आजभन्दा ६ दशक पहिले मुलुकमा पहिलो आम निर्वाचन भयो । नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार बन्यो । पहिलो जननिर्वाचित सरकारलाई राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते सैन्य बलमा ‘कू’गरी अपदस्थ गरे । यो घटनाक्रमबारे धेरैले आआफ्नै दृष्टिकोणसहित धेरैतिर लेखिसकेका छन् ।

यो लेखमा चाहिँ राजा त्रिभुवनको निधन नहुँदै शाही अधिकारको अख्तियारनामा प्राप्त युवराज महेन्द्रदेखि राजा महेन्द्रसम्मको संक्षिप्तमा चर्चा गरिएको छ । साथै पुस १ को घटना, त्यसको पृष्ठभूमिको समेत संक्षिप्त वर्णन गर्दै त्यति बेला नेपालस्थित भारतीय र अमेरिकी दूतावासले आफ्ना सरकारलाई गरेको रिपोर्टिङलाई समेत यसमा समेटिएको छ ।
 
युवराज हुँदै ‘राजा’  
राजा महेन्द्र प्रत्यक्ष रूपमा शासन गर्न चाहने साह्रै महत्वाकांक्षी शासक थिए । निर्वाचित सरकारलाई सैन्य कूमार्फत अपदस्थ गरी प्रत्यक्ष शासन गर्न २०१७ पुस १ को कदम उठाए । उनको शासकीय महत्वाकांक्षा राजा त्रिभुवनको निधन नहुँदैदेखि थियो । महेन्द्र आफू राजा नबन्दै युरोप पुगेर जब आफ्ना बिरामी बाबुबाट शासनको अख्तियारनामा आफ्नो नाममा लिएर नेपाल फर्किए, त्यति बेलैबाट उनको सत्तासीन हुने सुर सुरु भएको देखिन्छ ।

---

१९५४ अक्टोबरमा राजा त्रिभुवन उपचारका लागि दोस्रो पटक स्विट्जरल्यान्ड पुगेका थिए । त्यसको करिब तीन महिनापछि १९५५ फेब्रुअरीमा तत्कालीन युवराज महेन्द्र फ्रान्सको निस सहर पुगेका थिए । तीन दिनसम्म त्यहीँ रही त्यहीँबाट राजा त्रिभुवनको अनुपस्थितिमा उनको राज प्रतिनिधिका रूपमा पूर्ण कार्य गर्न सक्ने शाही अधिकारको अख्तियारनामा लिएर नेपाल फर्किए । (दी इन्डियन एक्सप्रेस ११, फेब्रुअरी १९५५) 

करिब २० महिना लामो मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारबाट प्रधानमन्त्री कोइरालाले ३१ जनवरीमा नै राजकीय परिषद्समक्ष आफ्नो राजीनामा पेस गरिसकेका थिए । तर उक्त राजीनामा स्वीकार गर्ने अख्तियारनामा त्यतिबेला कसैसँग नभएको हुँदा मुलुकमा एक किसिमको राजनीतिक अन्योल बढ्दै गएको थियो । त्यही परिस्थितिमा युवराज महेन्द्र आफैं युरोप पुगेका थिए ।

राजा त्रिभुवनले युवराज महेन्द्रलाई सुम्पेको शाही अख्तियारनाबारे सोही फागुन ६ (१८, फेब्रुअरी १९५५) को राष्ट्रिय दिवसमा एउटा शाही घोषणाद्वारा सार्वजनिक गरियो । जसलाई रेडियो नेपालबाट प्रसारण गरिएको थियो । सोही क्रममा तत्कालीन राजा त्रिभुवन उपचारका लागि युरोप प्रस्थान गर्नुपूर्व गठन गरेको राजकीय परिषद्ले पछिल्लो चार महिनामा गरेको गतिविधिलाई समेत रेडियो नेपालबाटै प्रसारण गरिएको थियो । यसरी उनले आफ्नो काम र भूमिकालाई नेपाली जनतामाझ प्रचारप्रसार गराएका थिए । (नेपाल राजपत्र १७ र १८ फेब्रुअरी, १९५५)

त्यसको तीन दिनपछि सोही २२ फेब्रुअरीमा शाही अख्तियारनामा प्राप्त युवराज महेन्द्रको सचिवालयबाट एउटा विज्ञप्ति नै जारी गरी १० दिनमा उपत्यकाभित्र र २२ दिनभित्रमा उपत्यका बाहिरका सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको बाहेकका सारा मुलुकभरका राजनीतिक संघसंस्था र सामाजिक संघसंस्थाहरूको विवरण माग गरियो, (समाज दैनिक २३ फेब्रुअरी, १९५५) उक्त विवरण मागिएपछि राजनीतिक दलहरू विवरण दिने वा नदिने भन्‍ने अन्योलमा समेत परेका थिए । यसैगरी युवराज महेन्द्रले प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको राजीनामालाई सोही १९ फेब्रुअरी (२, मार्च १९५५) मा स्वीकार गरी उनको मन्त्रिमण्डल विघटन गर्दै सम्पूर्ण शासनव्यवस्था आफ्नो हातमा लिए । (नेपाल राजपत्र २ मार्च, १९५५)

सोही १ चैत (१४ मार्च, १९५५) मा स्विट्जरल्यान्डको जुरिचमा तत्कालीन राजा त्रिभुवनको उपचारका क्रममा निधन भयो र युवराज महेन्द्र राजा भए । उनी राजा हुनुभन्दा पहिले नै प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसादले राजीनामा दिएर स्वीकृतसमेत भइसकेको थियो । तर नयाँ राजा महेन्द्रले राजनीतिक दलबाट प्रधानमन्त्री छान्‍न चाहेनन् र उनले त्यसअघि आफ्ना बाबुले बनाएझैँ पाँच सदस्यीय शाही परामर्शदातृको सरकार गठन गरे वैशाख १ अर्थात् १४ अप्रिलमा । जसमा गुञ्जमान सिंह, आनन्दशमशेर, भोगेन्द्र राज, पुरेन्द्रविक्रम शाह र अनिरुध्दप्रसाद सिंह थिए ।
 
