कूटनीति

टिप्पणी

‘सम्पत्ति विवरण’ले छोपिएको प्रदीप ज्ञवालीको असफल कूटनीतिक अनुहार

चन्द्रशेखर अधिकारी |
जेठ २३, २०७८ १०:१ बजे

बलियो सरकारको ‘कूटनीतिक मियो’ बन्‍ने अवसर पाएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पदमुक्तिकै भोलिपल्टै ‘वाहवाही’ कमाएका छन् । त्यो ‘वाहीवाही’ कूटनीतिमा देखाएको ‘चातुर्य’का कारणले भने होइन ।

उनले सामाजिक सन्जालमार्फत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेपछि धेरैको चासो खिचेका हुन् । उनले जसरी नै हरेक मन्त्रीले पदमा जाँदा मात्र होइन, बाहिरिँदा पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । ज्ञवालीको यो कदमलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, अरुले पनि ज्ञवालीबाट सिकून् ।

उनले कूटनीतिमा पनि यसरी नै ‘वाहीवाही’ कमाएको फेहरिस्त बटुल्न भने मुलुकले पाएन । झन् उनी पदमा रहँदा जे/जस्ता व्यक्ति राजदूतका निम्ति सिफारिस भएका छन्, तिनीहरू को हुन् ? कसरी नियुक्त भएका हुन् ? तिनको नियुक्तिबाट राज्यले गरेको आशा के हो ? त्यसको फेहरिस्त सार्वजनिक नगरेसम्म उनी आलोचनामुक्त हुन सक्दैनन् । राजदूत नियुक्तिमा व्यापारिक घरानाका व्यक्तिदेखि कार्यकर्ता हुँदै राजदूत भएपछि मात्र ‘सिक्ने’ पात्रहरूले नियुक्ति पाएको घटना ताजै छ ।

उनका कार्यकालमा राजदूतका नियुक्ति अधिकांश विवादित बनेका छन् । जसको चारैतिर आलोचना भएकै हो । ती पात्रहरूले मुलुकलाई फाइदा होइन, नोक्सानी गरेका तथ्य बाहिर आइसकेका छन् । अझ संसदीय सुनुवाइ छल्ने उद्देश्यले संसद् विघटनकै बेलामा राजदूत नियुक्त गरिएका छन्, जुन पूर्णतः जालसाजीयुक्त छ । यसको जवाफ ज्ञवालीबाट आएकै छैन ।

उनको कार्यकालभरि कूटनीतिमा ‘देखिने र सुनिने’ काम गरेको दाबी निरन्तर आयो । अर्थात्, राजदूतमा कूटनीतिक वृत्तमै कहिल्यै ‘नदेखिएका पात्र’हरू नियुक्त गरे । यो भर्खरैको घटना हो, सबैको स्मृतिमा ताजै हुनुपर्छ ।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर मात्र राजदूत नियुक्तिमा भएका चलखेल ढाकिनु हुन्‍न । त्यसको फेहरिस्त र कारण नदिएसम्म उनी ‘दूधले नुहाएका मन्त्री’मा स्थापित हुन सक्दैनन् । उनले सामाजिक सञ्‍जालमा सम्पत्ति विवरण देखाएर आफ्ना कमजोरी ढाकछोपको अस्त्रका रूपमा त्यसलाई प्रयोग गरेका हुन् भन्‍ने कतै छिपेको छैन ।

पहिलेदेखि चर्चामा रहेको र काम भएको तर बाहिर आउन नसकेको परराष्ट्र नीतिलाई बाहिर ल्याए । तर त्यो संविधानभित्रको भन्दा थप व्याख्या गरेर स्पष्ट ढंगले आएको छैन ।

उसै पनि उनले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति सत्य-तथ्य छानबिन नगरीकनै ‘आधिकारिक’ हो भन्‍न कठिन छ । यद्यपि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कदमबाट ‘स्वच्छ-छवि’ त प्रचार होला नै, तर विधा-विधान मिच्‍ने कदमको पक्षपोषक-प्रतिरक्षकका रुपमा उनको ‘छद्‍म छवि’ भने बिस्तारै उघ्रिँदै जानेछ ।

