२०७० को दशक अब केही दिनमा सकिँदै छ । केही दिनपछि हामी २०८० को दशक प्रवेश गर्छौं । इतिहास अर्थात् ७० को दशकका गल्तीबाट पाठ सिक्दै ८० को दशक कस्तो होला ? कस्तो कल्पना गर्न सकिएला ? हाम्रो परिकल्पनाको ८० को दशक कस्तो रहला ? कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केही समीक्षा, केही अपेक्षासहितको शृङ्खला इकागजले सुरु गरेको छ । विभिन्न दश विषयका दश वर्षे दृष्टिकोण हामी यो शृङ्खलामा प्रस्तुत गर्छाैं । यसै सिलसिलामा आज हामी नेपालको कानुनी व्यवस्था, नेपालको न्याय प्रणाली, नेपालको कानुनी अध्ययन, अनुसन्धान, अध्यापन, कानुनी अभ्यासका विषयमा छलफल गर्दैछौँ । यसका लागी त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको नेपाल ल क्याम्पसमा उपप्राध्यापक रूपमा कार्यरत रूकमणी महर्जनसँग हामीले कुरा गरेका छौँ । नेपाल बार काउन्सिल अवार्ड–२०६५, चेभेनिङ छात्रवृत्ति पुरस्कार र विभिन्न पुरस्कारले सम्मानित उपप्राध्यापक महर्जनको कानुनी अभ्यास, अध्यापन, अध्ययनले दशक पार गरेको छ । प्रस्तुत छ, सदिक्षा आचार्यले महर्जनसँग गरेको कुराकानी:

तपाईं कसरी कानुन विषयतिर लाग्नुभयो ?

---

कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्छु भन्ने सोचेकी थिएँ । तर पछि रुचि बदलियो । समाज विज्ञान, मानविकीका विषयले आकर्षित गर्‍यो । समाज बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । कानुन गहन रूपले बुझ्नुपर्ने रहेछ भन्ने लाग्यो । कानुन सशक्तीकरणको औजार हुन सक्ने लाग्यो । आफूलाई चिन्ने र समाज बुझ्ने प्रक्रियामा म कानुनको बाटो लागेँ । कानुनभित्र पनि मानवअधिकार, लैङ्गिक समानता र न्यायका विषय, संक्रमणकालीन न्याय मेरो अध्ययनका क्षेत्र हुन् । मानव अधिकार–अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मन पर्थ्यो । म यसकै वकालत/पैरवीमा लागेँ । जानेर/नजानेर यही पढियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कानुन क्याम्पसमा पढाइरहँदाको अनुभूति के छ ?भोलि न्यायपालिका हाँक्ने विद्यार्थीसँग छु भन्ने सोच्दा कति आशावादी हुनुहुन्छ ?

म विद्यार्थी हुँदा र अहिले उपप्राध्यापक हुँदा महिला विद्यार्थी बढेको देख्छु । ५० जनामा पाँच महिला हुन्थे भने अहिले ४० छन् । प्रवेश परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, बारको परीक्षाका नतिजा हेर्दा महिला अब्बल छन् । पुरुषहरूको प्रभुत्व भएको मानिने यो क्षेत्रमा महिलाहरूको उल्लेखनीय उपस्थितिले क्रान्ति नै ल्याएको छ । अहिलेका विद्यार्थी कानुनसँगै समाज–राजनीतिमा चासो राख्छन् । कानुन विषय डिग्री प्राप्त गर्नका लागि मात्र पढिरहेका छैनन् । यसले नेपाल रूपान्तरण गर्ने अजेन्डामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ । न्याय क्षेत्रलाई आम मान्छेले नबुझ्ने बनायौँ । अब बन्ने न्यायपालिका निकै सरल हुने देखिन्छ । अबको स्मार्ट जेनेरेसनले न्यायपालिकालाई कागजविहीन बनाउला । सिस्टममा काम गर्ला । यस्तैमा आशावादी छु म ।

बित्नै आँटेको यो २०७० को दशक संविधान आउला, नआउला भन्ने अलमलबाट सुरु भएको थियो । कानुनको प्राध्यापक, अध्यापक, अनुसन्धानकर्ताको नाताले नेपालको संविधान–२०७२ लाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

