कहिले हुन्छ ईपीजी प्रतिवेदनको सनाखत ?

काठमाडौं : नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ ‘मोड’ दिँदै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई ‘रिफ्रेस’ गर्ने अपेक्षा गरिएको विज्ञ–सुझाव दुई वर्षदेखि अलपत्र छ । नेपाल–भारत प्रबुध्द व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले दुई वर्ष लगाएर मिहिनेतसाथ तयार पारेको सुझाव प्रतिवेदन भारतीय पक्षको मौन अस्वीकृतिको फन्दामा परेको छ । नेपालले उक्त प्रतिवेदन बुझेर भारतको त्यो मौनतामा मनोवैज्ञानिक र नैतिक दबाब दिन सक्थ्यो र सक्छ । ‘नेपालले दबाब सिर्जना गर्ने ठाउँ हुँदाहुँदै किन गरिरहेको छैन ?— विज्ञहरूको प्रश्न छ

केपी शर्मा ओली पहिलो चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ माघमा यो समूह बनेको थियो । ‘राष्ट्रवादी छविका प्रधानमन्त्री ओली किन भारतलाई प्रतिवेदन बुझाउन कूटनीतिक लबिङ गर्न सक्दैनन् ? यसबारे बहस छेड्न आवश्यक छ,’विज्ञहरू भन्छन् ।

---

पूर्व उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा हुन् या नारायणकाजी श्रेष्ठ, दुवैको मत छ— यो प्रतिवेदन भारतले पहिला बुझ्दैन भने नेपालले नै बुझेर भारतलाई दबाब दिन सक्नुपर्छ । तर, किन त्यसो गरिरहेका छैनन् ।

श्रेष्ठले इकागजसँग भने, ‘मैले पहिलेदेखि नै सरकारलाई यही सुझाव दिएको हुँ । तर खोइ किन ध्यान गएन ? म फेरि घचघच्याउनेछु ।’ अर्का पूर्व परराष्ट्रमन्त्री थापाले यो विषयमा पटक पटक भारतलाई झकझक्याएको र उसले पहिले बेवास्ता गरेको तर आफू परराष्ट्र मन्त्री रहँदा समिति तय भएर काम अघि बढेको भए पनि यतिखेर साझा प्रतिवेदन नबुझेको देख्दा उदेक लागेको बताए ।

श्रेष्ठ र थापाकै जस्तो मत छ, परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वअधिकारीहरूको पनि । ‘कुनै जमानामा भारतसँग आँखा जुधाउने नेतृत्व थिए । यतिखेर कहाँ पाउनु ?’ मन्त्रालयमा लामो अनुभव बटुलेका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘बाहिर जे भनिन्छ, भित्र त्यस्तो हुँदैन । झन् सरकारमा बस्नेले यता बाहिर बोल्ने र त्यताका बाह्य शक्तिसँग बोल्ने भाषा नै फरक छ । यतिखेर पनि कतै त्यही भएको त होइन ?’

प्रतिवेदन दुवै मुलुकका विज्ञहरूमार्फत सहमतिमै बनेको कतै छिपेको छैन । अनुभवी कूटनीतिज्ञ तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा नेपालतर्फको संयोजक थिए । यसका एक सदस्य राजन भट्टराई प्रधानमन्त्रीलाई कूटनीतिक विषयमा सुझाव दिन्छन् भने अर्का सदस्य नीलाम्बर आचार्य भारतसँग सम्बन्ध उकास्ने जिम्मेवारीमा छन् । उनी भारतका लागि नेपाली राजदूत भएको पनि झन्डै दुई वर्ष भइसकेको छ । तर पनि यो प्रतिवेदन अलपत्र अवस्थामै छ ।  

हुन त, इन्डियन एक्सप्रेसमा ज्योती मल्होत्राले तीन वर्षअघि लेखेकी थिइन्, ‘यो प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्किनेछ ।’ सायद, उनले भारतीय शासकीय पक्षको नियत बुझेरै लखेको देखिन्छ ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘भारत बेलायतको उपनिवेशमा रहँदासमेत नेपाल स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा रहेको भए पनि पछिल्ला नेतृत्वहरूले मुलुकलाई भारतसँग निर्भर पार्दै गए । भूगोलको तवरमा परनिर्भर स्वाभाविक भए पनि राजनीतिक र अन्य ममिलामा समेत भारतलाई ताने । त्यसमा भारत पनि रम्दै गयो । जसका कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध यो अवस्थामा आइपुगेको हो ।’

