेताहरूले राजनीति गर्नका लागि विचार विभाजित गरिदिन्छन् । बहस सही दिशातिर लगियो भने डलरवादीले काम गर्न दिएनन् भन्ने आरोप लगाइदिन्छन् । किनकि, विकास विरोधी भनेपछि उनीहरूलाई राजनीति गर्न सजिलो हुन्छ । वातावरणको विषयलाई गिजोलेर राजनीतिक लाभ लिने नेताहरूको ध्याउन्न छ । विकास र वातावारणलाई जुधाएर लाभ लिने ठूलो समूह भयो । जसले गर्दा खास बहस हुन पाएन । 

वातावरण विषय स्कुलदेखि नै अनिवार्य पढिन्छ, के सिक्छौँ त हामी ?
रुख रोप्नुपर्छ, फोहोर गर्नुहुँदैन भनेर सिकाइको छ । तर, बृहत् रूपमा वातावरणप्रतिको दृष्टिकोण निर्माण गर्न सकिएको छैन । इकोलोजी के हो ? पर्यावरणलाई कसरी हेर्ने ? भन्ने बृहत् बुझाइ सिकाइँदैन । 

तपाईंको आउन लागेको नयाँ पुस्तकबाट चाहिँ पर्यावरणबारे के–के बुझ्न पाइन्छ ?
म सन् २०१८ मा एउटा समूहसँग काठमाडौँबाट रसुवा गएको थिएँ । त्यहाँबाट तिब्बतको मानसरोवर र कैलाश पर्वत पुगेर त्यसपछि हुम्ला, बाजुरा र कालिकोट, दैलेख, अछाम, सुर्खेत बर्दिया हुँदै भारतको बनारसमा पुगेँ । पुस्तकमा त्यही दुई हजार किलोमिटरको यात्रा छ । यात्रामा देखिएको नेपालको भूगोल र भारत–चीनसँगको सम्बन्धबारे लेखिएको छ । इतिहास र कर्णालीको मानिसको भोगाइबारे पनि पढ्न पाइन्छ । किताबमा एउटा मात्रै कुरा गरिएको छैन । बिजुलीदेखि बाघसम्म, तिब्बतदेखि भारतसम्मका कुरा छन् । नदीसँग मानिसहरूको सम्बन्धको कुरा पनि छ । वातावरणसँग मानिसका दु:ख–सुखका कुरा पुस्तकले गर्छ । 

पृथ्वी कसको हो ? मानिसको मात्र कि सबै पशुपक्षी, वनस्पतिको ?
यो सबैको हो । तर अहिले मान्छेको मात्रै हुँदै गएको छ ।  यो चिन्ताको विषय हो । तर, धेरै समय अगाडिको कुरा गर्ने हो भने, मान्छेले पृथ्वी सबैभन्दा पहिला कहिले देख्यो ? मान्छेभन्दा अन्य प्रजातिले पहिला पृथ्वी देखेको हो । सन् १९६९ मा चन्द्रमामा पुगेर पृथ्वी गोलो रहेछ भनेर थाहा भयो । मानिसले समग्र पृथ्वीलाई देखेको जम्मा ६०/७०  वर्ष भयो । त्यसपछि यो एउटा डल्लो रहेछ,  अथाहा त यो छैन र यहाँ जे गरे पनि पनि हुन्छ, यो हाम्रै लागि मात्र बनेको हो भन्ने सोचमा थोरै परिवर्तन आयो । 

पछिल्लो केही सय वर्षमा पृथ्वीमा मानिसले विभिन्न इन्जिन बनाए । ती इन्जिनले मानिसको गति बढाए, व्यापार बढाए, उत्पादन बढाए । तर सँगसँगै जीवाश्म इन्धनको प्रयोगले  वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढ्यो र पृथ्वीकै तापक्रम बढ्यो । त्यो सँगसँगै मानिसले सहर बनाए, रेल पानीजहाज गाडी, जहाज अनेक बने । कृषिकै लागि जंगल मासिए । त्यसैसँग मासिए धेरै जीवजन्तु । यही गतिमा अगाडि बढ्ने हो भने अबको दुई सय वर्षमा पृथ्वी कस्तो बन्ला ? त्यसकारण, हामीले जे गरिरहेका छौँ, त्यो सामान्य छैन । विगतमा केहि सय ब वर्षमा मानिसको जनसंख्या बढ्यो । तर, अन्य हजारौँ प्रजाति मासिए । जनसंख्या वा संरचनाले पृथ्वीको सीमा नाघ्न लागेको छ । पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्रीभन्दा बढी नबनाउने भन्ने हो । तर, अहिलेको गतिमा बढ्यो भने केही दशकमा ४ डिग्री पुग्छ । हामीले पृथ्वीलाई बुझ्दाबुभ्mदै धेरै कुरा बिग्रिसकेको छ । 

मानिससँग हात, खुट्टा, दिमाग छ । जहाज बनायो । घर बनायो । सोच्ने तरिका छ । तर, पृथ्वीमा हामीसँगै अरु प्रजाति पनि छन् । यदि इभोलुसनलाई मान्ने हो भने मान्छे पछि के बन्छ थाहा छैन । हिमालय पर्वत हिजो थिएन, आज छ । मान्छेभन्दा अर्को प्रजाति अझै एड्भान्स भएर आउने हो कि ? पृथ्वी कस्तो हुन्छ वा हामी कस्ता हुन्छौँ पनि थाहा छैन । तर, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पृथ्वीमा रहुन्जेल अरु प्रजातिसँगको सहअस्तित्वमा हामीले जोड दिनुपर्छ  ।