त्यस्तै आफू राजा भएको एक महिनापछि राजाले आफ्नो शाही सचिवालयसमेत गठन गरे । जसमा प्रधान सचिवमा हंसमान सिंह, सचिवमा ईश्वरीमान श्रेष्ठ, सहसचिवमा दयारामभक्त माथेमा त्यस्तै राजाको प्रधान निजी सचिवमा लोकदर्शन वज्राचार्यलाई नियुक्त गरे । 

साथै उनले आफ्ना सुरक्षाका लागि एडीसीमा ज. साम्राज्य शमशेर, ज. नरशमशेर, ज. अर्जुनशमशेर र ज. अरुण शमशेरलाई चयन गरे । (समाज दैनिक र अमेरिकी अखबार ‘इभिनिङ स्टार’का विभिन्‍न अंकहरू) । एकातिर शाही परामर्शदातृ सरकार गठन गर्नु त्यस्तै अर्कोतिर आफ्नो सुरक्षामा राणाहरूलाई यसरी समेटेबाट नै उनले केही संकेत दिइसकेका थिए । 

आफ्ना प्रत्येक सम्बोधनमा नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनमा आफ्नो मुख्य भूमिका रहेको अझ आफ्नै कारणले नै प्रजातन्त्र आएको भन्‍न नछुटाउने राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न दलहरूको सरकार गठन नगरी अर्कोतिर शाही परामर्शदातृको गठन गर्नुले उनको ‘धूर्तपन’ झल्काउँथ्यो ।

१०४ वर्षको राणाशासनबाट मुक्त भएर नेपाललाई प्रजातान्त्रिक बाटोमा डोर्याएको एक दशकमा नै राजाले पुस १ को कदम चालेर अरू केही दशकसम्मका लागि नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको बाटो नै बन्द गरिदिए । 

राजाले सोही शाही वक्तव्यमा अधीर भएर बिग्रिने काम गर्नुभन्दा केही समय लिएर दिगो रहने कामपट्टि लाग्‍नु बेस हुन्छ भन्दै हाल तत्कालका लागि शाही परामर्शदातृको गठन गरे तापनि राम्रोसँग छलफल गरी दल सम्मिलित दिगो सरकार गठन गर्नेछौँ भन्‍ने संकेत दिएका थिए । राजाको उक्त सन्देशलाई डिल्लीरमण रेग्मीले मात्र सकारात्मक रूपमा लिए । त्यस्तै मातृकाप्रसाद कोइराला, टंकप्रसाद आचार्य, सुवर्णशमशेर र गणेशमान सिंहले राजाको वक्तव्य र कदमलाई स्वर्गवासी राजा त्रिभुवन र नेपाली जनताको इच्छाविरुध्द रहेको भन्‍ने टिप्पणी गरे ।
 
अन्तरिम संविधानमा मन्त्रिपरिषद् र सल्लाहकार सभा दुवैको बन्दोबस्त गरिएको भए पनि पाँच सदस्यीय शाही सल्लाहकारबाट मात्र सरकार चलाउनु अनुचित कदम हो भन्‍ने विषय पनि नउठेको भने होइन । शाही परामर्शदातृको सरकार गठन हुनासाथ साथ अघिल्लो सरकारले ६ महिनासम्म पनि नगरेको कार्य राजाको प्रत्यक्ष निर्देशनमा परामर्शदातृ सरकारले एक महिनासम्पन्‍न गर्यो भन्‍ने प्रचार गराई दलीय सरकारको तुलनामा यस्तो सरकारले राम्रो कार्य गर्छ भन्‍ने पार्न खोजियो । 

२५ वैशाख २०१२ (८ मे, १९५५) मा नारायणहिटी राजदरबारमा राजाले विभिन्‍न सामाजिक तथा राजनीतिक संघसंस्थालाई आमन्त्रण गरेर राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरे । तर उक्त सम्मेलनलाई त्यतिबेलाका मुख्य चार राजनीतिक दलहरूले भने बहिष्कार गरे । उक्त सम्मेलनमा त्यतिबेलाका मुख्य संस्थाका रूपमा नाई संघ र धोवी संघलगायत सहभागी थिए । 

त्यस्तै त्यतिबेला जहाँ उनले प्रजातन्त्रको नाममा देश बर्बाद हुन नदिने बताए । त्यस्तै उनले २००७ सालको परिवर्तन यता ५३० जना जति मन्त्री भए पनि कुनै काम हुन नसकेको उल्लेख गरे । साथै आफूले भर्खरै गठन गरेको शाही परमर्शदातृ सरकार कायमै राख्ने वा विघटन गर्ने सल्लाहसमेत माग गरे । उनले त्यहाँ आगामी तीन महिनाभित्र आमनिर्वाचनको दिन घोषणा गर्नेसमेत उल्लेख गरे । उनको सम्बोधनको यो मुख्य अंश थियो, ‘तपाईंहरूलाई बोध गराउन चाहन्छु कि कुनै पनि हालतमा पूर्ववत् चार वर्षमा झैँ खाली प्रजातन्त्रको नामैले मात्र ता कुनै रूपले पनि देशको बर्बादी देख्ने सुन्‍ने र देखाउने मौका दिन असमर्थ छु ।’ (समाज दैनिक २०१३/०१/२६) । 

राजा महेन्द्रका यी अभिव्यक्ति र गतिविधिहरूबाट राजनीतिक दलले नेतृत्व गरेको सरकारबाट उनी त्यति सन्तुष्ट थिएनन् । उनी आफैंले प्रत्यक्ष शासन गरी राजनीतिक दलको विकल्पका रूपमा आफ्नै नेतृत्वमा शाही परामर्शदातृ सरकार गठन गरी त्यसलाई अगाडि सारेर आम जनतामा आफूले मात्र केही गर्न सक्ने छाप छोड्ने महत्वाकांक्षा राख्थे भनी बुझ्‍न सकिन्छ । 

राजा महेन्द्रमा अर्को एउटा पक्ष के देखिन्थ्यो भने २००७ सालको दिल्ली सम्झौताले राणा शासनको पतनसँगै राणाबाट सीधा दिल्लीले हाइज्याक गरेर आफूमा सुरक्षित राखेको नेपालले आफ्नो मामिलामा स्वनिर्णय गर्न सक्ने निर्णायक क्षमतालाई उनी पुनः नेपालमा फर्काउन चाहन्थे । दिल्लीलाई दाहिने नराखी नेपालमा शासन गर्न सकिँदैन भन्‍ने यथार्थसमेत राम्रोसँग बुझेका राजा महेन्द्रले उसलाई चिढ्याउन पनि चाहँदैनथे ।
 