भारत स्वतन्त्र भएपछि १९४७ जुन १३ मा कूटनीतिक स्तरमा नेपालले सिंह शमशेर र भारतले सुरजित सिंहलाई एक अर्को देशमा राजदूत नियुक्ति गरेसँगै औपचारिक सम्बन्ध सुरु भएको थियो । बेलायतीसँगको सुगौली सन्धिपछि १९५० जुलाई ५ मा नेपाल–भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि कायमै छ । तर उक्त सन्धिको मसी सुक्न नपाउँदै विवादित बन्यो । त्यो सन्धिले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा बेलाबखतमा उतार–चढाव ल्याउने गरेको छ ।

उक्त सन्धिको विषयमा पहिलो पटक सन् १९९५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमणका क्रममा सन् १९५० को सन्धिको पुनरवलोकनको प्रस्ताव राखेका थिए । यसैको निरन्तरता स्वरूप सन् १९९७ मा प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा नयाँ सन्धिको खाका नयाँ दिल्लीमा पेस भएको थियो । तर नयाँ दिल्लीले त्यसलाई ‘नन–पेपर’मा परिणत गरेपछि कूटनीतिक च्यानलमा मात्र विषय रहन पुग्यो । त्यसको १४ वर्ष उक्त विषयले नेपाल–भारतको उच्चस्तरीय भ्रमणमा स्थान पाएन ।

गणतन्त्र स्थापनापछिका प्रधानमन्त्रीले उक्त विषयमा धेर–थोर कुरा उठाए । २०११ अक्टोबर २०—२३ (२०६८ कात्तिक ३–६) मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. वाबुराम भट्टराईले भारत भ्रमणका क्रममा यो विषय उठ्यो । दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्री (डा.भट्टराई र डा.मनमोहन सिंह) द्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा १८ र १९ मा प्रबुध्द व्यक्ति समूह गठनको विषय पर्‍यो । सन् १९५० को सन्धिलगायतका विषयमा छलफल गर्न नेपाल–भारत दुवैका चार–चार सदस्य रहने सैध्दान्तिक सहमतिपछि ईपीजी गठन भएको थियो ।

व्यक्ति चयनको समस्याका कारण तीन वर्षसम्म ईपीजी गठन हुन सकेको थिएन । सन् २०१४ अक्टोबर ३—४ (२०७१ साउन १८—१९) मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको भारत भ्रमण (प्रधानमन्त्री मोदीको शपथग्रहण कार्यक्रममा सहभागिता) का क्रममा ईपीजीको विषयमा छलफल र चर्चा भयो । कोइराला र मोदीद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यको १३ नं. बुँदामा स्वतन्त्र र गैरसरकारी संयन्त्रका रूपमा चार–चार सदस्यसहित ईपीजी गठन गर्न दुवै सरकार सहमत भए ।

०७२ मंसिरमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि त्यही वर्ष माघ १३ को मन्त्रिपरिषद्बाट नेपाल तर्फका प्रबुद्ध समूहको सदस्यहरूको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा.थापा, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्व कानुन मन्त्री नीलाम्बर आचार्य र डा. राजन भट्टराई (तत्कालीन व्यवस्थापिक–सांसद) सदस्य चयन भए ।

त्यसरी नै भारत सरकारले भारतीय जनता पाटीका नेता भगतसिंह कोशियारी (हाल महाराष्ट्र-मुुम्बईका गर्भनर), नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत जयन्त प्रसाद, प्राध्यापक भुवनचन्द्र (बीसी) उप्रेती (०७५ पुस ७ मा निधन) र डा. महेन्द्र पी. लामा सदस्य चयन गरेको थियो । ईपीजीको कार्य निर्देशन सर्त (टीओआर) बमोजिम सचिवालय परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठन (आईएफए)लाई तोकियो । आईएफएमा स्थान अभावका कारण पासपोर्ट विभाग नारायणहिटी परिसरमा ईपीजी नेपालको कार्यालय रह्यो ।

नेपाल र भारत सरकारका साझा कार्य निर्देशन सर्त (टीओआर) तय छ । नेपाल प्रबुध्द समूहले अनौपचारिक रूपमा ०७२ चैतदेखि आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरे पनि पहिलो संयुक्त बैठक बसेको मितिबाट गणना हुने हुनाले यसको आरम्भ असार २० लाई मानिएको हो । कार्यादेशअनुसार प्रत्येक तीन महिनामा आलोपालो ईपीजीको बैठक नेपाल र भारतमा हुने व्यवस्थाअनुरूप नै बैठक भएर साझा प्रतिवेदन तयार भएको हो ।

