काठमाडौं : नेपालमा उत्पादित बिजुली बंगलादेशसम्म पुर्‍याउन भारत सकारात्मक भएको छ । उसले बंगलादेशसँग पनि समन्वय गरी छिट्टै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् बैठक राखी टुंगाउन सहमत भएको छ ।

नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी— जेएससी) को शुक्रबार सम्पन्न आठौं बैठक (भिडियो कन्फरेन्स— भर्चुअल) मा यस्तो सहमति भएको हो ।

---

बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरले बंगलादेशसम्मको बिजुली निर्यातसम्बन्धी विषयलाई दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा छिट्टै बैठक राखी टुंगाउने सहमति भएको जानकारी दिए । ‘बंगलादेशसम्म नेपालको बिजुली पुर्‍याउन भारतीय पक्ष सकारात्मक छ,’ बैठक लगत्तै सचिव घिमिरले इकागजसँग भने, ‘अब तीनवटै देशको सहकार्यमा यो विषय अघि बढ्ने भएको छ ।’

गत वर्ष असोज अन्तिम साता भारतको बैंगलोरमा भएको जेएससीको सातौं बैठकमा पनि भारतले बंगलादेशसम्म बिजुली पुर्‍याउन निर्माण गर्नुपर्ने पूर्वाधारमा सहमति जनाएको थियो । नेपाल र बंगलादेशले व्यापारिक तवरमा विद्युत् खरिद तथा कारोबार गर्नेसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

आठौं बैठक अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सकारात्मक तवरमा सम्पन्न भएको प्रतिक्रिया ऊर्जा सचिव घिमिरले दिए । ‘जसरी सातौं बैठक उपलब्धिपूर्ण रहेको थियो, यसपालि (आठौं) पनि सकारात्मक भएको छ ।’

सचिव घिमिरेका अनुसार बैठकमा भएको निर्णयमा हस्ताक्षर हुन बाँकी छ । दुवै पक्षले बैठकका निर्णय (माइन्यूट) मस्यौदा एकापसमा पत्राचार गरिएको र भोलि शनिबार हस्ताक्षर गरिने जानकारी घिमिरले दिए । 

यसैगरी बैठकमा दुई देशबीच पहिलोपटक सम्पन्न भएको अन्तर्देशीय सीमापार प्रसारण लाइन (ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी) लाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ननिम्ति दुवै देशले अपनाउनुपर्ने आवश्यक प्राविधिक पद्धतिबारे पनि सहमति भएको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।

अघिल्लो महिना ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनलाई ४०० केभीमा चार्ज गरिएको थियो । योसँगै यो लाइनबाट १२०० मेगावाट बिजुली कारोबार गर्न सकिन्छ । यसका लागि नेपाल र भारतले आ–आफ्नो देशमा विद्युत् प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधार, अपनाउनु पर्ने पद्धतिप्रति सहमति जनाएका छन् ।

सचिव घिमिरले इनर्जी बैकिङसम्बन्धी एजेन्डालाई भारतले आफ्नाे नीति तथा कार्यविधिमा राख्न सहमत भएको जनाए । नेपाल र भारतबीच पोखरामा सम्पन्न जेएससीको छैटौं बैठकले इनर्जी बैकिङमा सहमति जनाएका थिए ।

भारतले आफ्नो मुलुकको नीतिमा इनर्जी बैकिङ नभएकाले त्यसलाई नीतिगत व्यवस्था गर्ने जनाउ सातौं बैठकमा दिएको थियो । विविध कारणवश उक्त मुद्दालाई नीतिमा समेट्न नसकिएको र आगामी दिनमा छिट्टै यसलाई अघि बढाउन भारत सकारात्मक भएको जनाउन दिएको थियो ।

सचिव घिमिरेले आठौं बैठकको विशेष एजेन्डा नै सातौं बैठकले गरेका निर्णय र सहमति पुनसमीक्षा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ननिम्ति चाल्नुपर्ने कदमप्रति केन्द्रित रहेको बताए । ‘सातौं बैठकमा भएका महत्वपूर्ण निर्णय भएका थिए, त्यसको फलोअप नै आठौं बैठकको केन्द्रीय एजेन्डा थियो,’ सचिव घिमिरले बताए । यसैबीच भारतीय दूतावासले बैठकलगत्तै जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यस क्षेत्रमा भएका द्विपक्षीय पहल तथा प्रयासका प्रगतिबारे समीक्षा गरिएको जनाएको छ ।

‘नेपाली ऊर्जा उत्पादकको भारतीय बजारमा पहुँच विस्तार गर्न तर्जुमा भएका उपयुक्त नियमावली तथा निर्देशिका, इनर्जी बैंकीङ्गको विकास, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विकासबारे छलफल हुनुका साथै एसजेभिएन लिमिटेडद्वारा प्रर्वद्धित ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको प्रगतिको समीक्षा गरी उक्त परियोजनाको कार्यान्वयन द्रूत रुपमा अघि बढाउने सहमति भयो,’ विज्ञप्तिमा छ । 

‘यस क्षेत्रको विकासका लागि दुवै देशका सरकारले निकटमा रहेर समन्वय गरिरहेका छन्,’ दूतावासको विज्ञप्तिमा छ, ‘फलस्वरुप गएको पाँच वर्षमा यस क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ ।’ दक्षिण एसियाको पहिलो ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय मुजफ्फरपुर–ढल्केबर विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै ४०० केभी क्षमताको गोरखपुर–बुटवल प्रसारण लाइनको वित्तिय मोडालिटिबारे पनि सहमति भइसकेको छ दूतावासले जनाएको छ । ‘अब चाँडै यस परियोजनाको निर्माण सुरु हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यस्तै ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको निर्माण उल्लेख्य रुपमा अघि बढेको दूतावासले जनाएको छ । विज्ञप्तिअनुसार दुई देशबीच विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापारका लागि दुवै पक्षले नियमन मोडालिटिलाई छिट्टै अन्तिम रुप दिनेछन् । 

दुवै पक्षले दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा भएका सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउनेलगायत एकीकृत ग्रीडको विकास एवम् विस्तार, आवश्यकता अनुसार थप अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण, नेपालको जलविद्युत तथा सौर्य उर्जा परियोजनामा लगानी लगायतका प्रतिबद्धता दाहोर्‍याएको विज्ञप्तिमा छ । 
‘आजको बैठकमा भएको विस्तृत एवम् सकारात्मक छलफलले भारत र नेपाल बीचको ऊर्जा सहकार्यलाई विस्तार गर्न थप सघाउ पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ,’ दूतावासले भनेको छ । 

नेपाल–नेपाल संयुक्त संचालक समिति दुई देशका सरकारबीच उर्जाको क्षेत्रमा भएका विभिन्न प्रयासलाई विस्तार एवम् समन्वय गर्ने सर्वोच्च द्विपक्षीय संयन्त्र हो । 
बैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व ऊर्जा सचिव संजीव नन्दन सहायले गरेका थिए । बैठकमा नेपालका लागि भारतका राजदूत श्री विनय मोहन क्वात्रा तथा विभिन्न मन्त्रालय तथा भारतीय राजदूतावास, एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड लगायतका भारत सरकारअन्तर्गतको सार्वजनिक निकायका अधिकारी सहितको १७ सदस्यीय टोलीको सहभागिता रहेको दूतावासले जनाएको छ । 

सचिवस्तरीय बैठकको तयारी स्वरुप हिजै बिहीबार सह–सचिव स्तरिय भारत–नेपाल संयुक्त कार्य समितिको बैठक सम्पन्न भएको थियो ।