काठमाडौं : अमेरिका यतिबेला एसियामा नयाँ समीकरण बनाउने रणनीतिमा प्रायः सफलताको नजिक देखिँदै छ । उसले ढुक्कले त्यस निम्ति भारतलाई अघि बढाएको छ ।

अमेरिकी रक्षा र विदेशमन्त्रीद्वयको एसिया भ्रमणको दौरान त्यसकै संकेत हो । उनी सोमबार राति छिमेकी मुलुक भारत ओर्ले र समकक्षीसँग वार्तामा व्यस्त भए ।

---

चीनसँग अमेरिकाको व्यापार युद्धसँगै भारत–चीनको सीमा तनावबीच भ्रमण र वार्ता हुनुले एसियामा फरक समीकरणको सम्भावना बढेको छ । अबको विश्व नेतृत्व एसिया भएको टीका–टिप्पणी चलिरहँदा अमेरिकी रणनीतिको बीचमा एसियाली मुलुक प्रवेश गर्न बाध्य भएका छन् । चिनियाँ सहकार्यमा भारत अघि बढ्ने सम्भावना देखिँदै गर्दा लोकतान्त्रिक सहकार्यमा विश्व ध्रुवीकृत हुन लागेको हो । यही ध्रुवीकृत विश्वमा एसिया महादेशको राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुने निश्चित प्रायः छ ।

अमेरिकाले भारतलाई दक्षिण एसियाको भरपर्दो सारथिका रूपमा अपनाउन खोज्दै छ । जबकि भारत, अमेरिकाको सारथि कहिल्यै थिएन । भारतलाई यतिबेला अमेरिका चाहिएको छ । किनकि चिनियाँले ‘सीमामा दुःख दिन थालेपछि’ भारत अमेरिकी पोल्टामा जान बाध्य भएको हो ।

हुन त, यसलाई अर्को कोणबाट हेर्दा भारत अमेरिकाको पोल्टामा जाने भएपछि सीमामा चीन सल्बलाएको पनि भनिन्छ । अमेरिका र चीनबीच व्यापार युद्ध चलिरहेको छ । यस क्षेत्रमा चीनलाई टक्कर दिने उदाउँदो लोकतान्त्रिक शक्ति भारत नै हो । दुई लोकतान्त्रिक मुलुकबीच सहकार्यको पहल गर्न अमेरिकी रक्षा र विदेशमन्त्री भारत ओर्लेका हुन् । चीनसँग भारतको दूरी विविध कारणले बढिरहेका बेला अमेरिका–भारत सहकार्य सम्भव पनि देखिएको छ ।

अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओ र रक्षामन्त्री मार्क एस्पर एसियाको भ्रमणमा निस्कनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । उनीहरूको भारत भ्रमणका दौरानमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर तथा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसँग बैठक–वार्ता गरे । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरे । यस बैठकलाई विश्वका उदाउँदा र विकसित राष्ट्रले नजिकबाट नियालेका छन् । दुई ठूला लोकतान्त्रिक मुलुकबीचको यो वार्ता सामान्य रूपमा लिन नमिल्ने विश्लेषण विश्व राजनीतिमा छ ।

हुन पनि विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओले वार्ताको आरम्भमा कोभिड–१९ (कोरोना) को विषयले दुई ठूला लोकतन्त्रलाई एक स्थानमा ल्याउने अवसरका रूपमा चित्रण गरेका छन् । हैदरावाद हाउसमा भएको वार्तामा एकतिर पोम्पेओ र एस्पर थिए भने अर्कोतर्फ समकक्षीहरू क्रमशः जयशंकर र सिंह थिए ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पेओले विद्यमान महामारीविरुद्ध लड्न होस् या चिनियाँ कम्युनिस्टविरुद्ध अघि बढ्न, लोकतान्त्रिक पक्षहरू एक भएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