त्यसैले त उनकै कार्यकालमा उनको शाही परमर्शदातृ सरकारले स्थापना गरेको चीनसँगको दौत्य सम्बन्ध पछि चीन र भारतबीच नेपालको समदूरी र असंलग्न सम्बन्ध कायम गर्न उनले टंकप्रसाद आचार्यजस्ता सुयोग्य पात्रको चयन गरे । टंकप्रसाद आचार्य प्रजा परिषद्का संस्थापक अध्यक्ष भारतीय निर्वासनमा रही राणा विरोधी आन्दोलनमा नलागी नेपाल भित्रैबाट राणाविरोधी आन्दोलनमा लागेकाले उनी त्यतिबेला भारतपरस्त नेताका रूपमा थिएनन् । उनी कम्युनिस्ट नभए पनि धेरै हदसम्म कम्युनिस्ट निकट भएकाले चीनसँगको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनसमेत उनले चयन गरे होलान् । 

नेपाल र चीनको बीचमा त्यसअघि नै दौत्य सम्बन्ध स्थापना भइसकेको भए पनि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग नेपालको परम्परादेखि चलिआएको सम्बन्धलाई थप कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्‍ने सम्झौता भएको थिएन । त्यसैलाई व्यवस्थित गर्ने गरी टंकप्रसाद आचार्यको सरकारले नै नेपाल र चीनबीच १९५६ सेप्टेम्बर २० मा काठमाडौँमा भएको अर्को एउटा सम्झौताले नै आधुनिक कालको चीन र नेपालको सम्बन्धको आधार तय गर्‍यो । टंकप्रसाद आचार्यको सरकारका परराष्ट्रमन्त्री चूडाप्रसाद शर्माले पहिलोपटक संयुक्त राष्ट्रसंघको एघारौँ महासभालाई २९ नोभेम्बर १९५६ मा सम्बोधन गर्दै पहिलोपटक नै त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्‍चबाट नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सूत्रपात गरेका थिए । 

चीनसँग नेपालको सम्बन्धलाई एउटा उचाइमा पुर्‍याएपछि टंकप्रसादले सोभियत रुससँगसमेत दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए । त्यस्तै उनले त्यही क्रममा पाकिस्तानसँगसमेत दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने चर्चा चलेको भए पनि उनले त्यो कार्य भने पूरा गर्न सकेनन् । चीन र सोभियत युनियनसँग नेपालले सम्बन्ध स्थापना गरेसँगै त्यतिबेला भारतसहितका पश्‍चिमा राष्ट्र टंकप्रसाद आचार्यसँग साह्रै नै झस्किए । 

त्यसलगत्तै राजा महेन्द्रले आन्तरिक रूपमा निर्वाचन गर्न नसकेको भन्‍ने आक्षेप लगाएर टंकप्रसाद आचार्यको मन्त्रिमण्डल विघटन गरिदिए । प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले आफ्नो पालामा नै संविधानसभाको निर्वाचन नभई संसद्को निर्वाचन हुने भनेका थिए । त्यो बीचमा राजाले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर पनि निर्वाचन गराउने तदारुकता देखाएनन् । उनले निर्वाचन चाहेका थिएनन् तर त्यसको दोष प्रधानमन्त्रीमाथि थोपरेर उनलाई हटाए ।

राजाको सन्देशलाई डिल्लीरमण रेग्मीले मात्र सकारात्मक रूपमा लिए । मातृकाप्रसाद कोइराला, टंकप्रसाद आचार्य, सुवर्णशमशेर र गणेशमान सिंहले स्वर्गवासी राजा त्रिभुवन र नेपाली जनताको इच्छाविरुध्द रहेको भन्‍ने टिप्पणी गरे । 

टंकप्रसादलाई हटाउनासाथ त्यतिबेला चीन र सोभियत युनियनसँग टंकप्रसाद आचार्यले अगाडि बढाएको सम्बन्धका कट्टर आलोचकमध्येका एक डा. के.आई. सिंहलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिदिए । जसलाई पश्चिमा प्रेसले चीन र सोभियत युनियन पक्षधरलाई हटाई तिनका आलोचकलाई राजाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी भारत र पश्चिमासँगको सम्बन्ध मजबुत पार्न खोजेको टिप्पणी गरेका थिए । (सरसोता हेराल्ड ट्रिव्युन २७ जुलाई, १९५७) । यसरी राजा महेन्द्रले वैदेशिक सम्बन्ध कायम गर्न र आन्तरिक रूपमा समेत दलहरूलाई सन्देश दिन पहिले टंकप्रसाद आचार्य र पछि डा. के.आई. सिंहलाई मोहरा बनाएर प्रयोग गरे । 

राजाले अलगअलग मन्त्रिमण्डलको गठन र विघटन गर्दै प्रधानमन्त्रीको भूमिकालाई गौण बनाएर आफ्नो प्रभाव बढाउने प्रयास लगातार गरिरहे । त्यति मात्र नभई उनले सेना र प्रशासनमा समेत आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगे । उनले किनाराकृत भएका केही कट्टरपन्थी राणाहरूलाई समेत पुनः आफ्नो सचिवालय, मन्त्रिमण्डल र प्रशासनमा स्थान दिन थाले । (नेपाल अ कन्स्चिट्युसनल स्टडी, अग्रवाल हेमनारायण)