उनको कार्यकालमा भएका कामका पृष्ठभूमि र वास्तविकता केलाउने हो भने दृश्य चाहिँ अलि फरक छ । किनभने हामी नेपालीको स्मरण-शक्ति अलि कमजोरै ठानिन्छ । अझ ढाकछोप गर्ने अस्त्र पनि यतिबेला परिचालित भएका छन् ।

उनले परराष्ट्र मन्त्रीका रूपमा २०७४ चैत २ मा मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हालेका थिए । त्यसलगत्तै उनको समेत पहलमा कोरियाली युनिफिकेसन चर्चको कार्यक्रममा नेपाल सरकार सह-आयोजक भएको थियो । ‘होली-वाइन काण्ड’ले त्यो निकै चर्चित भयो ।

उनकै कार्यकालमा कूटनीतिक संरचना र थिति उल्टो गतिमा मोड्याइयो । अमेरिका र जापानको पोस्टिङदेखि दरबन्दी तय गर्नेसम्ममा उनको संलग्‍नता छताछुल्ल भएकै हुन् । राजदूत नियुक्ति र योग्यताको त अझ परको कुरा, पछिल्लो समयमा नियुक्ति प्रक्रियामा भएका नयाँ राजदूतहरूको परराष्ट्र मामिलाको योग्यतामा प्रश्‍न उठेकै छ । अझ आफैँले कमजोर बनाएको मापदण्ड थप कमजोर पारेर आफ्ना राजनीतिक सहकर्मीलाई राजदूतमा सिफारिस गरेकै छन् ।

पहिलेदेखि चर्चामा रहेको र काम भएको तर बाहिर आउन नसकेको परराष्ट्र नीतिलाई बाहिर ल्याए । तर त्यो संविधानभित्रको भन्दा थप व्याख्या गरेर स्पष्ट ढंगले आएको छैन । त्यसबाहेक उनले गरेको भनेको उनको सार्वजनिक भएको पार्टीलाई बुझाएको ‘लेबी’ रकमले नै देखाउँछ । अर्थात्, उनी लगातार विदेश यात्रामा रमे, जुन भ्रमणबाट बचेको रकम पार्टीलाई बुझाएको उनैले पोस्ट गरेका छन् ।

उनलाई लाग्यो, विदेश भ्रमणले नेपाल ‘देखिने र सुनिने’ हुन्छ । त्यहीकारण उनले आफूलाई विदेश भ्रमणमा ‘केन्द्रित’ गराए । अल्पविकसित मुलुकको परराष्ट्रमन्त्रीको छोटो समयको भ्रमण अत्यासलाग्दो थियो । सायद, विश्‍व हाँकिरहेका धनी मुलुकका विदेशमन्त्री पनि विनालक्ष्य त्यो शैलीको यात्रा गर्दैनन् । ज्ञवालीको भ्रमण-मोह समाचार नै बनेका थिए ।

संविधान, संसद्, संवैधानिक अंग, पार्टी अनुशासन (कम्युनिस्ट पार्टीमा अझ महत्वपूर्ण मानिन्छ), राष्ट्रपतिको मर्यादा सबै ध्वस्त पार्ने, संसदीय सुनुवाइ छल्दै भटाभट नियुक्ति दिने, नियुक्तिमा न्यूनतम मापदण्ड पनि पालना नगर्ने केपी ओली खराब अनि यिनै ओलीका प्रमुख प्रतिरक्षक प्रदीप ज्ञवाली कसरी सद्दे ? के भोलि ओलीले पनि आफ्नो यस्तै ‘सम्पत्ति सार्वजनिक’ गरे भने ती सबै अपराध माफ हुने हो ?

उनी मन्त्री भएको पहिलो ८ महिनामा ६४ दिन विदेशमा शयर थिए । यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारमा २०७५ मंसिरमा कार्यसम्पादनबारे मन्त्रीहरूलाई बोलाएर हकार्दा ‘परराष्ट्रमन्त्री खै भन्‍नु परेको’ थियो । उनको विदेश यात्रा प्रधानमन्त्रीले बिर्सिसकेका थिए । त्यहाँ अन्य मन्त्रीलाई ओलीले र्‍याखर्‍याख्ती पारिरहँदा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली जापानमा थिए ।