यसलाई ‘टु–प्लस–टु’को तेस्रो वार्ताका रूपमा हेरिएको छ । यसअघि यी दुई मुलुकबीच दुई पटक यस्ता वार्ता भइसकेको छ । वार्ता  र सम्झौतापछि भारतीय रक्षा मन्त्री सिंहले सैनिक–सैनिकबीचको सहयोग निरन्तर प्रगतिउन्मुख रहेको बताए । ‘दुई दिनको बैठकमा सम्भावित क्षमता विकासका साथै अन्य संयुक्त सहयोगात्मक क्रियाकलापलाई अघि बढाउनेबारे पनि छलफल गरेका छौँ’ उनले भने ।

यी दुई मुलुकबीच ‘बेसिक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेसन एग्रिमेन्ट फर जिओस्पेसल कोअपरेसन’ (बीईसीई) अर्थात् (बेका) लाई अन्तिम रूप दिने काम भएको उल्लेख छ । भारतीय रक्षामन्त्री सिंहले ‘बेका’को काम पूरा भएको सुनाए । अब दुई मुलुकबीच सहकार्यका लागि सूचना आदानप्रदानको बाटो खुलेको छ । सुरक्षा डाटामा पहुँच बढेको छ । जसले गर्दा यो क्षेत्रमा इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) लाई अझ शसक्त रूपमा अघि बढाउन अमेरिका सफल हुने विश्लेषण पनि बलियो बनेको छ । भारतले हालैमात्र छिमेकसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउन आवश्यक रहेको समीक्षा आन्तरिक रूपमा गरेसँगै शक्ति राष्ट्रबाट भएको यो भ्रमण साँच्चै आईपीएस रणनीतिमा सहकार्यको अर्को खुट्किलो बन्न सक्नेछ ।

विदेशमन्त्री जयशंकरले भारत र अमेरिका मिलेर पछिल्लो चुनौतीको सामान गर्न सकिने बताएका छन् । ‘विश्वमा देखिएको अस्वाभाविक क्षेत्रीय र वैश्विक चुनौतीहरूको सामना गर्न दुई लोकतान्त्रिक मुलुकको सहकार्य सफल हुनेछ र हामी सक्नेछौँ’ उनीहरूले बैठकमा साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

यसबीच अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पेओले पनि दुई लोकतन्त्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ भन्दै विद्यमान महामारीविरुद्ध लड्न होस् या चिनियाँ कम्युनिस्टविरुद्ध अघि बढ्न लोकतान्त्रिक पक्षहरू एक भएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

अमेरिकाले पहिलेदेखि नै क्वाड (अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलिया) सहकार्य अनौपचारिक रूपमा अघि बढाएको थियो । यही सहकार्यलाई ध्यानमा राख्दै टु–प्लस–टु वार्ता शृंखला अघि बढेको हो ।

भारतले ‘टु–प्लस–टु’ वार्ताबाट ठूलो अपेक्षा गरेको विश्लेषण बाहिर आइरहेको अवस्थामा यो वार्ता भएको हो । नेपाललाई समेत आईपीएसमा तानेको र पोम्पेओको नेपाल भ्रमणसमेत हुन सक्ने यसअघि बताइरहेको अवस्थामा भारत र अमेरिकाबीचको यस सहकार्यमा नेपालबारे पनि छलफल भएको हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताए ।

नेपालले नियालेको छ !

अमेरिका–भारतबीचको वार्तालाई नेपालले नजिकबाट नियालेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार भारत र अमेरिकाबीचको यो सहकार्यलाई नेपालले नजिकबाट नियालिरहेको छ । ‘अमेरिकी विदेश मन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणमा ल्याउन असमर्थ भए पनि छिमेकमा उसको भ्रमणलाई हामीले विश्लेषण गरिरहेका छौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी) पारित भएको खण्डमा उनको नेपाल भ्रमण हुन सक्थ्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘सत्तारूढ दलभित्र एमसीसी फरक कोणबाट बहस भएपछि अमेरिका चिढिँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा अमेरिका फेरि भारतीय दृष्टिबाट नेपाल हेर्न बाध्य हुनेछ ।’