आम नागरिक भएर हेर्दा यो संविधानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष मौलिक हक हो । यसअघि कुनै पनि संविधानमा यति धेरै मौलिक हक थिएनन् । नागरिकका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । महिलाको हकमा अंश र वंशको हक सुनिश्चित छ । दलितको अधिकार पनि सुनिश्चित गर्न खोजिएको छ । हक जति धेरै भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष चुनौतीपूर्ण छ । सडक कुनामा साग बेच्ने मान्छेदेखि ठेला चलाउनेसम्मलाई यी हकले कसरी समेट्छन् ? उनीहरूले केही फरक महसुस गरे कि गरेनन् ? यी र यस्ता सवाल महत्वपूर्ण छन् । ह्युमन राइट्स मेजरमेन्ट इनिसियटिभले निकाल्ने प्रतिवेदन हेर्दा  आर्थिक र सामाजिक अधिकारको उपयोगिता औसत मात्रै उपयोग भएको देखिन्छ । म एक आम नागरिकका लागि मौलिक हकको कार्यान्वयन नै संविधान सफलता/असफलताको मूल चुरो हो । 

हक कार्यान्वयन सुस्त छ भन्नुभयो । के भएको भए कागजी पाटो र व्यावहारिक पाटोमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ हुने स्थिति बन्छ ? 

हामी राजनीतिक विषयमा अल्झिरहेका हुन्छौँ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कस्तो हुने, प्रत्यक्ष निर्वाचन, यस्ता कुरामा मात्रै हाम्रो ध्यान जाने गर्छ । त्यसैले गर्दा सकारात्मक वातावरण बन्दैन र आम नागरिकहरूले पाउनुपर्ने हक, अधिकार प्राप्त गर्दैनन् । पछिल्लो समयमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई विभिन्न कारणले गर्दा निषेध गर्ने अवस्था देखिन्छ । कहिलेकाहीँ साइबर अपराधका कुरा आउँछ, डिजिटल हिंसाका कुरा, सामाजिक सञ्जालका कुरालाई जोडेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जान्छ । हामी अहिले समसामयिक घटनाहरूलाई उदाहरण बनाएर अधिकारलाई निषेध गर्नेतिर जान्छौँ । सकारात्मक पक्षतर्फ हामी अलिक कम नै जाने गर्दछौँ । संविधानमा आवासको हक छ तर सुनिश्चित छैन । निराशाजनक स्थिति छ । मानवअधिकारको दृष्टिकोणले हेर्दा सरकारले मौलिक हक परिपालना गर्नुपर्ने, संरक्षण गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व हो भनेर बोध कम भएको जस्तो देखिन्छ । मौलिक हक राज्यको दायित्व हो भन्ने बोध नै छैन । यसैले पनि चुस्त हुनुपर्ने कार्यान्वयन पक्ष सुस्त छ ।

कतिपयले न्यायप्रणाली संघात्मक भएन एकात्मक भयो भनेर टीकाटिप्पणी गरेको देखिन्छ । अरू संस्थाहरूले विकेन्द्रीकरणको नीति अवलम्बन गर्दैगर्दा न्यायप्रणाली किन विकेन्द्रीकृत हुन सकेन ?