पाँच दिनका लागि उनी जापान गएका थिए । उनले टोकियो, ओसाकालगायत केही सहर घुमे, खासै कूटनीति वार्ता थिएन । अनि त्यही बैठकमा हाँसो भएको थियो, ‘प्रदीपजी, त १२औँ कि १३औँ विदेश यात्रामा हुनुहुन्छ ।’ त्यो रफ्तारमा पछिल्ला दिनमा कोभिडले ‘ब्रेक’ लगाइदियो । 

हो, परराष्ट्रमन्त्री विदेश यात्रा गर्नुपर्छ । तर, त्यो यात्रा लक्ष्यसहितको हुनुपर्छ । उनी यात्रामा निस्केपछि लामै दिन बाहिर हुन्थे । त्यसको कारण हो, त्यहाँका भ्रातृसंगठनका नेताहरू भेट्ने र सायद आफन्त पनि ।

उनले मन्त्री भएको केही दिनमा अजरबैजानबाट विदेश यात्राको थालनी गरेका थिए । पछिल्लो भ्रमण उनले बंगलादेशमा गरे । उनी असंलग्‍न राष्ट्रहरूको संगठन (नाम)को मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी हुन अजरबैजान पुगे । त्यसलगत्तै उनी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सहभागी हुन उतैबाट दिल्ली आए ।

दिल्लीबाट फर्केलगत्तै उनी प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारी भन्दै बेइजिङ हान्‍निएको स्मरण गर्दा उनले परराष्ट्र मन्त्रालयमा केही गर्छन् भन्‍ने आश धेरैलाई थियो । त्यो अनुरुपको सन्देश पनि गयो र चीनबाट नेपालमा लामो समयपछि राष्ट्रप्रमुखको तहमा भ्रमण पनि भयो । त्यो राम्रै हो । पहलकदमी हाम्रो तर्फबाट मात्रै थियो कि नेपालमा स्थायीत्व कामय हुँदैछ अब भ्रमण गर्नुपर्छ भन्‍ने भावले चिनियाँ नेतृत्वलाई छोएर हो, त्यो छर्लंगै छ ।

त्यसो त उनी बिम्स्टेकको बैठकको तयारी नै नगरी नौ दिनका लागि युरोप पुगे । जब कि उनी १५ दिनको अन्तरालमा दुई पटक युरोप यात्रामा हिँडे । उनको यो शैली थाहा पाएपछि परराष्ट्र अधिकारीले उनको नाडी छामे । अनि त्यस्तैमा भुलाइदिए । त्यो बीचमा आफू अनुकूलको ‘ओएन्डएम’ गराउने, काजलाई दरबन्दीमा ‘कन्भर्ट’ गर्ने खेल मन्त्रालयमा भए । दूतावासमा अनावश्यक मानिस थप्‍ने खेल चल्यो ।

जसले गर्दा कूटनीतिको मियो हल्लियो । अनि परराष्ट्रमन्त्री ओझेलमा पर्दै गए । प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालिन परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी सिधा सम्पर्कमा रहेर काम हुन थाले । परराष्ट्रमन्त्री रोबोट जस्ता देखिन थाले, त्यो पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीका । त्यसको कारण हो, उनकै शैली । पछिल्लो वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा उनी एकपछि अर्कोमा असफल हुँदै गए ।

भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रँदै जाँदा त्यो सुधार गर्न उनले पठाएको पत्रको उत्तर आउन सकेन । नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन बुझाउने विषयमा त कुरा गर्ने आँटसम्म उनले गरेनन् । न आफैँले बुझेर भारतलाई नैतिक दबाब दिन सके ।

उनको कुनै तर्क नै नहुने भएपछि सचिवले प्रधानमन्त्रीसँग सिधा कुरा गरेर कूटनीति चलाउन थाले । त्यसको पुरस्कार स्वरूप परराष्ट्र सचिव वैरागीले मुख्य सचिवको जिम्मेवारी पाए । मुख्य सचिव रहेका लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतको जस्तो मुलुकमा राजदूत बनाएर पठाउँदै बैरागी आफू मुख्यसचिव बन्‍न पुगे । अंग्रेजी अब्बल बोल्न सक्ने व्यक्ति जानुपर्ने मुलुकमा रेग्मीलाई खुसी पार्न बेलायत पठाए । त्यहाँ पनि परराष्ट्रमन्त्री कुनै भूमिकामा रहेनन् । सायद उनलाई लाग्यो- म त अंग्रेजी बोल्छु, मुख्य सचिव त बोलिहाल्छन् नि ।