अमेरिकाले अनौपचारिक रूपमा नेपालको आर्थिक कूटनीतिमा अमेरिकाले कतै पनि पहलकदमी नगर्ने संकेत यसअघिका राजनीतिक भेटघाटमा व्यक्त गरिसकेको छ ।

अमेरिकी उच्च राजनीतिक भ्रमण भारतमा हुनुपूर्व भारतका गुप्तचर एजेन्सीका प्रमुखले यस क्षेत्रको मुलुकको भ्रमण गरेका थिए । नेपालमा पनि कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीसँग लामो छलफल गरेर ती अधिकारी फिरेको बहस अझै सेलाएको छैन । यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले नेपालबारे भारतमा पक्कै छलफल गरेको हुनुपर्छ । किनकि छिमेकसँग पनि सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने सहमति वार्तामा भएको छ ।

खासगरी जापानमा सुरु भएको उक्त बैठकलाई अन्य मुलुकले समेत अपनाएका छन् । यसको अर्थ दुई मुलुकबीच रक्षा सहयोगका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्तालाई सुविधाजनक बनाउने हो । भारत र अमेरिकाबीच तीन वर्षअघि नै ‘टु–प्लस–टु’ वार्ताको घोषणा भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पहिलो पटक भेटेको बेला यो घोषणा गरेका थिए । गत डिसेम्बरमा दोस्रो पटक बैठक बसेको थियो ।

चीनसँग भारतको सीमा विवाद भइरहेका बेला भारतले अमेरिकाको साथ पाएको हो । भारतले अमेरिकासँग आफ्नो सम्बन्ध बलियो बनाउने तयारी गरिरहँदा यता रसियासँगको भारतको पुरानो सम्बन्ध पनि जोडिन्छ । तर, रसिया र अमेरिकाको ‘ट्युन’ खासै फरक नहुने हुनाले पनि भारतलाई यो शिविरमा सहजता आएको हो । यद्यपि अमेरिकामा डेमोक्र्याटहरूको जीत भएमा अधिकांश आँकलन असफल प्रायः हुनेछ । किनकि रसियासँगको अमेरिकी ‘ट्युनिङ’ चीनतर्फ सर्नेछ ।

‘नेपाल जस्ता साना मुलुकलाई आफ्नो परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा झनै असजिलो र चुनौती थपिने मात्र होइन, चीन र भारतबीच एक रोज्नुपर्ने बाध्यता आइपर्न सक्छ,’ निश्चलनाथ पाण्डे ।

अमेरिका–भारत बैठक हाल दिल्लीमा आयोजना हुनु र यसमा अरु सम्झौता लगायत बेकाको सम्झौताले भारत र अमेरिका सैनिक साझेदारीमा धेरै अघि बढिसकेको जनाउ दिएको दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्रका प्रमुख डा. निश्चलनाथ पाण्डेले बताए । ‘यो सम्झौताले अमेरिकी सैनिक स्याटिलाइटबाट भूगोलको फोटो र डाटा तुरुन्तै प्रदान गर्ने हुनाले चीन र पाकिस्तान यसमा सशंकित हुनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘यसले नेपाल जस्ता साना मुलुकलाई आफ्नो परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा झनै असजिलो र चुनौती थप्ने मात्र होइन, चीन र भारत दुईबीच एक रोज्नुपर्ने बाध्यता आइपर्न सक्छ ।’

सन् १९६२ मा चीन–भारतको युद्ध हुँदा भुटानको हवाइ मार्ग प्रयोग भयो, तर नेपालको भएन । हाल ६० हजारको संख्यामा चिनियाँ जनमुक्ति सेना भारत–चीन सीमामा तैनाथ छन् । यस्तो असजिलो परिस्थितिमा नेपाल अत्यन्त चनाखो हुनुपर्ने उनको धारणा छ । दिल्लीस्थित दूतावासलाई प्रभावकारी बनाउने र त्यहाँ विकसित घटनाक्रमबारे नयाँ रणनीति बनाएर सचेत भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उनले स्पष्ट पारे ।

के हो बेका ?