कार्य निर्देशन सर्त (टीओआर) मा ईपीजीलाई पाँच म्यान्डेट :

१. दुई मुलुकबीच विगतमा भएका दुई पक्षीय सन्धि, सम्झौता र सहमतिको पुनरवलोकन गर्ने र  विकसित २१औं शताब्दीको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै परिवर्तनसहितको सुझाव दुवै सरकारलाई दिने ।

२. पारस्परिक विश्वास सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्धका आधार निर्माण गर्दै दुवै मुलुकको सम्बन्धलाई सबल बनाउने उपायहरूको सिफारिस गर्ने ।

३. यस शताब्दी अनुकूल दुई पक्षीय सम्बन्धलाई चिरस्थायी बनाउन संस्थागत ढाँचा (Institutional  framework) को सिफारिस गर्ने ।

४. पारस्परिक शान्ति, समृद्धि, सद्भाव अभिवृद्धिका लागि सीमापार अपराध नियन्त्रणका उपाय सिफारिस गर्ने ।

५. दुवै मुलुकको मित्रतालाई प्रगाढ बनाउन र प्रर्वद्धन गर्न अन्य आवश्यक क्षेत्रहरूको पहिचाहन गरी दुवै सरकारलाई सुझाव दिने ।

काठमाडौंमा सम्पन्न ईपीजीको अन्तिम बैठक (नवौं बैठक २०७५ असार १५–१६) ले दिएको मुख्य सुझाव :

नेपाल–भारत प्रबुध्द समुहको नवौं एवं अन्तिम बैठक काठमाडौंमा भएको थियो । नवौं बैठकमा केही कुराहरूमा व्यापक छलफल र असहजता देखिए पनि अन्ततः सबैको सहमतिमा प्रतिवेदन तय भयो । बैठक सकिनुअघि भारतीय सदस्यहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा (ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे ।

उक्त भेटमा नेपालका सदस्यहरू सहभागी थिएनन् । त्यो गोप्य बैठकमा के भयो ? बाहिर आएन । नेपाल–भारतबीच भएका सन्धि सम्झौता र सहमतिहरूको पुनरवलोकन समय सापेक्ष बनाउने उद्देश्यसाथ गठित समूहले दुई वर्षभित्र बनाएको साझा प्रतिवेदनमा समावेश भएका विषय :

१. सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको परिमार्जन संशोधन वा नयाँ शिराबाट अर्को सन्धि गर्ने ।

२. नेपाल–भारत खुला सीमाको नियमन र व्यवस्थापन (परिचयपत्र पूर्ण रूपमा लागू) ।

३. दुवै मुलुकबीच पारस्परिक सहयोग सम्बन्धलाई बढवा दिने ।

४. जल सम्पदा एवं ऊर्जा उपयोगमा माथिल्लो तटीय हितानुकूल बनाउने ।

५. सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धमा कुनै आँच आउन नदिने र यसलाई पर्यटकीय सहकार्यका रूपमा विकास गर्ने ।

६. वातावरणीय प्रभाव र दिगो विकासका सम्भावनाको खोजीमा सहकार्य गर्ने ।

७. नेपाल–भारत पारवहन र व्यापार सम्बन्धमा अल्पविकसित र भूपेरिवेष्ठित मुलुकको अधिकार र पुरानो सम्बन्धलाई बढावा दिने ।

८. भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गरिने ।

९. पुँजी लगानी र वित्तीय व्यवस्थापन गरिने ।

१०.नवीनतम प्रविधि विकास र हस्तान्तरण

११. द्विपक्षीय संयन्त्र मूल्यांकन गर्दै आफ्नो मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा सामग्रीमा स्वविवेक प्रयोग गर्ने ।

१२.समृृद्धि यात्रामा संयुक्त पहल गर्ने ।

१३. २१औँ शताब्दी अनुकूलको कूटनीतिक आचरण र सम्बन्ध विकास गर्दै जाने ।

साझा प्रतिवेदन पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई त्यसपछि नेपाली प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम बैठकमा सहमति भएको थियो ।

नेपाल–भारत कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ६९ वर्षपछि दुई देशबीचको सम्बन्धबारे खुलेर छलफल भएको ऐतिहासिक ईपीजीको पहिलो संयुक्त बैठकको उद्घाटन तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले २०७३ असार २० गते काठमाडौंमा गरेका थिए । ईपीजीको समय सीमा दुई वर्ष २०७५ असार २१ मा समय सकिए पनि तीन महिना अर्थात् २०७५ असोज मसान्तमा प्रतिवेदन छापिएको थियो ।