दुनियाँमा कुनै पनि शासकको मूल्यांकन को कस्तो छ, के देखायो वा के भन्यो भनेर गरिँदैन, गरिन्छ- उसले काम के गर्‍यो वा के गरेन । 

सचिव र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल हुन थाले । एक वर्षपछि उनी लगभग परराष्ट्रमा आफ्नो ‘कोटा’ खोज्‍नेबाहेक अन्य कुनै भूमिकामा रहेनन् । उनलाई सामान्य कर्मचारीले समेत बेवास्ता गर्न थालेका थिए । सचिव उनीभन्दा निकै बलियो बने । सबै काम प्रधानमन्त्रीले सचिवमार्फत वा महाशाखा प्रमुखलाई बोलाएर सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईमार्फत गराउन थाले । कतिसम्म भने उनले लगेका फाइल प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नै फालिदिए ।

हुन त बिम्स्टेकको सम्मेलन गर्दा नै उनलाई कतिपय निर्णयबाट बाहिर राखिए । होलीवाइन प्रकरण हुँदा होस् वा भेनेजुयला प्रकरण, एमसीसी प्रकरण सबैमा उनी नै साक्षी थिए । यतिबेला सर्वसाधारणले पासपोर्ट नपाउने अवस्था छ, त्यसमा पनि उनी नै परराष्ट्र मन्त्री हुन् । ई-पासपोर्टको विषय उठाउँदा पनि उनी थिए । तर नेपालमा छपाउने कुरा हुँदाहुँदै उनले पुरानै कम्पनीसँग विदेशबाट छाप्‍ने र तत्काल ई-पासपोर्टमा जाने निर्णयले पासपोर्ट बनाउन चाहनेले नपाउने अवस्था आएको छ ।

लाइभ इनरोलमेन्ट नै राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन नसक्दा ई-पासपोर्ट उनले भनेजस्तो सहज छैन । ई-पासपोर्ट बाध्यकारी होइन । पासपोर्ट बलियो बनाएर हुने होइन । पासपोर्ट बन्‍ने आधार नै बलियो छैन, हाम्रो । त्यता उनले सोच्न भ्याएनन् । ई-पासपोर्टको ठेक्का मात्र उनले देखे ।  

कुन मापन नियालेर उनलाई सफल परराष्ट्रमन्त्री भन्‍ने ? उनले न कूटनीतिक आचार-संहिता ल्याउन सके ? न राजदूतको मापदण्ड लागू गर्न सके ? न उनले चीनसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गरेर अघि बढाउन सके ? न त उनले भारतसँगको सम्बन्धमा पत्राचारसमेत राम्रोसँग गराउन सके । सम्पर्क सूत्र प्रयोग गर्ने र कूटनीतिक ‘स्किल’ देखाउने त परको विषय । यतिबेला सामाजिक सञ्‍जालमा उनकै प्रशंसा देख्दा अलिकति पनि हामी अध्ययन गर्दैनौ वा अन्य मन्त्री उनीभन्दा पनि कमजोर हुन भन्‍ने लाग्छ । 

उनको पहिलो अमेरिका भ्रमण विवादमा पर्‍यो । अमेरिकाबाट फर्केपछि उनले यहाँ एउटा कुरा गरे, तर अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको ‘ट्‍वीट अर्कै’ भएपछि उनी पत्रकार बोलाएर हुन्छ कि चिनेजानेका प्रधान सम्पादकहरूसँग सम्पर्क गरेर त्यो मामला सल्टाउन थाले । छोप्‍न सक्नेसम्म छोपे तर कसरी छोपिन्छ र वास्तविकता ?