भारत र अमेरिकाबीचको सहकार्यले नार्टिकल तथा एयरोनार्टिकल चार्ट्स समेत जियोस्पेसियल डाटाको साझेदारी हुनेछ । यसले सटिक सेटेलाइटको डाटा मिलिट्री टार्गेटको निशाना बनाउनुका साथ–साथै नेभिगेसनमा समेत सहयोग मिल्नेछ । यसबाट भारतलाई मिलिट्री ग्रेड डाटाको एक्सेस हुनेछ ।

रक्षा मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव जीवेश नन्दनले भारत सरकारका तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतामा दुवै देशका सेनाबीच सूचना आदान–प्रदान, उच्चस्तरको सैनिक प्रविधि र प्रतिरक्षासँग सम्बन्धित गोप्य उपग्रहीय सूचना आदान–प्रदान गरिने उल्लेख छ । जसको सहयोगबाट टार्गेटलाई सजिलैसँग लोकेट गर्न सकिने हुनाले चीनसँगको सीमा विवाद रहँदै यो कार्य हुनुले आईपीएसको रणनीतिमा सहकार्य रहेको बुझाइ चीनको हुनेछ ।

भारतले केही समयअघि मात्र अमेरिकाबाट अत्याधुनिक हतियार खरिद गरेको थियो । त्यसका साथै हिन्द प्रशान्त महासागरमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई लिएर समेत छलफल भएको छ ।

त्यसैगरी कोरोना भाइरसको महामारीसँग मुकाबिला गर्न र भ्याक्सिन (खोप) को विषयलाई लिएर पनि समझदारीमा हस्ताक्षर गर्दै यस्ता महामारीविरुद्धको सहकार्यात्मक रणनीति तय गर्ने भएका छन् । बैठकमा अमेरिकाले अघि सारेको आईपीएसमा साझा दृष्टिकोण बनाउने विषय, डब्लुएचओको भूमिका, संयुक्त राष्ट्रको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यमा भारतको उपस्थिति र आंतकवादविरुद्धको लडाइँमा सहकार्यको विषयमा छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा भारतलाई अमेरिकाले साथ दिने बताएको छ ।

दुईपक्षीय, क्षेत्रीय र  बहुपक्षीय सहकार्यमा छलफल भएको राजनाथले स्पष्ट पारेका छन् । लामो समयदेखिको बेका छलफलले अन्तिम रूप पाउनु नै यस छलफलको सफलता रहेको अधिकारीहरूले बताए । आर्मी अफिसरको सहकार्य, अस्ट्रेलियासँग मिलेर सैन्य अभ्यास, मेरिटाइन क्षेत्रको सुरक्षाको विषय, हिन्द महासागरमा देखिएको चुनौती चिर्ने लगायतका विषयमा छलफल र सहमति भएको छ । खासगरी सुरक्षा (मिलिटरी) सहकार्य नै यस भ्रमणको मुख्य चुरो हो ।

लोकतान्त्रिक र गैरलोकतान्त्रिक ध्रुवीकरण

भारतको सामथ्र्य वृद्धि भनेको लोकतान्त्रिक सामथ्र्यको वृद्धि हो भन्ने धारणा त्यहाँ उठेको छ । छलफलमा छिमेकसँग भारतले यस्ता विषयमा सहकार्य बढाउने र लोकतान्त्रिक सहकार्यको नीति लिने सहमतिले पनि फेरि विश्व लोकतान्त्रिक र गैरलोकतान्त्रिक ध्रुवमा परिणत हुने स्थिति देखापरेको छ । इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा हुने सहकार्यलाई स्फेयरले जोड दिएका छन् भने क्वाड सहकार्यको विषय पनि पोम्पेओले उठाएका छन् । जुन कम्युनिस्टविरुद्धको लडाइँको संज्ञामा हेरिएको छ  ।