ईपीजीको अन्तिम बैठक सकिएको करिब दुई वर्ष तीन महिनामा पनि भारतले प्रतिवेदन किन बुझेन ? यसको उत्तर नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले दिन सकेको छैन ।

पूर्व परराष्ट्र सचिव एवं हालका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी पनि सरकारको तहमा छलफल गरेर यसलाई बुझ्ने कार्य अघि बढ्ने बताउँछन् । ईपीजीको कार्यालय रहेको स्थानमा पासपोट विभाग नारायणहिटीमा सगरमाथा संवादको कार्यालय रहेपछि ईपीजीको कागजात, बैठकको माइन्युट लगायतका दस्तावेज समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो ।

उक्त दस्तावेज परराष्ट्र मन्त्रीको कार्यकक्षमा छुट्टै दराजमा राखिएको र भारतीय प्रधानमन्त्रीले नबुझेसम्म त्यसलाई नहेरिने धारणा परराष्ट्र अधिकारीको छ । परराष्ट्रमन्त्रीको कार्यकक्षमा रहेका यी दस्तावेज संवेदनशील हुनाले साझा प्रतिवेदन नबुझाउँदै कुनै कारणले सूचना चुहिएमा यसले समस्या निम्त्याउने धारणा पनि परराष्ट्र अधिकारीको छ ।

सम्पन्न भएका बैठक

ईपीजीको आठौँ बैठक २०७४ चैत २९—३० मा नयाँ भारतको नयाँ दिल्लीको इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालाइसिसको कार्यालयमा दूई दिन सञ्चालन भएको थियो । भारतीय पक्षका संयोजक कोशियारीले यस बैठकलाई निर्णायक बनाउने भने पनि नवौं बैठक काठमाडौंमा बस्नु परेको थियो । आठौं बैठक हुने पाँच दिनअघि प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा थिए ।

दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले भारत भ्रमणको क्रममा ईपीजीको सुझाव स्वीकार गर्दै नेपाल–भारत सम्बन्धलाई उचाइमा लैजाने बताएका थिए । मोदीले ईपीजी सुझाव सकारात्मक हुने बताउँदै आफूहरूले त्यो सुझाव अनुरूप सुधार गर्ने जानकारी दिएका थिए । त्यसअघि सातौँ बैठक २०७४ फागुन १२—१३ काठमाडौंमा भएको थियो । त्यतिबेला नेपाल र भारतका दुवै सरकार खुसी हुने गरी दुवै सरकारलाई साझा प्रतिवेदन बुझाउने, १९५० को सन्धि लगायत सीमा सुरक्षा, जलस्रोत, पारवहन लगायत सबै विषयमा निकै लामो बहस भएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदन दुवै पक्षलाई बुझाउन नसक्दा ईपीजीका संयोजक पनि वैराग्गिएका छन् । नेपालतर्फका संयोजक डा. थापाले यो प्रतिवेदन दुई देशले नै पत्याएका सदस्यहरूबाट तयार गरिएको साझा प्रतिवेदन नबुझे पनि कुनै दिन यसको उपयोग हुनेमा आफू निश्चिन्त रहेको बताए । ‘यसलाई बुझेर सहकार्यमा गए नेपाल–भारत सम्बन्धमा रहेका ‘लुप–होल्स’हरू पुरिने थिए,’ उनले भने, ‘यो साझा प्रतिवेदन हो । यसलाई हामीले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएर यता बुझाउने भने पनि बुझ्ने÷बुझाउने कार्य अब दुवैतर्फका सरकारको काम हो ।’

सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, सीमा नियमन, वाणिज्य व्यापार घाटा, पारवहन, जलसोत डुवान समस्या, नेपाली वा भारतीय भूमिको एक अर्को देशबाट हुने अतिक्रमण, आतकवाद नियन्त्रण, लागयतका विषयमा छलफल केन्द्रित थिए । त्यसअतिरिक्त ईपीजीले सीमामा रहेका दुवैतिरका नागरिकसँग अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।

खुला सीमा, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका विषयमा के कसरी अगाडि बढ्ने, नेपाल–भारतबीचको व्यापार वाणिज्य र पारवहन, जलस्रोत र आर्थिक विकासमा सहकार्य गर्ने मोडल तय गर्ने सुझावलाई पाँचाँै बैठकले अन्तिम रूप दिएको थियो । नेपालको तर्फबाट खुला सीमा, जलस्रोत, व्यापार तथा पारवहनका विषयमा छलफलका विषय प्रस्ताव गर्दै त्यसको समाधान खोजी भएको थियो ।