प्रजातन्त्र खोसिएको दिन
दसैँको महाअष्टमीमै सुनिएको थियो प्रजातन्त्रलाई बलि दिने दिन पुस- १
दुई तिहाइको सत्ता-सन्दर्भमा २०१६ र हालका केपी शर्मा ओली सरकारबीच दाँज्ने प्रयत्न गरिन्छ, बेलाबखत । राजनीतिक कालखण्ड र पृष्ठभूमि नबुझेका पात्रहरू सहज दाँज्छन् । टिप्पणी लेख्छन्, ‘दुई तिहाइ पनि फलिफाप हुन्न, नेपालको भूमिमा ।' हुन पनि २०१६ जेठमा कांग्रेसका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला दुई तिहाइ मत प्राप्त प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि एकैचोटि ५८ वर्षपछि २०७४ मा दुई तिहाइ नजिककै मतमा ओली सत्तामा आए ।
तर त्यो दृश्य-इतिहास र यो परिदृश्यबीच आमूल फरक छ । उतिखेर कोइरालाका टाउकामा दरबारको धारिलो ‘षड्यन्त्रकारी तरबार’ थियो । अहिले ओलीको पालामा चाहिँ आफैंले बनाएको ‘सहज राष्ट्रपति’ । त्यो तरबार षड्यन्त्रमूलक शैलीमा नाच्थ्यो र चाहेअनुरूप प्रयोग हुन्थ्यो । उतिखेर षड्यन्त्रका खतरनाक खोपीहरू थिए । यतिखेर बालुवाटारको चाहनाअनुरूप ‘तरबार’ चल्छ, शीतल निवास सहयोगी बन्छ । आमनागरिकले बुझेकै छन्, ‘शीतल निवासले मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गरिएको अध्यादेशसमेत बाटैमा तोक लगाउँछ । अरू निर्णय त परै जाओस् ।’
कुनै सिध्दान्त वा दर्शनले प्रयोगका लागि त्यहीअनुरूपको भूमि खोज्छ । त्यो बेला ‘प्रजातन्त्र’ सार्थक भएको सुन्न, जान्न र प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता समाजसँग थियो होला र ? किनभने समाजमा राजा-राणा दरबारले उचालेका ‘उपेन्द्रपुरुष’हरू हाबी थिए ।
त्यो कालखण्डमा ‘तरबार’ बोकेका राजा महेन्द्रलाई ‘संसद् र प्रजातन्त्र’ शब्द मनै परेको थिएन । यदि मन परेको थियो भने ‘पहिलो संसद्को पहिलो बैठक’ मध्यरातमा बोलाउने थिएनन् । राजा महेन्द्रले पहिलो जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको बैठक मध्यरातमा डाके, २०१६ असार १६ मा ।
त्यो बैठक ११ दिनअगावै आह्वान भएको थियो । समय चाहिँ रातको ११:४५ बजे पारियो । अनि बैठक सुरु हुँदा ठीक १२ बजेको थियो, अर्थात् मध्यरात । त्यतिखेर, यतिखेर जस्तो राजनीतिक कचिङ्गल पनि थिएन । कतिपय जनप्रतिनिधि त काठमाडौंमै पहिलो चोटि पाइला टेक्नेहरू थिए । त्यो पहिलो बैठक राति २:१० मा सकिएको थियो । त्यही मध्यरातमा सांसदहरूको शपथ भयो र सभामुखको निर्वाचन मिति घोषणा पनि ।
‘किन दरबारले मध्यरात खोज्यो होला ?’ उतिबेला उति खुल्दली भएन । दरबारको प्रचलन थियो, मन पर्दा शुभ-साइत खोज्ने, मन नपर्दा अशुभ-साइत । त्यसरी मध्यरात पार्नुमा ‘अशुभ-साइत’ खोजिएको हुनुपर्छ ।
