काठमाडौँ - नेपालको चाहना अनुसार नै अमेरिकी सहयाेग निकाय, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सहमत भएर कम्प्याक्ट फण्डिङ अन्तर्गत नेपालले रोजेका दुईओटा विकास परियोजना– विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नति परियोजना–अघि बढ्ने झिनो आशा लिएर अमेरिकी उच्च अधिकारी फर्केका छन् । अमेरिकी जनताले नेपाली जनतलाई दिएको उपहारमाथि भएको अतिराजनीतिकरण र भ्रामक प्रचारले आजित बनेका अमेरिकी अधिकारीहरुले घुमाउरो शैलीमा भनेका छन्, ‘यहाँ उपयोग हुन नसके अन्य मुलुकहरू सहयोग लिन आतुर छन् । कोभिडले आक्रान्त विश्वमा अनुदानमा आधारित आर्थिक विकासको सहयोगको माग बढेको छ ।’ 

मुलुक भित्रको राजनीतिले आर्थिक पाटोसँग जोडिएको विषय अन्यौलमा पार्न नहुने भन्दै नेपालको विकासको मोडल र बुझाइबारे अमेरिकी ती अधिकारीहरु आश्चर्यमा परेका छन् । नेपालको चार दिने भ्रमणमा रहेकी एमसीसी कम्प्याक्ट हेर्ने उपाध्यक्ष फतिमा जेड सुमार नेतृत्व टोलीले यसमा अब ढिलाई नगर्न सुझाउँदै भनेको छ, ‘अब कत्ति पनि ढिलाई गर्न हुँदैन । यो नेपाल सरकारकै आग्रह भएको सम्झौता हो ।’ फतिमाले एमसीसीबारे नेपालमा उत्पन्न भएका गलत धारणा दूर्भाग्यपूर्ण रहेको बताइन् । उनले यो सम्झौता आर्थिक विकाससँगमात्र सम्बन्धित रहेको भन्दै कुनै सुरक्षा रणनीतिको अंग नभएको पटक-पटक दोहोर्‍याइन । 
 
फतिमाले नेपालसँगको एमसीसी सम्झौता नेपाल सरकारकै आग्रहमा भएको हुनाले संसद्मा अनुमोदन नभई यो कार्यावन्यनमा जान नसक्ने प्रष्ट पारेकी छन् । उनले विगत कोट्याउँदै भनिन, ‘यो सम्झौता प्रक्रिया यता विभिन्न आठ फरक–फरक सरकार बनिसकेको र यी सबै सरकारले कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाएकोमा यो पारित हुने र नेपाली जनताको जीवन स्तर उकास्‍न अमेरिकी उपहार उपयोग हुने मेरो बुझाई छ ।’ नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अमेरिकी पुरानो भनाईलाई पुन दोहोर्‍याउँदै भनिन्,‘यो परियोजनाले नेपालमा रोजगारीको सिर्जना गर्नेछ । आर्थिक उन्नती हुनेछ ।’ 

---

उनले पटक पटक भनिन नेपालले जतिसक्दो छिटो यो सम्झौता अनुमोदन गर्छ त्यत्ति नै नेपालको थलिएको अर्थतन्त्रलाई यसले फाइदा गर्छ र जनस्तरको अर्थिक उन्नती हुनेछ । छिमेकमा नेपालका आफ्नो फरक पहिचान देखिने समेत उनले प्रष्ट पारित । यो सम्झौता पारित भएपछि पाँच वर्षमा सक्नुपर्ने भन्ने छ तर अहिले नै के–कसो भन्ने  कुनै अन्तिम समय सीमा नरहेको पनि उनले बताइन । 

उनको संकेत थियो, सबैको सहमतिमा यो परियोजना आयो भने नेपालमा काम गर्न सहज हुन्छ । नेपालमा सरकार परिवर्तन भइरहने र अघिल्लो सरकारले गरेको कामको अपनत्व पछिल्ला सरकारले नगर्ने भएपछि यो अवस्थाको बारेमा छलफल भइरहेको पनि उनले बताइ । सबै राजनीतिक दल विद्वत वर्ग यसमा सहमत छन तर किन यो ढिला भइरहेको छ आफैँ आश्चर्यमा रहेको उनले बताइन् । 

‘सबैले राम्रै कुरा गरेको हुन्छन अमेरिकी सहयोग स्वीकार्य छ पनि भनिरहेका छन तर किन अनुमोदनमा ढिलाई यो गम्भीर प्रश्न हो,’ उनले नेपाल भ्रमण सम्पन्न  गरेर फर्कनुअघि पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा भनिन, ‘ एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुन ढिलो भइसकेको छ ।  दुई वर्षअघि नै पारित भइसक्नुपर्ने सम्झौता अझै पारित नहुनु गम्भीर हो । सम्झौताका विषयमा नेपालको संसदले छिटो निकास दिनुपर्छ ।’ 

एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारले अब नेपालको संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित हुने आशा रहेको बताउँदै भनिन, ‘यो नेपाल र अमेरिकाको ७० वर्ष लामो सम्वन्धको एक पाटो हो । यसलाई हामीले जोड गर्ने भन्दा पनि नेपालले यो रकम खर्च गरेर थप परियोजना माग्‍न पर्ने थियो । तर किन भइरहेको छैन ।’ 

एमसीसी र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता एमसीसी कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन हुन नसकिरहेका बेला गत बिहीबार एमसीसीको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौँ आएको हो । उनी यहाँ उत्रे लगत्तै एमसीसीका विरोध गर्नेहरुले सडक प्रदर्शन समेत गरे । भिन्न–भिन्न धारणा बनाएका र अनेकन आशंका देखाएका केही समूह यसमा सक्रिय रहे । अझै पनि एमसीसीबारे पक्ष र विपक्षमा बहसहरू भइरहेका छन् । 

उनले यहाँ रहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल , माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, मन्त्रीहरु जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, सबै जसो दलका नेताहरु लगायतलाई पनि भेटिन् । 

नेपालमा विद्युत प्रशारण लाइन र सडक स्तरोउन्नतीका लागि ५० कराेड अमेरिकी डलर  अर्थात ५६ अर्व रुपैयाँ को अनुदानका लागि अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता भएको थियो । तर उक्त सम्झौता संसदबाट पारित नहुँदा काम सुरु हुन सकेको छैन । उनले जानुअघि भनिन्, 'धेरै राजनीतिक भेटवार्ता गरेँ ।' हुन पनि उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट नै आफ्नो छलफल अघि बढाएकी थिइन । 

उनले छलफलमा भएका विषय र आफ्नो धारणा मात्र स्पष्ट पारिनन्, उनले भनिन, ‘सरकारले सोधेको हरेक प्रश्नको जवाफ हामीले दिएका छौँ । अनि स्पष्ट पारेका छौँ यो सून्य सैन्य सहयोग हो । यसमा कुनै सैन्य गतिविधि रहेको छैन ।’ उनले सबैलाई स्पष्ट हुन भनिन्, ‘ एमसीसी कम्प्याक्ट एक परियोजनामात्र नभएर कानूनतः भएको एक सम्झौता हो । यो तत्काल संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ । यसको अर्को कुनै बाटो छैन । यदी नेपाललाइ आशंका छ भने सम्झौता अनुसार पछि हट्न सक्छ ।’ 

उनले आफूले सबै भेटमा संसदबाट पारित गरेर अघि बढाउन आग्रह गरेकी बताइन । सबै भेटवार्ता सकरात्मक रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले यो अवसर गुमाउन नहुने पनि बताइन । जतिसक्यो छिटो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न आवश्यक रहेको सुझाव पनि दिइन । तर यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभएमा नेपालले एउटा महत्वपूर्ण अवसर गुमाउने बताउँदै भनिन्, ‘यसले नेपाल र अमेरिकी जनताबीचको ७० वर्ष भन्दा लामो सम्वन्धमा असर गर्दैन । नेपालले आवश्यक नभए स्पष्ट जानकारी दिनसक्छ । नेपाल-अमेरिका साझेदारीको एक अङ्गमात्र हो ।’

मेरिकाले नेपाललाई सधैँ प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै नेपाल र अमेरिकाबीचको ७० वर्षको कूटनीतिक सम्बन्ध मित्रतापूर्ण रहेको फतिमाले बताइन । चार वर्ष अघि नै सम्झौता भउको यो अनुदान परियोजना नेपालको संसदबाट अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा जाने र पाँच वर्ष भित्र यसलाई सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी नियम छ । सो अनुदानबाट अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारणलाइन काठमाडौंको लप्सिफेदि देखि भैरहवा हुँदै भारतको प्रशारण लाइनमा जोड्ने छ । त्यससँगै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र सहायक मार्गको स्तरोन्नति पनि यसमा रहेको छ ।