जनताद्वारा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा छानिएका प्रतिनिधिहरूले भरिएको संसद्, जसको आजबाट एघारौं अधिवेशन प्रारम्भ भएको छ । संसद्, संसदीय कर्ममै व्यतित गर्न असफल भएको तीतो–पीरो पृष्ठभूमिबीच कस्तो दृश्य मञ्चन हुन्छ भन्‍ने कौतूहलता छ नै । संसद्का हर्ताकर्ताहरूले विगतकै जस्तो विरूप रूप प्रदर्शन गर्छन् कि परिवर्तित शैली देखाउँछन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । नत्र अघिल्ला दुई अधिवेशन १४३ दिन अवरोधमा राख्दै हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले राज्य ढुकुटीबाट भत्ता बुझेको खल्लो पृष्ठभूमि छ ।

संसद्, विधिसम्मत् बाटोमा हिँड्दा मात्रै वास्तविक ‘सौन्दर्य’ देख्न पाइन्छ । संसदीय स्वाद त्यहाँ मात्रै मिल्छ, जहाँ जनप्रनिनिधिहरू जिम्मेवार महसूस गर्छन् । तिनले त आफूहरू विधिमा चुकेको कहीँ–कतै छेकछन्द नै दिनु हुँदैन । जनप्रतिनिधिहरू अति संवेदनशील हुँदै जस्तोसुकै संकटमा पनि संसदीय कर्ममै गर्ने हुँदा विश्वभरि नै संसदलाई लोकतन्त्र, कानुनी शासनको आधारशिला मानिन्छ । 

---

अनि त्यही संसद्, जसले राज्य संयन्त्रलाई निगरानी, नियन्त्रणमा जवाफदेही बनाउँछ । अर्थात्, विधि आफू बनाउँछ, आफू पनि विधिमै हिँड्छ र मुलुकलाई पनि विधिमा हिँडाउँछ । विश्वभरिकै संसदको आधारभूत चरित्र भनेको यही हो । हो, हामीकहाँ कुनै बेला संसद् भन्दा ‘माथि’ दरबार र कतिपय बेला दरबारको ‘तरबार’ नियन्त्रित थियो । अनि लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिसँगै हामी कहाँ संसद् भन्दा ‘माथि’ कोही छैन, अर्थात्, सबैथोक संसद् मातहत । 

लोकतन्त्रसँगै ‘माथि’ संस्कृति अन्त्य भनिए पनि दलीयतन्त्रका केही व्यक्तिले आफूलाई ‘माथि’ देखाउने धृष्टताको परिबन्दभित्र मुलुक गुज्रेको छ । २०७६ यताका संसदीय अभ्यास हेर्ने हो भने संसदीय पद्धतिकै चीरहरण भएको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन, कामविहीन संसद् । अझ अघिल्ला दुई अधिवेशनकालभरि १४३ दिन अवरोध खेप्यो, प्रमुख विपक्षी एमालेबाटै ।

नवौं अधिवेशन ५१ दिन चालु रहँदा जम्माजम्मी १३ बैठक बस्यो । त्यो कालभरि जम्माजम्मी ५ घन्टा ४० मिनेटमात्रै काममा व्यतित ग¥यो, त्यो पनि प्रमुख विपक्षीको नाराबाजीबीच । दसौं अधिवेशन पनि ९२ दिन चालू रह्यो । त्यो १९ दिनमा ११ पटक बैठक बस्यो । अनि पटक–पटक सूचना टाँस्दै बैठक स्थगित गरिएकै हो । हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले दशांै अधिवेशनमा जम्माजम्मी ७ घण्टा ५० मिनेट ससंदीय काम–कारवाहीमा व्यतित गरे ।

अझ प्रमुख विपक्षी एमालेको कर्म चाहिँ रोस्ट्रम जाने र सभामुखविरुद्ध नारा लगाउनेमा केन्द्रित रह्यो । अर्थात्, एमाले संसदीय कर्मभित्रै प्रवेश नै गरेन । मुलुक संघीय लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि संसद्ले निर्माण गर्नुपर्ने कानुनका चाङ छ ।

२०७४ को दुई तिहाई नजिकको सरकार बनेसँगै मुलुक स्थिर शासन पद्धति जान्छ भन्‍ने विश्वास थियो । तर, सत्तारूढ दलका नेताहरू आफैँ समस्याको बिउ रोप्दै संसद् र मुलुक दुवैलाई अस्थिरताका भूँमरीमा होम्ने काम भयो । यद्यपि चारैतिर प्रश्न उब्जिएकै हो, संसदीय कामै नगरी राज्यको ढुकुटीबाट सुविधा लिन मिल्छ ? त्यसको उत्तर कतैबाट पनि आएन ।

सायदै यस्तो दृश्य विश्वका संसदीय अभ्यासमा मञ्चित भए होलान् । संसदीय रेकर्ड दर्ज हुन हुन पुग्यो । तैपनि संसदीय कर्ममा थोरै समय व्यतित गर्ने दल हुन् या नाराबाजी गर्ने, दुवैले राज्य ढुकुटीबाट पारिश्रमिक चाहिँ बुझेकै हुन् । संसदीय पद्धतिलाई ध्वस्त पारिएपछि विधेयकका चाङ जम्मा हुँदै गएका छन् । २०७५ असारमा दर्ता भएका विधेयकले समेत कानुनी रूप पाएका छैनन् । संसदीय अभ्यासमा यति गतिछाडा परिदृश्य कहिल्यै देखिएका थिएनन् । 

तत्कालीन नेकपा हुँदा संसद्लाई मृत्युशैयामा पुर्‍याइयो भने विभाजनपछि एमाले रिसको झोंकमा संसद्लाई पारिरहेको छ । प्रमुख विपक्षी एमालेले यसपालि पनि पुरानै नाटक मञ्चन गर्लान् वा परिवर्तित होलान्, त्यो दृश्य हेर्नै बाँकी छ । तर, यसपालि त्यसरी नाराबाजीका नाटक मञ्चित गर्नु सजिलो छैन, किनभने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिद्वारा वाचित गर्ने परम्परा छ । एमालेले ‘आफ्नै राष्ट्रपति’का सामु त्यसरी अवरोध गर्नु तिनकै लागि लाजमर्दाे सवाल हुन सक्छ । 

अब त मंसिरमा चुनाव आउँदैछ । संसद् अवरोध गरेको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै मत माग्दा लाज लाग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अनि प्रमुख विपक्षी दल विधिसम्मत् निकासको बाटोमा जाओस् ।

संसदीय व्यवस्थाको ‘सौन्दर्य’ भनेकै हरेक समस्यामा विधिसंगत निकास खोज्नु हो । संसदीय विधिबाटै मुुलुकलाई संकट मुक्त गराउनु हो । तर, जब संसद् आफैँ नियमित संकटमा भूँमरी गुजुल्टिएपछि के हुन्छ ? संसद्, संसदीय पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकका कर खाएको हुँदा एक पटक नागरिककै निम्ति भए पनि घोत्ल्यिून् । अन्यथा, आउँदो संसदीय चुनावमा बदला लिने माहौल पैदा हुनेछ । त्यहीकारण संसदीय कालखण्डको सम्भवतः अन्तिम अधिवेशन विगतमा जसरी लाजै लाग्ने गरी अवरोधको कर्ममा प्रवेश गरुन् ।