२०१६ साल । काठमाडौं कस्तो थियो होला ? सिंहदरबार वरपर स्याल कराउने फाँटहरू थिए । ट्याक्सीको प्रचलन त्यतिविधि थिएन न जनप्रतिनिधिहरूसँग गाडी नै । संसदीय व्यवस्था सुरु भएको एक वर्षपछि संसद्कै रेकर्डमा दर्ज २०१७ असारको तथ्यांक हेर्ने हो भने काठमाडौंमा ट्याक्सी २६४, जिप ११०, प्राइभेट कार ४७९ वटा थिए ।
पहिलो निर्वाचन सकिएको डेढ महिनासम्म दरबारले न सरकार गठन गर्न बोलायो, न संसद्को बैठक नै । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई कुनै ‘भाउ’ दिन चाहेन । अझ यिनीहरू ‘केही पनि होइनन्’ भन्ने सन्देश दियो, मध्यरातको बैठकसँगै ।
कूको मस्यौदाकार थापाले पुस १ का दिन बिहानै सम्भावित राजनीतिक दुर्घटना बुझ्न साइकलमा दरबारको चक्कर लगाएका थिए ।
संसद चलिरहँदा राजा महेन्द्र देश दौडाहामा निस्किए, ठाउँ-ठाउँमा मानिस भेला गराउँदै सरकारविरुध्द भड्काउने काम भइरहेकै थियो । ठाउँ-ठाउँमा अनेकन् काण्ड सिर्जित पनि हुँदै थिए । ती काण्डमा संलग्न योगी नरहरिनाथबाहेक अरूले पञ्चायतकालमा आकर्षक पद पाए ।
मनमुटावका कारक योगी नरहरिनाथ
राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री कोइरालाबीच अन्तिम वार्तालाप चाहिँ ‘योगी नरहरिनाथ प्रकरण’ थियो । त्यो पनि पुस-१ प्रकरण निम्तिनु दुई दिनअघि । योगी नरहरिनाथले आफू ‘म महाराजाधिराजको मानिस हुँ’ भन्ने कागज देखाउँदै मात्र हिँडेनन् कि गोर्खामा त काण्ड नै मच्चाए । उनले ‘कांग्रेस सरकारलाई कर नतिर्नु, वन-जंगल सरकारलाई नदिनु, हिंसात्मक तथा आतंककारी उयायबाट सरकारलाई खत्तम गर्नुपर्छ’ भन्ने अभियान चलाए ।
गोर्खामा २०१७ कात्तिक ९ मा गोर्खा जिल्लाको सदरमुकाममा आफ्ना चेलाहरूमार्फत आक्रामण गर्न लगाए, ‘गोरखनाथ आदेश पालना गर्नुपर्छ’ उर्दी जारी गर्दै । हतियारसहितको जुलुसले सदरमुकाम आक्रामण गरेपछि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाए । त्यो घटनामा सात जनाको मृत्यु हुन पुग्यो, ठूलै संख्यामा घाइते पनि । त्यो घटनाले काठमाडौंको राजनीति ततायो नै, सँगै दरबार र कांग्रेसबीच मनमुटाव बढाउने काम गर्यो ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री कोइराला र कांग्रेसले ‘दरबार षड्यन्त्र’मा लागेको अभिव्यक्ति दियो । तिनै योगीका क्रियाकलापका सन्दर्भमा कोइरालाको ‘आत्मवृत्तान्त’मा तीन पृष्ठ खर्चिइएको छ । कोइरालाको आत्मवृत्तान्तअनुसार, त्यो अन्तिम वार्तालापमा महेन्द्र र बीपीबीच चर्को प्रश्नोत्तरकै शृंखला चल्यो ।
महेन्द्र : ‘बिना प्रमाण तपाईंले त्यस्तो वक्तव्य दिनुभयो ? र हामीलाई दोष लगाउनुभयो ? मलाई किन मुछ्नुभो त्यो जोगी काण्डमा ?’
बीपी : ‘जोगीले यो भनेर हिँड्थ्यो कि महाराजाधिराजबाट मलाई आदेश बक्सेको छ कि यो धर्म नमान्ने प्रधानमन्त्री र त्यसको सरकारविरुध्द विद्रोह गरे हुन्छ । महाराजाधिराजको यो लालमोहर छ भनिकन हिँड्थ्यो । सरकार प्रमाण नभइकन त मैले भनेको छैन ।’
महेन्द्र : ‘के प्रमाण ?’