संघीयता भएको जुनकुनै देशमा न्यायप्रणाली संघात्मक बनाउने कि एकात्मक बनाउने भन्ने कुरामा हामीले दुईवटा अभ्यास हेर्न सक्छौँ । मानौँ, हामीले नेपालमा एकात्मक नगरेर संघात्मक न्यायप्रणाली अवलम्बन गरेको भए हरेक प्रदेशमा सर्वोच्च अदालत हुन्थ्यो जसले गर्दा त्यो प्रदेशको न्याय निरूपण सोही प्रदेशले गथ्र्यो, त्यहीँ सकिन्थ्यो । जुन आम जनतालाई सजिलो र सहज कुरा हुन सक्छ । कुनै पनि व्यक्ति काठमाडौँमा भएको सर्वोच्च अदालत आउनुपर्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । 
अर्कोतिर संघीयतामा जोडिएर आउने यो सँगैको प्रशासनिक पाटो हो । नेपालको राजस्वले धान्छ कि धान्दैन भन्ने कुरा पनि भयो । संघात्मक भएमा नयाँ–नयाँ अदालत हुन्थ्यो । खर्च पनि धेरै हुन्थ्यो । पछिल्लो समय न्यायालयसँग जोडिएर आउने भ्रष्टाचारका मुद्दा कहीँ न कहीँ जोडिएर आउँछ । एकात्मकको सट्टामा संघात्मक संविधान आउँदा फरक फरक न्यायप्रणाली विकसित भएर भ्रष्टाचार बढ्ने, खर्च बढ्ने, अन्तमा न्याय पाउनुपर्ने व्यक्तिले नै न्याय नपाउने  अवस्था हुन सक्छ । लामो साइकलमा हेर्दा न्यायपालिका नै नराम्रो हुने देखिन्छ । व्यावहारिक पक्ष पनि छ र केही सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्ष पनि रहेका छन् ।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष समेत हुनुभयो । दशकको सुरुवात नै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको उल्लंघनबाट भएको देखियो । के भन्नुहोस् ?

यसमा मेरो एक वाक्यको उत्तर छ । त्यो भइसकेको घटना हो । परिवर्तन पनि गर्न सकिँदैन । नेपालमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन नभएको यो एक उदाहरण हो । यसमा ज्यादै टिप्पणी गर्नु मलाई आवश्यक लागेन । 

तर, त्यसपछि प्रायः प्रधानन्यायाधीश विवादको घेरामा तानिएको देखियो । राजनीतिक हस्तक्षेप भएको जस्तो, जस्तै शपथ लिएपछि  पार्टी कार्यालयमा जाने गरेको देखियो । यसले के संकेत गर्छ ?

यसलाई दुई पक्षबाट हेर्नुपर्छ । हाम्रो देशमा लोकतन्त्र छ । यहाँ आफूलाई चित्त नबुझेको कुरामा बोल्न पाउने वातावरण सिर्जना भएको छ । हामीलाई धेरै डर भएन । मलाई अन्यथा कारबाही हुन्छ भनेर अन्य स्थिति सिर्जना भएन किनभने तपाईंलाई आफ्नो अभिव्यक्ति दिन सक्ने अवस्था छ । त्यसैले यसलाई लोकतन्त्रको सूचकाङ्क नै मान्नुपर्छ । अर्को पक्षबाट हेर्दा न्यायालय आफैँमा पनि समस्या छ भन्ने कुरा यसरी बाहिर आउँदा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन, पारदर्शी बनाउन, उत्तरदायी बनाउन यसले मौका दिन्छ । किनभने न्यायालयले आफ्नो साख जोगाउन पर्‍यो । सुधारतिर जान सक्छ । स्वाभाविक प्रक्रिया नै मान्नुपर्छ । 
हो, न्यायाधीश माथि प्रश्न उठेपछि भविष्यमा अरु न्यायाधीशलाई  सचेत बनाउँछ ।  न्यायालय सुधार हुने र जनआस्था वृद्धि हुने मौका सिर्जना गर्छ भनेर सोच्न सकिन्छ । 

आम नागरिकको आशाको अन्तिम केन्द्र सर्वोच्च अदालत हो भनिन्छ तर आम नागरिकका भन्दा राजनीतिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ नि ?

राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका केही मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतमा त्यो अभ्यास देखिएको छ । यसले समग्र न्यायप्रणालीमा केही व्यक्तिहरूसँग जोडिएको मुद्दामा वा केही स्वार्थहरूसँग जोडिएको मुद्दामा नभएर आम मानिसकै लागि न्याय अनुभूत हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ भन्ने इन्डिकेसन गरेको छ । किनभने केही मुद्दालाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्दा त्यसले नकारात्मक असर जान सक्छ । सर्वोच्च अदालतको चौथो पञ्चवर्षीय योजनाले न्यायलाई छिटोछरितो बनाउने उद्देश्य राखेको छ । कति वर्षदेखि मुद्दा चाङमा छन्, विचाराधीन छ त्यसलाई कसरी छिटो न्याय दिने भन्ने कार्यकारी योजनाहरू पनि लागू भएका छन् । मध्यावधि समीक्षा पनि भएको छ । छिटोछरितो न्याय उपलब्ध गराउने, लैङ्गिक न्याय र न्यायमा पहुँच बढाउने विषयलाई सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकतामा राखेको छ । सुधार गर्नुपर्ने पक्ष छ । न्याय पहुँचयोग्य बनाउने कुराहरू बाँकी छ । कार्ययोजनामा भएको कुरा पनि एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । 

अबको दशकमा कानुन प्रणाली राम्रो बनाउन के गर्नुपर्ला ? 

