नेपाल-भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठक साढे दुई वर्षपछि सोमबार बस्दै

काठमाडौँ : नेपाल र भारतका वाणिज्य सचिवहरूले नेतृत्व गर्ने बैठक दुई वर्षपछि सोमबार बस्‍न लागेको छ । दुई देशबीच व्यापार र पारवहनका विषयलाई सहजीकरण गर्न हरेक वर्ष आलोपालो बैठक आयोजना गरिदैं आएकोमा कोभिड-१९ महामारी त्यसयता भारतसँगको संवादहीनताको स्थितिले बैठक हुन सकिरहेको थिएन । हालैमात्र भारतसँगको द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठक शुरु भएका छन् । यसै सन्दर्भमा व्यापार र पारवहन सम्बन्धि अन्तरसरकारी समितिको बैठक बस्‍न लागेको हो । यसअघि २०७५ वैशाखमा काठमाडौंमा अन्तरसरकारी समिति भनिने वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठक भएको थियो ।

सोमबार हुने वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्याल र उनका भारतीय समकक्षी अनुप वाधवानले आ-आफ्नो टोलीको नेतृत्व गर्नेछन् । सचिवस्तरीय बैठक अघि सहसचिव स्तरीय प्राविधिक समिति (अन्तरसरकारी उपसमिति)ले बैठकका एजेण्डाहरू तयार पारेको छ । लामो समयदेखि वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठक बस्न नसक्दा नेपाल-भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धिको संशोधनसहित नवीकरणका लागि गठित समितिले दिएका सुझावहरू पारित गर्ने तथा नियमित व्यापार र पारवहनका मुद्दाहरूमा छलफल हुन सकिरहेको थिएन । 

---

नेपाल र भारतबीच व्यापार र पारवहन सन्धिको संशोधनसहित नवीकरणका लागि दुवै देशका वाणिज्य मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समिति क्रियाशील छ । यसका अतिरिक्त भारतसँगको रेलसेवा सम्झौता पनि नवीकरण हुँदैछ । नेपालले प्रयोगको अनुमति पाएका भारतका सामुद्रिक बन्दरगाहसम्म नेपाललाई आफ्नै कार्गो रेल सञ्चालन गर्न दिन समेत भारतले सहमति जनाइसकेको छ । संशोधन सहित नवीकरण हुने पारवहन सन्धिमामा अन्तरदेशीय जलमार्ग प्रयोगका विषय समेत समेटिन लागेको छ । प्राविधिक समितिको सिफारिश पहिलो चरणमा वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठकबाट अनुमोदन भएपछि मात्र सन्धि नवीकरणमा उक्त प्रावधानहरू समेटिने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसका अतिरिक्त, दुई देशका वाणिज्य सचिवहरूको बैठकले यसअघि २०७५ वैशाखमा सम्पन्‍न अन्तरसरकारी समितिको बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नेछ । जसमा व्यापार र पारवहन सन्धिको संशोधन सहित नवीकरण गर्नेदेखि रेलसेवा सम्झौतामा नवीकरणका लागि पठाइएको लेटर अफ एक्स्चेन्जलाई छिट्टै टुंगो लगाउने विषय समावेश छन् ।

वाणिज्य सचिवहरूको बैठकमा भारतले उठाउँदै आएको संयुक्त व्यवसायिक मञ्‍च (ज्वाइन्ट विजनेस फोरम) को प्रस्ताव एजेण्डामा समेटिएको छ । भारतले सन् २०१६ मा भएको अन्तरसरकारी समितिको बैठकको सहमति अनुसार संयुक्त व्यवसायिक मञ्‍च गठन गर्नका लागि स्वीकृत लिइसकेकोले र मञ्‍च गठनको विधि टुंग्याइन लागेको छ । यसमा नेपाल र भारत दुवै देशका १०-१० जना व्यवसायिक व्यक्तिहरू सहभागी हुने र दुवै देशले अध्यक्षता गर्ने संरचना प्रस्ताव गरिएको छ ।

व्यापार र लगानी प्रवद्र्धनमा फलदायी हुने भन्दै नेपालले दुई देशबीच यस्तो मञ्च गठनको प्रस्ताव गर्न लागेको हो । लगानी प्रवर्धन, व्यापारिक उत्पादनहरूलाई एक अर्काको देशमा बजार पहुँच दिने र गैर-भन्सार अवरोध न्यूनीकरणका नियमित मुद्दाहरू यस बैठकमा पनि समेटिएका छन् ।

लामो समयदेखि छलफल भइरहेको तर हुन नसकेको उत्पादनहरूको मापदण्डमा सामञ्‍जस्यता कायम गर्ने र मापदण्डमा सामञ्‍जस्यता कायम भएपछि गुणस्तरको मुद्दा प्रबल नहुने भएकाले एक अर्को देशका प्रयोगशाला परिक्षणलाई मान्यता दिने (म्युचुअल रिकग्निसन एग्रीमेन्ट) विषयमा सहमति गर्न सकिने धारणा भारतीय पक्षले राख्दै आएको छ ।

दुई देशका सीमामा निर्मित व्यापार पूर्वाधारलाई तीव्रता दिने विषयले बैठकमा प्रवेश पाउने भएको छ । भारतले यसबीचमा विराटनगरमा निर्मित एकीकृत जाँचचौकी सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्नुका साथै, नेपालगञ्‍ज एकीकृत जाँचचौकीको शिलान्यास पनि गरिसकेको छ ।

भारतले भने नेपालले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताको मान्यता विपरित भारतीय कृषि वस्तुमा ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म कृषि सुधार शुल्क लिएको विषय यसअघिको बैठकमा पनि उठाएको थियो । यद्यपि नेपालले यो विषय सन् २०१३ को अन्तरसरकारीय समितिको बैठकमा टुंग्याइसकेको बताउँदै आएको छ ।