बीपी : ‘सरकारको मिलिटरी सेक्रेटरीले लेखेको चिठी नै देखाइकन, रुपैयाँ पनि दिएको छ भनी लालमोहर देखाउँथ्यो ।’
भनाभनले उग्र रूप लिँदै गएपछि राजा महेन्द्र प्रस्तुत भए, ‘वीपी बाबु, तपाईं र ममध्ये एक जना मात्र रहनुपर्यो । या त तपाईं चलाउनुस् या म छेउ लागिदिन्छु ।’ तर महेन्द्रको त्यो अभिव्यक्ति बीपीलाई स्वीकार्य भएन । बीपीले भने, ‘राजाको मद्दत नभइकन शासन चलाउन स्वीकार्य छैन ।’
अन्तिममा सहमति बन्यो, ‘एकले अर्काको आलोचना नगर्ने ।’ महेन्द्रको वाक्य थियो, ‘लौ त, त्यसो भए मैले कुनै गल्ती गरेँ भने यहीँ तपाईंले यी कोठामा आएर जुत्ता फुकालेर पिटे हुन्छ । तर मेरो इज्जत बाहिर राखिदिनुहोला ।’
त्यो वार्तालापपछि कोइराला हलुँगो हुँदै दरबारबाट बाहिरिए । राजनीतिक वृत्तमा ‘कू’ हुन्छ भन्ने अनुमान थियो नै । दरबारसँग नाता जोडिएका उपप्रधानमन्त्री सुवर्णशमशेर पुस-१ काण्ड हुनु दुई दिनअघि कलकत्ता हिँडे । बीपी र सुवर्ण शमशेर दुवैले राजनीतिक दुर्घटनाको सम्भावना देखिसकेका थिए । यद्यपि प्रजातान्त्रिक मुलुक बेलायतकै महारानी नेपालको राजकीय भ्रमणमा आउने मिति भइसकेको थियो, २०१७ फागुनमा । त्यो भ्रमणअघि त्यसरी संसद् र निर्वाचित सरकारको प्राण लिइँदैन भन्ने अनुमान चाहिँ गरेका थिए ।
तीन महिना अगावै बनेको पुस-१ योजना
राजनीतिक वृत्तमा पुस-१ मा ‘कू’ योजना थाहा पाउने पात्र हुन्, सूर्यबहादुर थापा । राजा महेन्द्रले संसद्को माथिल्लो सभा सदस्य सूर्यबहादुर थापालाई २०१७ असोजमा दसैंको महाअष्टमीका दिन भेटवार्तामा बोलाए । त्यही दिन पुस- १ मा राजनीतिक फेरबदल गर्ने मितिसमेत सुनाइसकेका थिए । उनीहरूबीच ‘निर्देशित-आधारभूत प्रजातन्त्र’ लागू गर्ने बहससमेत चलेको थियो । राजाको त्यो योजना ‘लुकाउन’ उनलाई निकै गाह्रो परेको थियो ।
अझ २०१७ पुस १ का दिन घोषित शाही वक्तव्य मस्यौदाकार पनि उनै थापा थिए । उनले एक साताअगावै भाषणको मस्यौदा तयार गरिसकेका थिए । जुन भाषणमा केही शब्द हेरफेर हुँदै ‘शाही घोषणा’ बनेको थियो । अर्थात्, योगी नरहरिनाथ ‘वार्तालाप-प्रकरण’ त केवल नाटक मात्र थियो ।
पुस १ का दिन बिहानै सूर्यबहादुर थापाले सम्भावित राजनीतिक दुर्घटना बुझ्न दरबारको चक्कर लगाए, साइकलमा । त्यो दिन कांग्रेसको भ्रातृ संगठन तरूण दलको थापाथलीमा सम्मेलन हुँदै थियो, जहाँ प्रधानमन्त्रीदेखि नेता-कार्यकर्ता एकै ठाउँमा थिए । दरबारको सेना थापाथली पुग्यो र राजाले भेट्न बोलाएको नाटक गरी पक्राउ गरियो ।