संविधानसभा, संविधान र आमनिर्वाचन
त्यतिबेला नेपाली राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहेका बीपी कोइराला तथा उनका समर्थकहरूको चाह सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित हुने गरी संविधानसभामार्फत संविधान लेखिनुपर्छ भन्‍ने थियो । त्यस्तै राजा महेन्द्र एवं उनी पक्षका केही नेताहरूको चाह भने सार्वभौमसत्ता राजामा निहित गर्ने चाहना थियो । ती पक्षको मत संविधान लेखन संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत नभई राजाद्वारा जनताका लागि संविधान जारी गर्नुपर्छ जसबाट संसदीय सरकारका माध्यमबाट प्रजातान्त्रिक शासन स्थापना हुन सक्छ भन्‍ने थियो । यसरी २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनकारी शक्तिले माग गरेको संविधानसभालाई राजाले खारेज गरिदिए । यसबाट उनको स्पष्ट नीति र उद्देश्य झल्कियो । उनी नेपालको संवैधानिक राजाका रूपमा मात्र रहन चाहँदैनन् र हरेक दृष्टिकोणले सार्वभौमसत्ता सम्पन्‍न राजा हुन चाहन्छन् भन्‍ने । (पोलिटिक्स इन नेपाल, गुप्ता अनिरुध्द)

त्यतिबेला उपनिवेशबाट भर्खरै स्वतन्त्र भएका मुलुकलाई संविधान दिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रख्याति कमाएका बेलायती संविधानविद् सर आइभर जेनिङ संविधान लेखनका लागि भन्दै नेपाल बोलाइए । तर उनले मस्यौदा बुझाएर फर्किएपछि राजाले उनको मस्यौदामा थपघट गरी आफ्नो शक्तिमाथि र प्रजातन्त्रको शक्ति तल पर्ने गरी संविधान जारी गराए । उनले संविधान जारी गर्नसमेत त्यस्तो समय रोजे जहाँ १८ फेब्रुअरी १९५९ बाट निर्वाचन हुँदै थियो त्यसको ठीक एक साताअघि १२ फेब्रुअरीमा उनले संविधान जारी गरे । जसबाट समयअभावले राजनीतिक दलहरूले नयाँ संविधानमाथि यथेष्ट चर्चा, बहस र छलफल गर्ने समय नै पाउन सकेनन् र उनीहरू सबै तत्कालै निर्वाचनमा होमिए । राजाले निर्वाचनबाट कसैले पनि बहुमत पाउन सक्दैनन् भन्‍ने यकिन गरेर मात्र निर्वाचन गराएका थिए ।
 
राजाले नयाँ जारी गरेको नेपालको संविधान २०१५ को धारा ५५ मा संकटकालीन अधिकारको प्रबन्ध गरिएको थियो । राजाको स्वविवेकमा कुनै गम्भीर संकट विद्यमान भई जसबाट नेपालको सम्पूर्ण वा कुनै भागको सुरक्षा वा आर्थिक जीवन युध्दले वा बाहिरी आक्रमणले वा आन्तरिक उपद्रवले प्रभावित छ भन्‍ने लाग्यो भने राजाले सो संविधानको उपबन्धको प्रचलनलाई पूर्ण वा आंशिक मात्रामा निलम्बन गर्ने अधिकार उनमा सुरक्षित राखिएको थियो । २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा राजालगायत सबैलाई चकित पार्ने गरी कुल १०९ मध्ये १०८ स्थानमा उम्मेदवार खडा गरेको नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत हासिल गर्न सफल भयो । 

पहिलो जननिर्वाचित सरकार 
आमनिर्वाचनमार्फत दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेको नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालालाई पहिले त सरकार बनाउन राजाले निमन्त्रणा गर्न नै विलम्ब गरे । अन्ततः २७ मे १९५९ मा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा प्रथम जननिर्वाचित सरकारको गठन भयो । सरकार गठन भएपछि नयाँ सरकारले काम धमाधम गर्न लागेको थियो । सरकार गठन हुनासाथ तिब्बतलाई चीनको पूर्ण नियन्त्रणमा परिसकेको थियो  । दलाई लामा त्यस अघि नै भागेर भारत पुगिसकेका थिए । यता पश्चिमाहरूले लगातार तिब्बतपछि चीनको नजर अब नेपालमा छ, त्यसका लागि नेपालमा ठूलो संख्यामा चिनियाँ लालसेनाहरू लुकेर रहेका छन् भन्‍ने भ्रमपूर्ण झुटो खबरहरू सम्प्रेषण गरिरहेका थिए । जसलाई चिर्न तत्कालीन गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा नेपालले छानबिन समिति गठन गरी त्यसबाट छानबिन गराई कोही पनि चिनियाँ लालसेना नेपालमा नरहेको भन्दै उक्त आरोपलाई खारेज गर्यो । (अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एसोसिएट प्रेस ३०, डिसेम्बर १९५९)

भारतीय तल्लो सदन लोकसभामा २७ नोभेम्बर १९५९ मा बोल्दै नेहरुले भनेका थिए, ‘भुटान वा नेपालमाथि हुने कुनै पनि आक्रमणलाई भारतमाथि भएको आक्रमणका रूपमा हामीले बुझ्‍नेछौँ भनेर हामीले गरेको घोषणालाई म दोहोर्‍याउन चाहन्छु ।’

नेहरुको उक्त वक्तव्यपछि यता नेपालमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले ‘नेपाल एउटा पूर्ण सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्र हो । यसले कुनै पनि बाह्य निकायलाई जानकारी नदिई आफ्नै निर्णय र चाहनाअनुरूप आफ्नो परराष्ट्र र गृहनीति तय गर्छ ।’ भारतले एकतर्फी रूपमा कुनै कारबाही गर्न नमिल्ने, त्यसो गर्न नसक्ने भनेका थिए । त्यसपछि नेहरु संसद्मा पुनः नेपालका प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले जे भने त्यो पूर्ण रूपले सही छ भनेका थिए । 

राजा महेन्द्रले वैदेशिक सम्बन्ध कायम गर्न र आन्तरिक रूपमा समेत दलहरूलाई सन्देश दिन पहिले टंकप्रसाद आचार्य र पछि डा. के.आई. सिंहलाई मोहरा बनाएर प्रयोग गरे । 

सोही जनवरी र मार्च महिनामा प्रधानमन्त्री कोइरालाले क्रमशः भारत र चीनको भ्रमण गरे । सोही जुन महिनामा मुस्ताङमा चिनियाँ सेनाको गोलीबाट एक नेपाली सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए । जसमा प्रधानमन्त्रीले कडा आपत्ति जनाउँदै चीनलाई माफी मगाएर क्षतिपूर्ति भराउने कार्य गरे । 