हाम्रो फौजदारी प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाम्रो न्यायप्रणाली अन्वेषणात्मक हुनुपर्ने देखिन्छ । यसमा अदालतको पनि भूमिका रहन्छ । त्यतातिर पनि अलिकति बहस गर्नुपर्छ कि ? न्यायप्रणालीबाट मानिसहरूले न्यायको अनुभूति गर्ने हो भने हामीले गरेको अभ्यास ठीक छ कि छैन भनेर बहस हुनपर्ने देखिन्छ । 
हाम्रो संविधानमा धेरै हकअधिकार दिइएको छ । तर समलिङ्गी पुरुष वा समलिङ्गी महिलाहरूबीच हुने विवाहलाई मान्यता छैन । नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी व्यक्तिलाई गैरपर्यटकीय भिसासम्म दिने व्यवस्था गरेको छ । तर अदालतले अहिलेसम्म कानुनमा भएको रिक्ततालाई सम्बोधन गरेको छैन । 
सामान्य मानिसलाई एकदमै असर गर्ने विवाहका कुरामा र परिवारका कुराहरूमा समानता ल्याउनु आवश्यक छ । यसका लागि हामीले मुलुकी देवानी संहितामा संशोधन गर्नु आवश्यक छ वा नयाँ कानुन कसरी बनाउने हो, तर देवानी संहिता संशोधन हुनु जरुरी छ । तेस्रो नागरिकताको विषय हो । लामो समयदेखि आम नागरिकलाई विभिन्न कारणहरूले भएको दुःखको विषय हो । संविधान आफैँमा विभेदकारी प्रावधान छ । मानवअधिकारसँग सम्बन्धित प्रतिबद्धता, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको विभेद अन्त्य गर्ने नेपालको प्रतिबद्धता अनुसारका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू हेर्दा नागरिकताको प्रावधान समाधान हुनपर्छ ।

संविधानको संशोधनको प्रक्रिया नभएसम्म नेपालमा जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता भएका आमा वा बुवाका सन्तानले अहिले पनि नागरिकता नपाएको अवस्था छ । प्रक्रियागत समस्याहरू छन् । यो सबैभन्दा पहिला समाधान हुनपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । आम नागरिकको न्याय प्रक्रियासँग जोडिएर आउने कुरा कानुनी सहायताको विषय हो । अहिले अदालती अभ्यासमा एकजना वैतनिक वकिल राख्ने प्रावधान छ । वैतनिक वकिल संख्या बढाउनुपर्ने देखिन्छ । साँच्चै न्यायको सहायता चाहिने व्यक्तिहरूलाई पनि सहायता दिने ‘लिगल एड’का कुरा ।

६० को दशकमा महिलाहरूको हकअधिकारको विषयमा धेरै ठूलो परिवर्तन भयो । समानताका कुराहरू पनि कानुनमा आए । ७० को दशकमा एकाएक अड्केको जस्तो देखियो । अब फेरि विवाहित महिलाको स्थान श्रीमान्को स्थानमा हुने, विवादका बेला थर श्रीमान्को थर हुने भन्ने आएको छ । हामी अलिकति पश्चात्दर्शी भएका हौँ कि ? ६० को दशकमा सर्वोच्च अदालतका फैसला, मुलुकी ऐनको एघारौँ संशोधनले जुन अधिकार दियो यो विषयमा महिलाको सम्पत्तिको अधिकारमा मान्छेहरू एकदमै आक्रामक देखिन्छ । उदाहरणका लागि, महिलाहरूले आमाबुवाको तर्फबाट सम्पत्ति पाउने, श्रीमान्को पनि सम्पत्ति पाउने लगायत कुरामा दोहोरो सम्पत्ति पाउने भनेर अफवाह फैलाएर महिलाहरूलाई हतोत्साहित गरिरहेको छ । यस्ता कुराहरूमा सुधार हुनुपर्छ । महिलाको पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार सुनिश्चत गर्नु आवश्यक छ । 