कुन मापन नियालेर ज्ञवालीलाई सफल परराष्ट्रमन्त्री भन्‍ने ? उनले न कूटनीतिक आचार-संहिता ल्याउन सके ? न राजदूतको मापदण्ड लागू गर्न सके ? न उनले चीनसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गरेर अघि बढाउन सके ? न त उनले भारतसँगको सम्बन्धमा पत्राचारसमेत राम्रोसँग गराउन सके ।

यो अवस्थाले गर्दा उनको कार्यकाल सफल भन्‍न सकिँदैन । उनले गर्न सक्थे, अनावश्यक स्थानमा दूतावास कटौती, आवश्यक स्थानमा नयाँ स्थापना, दूतावासको भूमिका सक्रिय पार्ने, नेपालबाट होइन नेपालतर्फ भ्रमण गराउन दूतावासलाई दबाब दिने, दूतावासलाई सक्रिय पार्ने जस्ता काम गर्नैपर्ने थियो । त्यो कुनै काम भएन । उल्टै दूतावासलाई आफू घुम्‍न जाँदा बस्‍ने थलो बनाए । नचाहिँदो स्थानमा कन्सुलर खोले । दुवै छिमेकसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनलाई कुनै पहलकदमी गरेनन् । उनी पार्टी र नेता मिलाउने आफ्नो जागिर जोगाउने काममा व्यस्त भए ।

उनको शनिबारको सामाजिक सन्जाल पोस्टपछि परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘यहाँ जसले जे लेखिदिए पनि हुने रहेछ । वास्तविकता हामीलाई थाहा छ, उहाँले हामीसँग काम गर्नुभयो । तर, उहाँको शैली मीठो बोल्ने तर केही पनि नगर्ने स्पष्टै छ नि । सञ्‍चार माध्यमसामु भनेका कति कुरा उनले पूरा गरे, त्यो सम्झनु न ?’ कन्सुलर बन्द गर्ने भनेर महावाणिज्य दूतलाई फिर्ता गरेपछि आफ्ना मानिसलाई पोस्टिङमा दबाब दिएको साक्षी रहेका छौँ भन्दै ती अधिकारीले सुनाए ।

उनी परराष्ट्र मन्त्री रहँदा शालीन शैलीमा बोले । अनि गोलमोटल कुरा गरे । ओलीको बचावटमा पछिल्लो एक वर्ष त राम्रै खटे । कूटनीति उनको प्राथमिकतामा नै परेन । उनी मिडिया ह्यान्डलिङ गर्न सिपालु र वाक्पटुता भएकाले विवादमा आउन त चाहेनन् । तर ‘गिद्धे दृष्टि’ भनी विपक्षी दल र विरोधीलाई लल्कारेको धेरैले बिर्सिसके । कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको त्यो अंश अझै हेर्न सकिन्छ आर्काइभमा । त्यसबाट उनको बोलाइ र गराइ अनि दृष्टिकोण स्पष्ट हुन्छ ।

पछिल्लो समय भारत र चीनले नेपाललाई बौद्धिक फोरममा नबोलाएको विषय पनि सायद उनको सफलता नै होला कि ? भारतमा हरेक वर्ष हुने राइसीना डायलग र चीनको बोआओ सहरमा हुने बोआओ फोरममा परराष्ट्र मन्त्रीलाई किन गएनन् ? यसको खोजी आफैँमा अर्थपूर्ण छ । यसबारे रिपोर्ट आएको छ । तर, अधिकले यसलाई वास्तै गरेनन् । किनकि यहाँ राजनीतिक माहोल अर्कैतिर बढेको थियो ।

यद्यपि स्वअध्ययन गरेका र परिश्रमीमध्येका हुन्, ज्ञवाली । तर उनी भन्थे एउटा, गर्थे अर्को । त्यो खुबीलाई कूटनीति भनिँदैन । त्यो झेली खेल हो । उनले गरेको पोस्टिङ, राजदूत सिफारिस, नभएको दरबन्दीलाई भित्री प्रक्रियाअनुसार मिलाउने मिसन टु मिसन नै सरुवा गर्ने, दरबन्दीमा लैजाने अनेकन् काममा बाजी नै मारे । गुल्मी अर्घाखाँची गठबन्धन राम्रै गराए । त्यतिमात्र गरेनन् आफ्ना क्षेत्रका लागि विदेशीलाई भनेर सहयोग पनि जुटाए ।

राष्ट्रपतिको मर्यादा सबै ध्वस्त पार्ने, संसदीय सुनुवाइ छल्दै भटाभट नियुक्ति दिने, नियुक्तिमा न्यूनतम मापदण्ड पनि पालना नगर्ने केपी शर्मा ओली खराब अनि यिनै ओलीका प्रमुख प्रतिरक्षक प्रदीप ज्ञवाली कसरी सद्दे ?