वैदेशिक मामिलामा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई जोड दिँदै दुवै छिमेकीबाट पृथक् रहेर आफ्नो अलग सार्वभौमसत्ताको परिचय दिँदै छुट्टै निर्णय लिन सक्छ भन्‍ने उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरे, पाकिस्तान र इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरेर । २३ मार्च १९६० मा पाकिस्तानसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना भयो । त्यस्तै त्यतिबेला हाम्रा दुवै छिमेकी चीन र भारत दुवैले मान्यता नदिएको इजरायललाई मान्यता दिएर ऊसँग १ जुन १९६० मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरे । त्यतिबेला पाकिस्तान र इजरायल दुवै अमेरिकी खेमाका यी मुलुकसँग सम्बन्ध जोड्नाले बीपीले पाकिस्तानको इस्लामावादको बाटो हुँदै इजरायलको तेलअबिबको बाटो भएर वासिङ्टनको यात्रा तय गरे भन्‍ने हिसाबले हाम्रा दुवै छिमेकीलाई निकै झस्कायो ।
 
इजरायली समाचार एजेन्सीहरूले त्यतिबेला प्रकाशित गरेका समाचारअनुसार बीपीले नेहरुलाई इजरायलसँग नेपालको सम्बन्धलाई लिएर पटकपटक आश्वस्त पार्न खोजे । तर सायद नेहरु आश्वस्त भएनन् होला । प्रधानमन्त्री कोइरालाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्‍चमा संयुक्त राष्ट्रसंघको पन्ध्रौँ महासभालाई सन् १९६० मा सम्बोधन गर्दा उनको त्यो तेजस्वी सम्बोधनले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा राम्रो स्थान दिलाएको थियो । 

आन्तरिक रूपमा बिर्ता उन्मूलन र भूमिसुधार लागू गर्न सके लोकप्रिय हुनेवाला त थियो तर पहिले नै अवरोध देखिने गरी त्यसको धेरै विरोध भयो । डाल्डा घिउ, गण्डक सम्झौतालाई लिएर सरकार रक्षात्मक थियो । त्यस्तै बझाङका ओमजंग र योगी नरहरि प्रकरणले समेत राजालाई बल पुर्याएको थियो भने सरकारलाई कमजोर तुलाएको थियो ।
 
महेन्द्रका गतिविधि 
यता राजा महेन्द्रले समेत त्यतिबेला आन्तरिक रूपमा पहिले पश्चिम नेपालको भ्रमण गरे जसमा दाङसम्म राजाको सवारी चलाउन प्रधानमन्त्री कोइराला आफंै पुगे । भारत भ्रमणमा जानुपर्ने भएकाले दाङबाट कोइराला काठमाडौं फर्किएपछि राजाको सवारी मन्त्रीका रूपमा साथै रहेका तुलसी गिरी र राजाको बीचमा केही खिचडी पाक्दै गयो । उक्त भ्रमणका केही ठाउँ नेपालगन्जलगायतमा राजाको भाषण सरकारप्रति लक्षित हुन लाग्यो ।
 
राजाको पश्चिम नेपाल भ्रमण सन् १९५९ को अन्त्य र १९६० को सुरुआततिर भएको थियो । राजाले आन्तरिक भ्रमण सकेपछि उनी सन् १९६० को फेब्रुअरीदेखि अक्टोबरसम्म तीन राष्ट्रको औपचारिक राजकीय र अन्य केही राष्ट्रको अनौपचारिक भ्रमणसमेत गरे । फेब्रुअरीमा जापानबाट सुरु भएको भ्रमण दोस्रो चरणमा अमेरिका त्यस्तै तेस्रो चरणमा अक्टोबर अन्त्यसम्म बेलायतमा पुगेर टुंगियो । त्यतिबेलाको अर्को शक्ति राष्ट्र सोभियत युनियनको औपचारिक भ्रमण राजाले सन् १९५८ जुलाईमा सम्पन्‍न गरेका थिए । त्योसँगै युरोपका अन्य केही मुलुकका अनौपचारिक भ्रमणसमेत गरेका थिए । 

राजाको आन्तरिक भ्रमण र बाह्य भ्रमणले उनलाई आन्तरिक रूपमा जनताका नजरमा आफ्नो उपस्थिति देखाएर जनताको मन बुझ्नसँगै त्यतिबेलाको मन्त्रिपरिषद् र कांग्रेस पार्टीमा समेत विशेष स्थानमा रहेका नेता मन्त्रीलाई हातमा लिन पनि थियो होला । त्यस्तै बाह्य रूपमा भोलि आफूले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए आफूप्रति ती राष्ट्रको धारणा कस्तो होला भन्‍ने बुझ्नु थियो होला भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । 

बाहिरी विश्वमा बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारको बढ्दो छवि र भूमिकाका कारण चिढिएका छिमेक, आन्तरिक रूपमा सरकार अलोकप्रिय भएका केही खास कारण र केही आरोप, सरकारको भूमिसुधार कार्यक्रमले जनतामा सरकार लोकप्रिय भयो भने कतै आफू र आफ्नो शासन व्यवस्था माथि नै धक्का पुग्छ कि भन्‍ने असुरक्षित भाव र आफैंले प्रत्यक्ष शासन गर्ने तीव्र महत्वाकांक्षाले राजालाई कुनै न कुनै कदम उठाउनका लागि तयार गर्दै थियो कि भनी बुझ्‍न सकिन्छ । 

पुस १ अघिका केही घटना 
टंकप्रसाद आचार्य र डा.के.आई. सिंह सम्मिलित विपक्षी मोर्चाले कोइराला सरकारविरुध्द आक्रामक रूपमा हमला गरिरहेको थियो । राजा महेन्द्र अमेरिकाको भ्रमणमा रहेको समय मे १९६० मा यता काठमाडौँमा आयोजित नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले वर्तमान संविधानले सरकारको कामकारबाहीमा संकुचन पारेको उल्लेख गरे । जुलाई १९६० मा पश्चिम दाङमा जमिनदारहरूद्वारा बिर्ता उन्मूलन र भूमिसुधारलाई लिएर व्यापक प्रदर्शन भयो जसमा राज्य दमनमा उत्रियो ।

सर आइभर जेनिङ मस्यौदा बुझाएर फर्किएपछि राजाले उनको मस्यौदामा थपघट गरी आफ्नो शक्तिमाथि र प्रजातन्त्रको शक्ति तल पर्ने गरी संविधान जारी गराए ।

राजा र प्रधानमन्त्रीबीच सुमधुर सम्बन्ध छैन भनेर बाहिर चर्चा भइरहँदा सोही ९ अगस्टमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले विज्ञप्ति नै जारी गरेर राजा र प्रधानमन्त्रीबीच अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध रहेको बताएको थियो । पुनः ३० अगस्टमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले एउटा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पूर्ण प्रजातन्त्रका लागि वर्तमान संविधान उपयोगी नरहेको बताए ।
 
संविधानको मर्मअनुसार यसको सफल कार्यान्वयन गर्न सकिए अहिलेको अवस्थामा यो संविधान उत्तम रहेको जनाउँदै जारी गर्नासाथ तत्काल संसोधनको आवश्यकता नरहेको समेत बताए । साथै राजाका तर्फबाट समेत सरकारका मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार गरेर पैसा बनाएको आरोप निरन्तर लागिरह्यो । साथै केही मन्त्रीहरूको विवरण राजा आफैंले समेत हेर्न थालिसकेका थिए । मन्त्रिपरिषद्‍बाट डा. तुलसी गिरीको राजीनामाले त्यहाँ समस्या रहेको झल्कन्थ्यो । 

गिरीको राजीनामासँगै प्रधानमन्त्री कोइरालाको पार्टीभित्र आलोचना सुरु भयो । नेपाली कांग्रेसमा कम योगदान भएको व्यक्ति गिरीलाई छोटो अवधिमा पार्टी र सरकारमा समेत निकै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएकामा प्रधानमन्त्रीसँग अन्य असन्तुष्ट थिए । सोही सेप्टेम्बर महिनाको मध्यतिर बझाङी राजाका नाति ओमजंगले पश्चिम नेपालका हिमाली पहाडी जिल्लामा स्थानीय प्रशासन र जमिनदारविरुध्द विद्रोहको सुरुआत गरे । 

राजा बेलायत भ्रमणमा रहेकै बेला २५ अक्टोबर १९६० मा सन्‍न्यासी इतिहासविद् कर्मवीर मण्डलका योगी नरहरिनाथले गोर्खा जिल्लामा सरकारविरुध्द गतिविधि गरिरहेको भन्दै उनलाई पक्राउ गर्ने देखि त्यहाँ उनको कुटी आगो लगाउनेसम्मको कार्य भएको थियो । ती सबै घटनालाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् र समाधानमा चासो देखाएनन् भन्‍ने आरोप प्रधानमन्त्रीलाई रह्यो । 

कूटनैतिक अधिकारीहरूसँगैको भेटमा समेत प्रधानमन्त्रीले उक्त घटनालाई हल्का रूपमा लिँदै अवस्था सामान्य रहेको जानकारी दिने गर्दथे भनी त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको हवाला दिँदै ती कूटनीतिज्ञहरूले तयार गरेको रिपोर्टमा देखिन्छ । 

त्यस्तै सरकारविरुध्द मोर्चाबन्दी गरिरहेका टंकप्रसाद आचार्य र डा. के.आई. सिंहले समेत सरकार मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न विफल भएको र असुरक्षाको भावना बढ्दै गएको भन्दै लगातार सरकारको विरोध गरिरहे । २९ नोभेम्बरका दिन भर्खरै गठन भएको एउटा नयाँ संस्था जनहित संगठनले काठमाडौँ उपत्यकाका तीनै जिल्लामा सरकारको भूमि र कर नीतिविरुध्द व्यापक प्रदर्शन गर्यो । त्यसपछि १० डिसेम्बरमा आफ्ना मन्त्रीहरूसहित उपस्थित प्रधानमन्त्री कोइरालाले पुराना कायम व्यवस्थालाई नयाँ उचित व्यवस्थाले प्रतिस्थापन गर्न खोज्दा त्यसमा कसैले बाधा उत्पन्‍न गर्न खोज्‍नु हुँदैन भन्दै आफ्नो सरकारले भूमि र करको मामिलामा कोसेढुंगा साबित हुने व्यवस्था गर्न खोजिरहेको बताए । 

भारतीय दूतावासको प्रतिवेदन 
नेपालस्थित भारतीय दूतावासले आफ्नो सरकारलाई पठाएको सन् १९६० को वार्षिक प्रतिवेदनमा पुस १ को घटनाको सम्पूर्ण विवरण र घटनाक्रमलाई समेटेको छ । प्रधानमन्त्री र उनको सरकारलाई राजाले लगाएको आरोप र त्यसको वास्तविकतासहितका अन्य घटनाक्रम नेपालस्थित भारतीय दूतावासको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

राजा महेन्द्रले बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकार र तिनका मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार गरेर टन्‍नै पैसा थुपारेको आरोप लगाएका थिए । विदेशस्थित दूतावासमा नियुक्ति दिने प्रलोभनमा पारेर सम्पन्‍न राणाहरूबाट मोटो रकम असुल गरी मन्त्रीहरूले मन्त्री निवासमा नै प्रशस्त धन जम्मा गरेका छन् भन्‍नेसमेत आरोप थियो । तर यी आरोप सत्यतामा आधारितभन्दा पनि नेपालका स्थानीय दैनिक अखबारमा छापिने अखबारी समाचारले तयार गरेको एउटा धारणामा आधारित भएर राजाले त्यस्तो आरोप लगाएका थिए । 

त्यस्तै अर्को आरोप थियो, प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नो निवासमा थुप्रै इजरायली हतियारहरू जम्मा गरेका छन् । र त्यही हतियारको बलमा प्रधानमन्त्रीले राजाको दरबारिया सुरक्षा बललाई चुनौती दिन खोजिरहेका छन् भन्‍ने । यहाँ काठमाडौँमा सबैलाई थाहा भएकै विषय हो कि नेपालका प्रधानमन्त्री कोइरालालाई इजरायलका प्रधानमन्त्रीले केही थान हतियार उपहार दिएका थिए । त्यो कतै लुकाइएको थिएन नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति आफैंले त्यो हतियार निरीक्षण गरेका थिए । आरोप लगाएर बाहिर प्रचार गरिए जस्तो हतियार कसैका लागि खतरापूर्ण थिएन । 

भारतीय दूतावासले आफ्नो सरकारलाई कू र त्यसपछिको काठमाडौँको स्थितिबारे जानकारी गराउँदै थप लेखेको छ । नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्नासाथ सरकार गठन नहुँदै बीपी कोइराला र राजा महेन्द्र एकैसाथ लामो समयसम्म सँगै चल्न सक्दैनन् भन्‍ने पूर्वाभास त थियो  ।  तर यति छोटो १८ महिनाको अवधिमा नै राजाले यस्तो कदम चालेर मौलिक हक, संसद्, राजनीतिक दलको स्वतन्त्रता र संविधानलाई एकैपटक मास्‍न सक्छन् भन्‍ने अनुमान सायदै कसैलाई थियो । राजा महेन्द्रले आफ्ना बाबु त्रिभुवनका साथ आफैँ संलग्‍न भएर ल्याएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई आत्मसात् गरेर यसलाई सुदृढीकरण गर्न चाहेनन् र निरन्तर यसको विरुध्दमा उनी लागिरहे भनेर भारतीय दूतावासले उल्लेख गरेको छ ।
 
राजाले कू गरेपछि नेपाली कांग्रेस समर्थितले गरेको सानोतिनो प्रदर्शनभन्दा बढी केही प्रतिक्रिया देखिएन । काठमाडौँका जनताले पछिल्लो एक दशकको अवधिमा झन्डै १० वटा सरकार बदलिएको देखेको भएर होला यत्रो घटना हुँदासमेत उनीहरूले यसलाई सामान्य सरकार परिवर्तन मानेर हो या किन हो सिंगो व्यवस्था परिवर्तन हुँदासमेत कुनै प्रतिक्रिया नै जनाएनन् । 

नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिको निमन्त्रणामा भारतीय सेनाका प्रधानसेनापति जनरल के.एस. थिमैया ८ डिसेम्बरका दिन १० दिने नेपाल भ्रमणका लागि काठमाडौँमा ओर्लिएका थिए । उनले राजा र प्रधानमन्त्री दुवैलाई भेटे । त्यतिबेला उनलाई नेपाली सेनाको मानार्थ जनरल प्रदान गरिएको थियो । राजा महेन्द्रको जापान भ्रमणपछि सोही डिसेम्बर महिनामा जापानका राजकुमार अकिहितो दम्पतीसहित तीन दिने राजकीय भ्रमणका लागि नेपाल आएका थिए । उनी काठमाडौँबाट फर्किएलगत्तै राजाले पुस १ को कदम चाले । जापानी भ्रमण दलमा संलग्न भएर दिल्ली फर्किएका जापानका राजदूतले नेपालमा भएको उक्त घटनालाई लिएर दिल्लीमा भारतीय अधिकारीहरूसँग गहिरो चिन्ता प्रकट गरेका थिए । राजाको कदमपछि यहाँ अब प्रेससमेत स्वतन्त्र रूपमा चल्न सक्ने अवस्था छैन भन्‍ने उल्लेख गरेका थिए ।
 
राजा महेन्द्रले सत्ता हत्याएको अर्को दिन भारतीय संसद्मा नेहरुले भनेका थिए । राजाको घोषणासम्बन्धी खबर हामीकहाँ आउँदा हामीलाई कुनै आश्चर्य नै भएन । केही महिनादेखि हामीले पर्याप्त संकेत पाइरहेका थियौँ कि राजाले कुनै कदम चाल्न सक्छन् भन्‍ने । यो कदम लोकतन्त्रमाथि ठूलो धक्का हो भनी उनले टिप्पणी गरे । यता नेहरुको उक्त टिप्पणीलाई लिएर राजाको कदम पक्षधरका मानिसहरूले के प्रतिक्रिया दिए भनेर पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ । नेपाललाई प्रजातन्त्रको पाठ सिकाउने नेहरु आफंैले पहिले त्यहाँको केरला राज्यमा निर्वाचित वैधानिक सरकारलाई अलोकतान्त्रिक तरिकाले बर्खास्त गरेको घटनालाई उदाहरणका रूपमा लिँदै पहिले नेहरूले आफ्नो मुलुकभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्रको राम्रो अभ्यास गर्नु अनि मात्र अरूलाई पाठ पढाउनु भन्‍ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । 

नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत हेनरीको टेलिग्राम  
पुस १ को कदम चालेको करिब एकसातापछि २१ डिसेम्बर १९६० मा राजाले तत्कालीन अमेरिकी राजदूतलाई नारायणहिटी राजदरबारमा बोलाएर आधा घण्टासम्म उनीसँग संवाद गरी आफूले सत्ता हातमा लिनाको कारण, त्यसपछिको अबको आफ्नो कदम र आफूलाई साथ दिनुपर्ने भनाइ राखे । राजदूत हेनरीले वासिङ्टनस्थित स्टेट डिपार्टमेन्टलाई राजासँगको सोही छलफल, त्यसपछिको अवस्थालगायत सबै घटनाक्रमलाई व्याख्या विश्लेषणसहित टेलिग्राम पठाएका छन् । जसमा यस्तो छ ।
 
राजाले अमेरिकी राजदूतसँगको भेटमा सातवटा बुँदा राखेका थिए । पहिलो आफूले यो कदम पूर्णरूपमा आफैं जिम्मेवारी लिएर उठाएको हुँ र यसमा कुनै पनि बाह्य निकायको भूमिका र हस्तक्षेप छैन । दोस्रो यो कदम छोटो समयका लागि उठाएको हुँ । तेस्रो म आफूले प्रजातन्त्रमा पूर्ण विश्वास गर्छु किनकि म आफैं संलग्न भएर नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याएको हुँ । चौथो अमेरिकालगायतका सबै मुलुकहरूसँग म यसअघिझैँ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्‍न चाहन्छु । पाँचौँ वर्तमान मन्त्रिपरिषद्लाई मैले विघटन गरिदिएँ किनकि यो सरकार चरम भ्रष्टाचारमा लिप्त थियो र सरकारका मन्त्रीहरूले कम्युनिस्टबाट पैसा लिएका थिए । छैटौँ यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा आफूलाई शासनसत्तामा सघाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्नेछु जतिबेलासम्म मुलुक अर्को संसदीय निर्वाचनका लागि तयार भएको महसुस म गर्दिनँ । र सातौँ अपदस्थ प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई राम्रो व्यवहार गरिनेछ र उनीहरूलाई कुनै पनि किसिमको कठोर यातना दिइनेछैन । 

राजदूतले आफ्नो विश्लेषण यसरी प्रस्तुत गरेका छन् । सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त र कम्युनिस्टबाट पैसा लिएको भनेर भनिए पनि त्यो आरोप मात्र हो त्यसमा कुनै सत्यता छैन । राजालाई आफ्नो भविष्यको डरले सताएकाले नै यत्ति छिटो यस्तो कदम उठाएका हुन् । यसको पछाडि राजसंस्था जोगाउनु र शासनसत्तामा शाहवंशको पूर्ण पकड कायम गर्नु नै मुख्य उद्देश्य रहेको छ । राजाले आफ्नो वरिपरिका मानिसहरूको गलत सल्लाहमा आफूले प्रत्यक्ष शासन गर्ने महत्वाकांक्षाले यस्तो कदम चालेका हुन् । 

यो घटना हुनमा पुराना क वर्गका राणाहरूको हात छ जसलाई उनले आफ्नो समूहमा समेटेका छन् । यो घटनामा कुनै पनि विदेशी शक्तिको हात छैन अझ त्यसमा पनि अमेरिकी विरोधी शक्तिको त कुनै हात नै छैन । राजाले आफ्नो क्षणिक लाभका लागि उठाएको यस्तो अपरिपक्व कदमले मुलुकको प्रजातान्त्रिक पध्दतिमा अवरोध पुर्याएको छ जसको असर दीर्घकालसम्म रहनेछ । इतिहासदेखि नै सधैँ दरबारप्रति उत्तरदायी रहने नेपाली सेना अझ त्यसमा पनि दरबारिया सुरक्षा फौजको मद्दतले उनले यस्तो कदम उठाएका हुन् । 

राजाले यो सबै गर्नका लागि यस्तो समयको छनोट गरे कि जहाँ प्रधानमन्त्रीलगायत उनको मन्त्रिपरिषद्का धेरै सदस्य एकै ठाउँमा जम्मा हुन् । त्यस्तै दरबारिया फौज परिचालन गर्नसमेत उनले भारतीय प्रधानसेनापतिको भ्रमणलाई नै पर्खिए । त्यस्तो बेला उपत्यकामा सेनाको आवतजावत स्वाभाविक रूपमा नै रहन्छ त्यस्तै नेपाली सेना एकजुट भएर भारतीय सेनाका प्रधानसेनापतिको भ्रमणमा संलग्न हुँदा त्यहाँ आन्तरिक अनमनसमेत देखिँदैन ।
 
नेपालमा राजाले चालेको पुस १ को घटनामा अमेरिकी विरोधी कुनै पनि शक्तिको हात नरहेकामा अमेरिका विश्वस्त भएको थियो । त्यस्तै राजाले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई यथावत राख्छु भन्‍ने आश्वस्त पारेकाले नै होला सायद अमेरिकाले समेत राजाको कदमलाई स्वीकार गर्यो । त्यसपछि राजासँग मिलेर नै अमेरिकाले नेपालमा विकास र सहयोगका योजना अगाडि बढाइरह्यो । भारतका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल के.एस. थिमैयाको नेपाल भ्रमणको अवसर पारेर राजाले पुस १ को घटना घटाउँदा वास्तविकता जेसुकै होस् उनले नेहरुको समर्थन र सद्भाव प्राप्त गरे भन्‍ने संकेत अरूलाई देखाउन खोजे । त्यसले भारतको संसद्मा नेहरुलाई समेत अप्ठ्यारो पार्‍यो । 

राजाले आफूले उठाउने कदमबारे नेहरुलाई कुनै न कुनै पूर्वसंकेत दिएका थिए कि त भन्‍ने अर्को दिन १६ डिसेम्बरमा उनले नेहरूलाई पठाएको पत्रबाट अनुमान गर्न भने सकिन्छ । भारतलाई दाहिने नराखी नेपालमा शासन गर्न सकिँदैन भन्‍ने बुझेका महेन्द्रले अर्को दिन नै हतारहतार आफ्नो शाही घोषणाको वक्तव्य संलग्न गरी नेहरुलाई पत्र पठाएर आफ्नो दाहिने पार्न खोजे । नेहरुले बीपीलाई हटाउनेमा समर्थन दिएको तर राजाले संसद् नै भंग गरेर यति कठोर कदम चाल्नेमा नेहरु अनभिज्ञ थिए भनेर पनि बाहिर चर्चा भएको पाइन्छ । राजाको उक्त कदमपछि नेहरुले भारत र चीनबीच सन् १९६२ को युध्द नहुन्जेलसम्म त नेपाली कांग्रेसका सुवर्णशमशेरले भारतबाट प्रजातन्त्रका लागि चाल्ने कदमप्रति सहानुभूति जनाइरहे । तर युध्दपछि उत्पन्‍न नयाँ परिस्थितिमा उनले समेत राजासँग मिलेर नै काम गरे । राजाले आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउनका लागि आफ्नै नेतृत्वमा गठन गरेको सरकारका उपाध्यक्ष एवं परराष्ट्रमन्त्री डा. तुलसी गिरीलाई भारत, अमेरिका र सोभियत युनियनको भ्रमणमा पठाए । 

राजाको उक्त कदमलाई अमेरिका, भारत र बेलायतलगायतका प्रजातान्त्रिक मुलुकले स्वीकार गरिसकेका थिए । चीन र सोभियत युनियनजस्ता कम्युनिस्ट मुलुकले त झन् सजिलै उनलाई समर्थन गरे । १०४ वर्षको राणाशासनबाट मुक्त भएर नेपाललाई प्रजातान्त्रिक बाटोमा डोर्याएको एक दशकमा नै राजाले २०१७ साल पुस १ को कदम चालेर अरू केही दशकसम्मका लागि नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको बाटो नै बन्द गरिदिएका थिए । त्यो एउटा घटना थियो तर त्यसको परिणाम मुलुकको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा लामो समयसम्म परिरह्यो ।