शक्ति राष्ट्रको कूटनीतिक उल्झनमा फस्यो नेपाल

काठमाडौँ- महाकाली नदी पारी भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले तुइन काट्दा नदीमा खसेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको सम्बन्धमा छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा एसएसबीको संलग्‍नता रहेको उल्लेख भएपनि सरकारले अहिलेसम्म भारतसँग औपचारिक रूपमा कुरा गरेको छैन । वा, गर्न सकेको छैन । जबकी, जयसिंह धामीको परिवारलाई क्षतिपूर्ति घोषणा गरेर घटनालाई सामसुम पार्न खोजेको भनेर मुलुकभित्र विरोध भएपछि सरकार छानबिनसम्म पुगेको हो ।

धामीको घटनामा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सञ्चारमाध्यमबाट मात्र कुरा सुनेको र औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी नभएको बताइसकेका छन् । 
धामीको घटनामा न्याय खोज्‍न भारतसँग कुरा गर्न सरकार डराएको भनेर आलोचना भैरहँदा सरकारले चीनसँगको सीमा विवादमा छानबिन गर्नका लागि भन्दै बिहीबार गृहमन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नापी विभाग, नेपाल र सशस्त्र प्रहरीको प्रतिनिधि तथा सीमा विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गरेको छ ।

---

हुम्लामा चीनसँगको सीमा विवाद सतहमा आइरहँदा पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीको सरकारले ‘उत्तरतर्फ कुनै सीमा विवाद नभएको’ उल्लेख गरेको थियो । कर्णाली प्रदेशका नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभा दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलगायतको प्रदेश सभा सांसदको टोलीले हुम्लास्थित सीमा निरीक्षण गरी स्थलगत प्रतिवेदन गत वर्ष असोज २६ गते नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालयलाई बुझाएका थिए । त्यसलगत्तै चिनियाँ दूतावासले नेपाली कांग्रेसलाई पत्राचार गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले कार्तिक २८ को केन्द्रीय समिति बैठकमा चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा नेता जीवनबहादुर शाहीमाथि अमेरिकीबाट परिचालित रहेको भनी लगाएको लान्छानाको निन्दा गरेको थियो । ग्लोबल टाइम्सले समाचारमा कांग्रेस भारत समर्थित पार्टी रहेको भन्ने समाचार प्रकाशन गरेको थियो । 

काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासबाट भएको पत्रमा शाहीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन आधारहीन, झूठो, गैरजिम्मेदार र अमैत्रीपूर्ण भनेको थियो । छानबिन समिति गठन हुँदैमा यसमा चीनको धेरै आपत्ति नहुनसक्छ, उनीहरूले त्यसबाट आउने प्रतिवेदनलाई महत्वपूर्ण मान्ने धेरैको बुझाइ छ ।

कुनै पनि विषयलाई विवादमा राखिरहनुभन्दा छानबिन गरी सुलह गर्नु राम्रो भए पनि कांग्रेसका नेताहरू सहभागी भएर भएको अध्यायलाई भने चीनले अभिलेखीकरण गरेको र त्यसकै आधारमा सरकारको अहिलेको निर्णयप्रति धारणा बनाउने एक कूटनीतिज्ञले बताए ।

जयसिंह धामी प्रकरणमा परिवारलाई न्याय दिने सवालमा सरकारको कमजोरी रहेको भन्दै प्रतिपक्षी एमालेका नेताहरूले त्यसको आलोचना गरेका छन् । भारतसँगको यो समस्या आकस्मिक रूपमा घट्न आइपुगेको भएपनि चीनसँगको सीमा विवादको सम्बन्धमा सरकार बढी सक्रिय (प्रोएक्टिभ) भएको धेरैको बुझाइ छ । यसमा चीनले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया नदिएपनि सम्बन्धमा भने चिसोपना आउन सक्ने आकलन सार्वजनिक वृत्तमा छ । 