तर, यता मुख्य काममा चुके । चीनसँग पारवाहन सन्धिको प्रोटोकलमा हस्ताक्षरपछि कार्यान्वयनमा के काम गरे ? चीनसँग बीआरआईअन्तर्गतका कति परियोजना अघि बढाए यो प्रश्‍न उठेको छ । सगरमाथा संवाद भनेको भारतका राईसीना डायलगको नक्कल हो । त्यो कार्यक्रम परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नेभन्दा पनि मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘थिंक ट्यांक’को काम हो । त्यसमा मन्त्रालयले आफ्नो कुरा राख्‍ने हो त्यसमा आफू देखिन र प्रचारको लोभमा परेर चुकेका छन् । उनी केही आईएनजीओका खेलाडी र अन्तर्राष्ट्रिय लबिस्टहरूलाई सँगै राखेर यसको तयारीमा लागेकै आधारमा सफल पनि भनिदेलान् ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले रटान दिएको दक्षिण एसियामा पहिलो खोप भन्दै त्यही कुरा दोहोर्‍याइरहेका ज्ञवालीले खोप कूटनीति पनि सदाशयताबाहेक अन्य कुनै ठूलो पहल होइन । यदि ठूलो पहल हुन्थ्यो भने खरिद गरेको खोप आउने थियो । अहिले पहिलो खेप खोप लगाएर १४ हप्तादेखि पर्खिरहेका जेष्ठ नागरिक किन खोप-खोप भनिरहन पर्थ्यो र उनको त्यो स्तरको कौशल भइदिएको भए ।

चीनमा प्याक गरेर राखेको तीन महिनापछि नेपालमा खोप आइपुग्‍नुको अर्को दुःखद पाटो पनि छ । त्यही कारण पनि चीनले यसपटक राष्ट्रपतिकै तहबाट टेलिफोन गरेर खोप उपलब्ध गराए । पहिलो ‘लट’ चिनियाँ खोप उसले दिने भनेर तयार राखेको तीन महिनामा काठमाडौँ आएको हो । यद्यपि नेपालले भारतबाट ‘कोभिसिल्ड’ खोप भित्र्याउँदै दक्षिण एसियामा खोप लगाउने पहिलो मुलुक भयो, तर पहिलो लगाएकाले दोस्रो डोज लाउन नपाउँदा उनी हाँसेको तस्बिर सबैले झलझली सम्झिरहेका छन् । 

र अन्त्यमा,

संविधान, संसद्, संवैधानिक अंग, पार्टी अनुशासन (कम्युनिस्ट पार्टीमा अझ महत्वपूर्ण मानिन्छ), राष्ट्रपतिको मर्यादा सबै ध्वस्त पार्ने, संसदीय सुनुवाइ छल्दै भटाभट नियुक्ति दिने, नियुक्तिमा न्यूनतम मापदण्ड पनि पालना नगर्ने केपी शर्मा ओली खराब अनि यिनै ओलीका प्रमुख प्रतिरक्षक प्रदीप ज्ञवाली कसरी सद्दे ? के भोलि ओलीले पनि आफ्नो यस्तै ‘सम्पत्ति सार्वजनिक’ गरे भने ती सबै अपराध माफ हुने हो ? दुनियाँमा कुनै पनि शासकको मूल्यांकन को कस्तो छ, के देखायो वा के भन्यो भनेर गरिँदैन, गरिन्छ- उसले काम के गर्‍यो वा के गरेन । 

यति भन्दै गर्दा ज्ञवालीको कुर्सीमा विराजमान हुन आएका रघुवीर महासेठबाट कस्तो कूटनीति स्थापित हुने हो, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । तर, ‘बुद्धिमान’ भनिने ज्ञवालीले त कूटनीतिमा कुनै आशाको दीप बाल्न सकेनन्, अब वीर महासेठले बुद्धिको ठाउँमा कस्तो वीरता देखाउलान् त ? जवकी कूटनीति सिक्दै मुलुकको लक्ष्य पहिल्याउने अभिव्यक्ति महसेठबाट आइसकेको छ । धन्य हाम्रो राजनीतिसँगै कूटनीति ।  



Author

चन्द्रशेखर अधिकारी

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कलम चलाउने अधिकारी समाचार सम्पादक हुन् ।


थप समाचार