अपरान्ह ३:३० बजे राजा महेन्द्रले देशवासीका नाममा सम्बोधन गरे, ‘संविधानको धारा ५५ को अधिकार प्रयोग गरी यो मन्त्रिमण्डल र दुवै सदनहरूसमेत हामीबाट आज यो घोषणाद्वारा विघटन गरिबक्सेका छौँ । कुनै नयाँ व्यवस्था नभएसम्म केही गर्न समय लाग्ने हुँदा अर्को व्यवस्था नभएसम्म मुलुकको शासनभार हामीबाटै स्वयं ग्रहण गरिबक्सेका छौं ।’
धुम्म परेको त्यो बिहानीसँगै बीजारोपण भयो, २९ वर्षे ३ महिना लामो दलविहीन कालरात्रि । हुन पनि राजा महेन्द्रको दिल-दिमागमा प्रारम्भबाटै दल, नेपाली कांग्रेस र विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला पाच्य थिएन । राजा महेन्द्रका राजनीतिक क्रियाकलाप केलाउने हो भने त्यही प्रमाणित हुन्छ ।
उतिखेर कोइरालाका टाउकामा दरबारको धारिलो ‘षड्यन्त्रकारी तरबार’ थियो । अहिले ओलीको पालामा चाहिँ आफैंले बनाएको ‘सहज राष्ट्रपति’ ।
धेरैलाई लाग्छ, कांग्रेसको आन्तरिक ‘दलगत झगडा’को एक मात्र कारणले २०१७ पुस १ निम्तिएको हो । तर, दलभित्र झगडा चर्काउन दरबारले खेलेको षड्यन्त्र, अस्थिरताका तानाबाना, नियोजित राजनीतिक खेलका सन्दर्भमा विरलै मात्र बहस गरिन्छ । कांग्रेसले दुई तिहाइ मत ल्याउँछ भन्ने लागेको थियो भने दरबारले २०१५ फागुन ७ मा संसदीय निर्वाचन गर्ने थिएन भन्ने टिप्पणी पनि कमै सुनिन्छ । केवल सुनिन्छ, दलगत झगडाका कारण दलविहीन पञ्चायती संरचना सिर्जना गर्नुपरेको हो । तथ्यहरूले भन्छ, ‘यो राजा महेन्द्रको शासकीय महत्वाकांक्षाको उपज हो ।’
त्यसो हुनुमा पञ्चायतकालभर निरन्तर दल, संसदीय व्यवस्था, त्यो व्यवस्थाका हिमायतीहरूमाथि ‘अराष्ट्रिय तत्व’ अर्थात् ‘अत’ शब्द गोयबल्स शैलीमा प्रयोग भइरह्यो । त्यसैको धङधङी हो, दलीय पध्दतिमाथि गालीको वर्षा निरन्तर हुनुमा पनि ।
राजा महेन्द्रले पुस १ पछि हरेक भाषणमा भनिरहे, ‘संसद् आयातित कोरा सिध्दान्त हो ।’ आफ्नो पुस-१ लाई जायज ठहर्याउन उनको वाक्य निरन्तर रह्यो, ‘हामीले भोग्नुपर्ने भोगिसक्यौं, अब हामीलाई दलगत राजनीति र आपसी तानातानी चाहिँदैन । छोटो मनोवृत्तिको नतिजा पाइसक्यौं, चिनिसक्यौं, अब हामीलाई कुनै ढोंग गर्नु पर्दैन ।’
त्यो कालखण्डमा लोकमतको अर्थ थिएन । भर्खर सामन्ती संस्कारबाट राज्य संयन्त्र पृथक् हुँदै मात्र थियो । नागरिकका निम्ति ‘प्रजातन्त्र’ शब्दसमेत रहरका विषय थिए । यतिखेर ‘प्रजातन्त्र’ शब्द नै ‘विस्मृति’ बनिसकेको छ, र लोकतन्त्रको ‘रजगज’ पनि । हरेक घटना, परिस्थिति र सन्दर्भ त्यहीअनुरूप हेर्नुपर्छ । सहजै सरलीकरण गर्नु भनेको परिस्थिति नबुझ्नु हो ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया