बेलायतसँगको मैत्रीसन्धि सुदृढ द्विपक्षीय संयन्त्र

काठमाडौँ- परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले संयुक्त अधिराज्यसँग नेपालले एक सय वर्षअघि गरेको मैत्रीसन्धि विगतमा गरिएको बलियो अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र भएको बताएका छन् ।

नेपाल-बेलायत मैत्रीसन्धिको एक सय वर्ष पूरा भएको अवसरमा आज उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर भएको स्थल सिंहदरबारमा आयोजित समारोहमा उनले भने, 'अफ्रिका-एसियाका धेरै देशहरू राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि र उपनिवेशीकरणविरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका बेला नेपालले त्यतिबेलाको महाशक्तिसँग सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु गौरवको विषय हो ।'

---

परराष्ट्रमन्त्री साउदले नेपाल र बेलायतबीच दुई शताब्दीअघि सन् १८१६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हुँदा मैत्रीसन्धिले दुई देशबीचको चिरस्थायी मित्रता र विश्वासलाई सुदृढ बनाएको उल्लेख गरे ।

सन्धिको शताब्दीको स्मरणमा यो वर्ष दुवै देशमा विभिन्न कार्यक्रम र गतिविधिहरू आयोजना भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री साउदले यसअघि मन्त्रालयले काठमाडौँको ऐतिहासिक हनुमानढोका दरबार स्क्वायरमा कार्यक्रम आयोजना गरेको जानकारी गराए ।

नेपालले समानताका आधारमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री साउदले विगत सय वर्षहरूमा, नेपालको सम्बन्ध धेरै गुणा बढेको र धेरै क्षेत्रमा विस्तार भएको बताए ।

सन्धिमा हस्ताक्षर भएको मितिदेखि आजसम्म नेपाल-बेलायत सम्बन्धले निकै फड्को मारेको बताउँदै मन्त्री साउदले यसले राजनीतिक संवाद, आर्थिक साझेदारी, व्यापार र लगानी, पर्यटन, विदेशमा रहेका नेपाली, ब्रिटिस गोर्खा र जनता-जनताको सम्बन्धका अन्य आयामहरूमा विस्तार गरेको उल्लेख गरे ।

परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालले उक्त सन्धिपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार भएको र सन्धिपछि बेलायतले काठमाडौँमा पहिलो राजदूतावास स्थापना गरेको बताए । नेपाल-बेलायतबीचको मैत्रीसन्धि द्विपक्षीय सम्बन्धका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै उनले बेलायत नेपालको मुख्य विकास साझेदारका रूपमा रहेको उल्लेख गरे ।

नेपालका लागि बेलायती राजदूत रोब फेनले दुई देशबीचको मैत्रीसन्धिका कारण नेपाल कहिल्यै पराधीन नभएको बताए । उनले विश्वका उदीयमान दुई छिमेकी भारत र चीनबीचमा रहेको नेपालले ती देशले गरेका प्रगतिबाट लाभ लिन सक्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

समारोहमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शङ्करदास बैरागी, मुख्य सचिव डा बैकुण्ठ अर्याल, सरकारका विशिष्ट श्रेणीका अधिकारी, काठमाडौँस्थित विभिन्न मुलुकका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति थियो ।