पोम्पेओले अन्तिममा भनेका छन्, ‘यो महामारी र लोकतान्त्रिक धारलाई अघि बढाउन सहकार्य सँगै ‘गडब्लेस अमेरिका एन्ड इन्डिया ।’ उनीहरूको सहकार्य असफल भएमा उनले भनेझैँ भगवान्बाहेक अन्य शक्तिले लोकतान्त्रिक पथलाई बचाउन सक्ने देखिँदैन ।

अमेरिका–भारतबीचको यो सहकार्य अघि बढेमा चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) लाई समेत यस क्षेत्रमा धक्का पुग्नेछ ।

उता भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले भने, ‘यो निकै उपलब्धिपूर्ण दिन हो । दुई मुलुकबीच भएको सहकार्य निकै महत्वपूर्ण छ । यो तीन वर्षमा भएको सहकार्य र छलफलले अन्तिम रूप लियो । सहकार्य सबै क्षेत्रमा निकै बलियो बनेको छ । जनस्तरको सहकार्यलाई यसले महत्व दिनेछ । शिक्षा र पर्यटनमा समेत यसले महत्व खेल्नेछ । कोभिड–१९ को चुनौतीलाई समेत सहकार्यले समेटेको छ ।’

ग्लोबल सप्लाई चेन्जलाई पनि ध्यान दिन उक्त सहकार्यले अमेरिका र भारतको सम्बन्ध अघि बढ्ने उल्लेख छ । यसका लागि अमेरिका र भारतले भारतको छिमेकमा समेत यस प्रकारको सहकार्य अघि बढाउने स्पष्ट छ । ‘मेरिटाइन सेक्युरिटीमा समेत हामी सहकार्य गर्नेछौं । शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि यो सहकार्य महत्वपूर्ण छ,’ उनीहरूले भने, ‘सार्वभौम सत्ता र भूगोल सुरक्षाको विषयमा सहकार्य गर्नेछौं । क्रस–बोर्डर सुरक्षाको विषयमा पनि छलफल भएको छ ।’  

मोदीसँग अमेरिकी अधिकारीको भेट

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भारत भ्रमणमा रहेका अमेरिकी विदेश मन्त्री पोम्पेओ र रक्षा मन्त्री एस्परले मंगलबार भेटवार्ता गरेका छन् । भारत र अमेरिकाबीच दुवै देशका सेनाबीच सूचना आदान–प्रदानसम्बन्धी एक सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि यो भेटवार्ता भएको हो ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले ट्वीट गर्दै दुई मुलुकबीच भएको पछिल्लो सम्झौताले भारत र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ र सुदृढ बनाउने उल्लेख छ । अमेरिकी टोली भारत–भ्रमण सम्पन्न गरेर यो रिपोर्ट तयार गर्दै गरेको समय (मंगलबार साँझ) श्रीलंका पुगिसकेको छ । यो टोली श्रीलंकाबाट माल्दिभ्स हुँदै इन्डोनेसिया पुग्नेछ ।  

भारतसँगको सम्झौता अघि बढाउन अमेरिका र भारतका उच्च नेतृत्वले देखाएको तत्परता र समर्थनले भारत–अमेरिकाको सहकार्य मजबूत बनेको छ । यसले मोदीलाई अमेरिकाको निकट बनाउने विषयमा बल मिलेको छ ।

मोदीले आफूलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अघि बढ्न मद्दत पुगेको र भारतलाई यसले यस क्षेत्रको केन्द्रका रूपमा देखिन सहयोग गरेको छ । भारतलाई अमेरिकाले यस क्षेत्रको मुख्य खेलाडीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । उसैलाई केन्द्रमा राखेर अमेरिका यस क्षेत्रमा अघि बढेको छ ।