‘जो सँग जटिल सीमा विवाद छ र भूमि मिचिएको संसदको  ठहर छ त्यो विषयमा सरकार पुरै मौन छ । ‘तुइन हत्या’ प्रकरणमा डरले होला बोली अझै राम्ररी फुटेको छैन,’ एमाले नेता शंकर पोखरेल भन्छन्, ‘तर कृत्रिम सीमा विवादका विषयमा भने सरकार निकै साहासी देखियो । यो कूटनीतिक असफलता हो ।’  भू-राजनीतिक अवस्थितिले पनि चीन र भारतसँग मैत्रीपूर्ण र सन्तुलित कुटनीतिक सम्बन्धको कुरा सात समुद्र पारीको मुलुक अमेरिकाले दिन लागेको सहयोग स्वीकार गर्ने विषयमा समेत उठेको छ ।

नेपालको कूटनीतिक उल्झन देखिएको अर्को विषय हो, एमसीसी सम्झौता । त्यो पनि महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकासँग । अमेरिकाले २०६७-६८ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को ‘थ्रेसहोल्ड’ कार्यक्रममा छनौट गरी विधिको शासन, आर्थिक स्थायित्व, मानव अधिकार, छात्रा शिक्षा लगायत दर्जनौं सूचकका आधारमा आर्थिक विकासका व्यवधान हटाउन विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजना र सडक स्तरोन्‍नति आयोजनामा ५० करोड अमेरिक डलर सहयोग गर्ने भयो ।

पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईदेखि तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा सबैले यसलाई अघि बढाउँदै ल्याए ।

लगानी सम्बन्धी मूल सम्झौता भने यसअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा भएको थियो । अहिले पुनः देउवा नै प्रधानमन्त्री छन् । ओली सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसीसँगको सम्झौता- मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संसद्‍मा दर्ता गराएको पनि तीन वर्ष बितिसकेको छ ।

संसद्‍मा कार्यसूचीमै नआएको र बाहिर सबैभन्दा बढी हंगामा गरिएको अमेरिकी सहयोग परिचालन सम्बन्धी उक्त सम्झौतामाथि यथार्थ भन्दा बढी भ्रामक सूचना फैलाएर उक्त सहयोग विरोधी भावना फैलाइएको छ । सत्ता पक्षमा रहने, सत्ताभित्रै प्रतिपक्षमा रहने र प्रतिपक्षमा रहनेले विगत ३ वर्षदेखि सबैभन्दा बढी गिजोलेको र सबैभन्दा बढी बहस भएको एमसीसीलाई आज पर्यन्त रहस्य बनाएर राखिएको छ ।

सम्झौताका सबै विषयवस्तु खुलस्त पारिसक्दा पनि ‘विटविन द लाइन्स’ अनि ‘बिहाइन्ड द सिन’ भनेर गरिने राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित प्रचारले कूटनीतिमा नेपालले आफ्नो ‘पोजिसन’ गुमाउने र समाजलाई दिग्भ्रमित बनाएर शक्ति राष्ट्रहरूलाई खेल्न मलिलो मैदान सिर्जना गर्ने काम भएको पूर्व अर्थ तथा परराष्ट्र मन्त्री डा. रामशरण महत बताउँछन् । 

‘चीन र रुसको छिमेकमा रहेको मंगोलियाले एमसीसीसँगका दुईओटा सहायता (कम्प्याक्ट) कार्यान्वयन गरिसकेको छ । भू–राजनीतिको मुद्दा त्यहाँ देखिएन,’ महतले भने, ‘विशुद्ध विकास सहायतालाई समेत अति राजनीतिकरण र दुष्प्रचार गरेर मुलुकलाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको छ ।’ एकै समयमा नेपालले भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा देखिएको कुटनीतिक उल्झन र थप समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने विवेकशील पहल आवश्यक भएको डा. महतको भनाइ छ ।