सर्वोच्च अदालतमा आइरहेका आदेशहरू महिलाप्रति, महिला मुक्ति आन्दोलनप्रति विभेदकारी जस्तै देखिएको छ । स्थापित नजिरलाई नै नमानिएको जस्तो पनि कहीँकतै देखिएको छ । तपाईं स्वयं महिला हुनुहुन्छ, यस्ता आदेशहरू प्रति तपाईंका के–कस्ता धारणा छन् ?

कहिलेकाहीँ हामी एकपक्षीय रूपमा सोच्छौँ । अदालतले दिने आदेश जनभावनामा भन्दा पनि कानुनी प्रावधानमा टेकेर दिनुपर्ने हुन्छ । प्रमाण वा कागजपत्रहरूको विश्लेषण हुने गर्छ । जस्तैः बहुसंख्यक मानिसहरूलाई मन नपर्ने आदेश आयो भन्दैमा त्यो आदेश खराब भन्ने हुँदैन । बहुसंख्यक मानिसहरूलाई मन पर्ने आदेश आयो भन्दैमा त्यो आदेश सही हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । कुनै पनि मुद्दामा अदालतले दिएको आदेश र अन्तिम फैसलाबीचको फरक पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले भावनात्मक भएर हेर्दा भने फरक पर्न सक्छ । कानुनी विशलेषण फरक हुनसक्छ । नजीर बन्छन्, बाध्यकारी पनि हुन्छन् तर अर्को कुनै कानुनी व्याख्याले उक्त नजिरलाई उल्ट्याइदिन पनि सक्छ ।

आदेशको वैधता भने हेर्नुपर्ने कुरा हो । सामान्य कानुनका सिद्धान्तको आधारमा आदेशहरूलाई वैध मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा हो । लैङ्गिक न्यायका विषयमा, बलात्कार जस्ता विषयहरूमा फरक आदेश आउनुलाई पूर्णरूपले बेठीक भन्न पनि मिल्दैन । आदेशहरूमा कानुनी आधारहरू स्पष्ट भएर आयो भने स्वीकारयोग्य हुन्छ । 

८० को दशक कस्तो देख्नुहुन्छ ?

८० को दशक निकै संघर्षपूर्ण देख्छु । सरकारले नागरिकहरूको अधिकार धेरै भयो भन्ने हिसाबले सोचेको देखियो । ७० को दशकमा नागरिकहरूलाई, विशेष गरेर महिलाहरूलाई धेरै अधिकार भयो भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । नेपालमा नागरिकले स्वतन्त्रताको धेरै उपभोग गरेको हुनाले अपराध बढेको छ, ‘हेट स्पिच’ बढेको छ भनेर राज्यले सुरक्षा दिन नसकेको कुरा, राज्यले अधिकार प्रत्याभूत गर्न नसकेको कुरा हामीले नागरिकहरूलाई अधिकार धेरै भयो भनेर जोडेका छौँ । 
त्यसैले अबको दशकको सुरुवात हेर्दा सरकारले ल्याउने मस्यौदा विधेयकहरूमा नागरिकहरूको स्वतन्त्रता कटौती गर्ने सुरक्षाको नाममा, राष्ट्रिय हितको नाममा त्यो प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसैले पनि सुरुवाती वर्षहरू संघर्षपूर्ण हुन्छ । हामीले पहिला पाएको अधिकार र स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्दै थप अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका कुरा, महिलाको आत्मनिर्णयको कुरा, गर्भपतनको अधिकारहरूका विषयहरू अझै धेरै जटिल र चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । 

 

- तेस्राे श्रृंखला  : पृथ्वी सबैको हो, तर मान्छेले आफ्नो मात्र ठान्यो

- दोस्रो श्रृंखला : समाज बदल्ने सूत्र निरन्तर संघर्ष नै हो

- पहिलो श्रृंखला : ‘देशको सामाजिक अनुहार सम्झिँदा म निराश हुन्छु’